नियम पढ़ने योग्य बनाना होगा: विदेशी लॉ फर्मों के अनुशासनात्मक नियमों पर दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के Foreign Lawyers and Foreign Law Firms (Registration and Regulation) Rules 2022 के तहत निर्धारित अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं।अदालत ने कहा कि इन नियमों में प्रारंभिक जांच और दंड प्रक्रिया की परिभाषा अस्पष्ट है तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं लगती।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यदि प्रारंभिक जांच का उद्देश्य केवल आरोपों की प्रारंभिक समीक्षा है तो उसके आधार...

हत्या के मामले में प्रत्यक्षदर्शी व चिकित्सकीय साक्ष्य पर्याप्त, भले ही उद्देश्य सिद्ध न हो : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा कि यदि हत्या के मामले में प्रत्यक्षदर्शी के बयान को मेडिकल साक्ष्य से पुष्टि मिलती है तो अपराध का उद्देश्य पूरी तरह सिद्ध न होने पर भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि अभियोजन के पास पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हैं तो केवल इस आधार पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता कि अपराध का कारण स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हुआ।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हत्या के मामले में अपराध में प्रयुक्त...

विवाहित संतान को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं, बिना अनुमति रहने का हक नहीं : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोई भी वयस्क और विवाहित संतान अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में उसकी अनुमति के बिना रहने का अधिकार नहीं रखती।अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पिता ऐसी अनुमति वापस ले लेता है तो पुत्र या पुत्री को संपत्ति खाली करनी होगी, क्योंकि इस स्थिति में उनका कब्जा केवल प्रेम और स्नेहवश दिया गया, न कि किसी कानूनी अधिकार के तहत।जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए पिता के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले पुत्र पर एक लाख रुपये का दंड लगाया।अदालत ने कहा कि...

केरल में मतदाता सूची के विशेष पुनर्विचार पर रोक की मांग पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (LSGI) के आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को टालने की मांग की गई थी।कोर्ट की टिप्पणी,“बेहतर होगा सुप्रीम कोर्ट जाएं।”जस्टिस वी.जी. अरुण की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही समान याचिकाएं लंबित हैं। इसलिए राज्य सरकार को वहीं जाना उचित होगा।जस्टिस अरुण ने कहा,“मैं यह नहीं कह...

65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा अनुचित नहीं: उचित मूल्य दुकान डीलरों पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का निर्णय

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उचित मूल्य दुकान (फेयर प्राइस शॉप) संचालकों के लिए 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तय करना न तो अव्यवहारिक है और न ही मनमाना।न्यायालय ने कहा कि यह सीमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए उचित और व्यावहारिक है।चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि खाद्यान्न वितरण का कार्य शारीरिक श्रम से जुड़ा होता है और सामान्य परिस्थितियों में 65 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति के लिए ऐसे कार्यों को करना कठिन...

मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारी का मामला: दुराचार के आरोप लंबित होने पर भी विभाग VRS आवेदन निपटाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी कर्मचारी की मेडिकल स्थिति ऐसी हो कि वह विभागीय जांच का सामना करने में असमर्थ हो तो लंबित दुराचार के आरोपों के बावजूद उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि जब कोई कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से जांच में भाग लेने योग्य न हो तो विभागीय कार्रवाई का औचित्य समाप्त हो जाता है।मामले की पृष्ठभूमिमामला दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम...

वैधानिक नियमों के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी दो महीने के अनिवार्य नोटिस के बिना इस्तीफ़ा नहीं दे सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई पुलिस अधिकारी इस्तीफ़ा मांगता है तो उसे पुलिस अधिनियम, 1961 के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली के विनियम 505 के तहत विभाग को अनिवार्य दो महीने की नोटिस अवधि प्रदान करनी होगी।जस्टिस विकास बुधवार ने कहा कि उपर्युक्त प्रावधानों का पालन न करने पर इस्तीफ़ा दोषपूर्ण हो जाएगा।याचिकाकर्ता को 2010 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और बाद में 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस में फिर से शामिल होने के...

स्वास्थ्य समस्याओं और उम्र के कारण पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण न कर पाने वाले दोषियों के लिए नियम बनाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों को उन परिस्थितियों के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया, जहां दोषी अपने स्वास्थ्य या उम्र के कारण अक्षम होने के कारण पैरोल या फर्लो पर रिहाई की अवधि समाप्त होने के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं कर पाते हैं।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि ऐसे मामलों में कई दोषियों को कानूनी अनिश्चितता के कारण कष्ट सहने पड़ सकते हैं और समय से पहले रिहाई के अपने मामले पर विचार होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।अदालत ने कहा,"ऐसे दोषियों को अक्सर उन कारणों से अनुमत अवधि से अधिक समय तक बाहर रहना...

हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज करने के लिए चोट का होना ज़रूरी नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (11 नवंबर) को कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307/BNS की धारा 109(1) के तहत हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज करने के लिए चोट का होना ज़रूरी नहीं है।अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यदि कोई भी कार्य इस इरादे या ज्ञान के साथ किया जाता है कि इससे मृत्यु हो सकती है तो हमलावर हत्या के प्रयास का दोषी होगा।जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ ने कहा;"यह स्पष्ट है कि चोट का होना IPC की धारा 307 के तहत अपराध बनाने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। यदि कोई कार्य इस आशय या ज्ञान के साथ...

The Tryst Renewed: ज़ोहरान ममदानी और नेहरूवादी लोकतांत्रिक समाजवादी पुनरुत्थान का संकेत

न्यूयॉर्क से परे एक क्षण: ममदानी क्यों मायने रखते हैं?क्वींस में एक ज़मीनी विधानसभा सदस्य से न्यूयॉर्क शहर के मेयर तक ज़ोहरान ममदानी का उदय न केवल अमेरिका में एक राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है, बल्कि एक दार्शनिक बदलाव भी है जिसकी गूंज पूरे महाद्वीपों में सुनाई देती है। भारतीय पर्यवेक्षकों के लिए, उनकी जीत जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक-समाजवादी दृष्टिकोण के प्रतीकात्मक नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो कभी भारत के संविधान की प्रस्तावना में अंकित था: सभी नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और...

धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली। कुछ पहले राजनीतिक संस्थाओं या संरक्षित राज्यों के रूप में अस्तित्व में थे, लेकिन युद्ध के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। उपनिवेशवादियों ने इनमें से कुछ राज्यों को ऐसे क्षेत्रों पर अनसुलझे विवादों के साथ छोड़ दिया जिन पर संघर्ष अभी भी जारी है। बांग्लादेश जैसे कुछ राज्यों का जन्म उपनिवेशवाद-विमुक्ति के युग के बहुत बाद में, 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद हुआ। तब किसी राज्य को मान्यता देना एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गई...

'यह पीठ भंग की जाती है'

12 नवंबर 1975 की सुबह, इन शब्दों के साथ, मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे ने 13 न्यायाधीशों की एक पीठ को भंग कर दिया, जो केशवानंद भारती मामले में दिए गए उस महत्वपूर्ण फैसले की समीक्षा कर रही थी – जो 7 नवंबर 1975 को इंदिरा गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के केवल पांच दिन बाद आया था – जिसमें किसी संवैधानिक संशोधन की वैधता की जांच के लिए पहली बार मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू किया गया था।अभी कुछ समय पहले, 24 अप्रैल 1973 को, केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की एक पीठ ने बहुत कम बहुमत से मूल...

किशोर और सहमति

बचपन को मानव अस्तित्व के उस काल के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां व्यक्ति दुनिया का अनुभव जादुई यथार्थवाद के रूप में करता है, इसलिए नहीं कि कल्पनाओं को किताबों की तरह साधारण बताया जाता है, बल्कि इसलिए कि जीवन में साधारण को काल्पनिक रूप में अनुभव किया जाता है। हालांकि, अनुभव और ज्ञान की कमी, जो हर नए अनुभव को जादुई बना देती है, बच्चों को बुरी चीज़ों, बुरे लोगों और बुरे परिणामों के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। इसलिए, कानून ने बच्चों के लिए पीड़ितों और अपराधों के अपराधी, दोनों के रूप में...

निठारी के भूत: संदेह जब न्याय का विकल्प नहीं बन पाता

"जब सबूत विफल हो जाते हैं, तो एकमात्र वैध परिणाम दोषसिद्धि को रद्द करना होता है, चाहे वह जघन्य अपराध ही क्यों न हो। संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता, "सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान मामले में अभियुक्त को बरी करते हुए कहा।एक अनसुलझी त्रासदीदिसंबर 2006 में, भारत दहशत से कांप उठा। नोएडा के निठारी गांव में एक बंगले के पीछे नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिले। इस खोज ने भारत की सबसे भयावह आपराधिक गाथाओं में से एक का पर्दाफाश किया, लेकिन 11 नवंबर, 2025 को...

'नई सड़कें कुछ ही दिनों में टूट जाती हैं, जान को खतरा': इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता जांच को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका, नोटिस जारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य भर में सड़कों की भयावह स्थिति पर प्रकाश डाला गया। सड़कों में गड्ढे, दरारें और संरचनात्मक खामियां हैं, जिससे नागरिकों के लिए "नियमित यात्रा जानलेवा कष्टदायक" हो गई।राजेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका में संबंधित अधिकारियों को राज्य भर में सड़कों के निर्माण और मरम्मत में ठेकेदारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, परीक्षण और प्रमाणन के संबंध में सख्त दिशानिर्देश बनाने और लागू करने के निर्देश...

अपीलों की सुनवाई करते समय अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करते समय संयम बरतना आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध तीखी टिप्पणियाँ दर्ज करते समय सावधानी और संयम बरतना आवश्यक है।जस्टिस प्रकाश पाडिया ने कहा,"हम मानते हैं कि न्यायालय को अपने समक्ष आने वाले किसी भी मामले पर अपनी स्वयं की धारणा के आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है, लेकिन न्याय के समुचित प्रशासन के लिए यह सर्वोच्च महत्व का एक सामान्य सिद्धांत है कि ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों के विरुद्ध...

विशेषाधिकार समिति के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका 'गलत': दिल्ली विधानसभा ने हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने "फांसी घर" विवाद को लेकर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।विधानसभा की ओर से सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष दलील दी कि याचिका "बेहद गलत" है और यह नोटिस केवल फांसी घर की प्रामाणिकता का पता लगाने में समिति की सहायता के लिए जारी किया गया।सुनवाई के दौरान, AAP नेताओं की ओर...

एम.एफ. हुसैन की करोड़ों की पेंटिंग न लौटाने के मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमे का आदेश

दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन की एक पेंटिंग न लौटाने के आरोप में आपराधिक विश्वासघात (धारा 406 आईपीसी) के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने कहा कि आरोपी का आचरण बार-बार मौखिक और लिखित अनुरोधों के बावजूद पेंटिंग वापस न करना, झूठे आश्वासन देना और अंततः लौटाने से इनकार करना आपराधिक विश्वासघात के सभी तत्वों को पूरा करता है।अदालत ने अपने आदेश में कहा,“रिकॉर्ड पर उपलब्ध...

आईपीएस वाई पूरन आत्महत्या मामला | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतंत्र एजेंसी को जाँच सौंपने की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा,"यूटी चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट अमित झांजी ने बताया कि उक्त प्राथमिकी में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कुछ सामग्री ज़ब्त कर ली गई और एफएसएल को भेज दी...

Income Tax Act| धारा 143(3) के तहत मूल निर्धारण पूर्ण होने के बाद चार वर्ष से अधिक समय बाद पुनर्मूल्यांकन अमान्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह माना है कि यदि आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल निर्धारण (Original Assessment) किया जा चुका है, तो उसके चार वर्ष बीत जाने के बाद पुनर्मूल्यांकन (Re-assessment) की कार्यवाही अवैध है।जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने कहा कि आकलन अधिकारी (Assessing Officer) को पुनः मूल्यांकन करने का अधिकार तभी है जब उसके पास कोई ठोस और वास्तविक सामग्री हो जिससे यह साबित हो सके कि कर योग्य आय का आकलन अधूरा या गलत हुआ है। धारा 143(3) के तहत किया गया...