महाराष्ट्र निपटान के तहत बकाया मांग को महाराष्ट्र वैट अधिनियम के तहत देय रिफंड के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र कर, ब्याज, दंड या विलंब शुल्क के बकाया निपटान अधिनियम, 2022 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एमवीएटी एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकते हैं और वह भी निपटान अधिनियम के तहत समीक्षा कार्यवाही में।

जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि निपटान अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी विशेष वर्ष के बकाया की गणना के लिए किसी अन्य वर्ष के लिए रिफंड के समायोजन के बाद प्राप्त होने का प्रावधान करता है, खासकर ऐसे मामले में जहां निपटान अधिनियम की धारा 13 के तहत आवेदन की तिथि या निपटान आदेश की तिथि पर रिफंड आदेश का ऐसा कोई समायोजन नहीं है।

पीठ ने कहा कि एक क़ानून के तहत शक्तियों का प्रयोग दूसरे क़ानून के अंतर्गत आने वाले या उसके अंतर्गत आने वाले मामलों से निपटने के लिए किया जा सकता है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र निपटान अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा एम.वी.ए.टी. अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण करके की गई कोई भी कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के बाहर होगी, पीठ ने स्पष्ट किया।

इस प्रकार, खंडपीठ ने पाया कि एम.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 50 के तहत आदेश के बिना निपटान अधिनियम की धारा 15 का हवाला देकर निपटान आदेश पारित करने के बाद बकाया राशि की पुनर्गणना करने की राजस्व की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

इसके अलावा, जब तक करदाता एक वर्ष की वापसी के लिए दूसरे वर्ष की मांग के विरुद्ध समायोजन की इच्छा नहीं रखता, एम.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 50 के तहत आयुक्त इसे स्वयं समायोजित नहीं कर सकता, खंडपीठ ने कहा।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि निपटान अधिनियम एक अलग अधिनियम है जो विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत बकाया राशि के निपटान के लिए अधिनियमित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास अपने प्रशासन के लिए अपने संबंधित अधिनियमों के तहत अलग-अलग और विशिष्ट प्राधिकरण हैं।

हालांकि राज्य कर आयुक्त एम.वी.ए.टी. अधिनियम के तहत एक आयुक्त है, लेकिन वह निपटान अधिनियम के तहत "नामित प्राधिकारी" के रूप में एक अलग भूमिका निभाता है, खंडपीठ ने कहा।

वर्तमान मामले में, वित्तीय वर्ष 2013-14, 2015-16 और 2017-18 के बकाये के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2016-17 की वापसी के समायोजन के लिए एम.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 50 के तहत कोई आदेश नहीं है, ऐसा पीठ ने पाया।

इसलिए पीठ ने स्पष्ट किया कि निपटान अधिनियम के तहत अधिकारी एम.वी.ए.टी. अधिनियम के तहत अधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन निपटान अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, वे एम.वी.ए.टी. की धारा 50 के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकते हैं और वह भी निपटान अधिनियम के तहत समीक्षा कार्यवाही में।

पीठ ने कहा कि निपटान अधिनियम कहीं भी उक्त अधिनियम के तहत अधिकारियों को एम.वी.ए.टी. अधिनियम के प्रावधानों और विशेष रूप से निपटान अधिनियम के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के निर्धारण के लिए एम.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों को लागू करने का प्रावधान या अधिकार नहीं देता है।

धारा 50 और नियम 60 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, पीठ ने कहा कि जब तक करदाता एक वर्ष की मांग के विरुद्ध एक वर्ष की वापसी के समायोजन की इच्छा नहीं रखता, आयुक्त धारा 50 के तहत अपनी इच्छा से इसे समायोजित नहीं कर सकता और यदि वह ऐसा करने का प्रस्ताव करता भी है तो उसे सुनवाई का अवसर देकर ऐसा करना होगा।

पीठ ने कहा कि इस मामले में, निश्चित रूप से करदाता द्वारा ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की गई है और न ही धारा 50 के तहत कोई आदेश दिखाया गया है जो मांग के विरुद्ध वापसी को समायोजित करने के लिए पारित किया गया हो।

पीठ ने आगे कहा कि निपटान अधिनियम के तहत बकाया और देय राशि की गणना उक्त अधिनियम की योजना के अनुसार ही होनी चाहिए और यदि जिस दिन आवेदन किया गया और निपटान का आदेश पारित किया गया, उस दिन वापसी को समायोजित करने का कोई आदेश नहीं था, तो निपटान आदेश में त्रुटि कैसे हो सकती है।

इसलिए, उच्च न्यायालय ने करदाता की याचिका को स्वीकार कर लिया।

केस टाइटल: एंड्रियास स्टिहल प्राइवेट लिमिटेड बनाम संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं अन्य

केस नंबर: रिट पीटिशन नंबर 15511/2023

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