“न्यायाधीश अनुशासनात्मक प्राधिकार की भूमिका का अतिक्रमण नहीं कर सकते”: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को बीच में रोकने के आदेश को रद्द किया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें करदाता की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था और अनुशासनात्मक कार्यवाही को बीच में ही रद्द कर दिया गया था, खास तौर पर उस समय जब जांच पूरी हो चुकी थी।

जस्टिस जी नरेन्द्र और जस्टिस किरणमयी मांडवा की खंडपीठ ने कहा कि “न्यायाधीश अनुशासनात्मक प्राधिकारी की भूमिका का अतिक्रमण नहीं कर सकते थे और कार्यवाही को बीच में ही रोक नहीं सकते थे। कानून के अनुसार मामले की गुणवत्ता पर विचार करने के बाद दंड लगाने या न लगाने का अधिकार केवल अनुशासनात्मक प्राधिकारी को ही है। विवादित आदेश के तहत इस प्रक्रिया को रोका गया है……..”

इस मामले में, 1984 में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में नियुक्त और कई बार पदोन्नत किए गए करदाता (प्रतिवादी) को वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में सेवा करते समय कथित रूप से सुस्त पर्यवेक्षण और रिफंड की प्रक्रिया में देरी के लिए 2016 में अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

करदाता के बचाव के बावजूद, विभागीय जांच तीन साल से अधिक समय से अनसुलझी है, जिससे राज्य करों के संयुक्त आयुक्त के रूप में उनकी पदोन्नति रुक ​​गई है। करदाता ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती दी गई थी, जबकि विभाग ने समान आरोपों पर तीन अन्य अधिकारियों के खिलाफ इसी तरह की कार्यवाही को छोड़ दिया था।

एकल पीठ ने करदाता द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और विभाग (अपीलकर्ता) को उसे शासन के नियमों के अनुसार सभी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। विभाग (अपीलकर्ता) ने अब न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है, जिसने अनुशासनात्मक कार्यवाही को बीच में ही रद्द कर दिया था - विशेष रूप से, उस चरण में जब जांच पहले ही पूरी हो चुकी थी।

रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई थी, और अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने रिपोर्ट को संलग्न करते हुए दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनसे स्पष्टीकरण मांगा था।

पीठ ने कहा कि न्यायाधीश का दृष्टिकोण अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने के बराबर है, जो अस्वीकार्य है। न्यायाधीश अनुशासनात्मक प्राधिकारी की भूमिका का अतिक्रमण नहीं कर सकते थे और कार्यवाही को बीच में ही रोक नहीं सकते थे।

पीठ ने कहा कि "कोई प्रतिकूल आदेश नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिका को आगे बढ़ाने या बनाए रखने के लिए कोई कार्रवाई का कारण नहीं था। जांच का लंबित होना या रिट याचिकाकर्ता द्वारा किसी प्रतिकूल आदेश की आशंका रिट याचिका को बनाए रखने का आधार नहीं हो सकती। यह स्पष्ट है कि करदाता (रिट याचिकाकर्ता) के किसी भी अधिकार को कम नहीं किया गया है, न ही जांच के परिणामस्वरूप सेवा शर्तों में कोई बदलाव हुआ है। उस संदर्भ में, केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने से इस न्यायालय को रिट याचिका पर विचार करने और उसकी सराहना करने का अधिकार नहीं मिलेगा। वादी के किसी भी अधिकार के प्रतिकूल रूप से प्रभावित न होने की स्थिति में, हम नहीं देखते कि न्यायाधीश रिट याचिका पर कैसे सुनवाई कर सकते थे और आदेश दे सकते थे।"

पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायाधीश ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी की भूमिका निभाने और अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय को इस न्यायालय की राय से प्रतिस्थापित करने का प्रयास करने में गलती की है, जो अस्वीकार्य है।

नियमों के तहत दिए गए अनुसार कोई भी जुर्माना लगाने या न लगाने का अधिकार अनुशासनात्मक प्राधिकारी के विशेष अधिकार क्षेत्र में है, एक ऐसी कार्रवाई जिसे अब आरोपित आदेश द्वारा रोक दिया गया है। पीठ ने कहा कि रिट याचिका स्वयं ही करदाता (रिट याचिकाकर्ता) के अधिकारों या सेवा शर्तों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की अनुपस्थिति में समय से पहले थी।

उपरोक्त के मद्देनजर, पीठ ने आंशिक रूप से अपील को अनुमति दी और मामले को करदाता/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तर पर विचार करने के लिए अनुशासनात्मक/सक्षम प्राधिकारी को वापस भेज दिया।

केस टाइटलः मुख्य राज्य कर आयुक्त और अन्य बनाम श्री जी प्रभाकर मूर्ति

केस नंबर: रिट अपील नंबर 729/2024

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