CPC की धारा 24 के तहत वैवाहिक मामलों के आपसी सहमति से ट्रांसफर पर कोई रोक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब केस लड़ने वाले पक्ष सहमत हों तो सिविल प्रोसीजर कोड (CPC) की धारा 24 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करके केस ट्रांसफर करने का आदेश देने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है।कोर्ट ने आगे कहा कि आपसी सहमति से ट्रांसफर के मामलों में सुविधा के संतुलन की विस्तृत तुलनात्मक जांच की ज़रूरत काफी हद तक कम हो जाती है।यह टिप्पणी जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने तलाक के मुकदमे में ट्रांसफर एप्लीकेशन को मंज़ूरी देते हुए की। कोर्ट ने कहा कि हालांकि वादी आमतौर पर मुकदमे का मालिक...

श्रम संहिता के नियम फरवरी के अंत तक फाइनल हो जाएंगे: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि नए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 के तहत नियम फरवरी के अंत तक फाइनल कर दिए जाएंगे।SGI तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच को बताया कि नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है और जनता से सुझाव मांगे गए।SGI ने कहा कि मौजूदा कमियों को दूर करने और पुराने श्रम कानून व्यवस्था से नए कोड में आसानी से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए दो नोटिफिकेशन जारी किए गए।मेहता ने आगे कहा कि पुराने श्रम कानूनों के तहत स्थापित...

क्या BNSS की धारा 175 (4) पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या ने लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतें कठिन बना दीं?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में XXX बनाम केरल राज्य और अन्य में कहा कि धारा 175 (4) बीएनएसएस एक स्टैंडअलोन प्रावधान नहीं है और इसे धारा 175 (3) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें शिकायतकर्ता को एक लोक सेवक के खिलाफ मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने से पहले एक लिखित, हलफनामे-समर्थित शिकायत के माध्यम से पहले पुलिस और पुलिस अधीक्षक से संपर्क करने की आवश्यकता होती है। प्रक्रियात्मक अनुशासन के उद्देश्य से, निर्णय चिंता पैदा करता है कि यह झूठे मामलों के खिलाफ मौजूदा सुरक्षा उपायों के बावजूद लोक सेवकों को...

प्रतिकूल आदेश ट्रायल स्थानांतरण का आधार नहीं, फोरम हंटिंग पर लगाम जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मामले में प्रतिकूल आदेश पारित होना या ऐसा आदेश जो बाद में उच्च अदालत द्वारा निरस्त कर दिया जाए, अपने आप में न्यायिक पक्षपात या पूर्वाग्रह का आधार नहीं बन सकता। हाइकोर्ट ने कहा कि न्यायिक त्रुटि और न्यायिक पक्षपात को एक समान नहीं माना जा सकता और केवल मनचाहा आदेश न मिलने के आधार पर ट्रायल के स्थानांतरण की मांग करना न्यायिक प्रक्रिया की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि अक्सर वादी या आरोपी किसी प्रतिकूल आदेश को जज की कथित...

साहिबगंज में समानांतर प्रशासन चलने पर चिंता, पहाड़िया समुदाय की सुरक्षा के आदेश: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज जिले में पहाड़िया आदिवासी समुदाय के कथित सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के गंभीर आरोपों पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस और जिला प्रशासन को समुदाय के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हाइकोर्ट ने कहा कि किसी भी समूह को राज्य के अधिकार अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।यह आदेश जस्टिस संजय प्रसाद की एकल पीठ ने उस आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें तीन अपीलकर्ताओं ने अग्रिम जमानत की मांग की थी। अपीलकर्ता बारहरवा थाना...

आधार और वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं, रिकॉर्ड में विदेशी नागरिकता होने पर वीज़ा नियमों का पालन अनिवार्य: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने जन्म से भारतीय नागरिक होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति को राहत देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारियों को उसे लॉन्ग टर्म वीज़ा (LTV) के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य करने से रोकने की मांग की थी।जस्टिस नागेश भीमाबाका ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और शैक्षणिक प्रमाणपत्र अपने आप में भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, खासकर तब जब आधिकारिक रिकॉर्ड में विदेशी नागरिकता...

हेरिटेज संपत्तियों के आसपास इमारतों का सर्वे करेगा MCD, अवैध निर्माण की जांच के आदेश: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित हेरिटेज संपत्तियों के आसपास स्थित इमारतों में अवैध निर्माण की जांच के लिए नगर निगम दिल्ली (MCD) को व्यापक सर्वे कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि यह सर्वे यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि क्या हेरिटेज स्थलों के निकट की जा रही या पहले से की गई निर्माण गतिविधियां भवन उपविधियों और स्वीकृत नक्शों के अनुरूप हैं या नहीं।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने यह निर्देश उन याचिकाओं के समूह पर सुनवाई के दौरान दिया,...

एक ही वैवाहिक घटना पर दूसरी शिकायत कानून का दुरुपयोग: कलकत्ता हाइकोर्ट ने 498A का मामला किया रद्द

कलकत्ता हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एक ही वैवाहिक घटना को लेकर समान आरोपों के आधार पर दूसरी आपराधिक कार्यवाही चलाना न केवल असंवैधानिक है बल्कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में पति और उसके परिवारजनों के खिलाफ दर्ज दूसरी FIR रद्द की।जस्टिस चैताली चटर्जी दास ने कहा कि जब किसी घटना को लेकर पहले ही एक FIR दर्ज हो चुकी हो, तो उसी घटना के संबंध में दूसरी शिकायत अलग मंच पर दायर करना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने माना कि ऐसी कार्यवाही...

भरण-पोषण बकाया में एक साथ वसूली और गिरफ्तारी वारंट जारी करना अवैध: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट में प्रचलित उस प्रक्रिया पर सख्त आपत्ति जताई, जिसके तहत भरण-पोषण की बकाया राशि की वसूली के लिए एक ही समय पर वसूली वारंट और गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए जाते हैं।हाइकोर्ट ने इस प्रथा को अवैध और अमानवीय बताते हुए कहा है कि इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए।जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भरण-पोषण देने के दायित्व में चूक करने वाले व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले के अभियुक्त की तरह नहीं माना जा सकता। अदालतों को यह ध्यान रखना होगा कि...

घोषित अपराधियों के लिए अग्रिम ज़मानत: कानून का विकास

काफी समय तक ऐसे मामलों में अग्रिम ज़मानत से संबंधित कानून, जहां किसी आरोपी को घोषित अपराधी घोषित किया गया, तय माना जाता है - लगभग सख्ती से। देश भर की अदालतें CrPC की धारा 438 के तहत आवेदनों को नियमित रूप से खारिज कर देती थीं, जब उन्हें उद्घोषणा की कार्यवाही के बारे में पता चलता था। किसी आरोपी को घोषित अपराधी घोषित करने को अग्रिम ज़मानत के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में लगभग पूर्ण बाधा माना जाने लगा। इस प्रकार, न्यायिक जांच का ध्यान मामले के मूल तथ्यों से हटकर केवल उद्घोषणा आदेश के अस्तित्व पर...

जाली दस्तावेज़ों पर नौकरी मिली? : हाईकोर्ट ने 6 महीने में यूपी के सभी असिस्टेंट टीचरों की जांच का आदेश दिया, नौकरी रद्द करने और सैलरी रिकवर करने का भी आदेश

एक महत्वपूर्ण आदेश में उत्तर प्रदेश (यूपी) में कई असिस्टेंट टीचरों द्वारा जाली और मनगढ़ंत सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने के 'परेशान करने वाले' पैटर्न पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैंडमस जारी किया, जिसमें पूरे राज्य में उनकी व्यापक जांच करने का निर्देश दिया गया।कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बेसिक शिक्षा को यह काम, हो सके तो छह महीने के भीतर पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि न केवल अवैध नियुक्तियों को रद्द किया जाए, बल्कि सैलरी भी रिकवर की जाए और...

जनसंख्या वृद्धि रोकने के समर्थन में आया उड़ीसा हाईकोर्ट, कहा- युद्ध स्तर पर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत

उड़ीसा हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सदस्य को दो से ज़्यादा बच्चे होने के कारण अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को सही ठहराया, जो ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 ['1964 का अधिनियम'] की धारा 25(1)(v) के अनुसार अयोग्यता का एक कानूनी आधार है।एक सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए जस्टिस दीक्षित कृष्णा श्रीपाद और जस्टिस चित्तरंजन डैश की डिवीजन बेंच ने दिलचस्प टिप्पणी की,“कहा जाता है कि सर विंस्टन चर्चिल (1874-1965) ने कहा था कि "भारत एक राष्ट्र नहीं, बल्कि सिर्फ़ आबादी है"। यह बंटवारे...

हस्ताक्षर दिखाकर दस्तावेज़ छिपाकर क्रॉस-एग्जामिनेशन करना अस्वीकार्य, राजस्थान हाईकोर्ट ने 'पिजन होल थ्योरी' पर लगाई समय-सीमा

राजस्थान हाईकोर्ट जज जस्टिस संजीत पुरोहित की एकल पीठ ने संपत्ति विवाद से जुड़े एक पुराने सिविल मुकदमे में साक्ष्य कानून की महत्वपूर्ण व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी गवाह से जिरह के दौरान दस्तावेज़ का केवल हस्ताक्षर वाला भाग दिखाकर शेष सामग्री छिपाना सामान्यतः स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी पद्धति भ्रामक हो सकती है और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों के विपरीत है।याचिकाकर्ता राजेश कुमार ने पाली स्थित मरुधर होटल से संबंधित संपत्ति को संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति बताते हुए...

नौकरी के कारण अलग रहना HMA की धारा 9 के तहत 'उचित कारण': झारखंड हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी से यह अपेक्षा कि वह अपने जीवन और करियर को पति की इच्छा के अधीन कर दे—अब एक पुरानी और रूढ़िवादी सोच है, जिसमें क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है। अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाहित महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहने, अपने पेशेवर लक्ष्यों को साधने और समाज में एक पेशेवर के रूप में योगदान देने का अधिकार है।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के तहत दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें पति ने हिंदू विवाह...

पीछे बैठे यात्री के नशे में होने का आरोप, बिना किसी कारण संबंध के एक्सीडेंट के मामलों में योगदान देने वाली लापरवाही का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर यह आरोप लगाया जाता है कि दोपहिया वाहन पर पीछे बैठा यात्री शराब के नशे में था तो यह योगदान देने वाली लापरवाही साबित करने के लिए काफी नहीं है, जब तक कि कथित नशे और एक्सीडेंट होने के बीच कोई साफ कारण संबंध स्थापित न हो जाए।जस्टिस प्रतीक जालान ने यह टिप्पणी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें कंपनी ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा दावेदार, जो पीछे बैठा यात्री था, उसको दिए गए मुआवजे को चुनौती दी।इंश्योरेंस कंपनी ने मेडिको-लीगल...

बिड वैलिडिटी खत्म होने के बाद राज्य EMD ज़ब्त नहीं कर सकता, कारण बताओ नोटिस देना ज़रूरी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटास फार्मा की ब्लैकलिस्टिंग रद्द की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्टिंग का आदेश रद्द कर दिया और इंटास फार्मास्युटिकल्स को अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) वापस करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि एक बार बिड वैलिडिटी की अवधि खत्म हो जाने के बाद राज्य बिड वैलिडिटी बढ़ाने से इनकार करने पर किसी बिडर को सज़ा नहीं दे सकता।कोर्ट ने आगे कहा कि तीन साल के बैन के गंभीर सिविल और बुरे नतीजे होते हैं और इसे बिना पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए लागू नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने...

S.395 IPC | डकैती के दोषियों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत फायदा नहीं मिलेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 (PO Act) के तहत प्रोबेशन का फायदा उन लोगों को नहीं दिया जा सकता, जिन्हें IPC की धारा 395 के तहत डकैती के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, क्योंकि यह अपराध उम्रकैद की सज़ा के लायक है।PO Act की धारा 4 अदालतों को कुछ अपराधियों को, जो मौत की सज़ा या उम्रकैद के लायक अपराध के दोषी नहीं हैं, अच्छे व्यवहार की शर्त पर प्रोबेशन पर रिहा करने का अधिकार देती है।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें ट्रायल...

कार्यकारी प्रस्ताव से भर्ती नियम नहीं बदल सकते: दिल्ली हाइकोर्ट जामिया को सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों की पदोन्नति पर विचार करने का निर्देश

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी यूनिवर्सिटी का कार्यकारी प्रस्ताव (एग्जीक्यूटिव रेज़ोल्यूशन) मौजूदा भर्ती नियमों को तब तक नहीं बदल सकता, जब तक उन्हें औपचारिक रूप से संशोधित न किया जाए। हाइकोर्ट ने इसी आधार पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा दायर अपील खारिज की।यह फैसला जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद और जस्टिस विमल कुमार यादव की खंडपीठ ने सुनाया। अपील जामिया की ओर से उस एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी को उप पुस्तकालयाध्यक्ष (डिप्टी लाइब्रेरियन) पद पर पदोन्नति के लिए...

लंबे अंतराल के कारण अनुकंपा नियुक्ति से इनकार, लेकिन मनमाने निर्णय पर मुआवज़ा मंजूर: गौहाटी हाइकोर्ट

गौहाटी हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद अत्यधिक समय बीत चुका हो तो अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका उद्देश्य तत्काल राहत प्रदान करना होता है।हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता के मामले में राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया गया निर्णय मनमाना और भेदभावपूर्ण था, जिसके लिए मुआवज़ा दिया जाना उचित है।जस्टिस एन. उन्नी कृष्णन नायर ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जुगाली के पद पर कार्यरत थे, का 14...

मौन दर्शक नहीं बन सकता: आरोपी को संरक्षण देने पर एमपी हाइकोर्ट ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने आरोपी को अवैध रूप से संरक्षण देने के गंभीर आरोपों में एक पुलिस अधिकारी के आचरण पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेशों को निष्प्रभावी करने का प्रयास करते हैं, तो अदालत मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि संबंधित पुलिस अधिकारी का आचरण कानून के शासन, अदालत के अधिकार और निष्पक्ष जांच के बुनियादी...