पटाखों पर प्रतिबंध: दिल्ली हाईकोर्ट ने लाइसेंस प्राप्त डीलरों को 01 जनवरी तक बिक्री पर रोक का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में लाइसेंस प्राप्त पटाखा डीलरों को 01 जनवरी, 2025 तक राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी पटाखे बेचने से परहेज करने का निर्देश दिया है।दिल्ली फायर वर्क्स शॉपकीपर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका से निपटते हुए, जस्टिस संजीव नरूला ने आदेश दिया: "याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सभी सदस्य 1 जनवरी, 2025 तक प्रभावी अधिसूचना के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध के निर्वाह के दौरान किसी भी पटाखे की बिक्री में शामिल होने से सख्ती से बचेंगे। यह आदेश वैध स्थायी लाइसेंस रखने वाले सभी व्यक्तियों पर...

कर्मचारी के आधिकारिक कर्तव्यों से असंबंधित लंबित आपराधिक मामले के कारण सेवानिवृत्ति लाभ रोकना जीवन के अधिकार का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों को केवल आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने के आधार पर रोकना, जिसका आधिकारिक कर्तव्यों से कोई लेना-देना नहीं है, अनुचित और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि ये वे स्रोत हैं जिनके द्वारा कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी आवश्यकताओं की व्यवस्था करता है। कोर्ट ने कहा,“पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ विभाग के साथ उसके द्वारा की गई सेवाओं के लिए कर्मचारी की कमाई है। सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे लाभों को वापस लेना या रोकना...

डीवीएटी एक्ट | करदाता राज्य द्वारा कर वापसी के लिए अनिवार्य समयसीमा का पालन करने में विफल रहने पर धारा 42 के तहत 'स्वतः' ब्याज पाने का हकदार हो जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 के तहत अधिक भुगतान किए गए कर या जुर्माने की वापसी में अधिकारियों द्वारा देरी की जाती है, तो करदाता “स्वतः” ऐसे रिफंड पर ब्याज पाने का हकदार हो जाता है। धारा 38(1) आयुक्त को “बाध्य” करती है कि वह कर, जुर्माना या ब्याज की राशि वापस करे, यदि किसी व्यक्ति द्वारा उससे देय राशि से अधिक भुगतान किया जाता है।धारा 38(3)(ए) रिटर्न प्रस्तुत करने या रिफंड के लिए दावा करने की तिथि से रिफंड के लिए समय-सीमा प्रदान करती है, जैसे (i)...

2021 विदेश मंत्रालय की अधिसूचना से पहले ओसीआई कार्डधारक एमबीबीएस प्रवेश के लिए भारतीय नागरिक या विदेशी राष्ट्रीय श्रेणी के तहत पात्र: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक, जिन्होंने गृह मंत्रालय (एमईए) की 04.03.2021 की अधिसूचना से पहले अपने ओसीआई कार्ड प्राप्त किए हैं, वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भारतीय राष्ट्रीय श्रेणी या विदेशी राष्ट्रीय श्रेणी में विचार किए जाने के पात्र हैं। संदर्भ के लिए, विदेश मंत्रालय की 04.03.2021 की अधिसूचना ने एनईईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से भारत में अपनी पढ़ाई कर रहे ओसीआई कार्डधारकों को भारतीय राष्ट्रीय श्रेणी से विदेशी राष्ट्रीय श्रेणी में...

आर्मी पब्लिक स्कूल अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' नहीं, रोजगार विवाद रिट अधिकार क्षेत्र के तहत विचारणीय नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल (APS) और उनकी शासी संस्था, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES), भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" के रूप में योग्य नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने स्पष्ट किया कि निजी संविदात्मक शर्तों द्वारा शासित APS शिक्षकों से संबंधित रोजगार विवादों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है।अदालत ने जोर देकर कहा,“एक शैक्षणिक संस्थान की भूमिकाएं...

मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट के प्रावधान संविदात्मक शर्तों पर लागू होंगे, संविदा कर्मचारियों पर भी लागू होंगे: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट (Maternity Benefits Act) के प्रावधान नियोक्ता द्वारा किसी महिला को मेटरनिटी बेनेफिट से वंचित करने के लिए निर्धारित किसी भी संविदात्मक शर्तों पर लागू होंगे।चीफ जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने कहा कि मेटरनिटी बेनेफिट एक्ट के लाभ संविदा कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। नियोक्ता उन्हें ऐसे लाभों से वंचित करने के लिए रोजगार के अनुबंध पर भरोसा नहीं कर सकता।अदालत ने कहा,“धारा 27 के आधार पर 1961 एक्ट के प्रावधान...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा समझौता राशि जमा करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित रूप से समझौता राशि जमा करने में विफल रहने के लिए धोखाधड़ी के मामले में दर्ज आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार किया, यह देखते हुए कि अदालतें जमानत याचिकाओं में वसूली के दावों को लागू नहीं कर सकती।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"केवल यह तर्क कि धोखाधड़ी की गई राशि की वसूली नहीं की गई, अपर्याप्त है, खासकर तब जब ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से देखा कि जांच एजेंसी ने प्रतिवादी नंबर 2-आरोपी से हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की थी। इसके अलावा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकृत प्लेटफॉर्म से कॉन्सर्ट टिकटों की पुनर्बिक्री को सक्षम करने के लिए विनियमन की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें अधिकृत टिकटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉन्सर्ट के टिकटों की पुनर्बिक्री के संबंध में नियामक ढांचे के निर्माण और कार्यान्वयन की मांग की गई।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा टिकटों की अनधिकृत बिक्री पर केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों से भी जवाब मांगा।समृद्धि और अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर जनहित याचिका में भारत में अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को संचालित करने से रोकने की मांग...

रिश्वत जैसे अनैतिक लेन-देन को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत लागू नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिश्वत की राशि परक्राम्य लिखत (एनआई) अधिनियम के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व नहीं बनती है। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "रिश्वत के रूप में किया गया भुगतान, एक अवैध और अनैतिक लेनदेन होने के कारण, कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व नहीं बनता है। इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण मौजूद नहीं था, और एक गैरकानूनी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया गया...

बॉम्बे हाईकोर्ट में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली याचिका दायर

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।याचिकाकर्ता मुंबई में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) में अभ्यास करने वाले वकीलों का संघ है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि संशोधित अधिनियम ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों और उनके परिवारों के हितों के लिए हानिकारक कई बदलाव किए।सीमा अवधि के बारे में याचिका में कहा गया कि सरकार 6 महीने की सीमा अवधि लगाकर और देरी के लिए कोई प्रावधान न देकर सड़क दुर्घटनाओं के गरीब पीड़ितों को मुआवज़ा पाने से वंचित कर...

लंबी जिरह के बावजूद नाबालिग पीड़िता की गवाही में कोई बदलाव नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के प्रयास के 33 साल पुराने मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के प्रयास के लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराने वाले 33 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, साथ ही यह भी कहा कि घटना के बारे में लड़की के बयान में बदलाव नहीं है, भले ही बचाव पक्ष ने उससे लंबी जिरह की है। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि लड़की के बयान को एफएसएल रिपोर्ट के आलोक में देखा जाना चाहिए और केवल इसलिए कि उसने वास्तविक हमले के बारे में कुछ नहीं कहा था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद डीएम को किया तलब, यह है वजह

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी बिक्री प्रमाणपत्रों के तत्काल रजिस्ट्रेशन का निर्देश देने वाले खंडपीठ के आदेश का उल्लंघन करने और इसके बजाय 14 करोड़ रुपये से अधिक का डिमांड नोटिस जारी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता ने पहले रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के तहत अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 89(4) के तहत बुक नंबर-1 में याचिकाकर्ता को जारी किए गए बिक्री प्रमाणपत्र...

प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट पैरोल से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि पैरोल आवेदक राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम 2021 (नियम) के नियम 16 ​​के तहत अपनी रिहाई के लिए किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं है तो प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट पैरोल से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने कहा कि पैरोल अपराधी के समाज में सुधार और पुनर्वास का साधन है। पैरोल के ऐसे उद्देश्य को अस्पष्ट और निराधार कारणों के आधार पर निराश नहीं किया जा सकता।अदालत कैदी द्वारा 20 दिनों के लिए पैरोल...

सेवा दावों में अत्यधिक अस्पष्टीकृत देरी प्रिंसिपल ऑफ लैचिज़ को आक‌र्षित करती है और राहत पर रोक लगाती हैः एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने 1999 की योजना के तहत समयबद्ध पदोन्नति लाभ की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि बिना स्पष्टीकरण के अत्यधिक देरी से प्रिंसिपल ऑफ लैचिज़ (लापरवाही या आलस्य) के तहत राहत नहीं मिलती है। न्यायालय ने पाया कि सेवानिवृत्ति और याचिका दाखिल करने के बीच 14 साल की देरी, सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद लाभ का दावा करने के लिए कोई पर्याप्त प्रयास नहीं करने के कारण याचिकाकर्ता विवेकाधीन राहत से वंचित हो गया। न्यायालय...

एनआईटी द्वारा एक पक्ष को 30 दिनों में भूमि खाली करने के लिए कहना, धारा 115 के अधिदेश में छूट के समान माना जाएगाः बॉम्‍बे हाईकोर्ट

नागपुर सुधार ट्रस्ट (एनआईटी) अधिनियम की धारा 115 की व्याख्या से संबंधित एक मामले में, जिसमें कोई व्यक्ति प्राधिकरण को दिए गए नोटिस की समाप्ति के दो महीने बाद ही प्राधिकरण पर मुकदमा कर सकता है, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा कि एनआईटी द्वारा एक पक्ष को 30 दिनों में भूमि खाली करने के लिए कहना, धारा 115 के अधिदेश का उल्लंघन करने के समान था।संदर्भ के लिए, एनआईटी अधिनियम की धारा 115 में प्रावधान है कि एनआईटी अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में एनआईटी के खिलाफ कोई मुकदमा तब...

महिला एडवोकेट ने 10 साल की प्रैक्टिस पूरी करने के बाद सीनियर पद की मांग की, मौलिक कर्तव्यों का हवाला दिया; बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को महिला एडवोकेट द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसने कानूनी प्रैक्टिस में 10 साल पूरे करने के मद्देनजर सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित होने की मांग की थी।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एडवोकेट - मंजीत कौर (47), ने एडवोकेट अधिनियम 1961 की धारा 16 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों का हवाला देते हुए सीनियर पद की मांग की।धारा 16 पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई यूनिवर्सिटी को लॉ स्टूडेंट्स की अनुपस्थिति पर जनहित याचिका में न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई यूनिवर्सिटी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को परीक्षा देने के लिए पात्र होने के लिए कोई न्यूनतम उपस्थिति निर्धारित की।यह मुद्दा मुंबई यूनिवर्सिटी के लॉ प्रोफेसर द्वारा दायर जनहित याचिका से संबंधित है, जिसमें यूनिवर्सिटी से संबद्ध विभिन्न कॉलेजों में नामांकित लॉ स्टूडेंट्स के बीच अनिवार्य उपस्थिति आवश्यकताओं को लागू करने की मांग की गई।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि हालांकि यूनिवर्सिटी 75% की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य करता है लेकिन...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ अभद्र सामग्री पोस्ट करने के आरोपी वकील के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के एक वकील के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई, जो ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ ऑनलाइन अभद्र सामग्री पोस्ट करने के आरोप में एफआईआर का सामना कर रहा है।जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने मामले को 7 फरवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध करते हुए वकील बरसातू राम सरोज को राहत दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।सरोज ने BNS की धारा 353(2) और आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग...

अंतरिम भरण-पोषण के लिए पत्नी की याचिका में पति द्वारा आय हलफनामा दाखिल न करने पर न्यायालय प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पति पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद पत्नी की अंतरिम भरण-पोषण याचिका में संपत्ति एवं देनदारियों के प्रकटीकरण का हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"ऐसे मामलों में जहां कोई पक्षकार पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण का हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश IXX नियम 3 और भारतीय साक्ष्य...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार में दुर्घटना के दौरान मौजूद अन्य नाबालिग के पिता को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पुणे पोर्श दुर्घटना में दूसरे नाबालिग के पिता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जो मुख्य आरोपी - कानून के साथ संघर्षरत बच्चा (CCL) के बगल में बैठा था, वह कथित तौर पर 19 मई 2024 को तेज गति से कार चला रहा था और दो युवकों को कुचलने के बाद उनकी मौत हो गई थी।सिंगल जज जस्टिस मनीष पिटाले ने उल्लेख किया कि आवेदक अरुणकुमार सिंह ने दुर्घटना के तुरंत बाद पुणे के सासून अस्पताल में अपने बेटे के रक्त के नमूने को दूसरे सह-आरोपी के साथ बदलने के लिए डॉक्टरों को रिश्वत दी थी।...