आरोपी को सबक के तौर पर कारावास का स्वाद चखाने के लिए जमानत याचिका खारिज नहीं की जानी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी गैर-दोषी व्यक्ति की जमानत याचिका को सबक के तौर पर या उसके आचरण की अस्वीकृति के तौर पर कारावास का स्वाद चखाने के उद्देश्य से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि जमानत याचिका पर विचार करते समय आरोपों की गंभीरता और सजा की गंभीरता के अलावा इस बात पर भी सबसे अधिक विचार किया जाना चाहिए कि क्या आरोपी की ओर से फरार होने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ या पीड़ित या गवाहों को डराने-धमकाने की संभावना है।

एकल न्यायाधीश ने माया तिवारी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। उन पर एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के लिए फर्जी निविदाएं जारी करके लोगों को ठगने के आरोप में धारा 406, 420, 419, 467, 468, 471 और 120-बी आईपीसी और धारा 66-डी आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार की गई तिवारी कथित तौर पर मंत्रालय के उप-सचिव के नाम पर एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के लिए फर्जी निविदाएं जारी करने वाले गिरोह के साथ काम करती थी। उसने इस आधार पर जमानत के लिए अदालत का रुख किया कि FIR और प्रथम सूचनाकर्ता के बयान के अनुसार, जबकि आवेदक और उसके परिवार को 10,00,000 रुपये हस्तांतरित किए गए, जबकि 8,70,000 रुपये प्रथम सूचनाकर्ता को वापस भेजे गए।

उनके वकील (एडवोकेट सौरभ पांडे) ने दावा किया कि तिवारी ने पहले ही 5,20,500 रुपये की सहमत चेक राशि से अधिक राशि हस्तांतरित की। वह (आरोपी-तिवारी) मुख्य सह-आरोपी संतोष कुमार सेमवाल द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार हुई, जिसने कथित तौर पर पीएमओ से जारी किए गए जाली कार्य आदेश को तैयार किया और तिवारी के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा, जिसे तिवारी ने ईमानदारी से पहले इंफॉर्मेंट को भेज दिया।

अंत में मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 लाइव लॉ (एससी) 563 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तिवारी के वकील ने जोर देकर कहा कि जमानत दंडात्मक नहीं होनी चाहिए। चूंकि, उनके सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, राज्य के एजीए ने तर्क दिया कि आवेदक के व्हाट्सएप नंबर से जाली कार्य आदेश भेजा गया, उसके खाते में 10,00,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। साथ ही उसके पति और उसकी बेटी के खातों में भी और उसने खुद को पीएमओ में एक उच्च अधिकारी के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया था।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि आवेदक को सह-आरोपी संतोष कुमार सेमवाल द्वारा धोखा दिया गया तो उसे उसके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी।

प्रतिद्वंद्वी पक्षों के प्रतिद्वंदी प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए और रिकॉर्ड के अवलोकन पर अदालत ने शुरू में ही नोट किया कि FIR दर्ज करने से पहले लगभग 8,70,000 रुपये की राशि पहले ही प्रथम सूचक के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी थी और आवेदक और प्रथम सूचक के बीच हुए समझौते में चेक की राशि केवल 5,20,500/- रुपये है, जिसके विरुद्ध आवेदक ने प्रथम सूचक के खाते में 8,70,000/- रुपये से अधिक ट्रांसफर कर दिए।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि दोषसिद्धि से पहले किसी भी कारावास में पर्याप्त दंडात्मक सामग्री होती है और किसी भी न्यायालय के लिए पूर्व आचरण की अस्वीकृति के रूप में जमानत देने से इनकार करना अनुचित होगा। चाहे अभियुक्त को इसके लिए दोषी ठहराया गया हो या नहीं या किसी गैर-दोषी व्यक्ति को सबक के रूप में कारावास का स्वाद चखाने के उद्देश्य से जमानत देने से इनकार करना अनुचित होगा।

इस बात को रेखांकित करते हुए कि भारत में निर्दोषता की धारणा के बारे में न्यायालय का यह लगातार रुख रहा है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का पहलू है, न्यायालय ने जलालुद्दीन खान बनाम भारत संघ 2024 लाइव लॉ (एससी) 571 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को भी ध्यान में रखा, जिसमें यह देखा गया कि जमानत नियम है, जेल अपवाद, यहां तक ​​कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 जैसे विशेष कानूनों में भी।

न्यायालय ने मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें यह देखा गया कि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक मुकदमे के दौरान जेल में रखना उचित नहीं है। किसी व्यक्ति को लंबे समय तक मुकदमे में रखते हुए न्यायालय कानून के बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को भूल गया कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए।

इसे देखते हुए न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि आवेदक, जो एक महिला है और 12.10.2023 से जेल में है, की ओर से गवाहों के साथ छेड़छाड़ या पीड़िता या गवाहों को डराने-धमकाने की संभावना है।

न्यायालय ने यह भी माना कि आज तक कोई आरोप तय नहीं किया गया, मुकदमे के जल्दी खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। न्यायालय ने सह-आरोपी व्यक्तियों को पहले ही जमानत दी।

ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार की और कहा कि जमानत देने से इनकार करना न्याय का उपहास होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन होगा।

केस टाइटल- माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य