सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना ​​माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने पुलिस थाने में कथित अत्याचार के एक मामले में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे तीन महीने के भीतर राज्य भर के जिलों के पुलिस थानों के प्रत्येक कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें, ऐसा न करना अवमानना ​​के बराबर होगा।

न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को संबंधित पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों ने "बुरी तरह पीटा" और वह भी "जानबूझकर" ऐसे कमरे में, जिसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं था।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वीडियो क्लिपिंग पर ध्यान देते हुए जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 की उपस्थिति में, पुलिस थाने के अंदर एक ऐसे कमरे में बुरी तरह पीटा गया, जिसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं था। याचिकाकर्ता को जानबूझकर एक कमरे में ले जाया गया, क्योंकि उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि पुलिसकर्मी पुलिस थाने में याचिकाकर्ता पर हमला करने की अपनी अवैध गतिविधियों को छिपाने का इरादा रखते थे"।

इसके बाद निर्देश दिया गया, “इसलिए, मध्य प्रदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि पुलिस स्टेशन के प्रत्येक कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। न्यायालय को प्रत्येक जिले के प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से तत्काल रिपोर्ट तलब करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या उनके संबंधित जिले में स्थित पुलिस थाने के किसी कमरे या स्थान में कोई ब्लैक स्पॉट (बिना सीसीटीवी कैमरे के) है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आज से 3 महीने की अवधि के भीतर पुलिस थाने के प्रत्येक कमरे और प्रत्येक स्थान में सीसीटीवी कैमरे लगे हों।"

न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के आदेश की तिथि से एक महीने के भीतर प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हो जाए। इसके बाद, संबंधित पुलिस थाने में स्थित प्रत्येक कमरे सहित प्रत्येक स्थान को उसके बाद से दो महीने की अवधि के भीतर सीसीटीवी कैमरे के कवरेज क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि किसी पुलिस थाने में कोई क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे के कवरेज क्षेत्र से बाहर रह गया है, तो ऐसी चूक को न्यायालय की अवमानना ​​माना जाएगा और उक्त जिले के पुलिस अधीक्षक और एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने कहा, "न्यायालय की अवमानना ​​के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।"

पृष्ठभूमि

यह निर्देश एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में दिए गए थे, जिसमें दावा किया गया था कि उसे पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और पुलिस स्टेशन के अंदर बुरी तरह पीटा गया था।

17 सितंबर, 2023 को एक गांव के निवासियों ने उस कंपनी के ट्रकों की आवाजाही रोक दी, जहां याचिकाकर्ता काम कर रहा था। चूंकि वह कंपनी का प्रभारी था, इसलिए याचिकाकर्ता उस स्थान पर गया, जहां प्रतिवादी नंबर 10 पुलिस अधिकारी पहले से मौजूद था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने अधिकारी से इस मामले के बारे में पूछा, जिस पर उसने 5,000 रुपये की "अवैध रिश्वत" की मांग की। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह क्रोधित हो गया और अधिकारी पर चिल्लाया और जवाब में अधिकारी ने याचिकाकर्ता को पीटना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे पुलिस कर्मचारियों द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसे प्रतिवादी नंबर 7 - एक अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा बांस की छड़ी के साथ एक कमरे में ले जाया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस कमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और यहीं पर उसे बेरहमी से पीटा गया। याचिकाकर्ता के रिश्तेदार/मित्र जो पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे और बाहर खड़े थे, वे अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें बाहर निकाल दिया गया। आरोप है कि पुलिस कर्मचारियों ने साजिश रची और याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की।

याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन के अंदर लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज हासिल की। ​​याचिकाकर्ता ने पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज वाली दो पेन ड्राइव दाखिल कीं, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई थीं, जबकि प्रतिवादी संख्या 5 ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 10 के बीच सड़क पर हुई लड़ाई की फुटेज वाली एक पेन ड्राइव दाखिल की।

याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की बेरहमी से पिटाई करके, प्रतिवादी संख्या 10 ने निजी बचाव के अपने अधिकार का उल्लंघन किया है और साथ ही कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार क्षेत्र का भी उल्लंघन किया है।

पुलिस अधिकारियों के आचरण पर

अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारियों ने अपने घर को सही करने के बजाय उन पुलिसकर्मियों को संरक्षण दिया है जो याचिकाकर्ता पर पुलिस अत्याचार करने के प्रथम दृष्टया दोषी हैं, जो पुलिस की हिरासत में था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5 से 10 सहित पूरा स्टाफ सबूतों को नष्ट करने और चीजों में हेरफेर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा गलत काम करने वाले को बचाने का यह प्रयास बहुत गंभीर मामला है, और ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के साथ दायर की गई पेन ड्राइव की सामग्री की पुष्टि किए बिना रिटर्न में गलत रुख अपनाया गया।"

अदालत ने यह भी माना कि पुलिस अत्याचार का शिकार होने के कारण याचिकाकर्ता 1,20,000 रुपये के मुआवजे का भी हकदार है जिसे प्रतिवादी 5-10 द्वारा एक महीने के भीतर अदालत की रजिस्ट्री में जमा किया जाना चाहिए। प्रतिवादियों द्वारा जमा की गई लागत याचिकाकर्ता को भुगतान की जाएगी, यदि वापसी के लिए कोई आवेदन किया जाता है।

याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय जांच करने वाले डॉक्टर का आचरण

प्रतिवादी संख्या 5 के पुलिस कर्मियों के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय जांच एक डॉक्टर ने की थी, और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि डॉक्टर ने "अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं किया" और मुख्य रूप से "प्रतिवादी संख्या 5 से 10 की सुरक्षा के उद्देश्य से" यह प्रमाणित किया कि याचिकाकर्ता पर कोई चोट नहीं पाई गई। अदालत ने कहा कि अगर उसे याचिकाकर्ता के शरीर पर चोट के निशान मिले होते, तो प्रतिवादी संख्या 5 से 10 के पुलिस कर्मी मुश्किल में पड़ जाते।

इसके बाद उसने डीजीपी को याचिकाकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि करने का निर्देश दिया, और अगर यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता की एमएलसी में किसी चोट का उल्लेख नहीं किया गया है, तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत एमएलसी बनाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

प्रतिवादी संख्या 5 से 10 को क्लीन चिट देने वाले एसडीओ का आचरण

राज्य ने दलील दी थी कि संबंधित उपमंडल अधिकारी (पी) द्वारा जांच की गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए हर आरोप झूठे पाए गए थे।

इसे खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, "जिस तरह से प्रतिवादियों ने झूठी रिपोर्ट पेश करके न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की है, पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया जाता है कि वे एसडीओ (पी) द्वारा प्रस्तुत तथ्यान्वेषण रिपोर्ट की जांच करें और यदि तथ्य ऐसा कहते हैं तो उनके खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज करें।"

याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि वे 18 फरवरी, 2025 तक मध्य प्रदेश राज्य के "सभी पुलिस स्टेशनों" में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करें। यदि रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रार जनरल को न्यायालय की अवमानना ​​के लिए एक अलग मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

केस टाइटल: अखिलेश पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 31360/2023

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