ज्वेलर का ग्राहक को अपनी मर्ज़ी से सोना देना 'ट्रस्ट', चोरी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा कि जहां इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का कब्ज़ा भरोसे के आधार पर अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसा ट्रांसफर ट्रस्ट माना जाएगा। इससे होने वाले किसी भी बेईमानी से हुए नुकसान पर एक्सक्लूज़न क्लॉज़ लागू होंगे, भले ही यह काम कानूनी तौर पर चोरी क्यों न हो।इस सिद्धांत को लागू करते हुए जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने जम्मू-कश्मीर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन का आदेश रद्द कर दिया और ग्राहकों द्वारा सोने के गहनों की बेईमानी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी की बिना इजाज़त वाली तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया, दिया यह तर्क

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, खासकर महिला को ऐसे तरीके से नहीं दिखाया जा सकता, जिससे भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उनकी प्राइवेसी के अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर असर पड़े।हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की सभी तस्वीरों और वीडियो को अलग-अलग वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया, जिनमें से ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं...

2025 की बारिश की आपदा के बाद राज्य और केंद्र CSR दायित्वों को लागू करने में विफल रहे: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2025 में भारी बारिश से हुई तबाही का खुद संज्ञान लेते हुए कहा कि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) दायित्वों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहे।कोर्ट ने कहा कि एक स्पष्ट कानूनी ढांचा होने के बावजूद, आपदा राहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्वास के लिए CSR फंड का इस्तेमाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने कहा:“01.12.2025 के हलफनामे...

फांसी के बाद बरी: सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किसी को भी मौत की सज़ा नहीं दी, वहीं बरी होने में मौत की सज़ा की कतार में सालों लग गए

सुरेंद्र कोली के साथ - 2006 की निठारी हत्याओं में आखिरी शेष - सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे बरी करने के बाद मुक्त होने से, एक बार फिर, बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या एक उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करना संभव है।कोली का मामला एकमात्र ऐसा मामला नहीं था जो इस साल बरी होने में समाप्त हो गया। लाइवलॉ ने 'दुर्लभतम से दुर्लभ' भीषण हत्या और बलात्कार के मामलों में दी गई मौत की सजा से संबंधित 15 मामलों को कवर किया। किसी भी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मौत की सजा की पुष्टि नहीं की।इस लेख में, हम...

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं, जब सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाए या पद छोड़ दे: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

यह मानते हुए कि भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मुक़दमे के लिए पहले से मंज़ूरी की कानूनी सुरक्षा तभी तक उपलब्ध है, जब तक कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहता है, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार जब अधिकारी पद छोड़ देता है या रिटायर हो जाता है, तो किसी मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होती।जस्टिस संजय धर ने भ्रष्टाचार की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए यह बात साफ की।साथ ही कहा,"PC Act की धारा 19 के तहत सुरक्षा, जो J&K PC Act की धारा 6 के समान है, एक सरकारी...

रजिस्टर्ड गोद लेने के दस्तावेज़ को तब तक असली माना जाएगा, जब तक स्वतंत्र कार्यवाही में इसे गलत साबित न कर दिया जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक रजिस्टर्ड गोद लेने के दस्तावेज़ को तब तक कानून के मुताबिक माना जाएगा, जब तक स्वतंत्र कार्यवाही में इसे खास तौर पर गलत साबित न कर दिया जाए।हिंदू गोद लेने और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 16 में यह प्रावधान है कि जब किसी अदालत में रजिस्टर्ड गोद लेने का दस्तावेज़ पेश किया जाता है, जिसमें बच्चे को देने वाले पक्ष और बच्चे को गोद लेने वाले पक्ष के हस्ताक्षर होते हैं तो ऐसे दस्तावेज़ को तब तक कानून के मुताबिक माना जाएगा, जब तक इसके विपरीत साबित न हो जाए।जस्टिस इरशाद...

एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में कन्फ्यूजन की वजह से कोर्ट के ऑर्डर का पालन न होने पर स्टेट डिपार्टमेंट के सबसे बड़े ऑफिसर पर अवमानना ​​की कार्रवाई होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में कन्फ्यूजन की वजह से रिट कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं होता है तो सरकारी डिपार्टमेंट के सबसे बड़े ऑफिसर पर अवमानना ​​की कार्रवाई होगी।यह मानते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 और राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 से जुड़े मामलों में अवमानना ​​के लिए जिम्मेदार होंगे, जस्टिस सलिल कुमार राय ने कहा:“राज्य सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स...

2018 से राज्य में मॉब लिंचिंग के सिर्फ़ 11 मामले रिपोर्ट हुए: हाईकोर्ट को UP DGP के उक्त दावे पर शक

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) के हाईकोर्ट के सामने दिए गए डेटा पर गंभीर शक जताया, जिसमें दावा किया गया कि 2018 से राज्य में मॉब लिंचिंग से जुड़े सिर्फ़ 11 मामले रिपोर्ट हुए।यह देखते हुए कि यह आंकड़ा "पहली नज़र में गलत लगता है", जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस राजीव भारती की डिवीजन बेंच ने बताया कि हाईकोर्ट ने अकेले अक्टूबर में इसी तरह के दो अलग-अलग मामलों को देखा था।पिछले महीने दिए गए आदेश में बेंच ने यूपी सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह उत्तर प्रदेश...

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के नोटिस की तामील से संबंधित प्रावधान GST Act के तहत सेवा पर लागू नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के सेवा के भेजने और प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, 2017 (GST Act) की धारा 169 के तहत की गई सेवा पर लागू नहीं होते हैं।राज्य/केंद्रीय GST Act की धारा 169(1) के तहत प्रदान किए गए सेवा के छह तरीके हैं: (1) सीधे या मैसेंजर द्वारा देना, (2) स्पीड पोस्ट आदि द्वारा पावती के साथ भेजना, (3) ईमेल द्वारा संचार भेजना, (4) कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध कराना, (5) एक अखबार में प्रकाशन द्वारा और (6)...

मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान को लेकर याचिका पर एमपी हाईकोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कटनी जिले के स्लीमनाबाद स्थित एक कब्रिस्तान से जुड़े विवाद में अहम अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य अधिकारियों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। अदालत मुस्लिम समुदाय के लिए उक्त भूमि को विशेष कब्रिस्तान घोषित किए जाने और दफन के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई 8 जनवरी, 2026 को होगी और तब तक संबंधित भूमि, जो कब्रिस्तान के रूप में उपयोग में है,...

'सुस्त न्याय' पर सख्त टिप्पणी: चालान के स्तर पर ही कमजोर मामलों को छांटें आपराधिक अदालतें- जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का संदेश

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने आपराधिक न्याय व्यवस्था की धीमी रफ्तार पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि आपराधिक अदालतें पुलिस रिपोर्टों की मात्र औपचारिक स्वीकृति करने वाली संस्था नहीं हैं। अदालतों का दायित्व है कि वे चालान पेश होते ही यह परखें कि मामला ठोस और संगठित तथ्यों पर आधारित है या फिर ऐसा टूटा-फूटा अभियोजन है जो अंततः गिरने के लिए ही बना है।जस्टिस राहुल भारती ने यह टिप्पणी एक लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले को रद्द करते हुए की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कमजोर और तथ्यहीन मुकदमे ही...

उपभोक्ता आयोगों के पुनर्गठन पर सवाल: हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। अदालत ने इस मामले में राज्य की उस नीति पर सवाल उठाया है, जिसके तहत कई राजस्व जिलों को मिलाकर सीमित संख्या में जिला उपभोक्ता आयोगों का गठन किया गया।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज खंडपीठ ने 22 दिसंबर, 2025 को याचिका पर संज्ञान लेते हुए कहा कि शिकायत यह है कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों को स्वतंत्र और पूर्णतः कार्यशील जिला उपभोक्ता...

कब्जा सौंपे बिना लीज़ रेंट नहीं वसूल सकता NOIDA: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (NOIDA) उस भूमि पर लीज़ रेंट वसूलने का अधिकार नहीं रखती, जिसका वास्तविक कब्जा अभी तक आवंटी को नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि बिना कब्जा सौंपे लीज़ रेंट की मांग करना कानूनन अस्थिर है। ऐसे मामलों में आवंटी को 'ज़ीरो पीरियड' का लाभ दिया जाना चाहिए।जस्टिस प्रकाश पडिया ने आलूर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य सरकार व अन्य मामले में यह टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट के...

ED जांच के दौरान गवाह या संदिग्ध के तौर पर बुलाए गए व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किए जा सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सिर्फ गवाह या संदिग्ध के तौर पर बुलाए गए व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBWs) जारी नहीं किए जा सकते, जब तक कि उस व्यक्ति पर गैर-जमानती अपराध का आरोप साबित न हो जाए।जस्टिस अमित शर्मा ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा UK के बिजनेसमैन सचिन देव दुग्गल के खिलाफ जारी किए गए NBWs को रद्द कर दिया।ED ने इस आधार पर NBWs जारी करने की मांग की थी कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी समन के...

1947 के PoJK विस्थापितों को ST दर्जा और PSP प्रमाणपत्र देने की मांग पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) से विस्थापित हुए लोगों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा और पहाड़ी भाषी समुदाय (PSP) के प्रमाणपत्र जारी किए जाने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।यह जनहित याचिका जम्मू-कश्मीर एक्शन कमेटी की ओर से उसके अध्यक्ष गुरदेव सिंह द्वारा दायर की गई।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजनेश ओसवाल की खंडपीठ ने की।याचिका में कहा गया कि वर्ष 2024 में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के...

फोन पर 'जातिसूचक' गाली-गलौज किए जाने पर SC/ST Act के प्रावधान लागू नहीं होते: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जहां जाति के आधार पर गालियां कथित तौर पर टेलीफोन पर दी जाती हैं और सार्वजनिक रूप से नहीं, वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के प्रावधान पहली नज़र में लागू नहीं होंगे, जिससे विशेष कानून के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।यह टिप्पणी जस्टिस जय सेनगुप्ता ने SC/ST Act की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराधों के साथ-साथ अन्य जमानती अपराधों के आरोप वाली FIR के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए...

भरण-पोषण आदेशों को लागू करने के लिए फैमिली कोर्ट के पास LOC जारी करने की शक्ति नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के पास दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत पारित आदेश को लागू करते समय लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की शक्ति नहीं है, जो पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित है।जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण आदेश न्यायिक आदेशों के माध्यम से लागू होने वाला सिविल दायित्व बनाते हैं। यदि कोई पक्ष डिफ़ॉल्ट करता है तो उपलब्ध उपाय संपत्ति की कुर्की, गिरफ्तारी वारंट जारी करने, या सिविल कारावास के माध्यम से आदेश को...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने हमले का जवाब देने में नाकाम रहने वाले कांस्टेबल की बर्खास्तगी बहाल की

यह मानते हुए कि सार्वजनिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी वाले पुलिसकर्मी आतंकवादी हिंसा का सामना करने पर अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिस गार्डों का आतंकवादी हमले का जवाब देने में नाकाम रहना और एक भी गोली चलाए बिना सर्विस हथियार सरेंडर करना एक गंभीर कायरता का काम है, जिससे पूरी पुलिस फोर्स को नैतिक बदनामी होती है।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने रिट कोर्ट का फैसला रद्द किया और एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल की बर्खास्तगी...

दोषी को तब तक सलाखों के पीछे रहना होगा जब तक वह 'पुरुषत्व के ढलने' के करीब न हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 साल की बच्ची के रेप और मर्डर में मौत की सज़ा कम की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साढ़े पांच साल की बच्ची के रेप और मर्डर के दोषी वीरेंद्र उर्फ ​​भोलू की मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया। उसे कम से कम 30 साल की सज़ा बिना किसी छूट के काटनी होगी और पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सेक्शन 201, 120-B IPC के तहत दोषी ठहराई गई दोषी की मां को यह देखते हुए बरी कर दिया कि "कमला देवी की एकमात्र गलती यह थी कि वह अपने राजा-बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए उसे भारतीय दंड संहिता के तहत सज़ा नहीं दी...

उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कानूनी रूप से क्यों दोषपूर्ण और समस्याग्रस्त है?

उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने का दिल्ली हाईकोर्ट का हालिया आदेश उस तरीके के लिए समस्याग्रस्त है जिसमें उसने 'लोक सेवक' शब्द की पाठ्य व्याख्या का पालन करते हुए अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज किया और तुच्छ बना दिया।संक्षेप में, अदालत ने नोट किया कि एक मौजूदा विधायक भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर "लोक सेवक" के रूप में योग्य नहीं है। इस तर्क पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5...