सभी जेलों में कानूनी सहायता क्लीनिक: गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल सुधारों के लिए एसओपी लागू किया

गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) की मुख्य संरक्षक जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने "जेल सुधार" शीर्षक से एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसका उद्देश्य जेल में लंबे समय से बंद कैदियों के लिए कानूनी सेवाओं को बेहतर बनाना है।

जीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस बीरेन ए. वैष्णव के मार्गदर्शन में संकलित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में इस पहल की शुरुआत पर जोर दिया गया।

एसओपी में गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में जागरूकता की कमी, जेल में भीड़भाड़, कैदियों के परिवारों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और महिला कैदियों के बारे में विशेष चिंताओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विवरण दिया गया है। यह जीएसएलएसए को इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

एसओपी में कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए उठाए गए उपायों को भी रेखांकित किया गया है। इसमें जेल के कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करने के लिए जीएसएलएसए द्वारा डिजाइन और नियोजित भविष्य की परियोजनाओं के बारे में भी बताया गया है।

एसओपी गुजरात राज्य की सुधारात्मक सुविधाओं के भीतर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करता है, जैसे गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता के बारे में अपर्याप्त जागरूकता, कैदियों के परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयां, जेल में भीड़भाड़ और महिला कैदियों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दे। यह जीएसएलएसए के लिए इन चिंताओं को दूर करने और कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित योजना भी प्रदान करता है।

एसओपी सभी जेलों में कानूनी सहायता सेवा क्लीनिक स्थापित करता है, जिसमें प्रशिक्षित पैरालीगल वालंटियर्स (पीएलवी) होते हैं जो कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। जब किसी कैदी को हिरासत में लिया जाता है, तो एक नामित पीएलवी उन्हें कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में असमर्थ होने पर मुफ्त कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में सूचित करेगा।

पीएलवी कैदी के परिवार के साथ मिलकर उनकी चिंताओं को दूर करेगा, खासकर वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लिए, और उन्हें वित्तीय और सामाजिक सहायता के लिए सरकारी कल्याण योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन करेगा।

इसके अतिरिक्त, पीएलवी उन दोषियों से संपर्क करेंगे जिन्होंने अपनी सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में सूचित करेंगे। पीएलवी दोषी का विश्वास जीतने की दिशा में भी काम करेंगे ताकि कैदी उसके सामने अपनी बात खुलकर कह सके। साथ ही, वे मुफ्त कानूनी सहायता के मानकों के बारे में दोषी के सभी मिथकों को दूर करने का प्रयास करेंगे और समय पर आपराधिक अपील करने में उसकी मदद करेंगे। इसके अलावा, पीएलवी नियमित रूप से संवेदीकरण प्रशिक्षण से गुजरेंगे जो जीएसएलएसए द्वारा दिया जाएगा।

नियमित अंतराल पर विनम्र बातचीत के साथ पीएलवी दोषी का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे ताकि कैदी उसके सामने अपनी बात खुलकर कह सके। एसओपी में किशोर दावों के उचित प्रबंधन और अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी (यूटीआरसी) की बैठकों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है।

सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) को आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए किशोर दावों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पूरी लगन से पालन करना अनिवार्य है।

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जेल के कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार को भी संबोधित करती है।

देश भर की केंद्रीय जेलों में लंबे समय से पीड़ित कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्देशों के जवाब में, जीएसएलएसए ने गृह मंत्रालय, गुजरात सरकार के जेल विभाग और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के सहयोग से अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल में एक मनो-सामाजिक देखभाल केंद्र की स्थापना की है।

इस केंद्र को कैदियों के समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और अंतर्निहित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को दूर करने के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। परियोजना के पूरा होने के एक साल बाद किए गए प्रभाव मूल्यांकन में महत्वपूर्ण सफलता सामने आई।

औसतन, 25 कैदी प्रतिदिन केंद्र में आते हैं। एक वर्ष के दौरान, कैदियों के लिए कुल 2,169 व्यक्तिगत सत्र आयोजित किए गए हैं, और 64 महिला कैदियों को आवश्यक परामर्श दिया गया है। केंद्र द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और आवश्यकता-आधारित परामर्श और हस्तक्षेप सत्र शामिल हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून से संघर्षरत बच्चों को पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के लिए उचित परामर्श मिले, गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) गुजरात सरकार के गृह विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करने की योजना बना रहा है।

19 अक्टूबर को पुस्तक का विमोचन करने वाले जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने जेल सुधारों को संस्थागत बनाने के लिए मुख्य न्यायाधीश की पहल की सराहना की। जीएसएलएसए को विचाराधीन कैदियों और दोषियों की चिंताओं को संबोधित करते हुए एक संहिताबद्ध एसओपी स्थापित करने वाले पहले प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है। सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) को एसओपी को सख्ती से लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

अपने संदेश में जस्टिस गवई ने एसओपी को लंबे समय से जेल में बंद कैदियों की स्थिति में सुधार के लिए एक आदर्श रूपरेखा बताया। कार्यक्रम के दौरान जीएसएलएसए की कानूनी सेवा गतिविधियों और अनूठी पहलों को प्रदर्शित करने वाला एक समाचार पत्र और पत्रिका भी जारी की गई।

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