स्वास्थ्य समस्याओं और उम्र के कारण पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण न कर पाने वाले दोषियों के लिए नियम बनाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों को उन परिस्थितियों के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया, जहां दोषी अपने स्वास्थ्य या उम्र के कारण अक्षम होने के कारण पैरोल या फर्लो पर रिहाई की अवधि समाप्त होने के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं कर पाते हैं।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि ऐसे मामलों में कई दोषियों को कानूनी अनिश्चितता के कारण कष्ट सहने पड़ सकते हैं और समय से पहले रिहाई के अपने मामले पर विचार होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।अदालत ने कहा,"ऐसे दोषियों को अक्सर उन कारणों से अनुमत अवधि से अधिक समय तक बाहर रहना...

हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज करने के लिए चोट का होना ज़रूरी नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (11 नवंबर) को कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307/BNS की धारा 109(1) के तहत हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज करने के लिए चोट का होना ज़रूरी नहीं है।अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यदि कोई भी कार्य इस इरादे या ज्ञान के साथ किया जाता है कि इससे मृत्यु हो सकती है तो हमलावर हत्या के प्रयास का दोषी होगा।जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ ने कहा;"यह स्पष्ट है कि चोट का होना IPC की धारा 307 के तहत अपराध बनाने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। यदि कोई कार्य इस आशय या ज्ञान के साथ...

The Tryst Renewed: ज़ोहरान ममदानी और नेहरूवादी लोकतांत्रिक समाजवादी पुनरुत्थान का संकेत

न्यूयॉर्क से परे एक क्षण: ममदानी क्यों मायने रखते हैं?क्वींस में एक ज़मीनी विधानसभा सदस्य से न्यूयॉर्क शहर के मेयर तक ज़ोहरान ममदानी का उदय न केवल अमेरिका में एक राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है, बल्कि एक दार्शनिक बदलाव भी है जिसकी गूंज पूरे महाद्वीपों में सुनाई देती है। भारतीय पर्यवेक्षकों के लिए, उनकी जीत जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक-समाजवादी दृष्टिकोण के प्रतीकात्मक नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो कभी भारत के संविधान की प्रस्तावना में अंकित था: सभी नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और...

धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली। कुछ पहले राजनीतिक संस्थाओं या संरक्षित राज्यों के रूप में अस्तित्व में थे, लेकिन युद्ध के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। उपनिवेशवादियों ने इनमें से कुछ राज्यों को ऐसे क्षेत्रों पर अनसुलझे विवादों के साथ छोड़ दिया जिन पर संघर्ष अभी भी जारी है। बांग्लादेश जैसे कुछ राज्यों का जन्म उपनिवेशवाद-विमुक्ति के युग के बहुत बाद में, 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद हुआ। तब किसी राज्य को मान्यता देना एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गई...

'यह पीठ भंग की जाती है'

12 नवंबर 1975 की सुबह, इन शब्दों के साथ, मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे ने 13 न्यायाधीशों की एक पीठ को भंग कर दिया, जो केशवानंद भारती मामले में दिए गए उस महत्वपूर्ण फैसले की समीक्षा कर रही थी – जो 7 नवंबर 1975 को इंदिरा गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के केवल पांच दिन बाद आया था – जिसमें किसी संवैधानिक संशोधन की वैधता की जांच के लिए पहली बार मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू किया गया था।अभी कुछ समय पहले, 24 अप्रैल 1973 को, केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की एक पीठ ने बहुत कम बहुमत से मूल...

किशोर और सहमति

बचपन को मानव अस्तित्व के उस काल के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां व्यक्ति दुनिया का अनुभव जादुई यथार्थवाद के रूप में करता है, इसलिए नहीं कि कल्पनाओं को किताबों की तरह साधारण बताया जाता है, बल्कि इसलिए कि जीवन में साधारण को काल्पनिक रूप में अनुभव किया जाता है। हालांकि, अनुभव और ज्ञान की कमी, जो हर नए अनुभव को जादुई बना देती है, बच्चों को बुरी चीज़ों, बुरे लोगों और बुरे परिणामों के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। इसलिए, कानून ने बच्चों के लिए पीड़ितों और अपराधों के अपराधी, दोनों के रूप में...

निठारी के भूत: संदेह जब न्याय का विकल्प नहीं बन पाता

"जब सबूत विफल हो जाते हैं, तो एकमात्र वैध परिणाम दोषसिद्धि को रद्द करना होता है, चाहे वह जघन्य अपराध ही क्यों न हो। संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता, "सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान मामले में अभियुक्त को बरी करते हुए कहा।एक अनसुलझी त्रासदीदिसंबर 2006 में, भारत दहशत से कांप उठा। नोएडा के निठारी गांव में एक बंगले के पीछे नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिले। इस खोज ने भारत की सबसे भयावह आपराधिक गाथाओं में से एक का पर्दाफाश किया, लेकिन 11 नवंबर, 2025 को...

'नई सड़कें कुछ ही दिनों में टूट जाती हैं, जान को खतरा': इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता जांच को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका, नोटिस जारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य भर में सड़कों की भयावह स्थिति पर प्रकाश डाला गया। सड़कों में गड्ढे, दरारें और संरचनात्मक खामियां हैं, जिससे नागरिकों के लिए "नियमित यात्रा जानलेवा कष्टदायक" हो गई।राजेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका में संबंधित अधिकारियों को राज्य भर में सड़कों के निर्माण और मरम्मत में ठेकेदारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, परीक्षण और प्रमाणन के संबंध में सख्त दिशानिर्देश बनाने और लागू करने के निर्देश...

अपीलों की सुनवाई करते समय अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करते समय संयम बरतना आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध तीखी टिप्पणियाँ दर्ज करते समय सावधानी और संयम बरतना आवश्यक है।जस्टिस प्रकाश पाडिया ने कहा,"हम मानते हैं कि न्यायालय को अपने समक्ष आने वाले किसी भी मामले पर अपनी स्वयं की धारणा के आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है, लेकिन न्याय के समुचित प्रशासन के लिए यह सर्वोच्च महत्व का एक सामान्य सिद्धांत है कि ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों के विरुद्ध...

विशेषाधिकार समिति के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका 'गलत': दिल्ली विधानसभा ने हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने "फांसी घर" विवाद को लेकर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।विधानसभा की ओर से सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष दलील दी कि याचिका "बेहद गलत" है और यह नोटिस केवल फांसी घर की प्रामाणिकता का पता लगाने में समिति की सहायता के लिए जारी किया गया।सुनवाई के दौरान, AAP नेताओं की ओर...

एम.एफ. हुसैन की करोड़ों की पेंटिंग न लौटाने के मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमे का आदेश

दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन की एक पेंटिंग न लौटाने के आरोप में आपराधिक विश्वासघात (धारा 406 आईपीसी) के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने कहा कि आरोपी का आचरण बार-बार मौखिक और लिखित अनुरोधों के बावजूद पेंटिंग वापस न करना, झूठे आश्वासन देना और अंततः लौटाने से इनकार करना आपराधिक विश्वासघात के सभी तत्वों को पूरा करता है।अदालत ने अपने आदेश में कहा,“रिकॉर्ड पर उपलब्ध...

आईपीएस वाई पूरन आत्महत्या मामला | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतंत्र एजेंसी को जाँच सौंपने की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा,"यूटी चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट अमित झांजी ने बताया कि उक्त प्राथमिकी में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कुछ सामग्री ज़ब्त कर ली गई और एफएसएल को भेज दी...

Income Tax Act| धारा 143(3) के तहत मूल निर्धारण पूर्ण होने के बाद चार वर्ष से अधिक समय बाद पुनर्मूल्यांकन अमान्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह माना है कि यदि आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल निर्धारण (Original Assessment) किया जा चुका है, तो उसके चार वर्ष बीत जाने के बाद पुनर्मूल्यांकन (Re-assessment) की कार्यवाही अवैध है।जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने कहा कि आकलन अधिकारी (Assessing Officer) को पुनः मूल्यांकन करने का अधिकार तभी है जब उसके पास कोई ठोस और वास्तविक सामग्री हो जिससे यह साबित हो सके कि कर योग्य आय का आकलन अधूरा या गलत हुआ है। धारा 143(3) के तहत किया गया...

RCB के निखिल सोसले को राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व सूचना देकर शहर छोड़ने की दी अनुमति

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को आरसीबी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत की एक शर्त में ढील दी है। यह मामला बेंगलुरु स्टाम्पेड घटना से संबंधित है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी।सोसले को 6 जून को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और 6 दिन बाद उन्हें जमानत दी गई थी, इस शर्त के साथ कि वे बेंगलुरु शहर से बाहर नहीं जा सकते। अब उन्होंने यह शर्त हटाने की मांग की थी, क्योंकि उनके काम के सिलसिले में उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में यात्रा करनी पड़ती...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 SI अभ्यर्थियों को 2025 भर्ती में शामिल करने व आयु सीमा में छूट देने पर विचार करने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह वर्ष 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए और वर्ष 2025 की नई भर्ती प्रक्रिया में पुनः आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 4 वर्ष की आयु सीमा में छूट देने पर विचार करे, जबकि विज्ञापन में केवल 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया था।जस्टिस अशोक कुमार जैन की पीठ ने कहा कि यह मामला युवाओं की वैध अपेक्षा (legitimate expectation) से जुड़ा है और ऐसे उम्मीदवारों को केवल अधिकतम आयु सीमा पार करने के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए, जब देरी...

'हाईकोर्ट की विवेकाधीन शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता': केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया है कि हाईकोर्ट को पहली बार में ही अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिकाओं को सुनने का जो विवेकाधिकार प्राप्त है, उसे किसी भी प्रकार से सीमित नहीं किया जा सकता। एसोसिएशन ने कहा कि हाईकोर्ट की अधिकारिता पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाना न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) होगा, जो विधायी मंशा (Legislative Intent) और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। एसोसिएशन ने...

सुरक्षा के तौर पर दिए गए पोस्ट डेटेड चेक भी बन सकते हैं देयता का हिस्सा, बाउंस होने पर लगेगी NI Act की धारा 138: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा वित्तीय देनदारी के लिए सुरक्षा के रूप में पोस्ट डेटेड चेक दिया गया और बाद में वह देनदारी वास्तविक रूप से कानूनी रूप से देय बन जाती है तो ऐसे चेक के बाउंस होने पर परिवर्तनीय लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 लागू होगी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने कहा कि सुरक्षा के तौर पर दिए गए चेक का उद्देश्य यह होता है कि यदि किसी अनुबंध या ऋण के तहत देनदारी उत्पन्न होती है और भुगतान नहीं किया जाता तो उस...

विवाहेतर संबंध अपराध नहीं, जोसेफ शाइन फैसला पूर्व प्रभाव से लागू: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा कि विवाहेतर संबंध (Adultery) को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ केवल भविष्य के मामलों पर ही नहीं बल्कि पहले से लंबित सभी मामलों पर भी लागू होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तो वह प्रारंभ से ही (void ab initio) अमान्य हो गई और उस पर आधारित कोई भी अभियोजन अब जारी नहीं रह सकता।जस्टिस आनंद शर्मा की सिंगल ने कहा,“सुप्रीम कोर्ट द्वारा...

सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त की सिफारिशें न मानने पर कारण बताना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner for Persons with Disabilities CCPwD) की सिफारिशों को सामान्य रूप से सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को मानना चाहिए। हालांकि यदि कोई वैध कारण हो तो संबंधित प्राधिकारी इन सिफारिशों को न मानने का निर्णय ले सकता है परंतु ऐसे में उसे अपनी अस्वीकृति का कारण स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य होगा।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा,“यदि कोई प्राधिकारी मुख्य आयुक्त की सिफारिश नहीं मानता तो...

सतेंद्र कुमार अंतिल फैसले की गलत व्याख्या से जमानत में भ्रम: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि ज़िला कोर्ट और एडवोकेट कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध निर्णय सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2021) की गलत व्याख्या कर देते हैं जिससे जमानत संबंधी कार्यवाही में भ्रम पैदा होता है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि सतेंद्र कुमार अंतिल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश केवल उन परिस्थितियों में लागू होते हैं, जब पुलिस द्वारा आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया जा चुका हो। अदालत ने कहा कि यह आदेश उन...