किशोर अभियुक्त CrPC की धारा 438 के तहत अग्रिम ज़मानत की मांग कर सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि CrPC की धारा 438 के तहत अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन तब भी स्वीकार्य है, जब वह कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर/बच्चे द्वारा दायर किया गया हो।कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) अग्रिम ज़मानत प्रावधानों के प्रभाव को बाहर नहीं करता। इस तरह की पहुंच से इनकार करना बच्चे के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।यह निर्णय जस्टिस जय सेनगुप्ता, जस्टिस तीर्थंकर घोष और जस्टिस बिवास पटनायक की तीन-जजों वाली...

रेलवे की छवि खराब करने की अफवाह फैलाने के आरोप में यूट्यूबर मनीष कश्यप को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

पटना हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे की छवि खराब करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को अग्रिम जमानत दे दी।आरोप था कि कश्यप ने 'X' पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें रेलवे ट्रैक पर फिश-प्लेट्स के बीच पत्थर डाले जाने का दावा किया गया था। जस्टिस चंद्र शेखर झा की बेंच ने कहा कि कश्यप ने वीडियो सोशल मीडिया से प्राप्त होने के बाद बिना किसी बदलाव के रेलवे मंत्रालय को टैग करते हुए केवल जानकारी देने के उद्देश्य से अपलोड किया था। कश्यप पर BNS की कई धाराओं और IT Act की धारा 66 व...

विवाह जारी हो तो लिव-इन को सुरक्षा नहीं: जीवनसाथी के अधिकार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारी नहीं — इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कथित लिव-इन कपल की सुरक्षा याचिका खारिज करते हुए साफ़ कहा कि जब महिला अब भी कानूनन किसी और पुरुष की पत्नी है, तो वह लिव-इन संबंध के लिए अदालत से सुरक्षा नहीं मांग सकती।जस्टिस विवेक कुमार सिंह की बेंच के अनुसार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है, और किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त होती है जहाँ दूसरे व्यक्ति का वैधानिक अधिकार शुरू होता है। अदालत ने कहा कि पति/पत्नी को एक-दूसरे के साथ रहने का कानूनी अधिकार है और इसे किसी “लिव-इन संबंध” के नाम पर छीना नहीं जा...

महाराष्ट्र में सहकारी समिति के विभाजन के लिए CIDCO से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 के तहत किसी सहकारी समिति के विभाजन के लिए CIDCO से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नवगठित समिति का पंजीकरण ही क़ानून द्वारा परिकल्पित परिसंपत्तियों और देनदारियों के आवश्यक हस्तांतरण को प्रभावित करता है। न्यायालय ने कहा कि जहां क़ानून मौन है, वहां बाहरी अनुमोदन की आवश्यकता लागू करना विधायी योजना के विपरीत होगा।जस्टिस अमित बोरकर बालाजी टावर सहकारी आवास समिति और अन्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें...

केवल इसलिए विभागीय कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आपराधिक मामला लंबित है, जब तक कि पूर्वाग्रह न दिखाया गया हो: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए विभागीय कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि उन्हीं आरोपों पर एक आपराधिक मामला लंबित है।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रोक तभी उचित है, जब आपराधिक मामला गंभीर प्रकृति का हो और उसमें तथ्य और कानून के जटिल प्रश्न शामिल हों, और जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखने से कर्मचारी के बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।कोर्ट सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें BSF नियमों के नियम 173 के तहत अपने निलंबन और विभागीय...

सहयोग पोर्टल के जरिये केंद्र की ब्लॉकिंग शक्तियों को वैध ठहराने वाले फैसले के खिलाफ एक्स कॉर्प की अपील, कर्नाटक हाईकोर्ट में नई कानूनी लड़ाई शुरू

एक्स कॉर्प ने सहयोग पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली ब्लॉकिंग निर्देशों को वैध ठहराने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है। यह अपील 14 नवंबर को दायर की गई, जिसमें 24 सितंबर को सुनाए गए उस फैसले को चुनौती दी गई। इस फैसले में कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) की व्याख्या को लेकर कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी।मूल याचिका में एक्स कॉर्प ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के अधिकारी धारा 79(3)(b) के तहत स्वतंत्र रूप से...

असम में बड़े पैमाने पर लोगों का स्थानांतरण- अधिकारों से वंचित, विस्थापित जीवन

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), जिसका उद्देश्य बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों की पहचान करना था, ने अपने लागू होने के दिन से ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से असम में, तबाही मचाई है। एक अवधारणा के रूप में, एनआरसी पहली बार 1951 में लागू किया गया था, जिसमें असम पहला राज्य था। असम में एनआरसी का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की आमद से निपटना था। यह ध्यान देने योग्य है कि अकेले असम में एनआरसी ने 2019 में प्रकाशित अंतिम सूची में 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया है। पूरा असम आंदोलन अवैध प्रवासियों...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्यवसायी की "विलासितापूर्ण जीवनशैली" पर विचार करते हुए पत्नी का गुजारा भत्ता ₹50,000 से बढ़ाकर ₹3.5 लाख किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला के मासिक गुजारा भत्ते को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये कर दिया। कोर्ट ने पाया कि पुणे निवासी उसका व्यवसायी पति अपने दो बेटों के साथ एक आलीशान जीवन शैली जी रहा था, जबकि तलाकशुदा पत्नी, जिसने उसके साथ 16 साल बिताए, अब 1 लाख रुपये प्रति माह कमाने और अपना और अपनी बेटी का पालन-पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की खंडपीठ ने कहा कि रियल एस्टेट व्यवसायी पति मुकेश गड़ा ने पुणे स्थित पारिवारिक न्यायालय को...

3018 प्लॉट लॉटरी योजना में भ्रष्टाचार और सॉफ्टवेयर हेरफेर के आरोपों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा शहरी सुधार न्यास (UIT) की 3018 आवासीय प्लॉट आवंटन योजना में गंभीर अनियमितताओं, सॉफ़्टवेयर हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस योजना में लगभग 17.6 करोड़ रुपये की आवेदन राशि जमा होने के बावजूद संपूर्ण आवंटन प्रक्रिया मनमानी, अपारदर्शी और नियम-विरुद्ध तरीके से संचालित की गई, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन हुआ।याचिका में आरोप लगाया गया कि शुरुआत में आवेदन केवल...

40 साल तक फरार आरोपी को न पकड़ पाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, भगोड़ों की तलाश के लिए विशेष सेल बनाने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में अपराध के मामलों में फरार चल रहे आरोपियों और घोषित अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए गृह विभाग के प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि ऐसे भगोड़ों का पता लगाने और उन्हें ट्रायल का सामना करवाने के लिए एक विशेष सेल का गठन किया जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल बेंच ऐसे मामले पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें FIR वर्ष 1983 में दर्ज हुई थी और 1987 में आरोपी के जमानती बांड जब्त कर लिए गए। इसके...

कानून का गतिशील है समाजिक यथार्थों के अनुरूप बदलना आवश्यक: विवाह के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामला किया ख़ारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए दुष्कर्म के मामले को ख़ारिज कर दिया कि किसी भी सभ्य समाज का कानून स्थिर नहीं हो सकता और उसे समय–समय पर बदलती सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप ढलना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि कानून का उद्देश्य केवल स्वीकार्य सामाजिक मानकों को निर्धारित करना ही नहीं, बल्कि यह भी तय करना है कि समाज को कब अपने हित में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज...

बर्खास्तगी केवल लंबित आपराधिक मामले के आधार पर हुई हो तो कर्मचारी को बरी होने के बाद बहाल किया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी का मूल आधार उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामला है। उस आपराधिक मामले के परिणामस्वरूप सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा कर्मचारी को बरी कर दिया जाता है तो ऐसी बर्खास्तगी का आधार समाप्त हो जाता है और नियोक्ता को कर्मचारी को बहाल करना होगा।जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने श्रम न्यायालय और सिंगल जज की पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उस कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, जिसे एक लंबित आपराधिक मामले के...

पति और बेटे ने मिलकर महिला को लगाई आग, दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी करार देते हुए भक्ति गीता का दिया उद्धरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला को आग लगाकर उसकी हत्या करने के मामले में पति और बेटे की दोषसिद्धि बरकरार रखी और कहा कि महिला के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान सुसंगत, स्वैच्छिक और संदेह से मुक्त हैं।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस विमल कुमार यादव की खंडपीठ ने कहा कि महिला के पास अपने वयस्क बेटे या पति का नाम लेकर उन्हें झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था और उसे इससे कोई लाभ नहीं होने वाला था।कोर्ट ने 2002 में पति और बेटे द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा...

Customs Act | दिल्ली हाईकोर्ट ने BSNL को माल की गलत घोषणा के लिए ₹12.63 करोड़ के जुर्माने को चुनौती देने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) को आयातित माल की गलत घोषणा के लिए सीमा शुल्क विभाग (Customs) द्वारा उस पर लगाए गए ₹12,63,01,812/- के जुर्माने को चुनौती देने की अनुमति दी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्वायत्त सेवा प्रदाता ने CESTAT से संपर्क करने में देरी का कोई वैध औचित्य नहीं दिखाया। हालांकि, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि BSNL ने स्वैच्छिक घोषणा की थी, प्रथम दृष्टया BSNL के इस तर्क में कुछ दम प्रतीत होता है कि वह गुण-दोष के आधार...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग की हिरासत के गलत प्रबंधन के लिए बाल कल्याण अधिकारियों की खिंचाई की, संरक्षण का आदेश दिया और विस्तृत रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) के "उद्देश्यों से पूरी तरह विमुख" होकर कार्य करने के लिए हरियाणा के बाल कल्याण अधिकारियों की खिंचाई की। उनकी कार्रवाई ने एक 17 वर्षीय लड़की को संभावित खतरे में डाल दिया, जबकि उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाली बच्ची घोषित किया गया।उसी महीने की शुरुआत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई, जिसके बाद उसे सुरक्षात्मक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, बाद में अधिकारियों ने उसे "उसकी सहमति के बिना"...

NDPS Act की धारा 27ए | केवल नकदी रखने का मतलब ड्रग मनी नहीं हो सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, कानून के तहत विशिष्ट संबंध साबित करना होगा

यह दोहराते हुए कि संप्रभु द्वारा जारी की गई मुद्रा को ठोस सबूत के बिना "ड्रग मनी" नहीं कहा जा सकता, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए या ज़ब्ती प्रावधानों को लागू करने से पहले ज़ब्त की गई नकदी और अवैध ड्रग तस्करी के बीच एक विशिष्ट और स्पष्ट संबंध स्थापित करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से जांच एजेंसी की है।एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए एक ऐसा प्रावधान है जो अवैध ड्रग तस्करी के वित्तपोषण या अपराधियों को शरण देने में शामिल व्यक्तियों को दंडित करता है।न्यायाधीश ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तालाबों की नीलामी के बिना कब्जे के पैटर्न की ओर इशारा किया, मत्स्य पालन विभाग से राज्यव्यापी रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन विभाग के कामकाज में "काफी कुटिल" पैटर्न का संज्ञान लिया और पाया कि राज्य भर में तालाबों की नियमित रूप से नीलामी की जाती है, लेकिन सफल बोलीदाताओं को न तो कब्जा दिया जाता है और न ही पट्टा-पत्र सौंपे जाते हैं, जिससे "सरकारी खजाने को भारी नुकसान" होता है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने सीतापुर में तालाब के लिए पट्टा-पत्र निष्पादित करने का निर्देश देने के लिए अधिकारियों को आदेश देने की मांग वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई...

अधिग्रहण अधिसूचना के बाद निष्पादित विक्रय-पत्रों का उपयोग भूमि मूल्य बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने के बाद निष्पादित विक्रय-पत्रों का उपयोग बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने टिप्पणी की कि उचित बाजार मूल्य के आकलन के लिए केवल अधिग्रहण अधिसूचना से पहले निष्पादित विक्रय-पत्रों पर ही भरोसा किया जा सकता है। बाद में निष्पादित विक्रय-पत्र अक्सर भूमि की बढ़ी हुई कीमतों को दर्शाने के उद्देश्य से होते हैं।जस्टिस रोमेश वर्मा ने टिप्पणी की:"दस्तावेज और प्रदर्शित विक्रय-पत्र... अधिसूचना जारी होने के बाद के हैं... इन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'गुप्त' आदेश जारी करके महिला के बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर ED की आलोचना की, कहा- 'संदेह' 'विश्वास करने का कारण' नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक महिला के बैंक अकाउंट महज संदेह के आधार पर फ्रीज करने पर कड़ी आलोचना की। साथ ही एजेंसी के आदेशों को 'गुप्त' प्रकृति का बताते हुए खारिज कर दिया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि 'संदेह' को 'विश्वास करने के कारण' के बराबर नहीं माना जा सकता और न ही इसे 'प्रथम दृष्टया' राय के बराबर माना जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"दिनांक 05.09.2018 के ज़ब्ती आदेश स्वयं ऐसा कोई कारण नहीं बताते, न ही वे किसी ऐसे अभिलेख का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर स्थित नूरी जामा मस्जिद को और ध्वस्त करने पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फतेहपुर स्थित नूरी जामा मस्जिद में आगे कोई भी विध्वंस कार्रवाई करने से रोक दिया।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने मस्जिद की प्रबंध समिति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस के बाद संरचना का एक हिस्सा पहले ही ध्वस्त कर दिया गया।सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने दलील दी कि यह विध्वंस निकटवर्ती सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से...