कृषि भूमि सुधार अधिनियम के तहत भूमि पर कब्जे के अधिकार के निर्धारण पर विवादों का निपटारा सिविल कोर्ट नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि जहां किसी मुकदमे में कब्जे के अधिकार का दावा किया जाता है या उस पर विवाद होता है और इसे कृषि सुधार अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को संदर्भित किया जा सकता है तो सिविल कोर्ट को ऐसे विवाद का निपटारा करने से रोक दिया जाता है।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि निचली अदालतों ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत मुकदमे को खारिज करने में गलती की है। इसने कहा कि कृषि सुधार अधिनियम का गलत इस्तेमाल किया गया और वादी के स्वामित्व और कब्जे के दावे को सिविल न्यायालय द्वारा...

हाईकोर्ट ने ज़मीन हड़पने में लिप्त वकीलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, कहा- वकीलों ने गुंडों की तरह काम किया

मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से उन वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा, जो वादियों के साथ मिलकर भूमि हड़पने की गतिविधियों में लिप्त हैं।जस्टिस सुंदर मोहन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को पुलिस को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया।न्यायालय ने बार काउंसिल से भूमि हड़पने के मामलों में वकीलों की कथित संलिप्तता की जांच करने को भी कहा,“यह न्यायालय चेन्नई के पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश देता है कि वे स्टेशन हाउस अधिकारियों को न केवल संबंधित पक्षकारों बल्कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों में लिप्त...

पेटेंट पूलिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रसार: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

पेटेंट पूल दो या अधिक पेटेंट धारकों का एक संघ है जो किसी विशेष तकनीक को बढ़ावा देने और बाजार के एकाधिकार को साझा करने के लिए है।पेटेंट पूल दो या अधिक कंपनियों का एक संघ है जो किसी विशेष तकनीक के संबंध में अपने पेटेंट को क्रॉस-लाइसेंस देता है। दूसरे शब्दों में, यह कंपनियों के बीच एक दूसरे को या किसी तीसरे पक्ष को उनके स्वामित्व वाले पेटेंट का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने या अनुमति देने का समझौता है।"बौद्धिक संपदा अधिकारों का एकत्रीकरण जो क्रॉस-लाइसेंसिंग का विषय है, चाहे वे पेटेंटधारक द्वारा...

झारखंड हाईकोर्ट ने तीन साल से खाली पड़े 15 हजार ग्रेजुएट स्कूल शिक्षक पदों को भरने के लिए समय सीमा पर राज्य सरकार से असंतोष व्यक्त किया

सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने के लिए स्नातक प्रशिक्षित स्कूल शिक्षकों की भर्ती की समय सीमा पर राज्य के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए, झारखंड हाईकोर्ट ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में तीन साल से खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा को कम करने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अर्थशास्त्री डॉ. जीन द्रेज द्वारा दायर 2024 की जनहित याचिका में निर्देश पारित किया। खंडपीठ ने कहा, ''हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वरुणा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2023 के विधानसभा चुनावों में वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जीत के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता के एम शंकर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता चुनावी कदाचार में शामिल हैं। एक विस्तृत आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र ने कर्नाटक के लोगों को पांच गारंटी प्रदान की: 'गृह ज्योति' - सभी घरों को 200 यूनिट...

POCSO Act की धारा 21 का मकसद अपराध दबाना नहीं, भेद्यता के चलते देरी से रिपोर्ट करने वालों को दंडित करना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि POCSO Act की धारा 21 का उद्देश्य यौन अपराधों के दमन को रोकना और बच्चे के सर्वोत्तम हित में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है और इसका उद्देश्य उन लोगों को दंडित करना नहीं है, जो व्यक्तिगत कमजोरियों के बावजूद अंततः अपराध की रिपोर्ट करते हैं।"यदि न्यायाधीश देरी और चुप्पी का इलाज करना शुरू करते हैं - आघात या सामाजिक उत्पीड़न से पैदा हुआ - आपराधिकता के रूप में, हम कानून के सुरक्षात्मक इरादे को उत्पीड़न के साधन में बदलने का जोखिम उठाते हैं। जस्टिस स्वर्ण कांत...

'किशोर का दर्जा पाने के लिए जन्मतिथि में हेरफेर किया जा रहा है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेजे एक्ट की धारा 94 के तहत आपराधिक मामलों में सख्त आयु सत्यापन का आह्वान किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में पारित एक आदेश मे आपराधिक कार्यवाही में वादियों द्वारा अपनी जन्मतिथि में हेरफेर करके 'अनुकूल' कानूनी परिणाम प्राप्त करने, जैसे कि किशोर घोषित किए जाने, की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई।कड़े शब्दों में दिए गए आदेश में, न्यायालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अनुसार उचित आयु सत्यापन करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ढिलाई की भी आलोचना की।इन टिप्पणियों के मद्देनजर, पीठ ने यूपी सरकार से निम्नलिखित कदम उठाने...

कस्टडी की लड़ाई में बच्चों को केवल अपरिहार्य स्थितियों में ही अदालत में बुलाया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

कस्टडी की लड़ाई में शामिल एक बच्चे को अदालत में पेश होने से होने वाले आघात से हैरान, केरल उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बच्चों को केवल असाधारण स्थिति में और बहुत सावधानी के साथ अदालतों में बुलाया जाए। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने आदेश दिया कि बच्चों को अदालत परिसर में बहुत कम बुलाया जाना चाहिए, भले ही यह परामर्श या अन्य वैधानिक कार्यवाही के उद्देश्य से हो। न्यायालय ने कहा कि जिन मामलों में उन्हें पेश...

शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी को कई FIR के बावजूद लाइसेंस खारिज करने से पहले पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आवेदक के खिलाफ अपने शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण की मांग करने वाले के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं, तो भी लाइसेंसिंग प्राधिकरण शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने से पहले संबंधित पुलिस स्टेशन से पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मांगने के लिए बाध्य है। लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने इस आधार पर लाइसेंस का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता ने पुलिस से उचित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, इसके अलावा शस्त्र अधिनियम के तहत किए गए अपराधों सहित कई...

'गांव की आम भूमि' के अंतर्गत न आने वाले परित्यक्त जलमार्गों को निजी संपत्ति के रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाले के जलमार्ग को बाधित करने वाली कथित ग्राम पंचायत की भूमि को एक निजी डेवलपर को हस्तांतरित करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, यह देखते हुए कि जलमार्ग को बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था। पंजाब ग्राम साझा भूमि (विनियमन) नियमों का हवाला देते हुए, जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और ज‌स्टिस विकास सूरी ने कहा, "शामलात देह में उपयोग में नहीं आने वाले परित्यक्त पथ या जलमार्ग को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिक्री द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है।"तथ्यगांव पापड़ी...

हाईकोर्ट से परामर्श के बाद एएजी की नियुक्ति न करना अवमानना ​​नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के खिलाफ स्वप्रेरणा से आपराधिक कार्यवाही बंद की

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की सहमति के बावजूद राज्य द्वारा ब्रमानंद संदू को अधिवक्ता सह अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश जारी न करने पर एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई स्वप्रेरणा से दायर आपराधिक याचिका को बंद करते हुए कहा कि यह अवमानना ​​नहीं है और न ही इसे आपराधिक मामला माना जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"केवल इसलिए कि यह मामला हाईकोर्ट से परामर्श के बाद सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है, जैसा कि...

राज्य-जनित अन्याय: 9 महीने अतिरिक्त हिरासत में रखने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्ति को 3 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नशीले पदार्थों के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को उसकी सजा अवधि से 9 महीने अधिक हिरासत में रखने पर 3 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया।अदालत ने कहा,"ऐसे उल्लंघन केवल प्रशासनिक चूक नहीं हैं बल्कि ये संविधान की अनदेखी के गंभीर उदाहरण हैं, जिनके लिए जवाबदेही तय होना जरूरी है।"जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा तय सजा से अधिक समय तक हिरासत में रखना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि यह न्याय प्रणाली में विश्वास को भी हिला...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीलाम की गई संपत्ति को डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ता को अवैध रूप से लौटाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा को फटकार लगाई

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को मनमाना, सनकी और निरंकुश करार देते हुए कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि बैंक ने नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने और सफल बोलीदाता (नीलामी खरीदार) से बयाना राशि स्वीकार करने के बावजूद संपत्ति को मूल उधारकर्ता को वापस लौटा दिया।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि बैंक की यह कार्रवाई अवैध और मनमानी है। इसके लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।अदालत ने बैंक को आदेश दिया कि वह नीलामी खरीदार को उसकी बयाना राशि पर 24%...

घोषणा किए जाने के 2 वर्ष के भीतर कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि घोषणा किए जाने के दो वर्ष के भीतर कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, जब तक कि न्यायालय द्वारा उस पर रोक न लगा दी जाए।याचिकाकर्ता ने इस आधार पर कार्यवाही को चुनौती दी थी कि उसकी भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई थी लेकिन कोई अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया, जिससे संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही प्रभावित हुई।जस्टिस संजय धर की पीठ ने प्रतिवादियों को 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित भूमि के...

कानून का दुरुपयोग: किस तरह आपराधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश में निवेशकों को रोकती है?

रिखब बिरानी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8592/2024) में माननीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा दीवानी और आपराधिक गलतियों के बीच सुस्थापित द्वंद्व का पालन करने में लगातार विफलता का एक तीखा अभियोग है। ₹50,000/- की लागत लगाना जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियों की एक स्पष्ट याद दिलाता है, जिसमें दीवानी विवादों को नियमित रूप से आपराधिक मुकदमों में बदल दिया जाता है, जिससे नागरिकों के मौलिक "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार" को...

'शरबत-जिहाद' टिप्पणी पर हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, सोशल मीडिया से वीडियो हटाने को कहा

रूअफज़ा के खिलाफ वीडियो हटाने को योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के रूअफज़ा उत्पाद के खिलाफ किए गए सभी विज्ञापन चाहे प्रिंट हो या वीडियो हटा दिए जाएंगे।रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने जस्टिस अमित बंसल के समक्ष यह जानकारी दी।कोर्ट हमदर्द द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई कर रहा था, जो बाबा रामदेव द्वारा रूअफज़ा के खिलाफ शरबत जिहाद टिप्पणी के संदर्भ में दायर की गई थी।इससे पहले इस महीने रामदेव ने...

'दोषी सिद्धि की तलवार 26 साल तक लटकी रही': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खाद्य अपमिश्रण मामले में सजा कम की, 15 साल बाद याचिका की लिस्टिंग पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खाद्य अपमिश्रण मामले में सजा को घटाकर पहले से ही भुगती गई सजा में बदल दिया, क्योंकि दोषी वर्ष 1999 से कानूनी कार्यवाही की पीड़ा झेल रहा था। यह ध्यान देने योग्य है कि जब खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (पीएफए) के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि दर्ज की जाती है, तो "न तो अभियुक्त को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया जा सकता है और न ही उसे अधिनियम में प्रावधानित अवधि से कम कारावास की सजा दी जा सकती है।"जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा, "पिछले 26 वर्षों से...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाली याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने के निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने राज्य को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,"7 कार्य दिवसों के भीतर पीएफ के भुगतान पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। नोटिस 4 सप्ताह के भीतर वापस किया जाना चाहिए।"राज्य के शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रतिवादियों/राज्य को मध्य प्रदेश विधानसभा की...

डिजिटल युग में पेरेंटिंग पर पुनर्विचार: नेटफ्लिक्स की किशोरावस्था पर एक प्रतिबिंब

नेटफ्लिक्स की किशोरावस्था एक अभूतपूर्व चार-एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जो आज की साइबर-केंद्रित दुनिया में बच्चों की परवरिश की जटिल और अक्सर कष्टदायक वास्तविकताओं को उजागर करती है। फिलिप बैरेंटिनी द्वारा निर्देशित, यह मार्मिक अन्वेषण भावनात्मक उथल-पुथल और सामाजिक दबावों को दर्शाता है जो अच्छे बच्चों को भी खतरनाक क्षेत्रों में ले जा सकते हैं।यह सीरीज़ 13 वर्षीय जेमी मिलर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे ओवेन कूपर ने शानदार ढंग से चित्रित किया है, जो खुद को एक दुखद घटना के केंद्र में पाता है -...

आर्थिक न्याय और डॉ अंबेडकर

जबकि भारत 2025 में अपने आर्थिक परिदृश्य की जटिलताओं से निपट रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता डॉ बीआर अंबेडकर का दृष्टिकोण आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक प्रकाशस्तंभ बना हुआ है। जबकि सामाजिक न्याय और राजनीतिक समानता में अंबेडकर के योगदान की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है, आर्थिक न्याय पर उनके विचार - जो संविधान में गहराई से अंतर्निहित हैं - अपेक्षाकृत अनदेखे हैं। यह लेख संविधान में परिलक्षित अंबेडकर के आर्थिक विचारों के अछूते आयामों और समकालीन भारत के लिए उनकी प्रासंगिकता पर गहराई से...