हम इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ी पर बात कर रहे हैं: पुलिस की कार्यप्रणाली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, यूपी DGP ने दिया अनुपालन का भरोसा

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। जस्टिस समीर जैन की पीठ ने उन्हें यह बताने के लिए तलब किया था कि पुलिस अधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने में कथित तौर पर क्यों हिचक रहे हैं।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केवल अदालत के आदेशों के अनुपालन को लेकर ही नहीं बल्कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता, समय पर पुलिस का पक्ष और रिकॉर्ड पेश करने तथा इन्वेस्टिगेशन से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने में हो रही देरी पर भी चिंता जताई।जस्टिस...

'शामिल करने का तरीका पहले से मौजूद': दिल्ली हाईकोर्ट ने SIR में बेघर और विस्थापित लोगों के छूटने की आशंका वाली PIL खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने वह जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) में बेघर लोगों और तोड़-फोड़ की कार्रवाई के कारण बेघर या विस्थापित हुए लोगों को शामिल करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मैनुअल में बेघर लोगों का पता तय करने का तरीका पहले से ही मौजूद है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा:"हमारी राय है कि (वोटर लिस्ट पर) मैनुअल में...

सिर्फ याचिकाकर्ता का निवास क्षेत्राधिकार नहीं देता: बाहर पारित आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका नहीं चलेगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी याचिकाकर्ता का हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में रहने मात्र से उस अदालत को ऐसे आदेश के खिलाफ रिट याचिका सुनने का अधिकार नहीं मिल जाता, जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित प्राधिकारी ने पारित किया हो।जस्टिस अनिश कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ के फैसले लेफ्टिनेंट कर्नल खजूर सिंह बनाम भारत संघ पर भरोसा करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का निर्धारण इस आधार पर होता है कि जिस प्राधिकारी के आदेश को चुनौती दी गई...

गुजरात हाईकोर्ट में निवासियों की शिकायत: सूरत में तोड़े गए घरों के बदले मिलने वाले मकान जर्जर हालत में

सूरत के नासिर नगर में जून में चलाए गए कथित अवैध ध्वस्तीकरण अभियान में घर गंवाने वाले निवासियों ने गुजरात हाईकोर्ट में दावा किया कि पुनर्वास के लिए अब जिन मकानों का प्रस्ताव दिया जा रहा है उनकी हालत बेहद खराब और जर्जर है। निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि पहले उन्हें जहां मकान देने का आश्वासन दिया गया, बाद में पुनर्वास का स्थान बदल दिया गया।जस्टिस निखिल एस. करियल की अदालत में सोमवार को नासिर नगर के प्रभावित निवासियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।निवासियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने...

RTI Act के तहत छात्र द्वारा मांगी गई आंसर स्क्रिप्ट के लिए यूनिवर्सिटी कोई इंटरनल फ़ीस नहीं ले सकती: CIC

सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CIC) ने कहा कि जब कोई छात्र सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act), 2005 के तहत जानकारी मांगता है तो यूनिवर्सिटी उसे आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी देने के लिए कोई इंटरनल फ़ीस नहीं लगा सकती।इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सुधा रानी रेलंगी, असम यूनिवर्सिटी से जुड़े पत्थरकांडी कॉलेज के एक छात्र की अपील पर सुनवाई कर रही थीं।छात्र ने 21 नवंबर, 2025 को RTI Act के तहत यूनिवर्सिटी से संपर्क किया और फ़िलॉसफ़ी पेपर की अपनी जांची हुई आंसर स्क्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी मांगी। उसे 70 में से 35 अंक मिले थे और वह...

13 साल से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच पर रोक की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने और 13 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया सामग्री को नियंत्रित करने संबंधी दिशा-निर्देशों की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को विचार करने का निर्देश दिया।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने कहा कि याचिका में मांगी गई राहत नीतिगत विषय से जुड़ी है। सरकार ने कहा कि यदि इस संबंध में अभ्यावेदन दिया जाता है तो उस पर कानून के अनुसार विचार कर फैसला किया...

मैटरनिटी लीव के बाद खेल में लौटने वाली महिला खिलाड़ियों के लिए नीति की मांग: विनेश फोगाट की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला खिलाड़ियों को गर्भावस्था और मातृत्व अवकाश के बाद खेल में वापसी पर संरक्षण देने वाली नीति बनाने की मांग को लेकर पहलवान विनेश फोगाट की याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कुश्ती महासंघ सहित संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। विनेश फोगाट ने जुलाई 2025 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। उनकी ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने अदालत के समक्ष कहा कि याचिका केवल व्यक्तिगत राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि...

पत्रकार जनता की आंख-कान, अतिक्रमण की जानकारी कलेक्टर को दे सकते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने नदियों, झीलों और जलस्रोतों के संरक्षण से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया और पत्रकार जनता की आंख और कान हैं। वे जलस्रोतों के आसपास होने वाले अतिक्रमण की जानकारी जिला कलेक्टर को दे सकते हैं और अतिक्रमण रोकने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने जयपुर जिला कलेक्टर की ओर से दाखिल हलफनामे का संज्ञान लिया। हलफनामे में रामगढ़ बांध की ओर पानी के बहाव वाले क्षेत्र में आने वाली नदियों और छोटे नालों...

जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्य छिपाना न्याय प्रशासन में दखल, वकील की जिम्मेदारी केवल मुवक्किल तक सीमित नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई वकील अपनी जानकारी में मौजूद महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छिपाकर अदालत के समक्ष उसके विपरीत स्थिति रखता है तो यह सक्रिय रूप से तथ्य छिपाना है और ऐसा आचरण न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है। हालांकि, वास्तविक स्थिति की जानकारी न होने के कारण गलत तथ्य सामने रखना या तथ्यों की गलत व्याख्या करना अलग स्थिति है।जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने यह टिप्पणी एक कॉलेज की प्रबंध समिति के चुनाव से जुड़े मामले में दो वकीलों के आचरण की जांच करते हुए की। कोर्ट ने कहा कि जब कोई...

बड़ी सज़ा के लिए छात्र का नकल का सामान 'असल में इस्तेमाल' करते हुए पकड़ा जाना ज़रूरी: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लॉ स्टूडेंट की सज़ा में बदलाव किया, जिस पर यूरिनल के अंदर नकल करने का आरोप है। कोर्ट ने माना कि उसे 'संदेह का लाभ' (benefit of doubt) मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ कि वह नकल के लिए सामान का 'असल में इस्तेमाल' कर रहा था, इसलिए सेमेस्टर के सभी पेपर रद्द करने की सज़ा बहुत ज़्यादा थी।आरोप था कि याचिकाकर्ता भारतीय न्याय संहिता (BNS) की परीक्षा के दौरान वॉशरूम गया, जहां एक प्रोफेसर ने उसे यूरिनल का इस्तेमाल करते हुए एक पर्ची से नकल करते हुए पकड़ा। सज़ा के तौर पर...

पति गुज़ारा-भत्ता देने की ज़िम्मेदारी से बचने के लिए पहले से सुलझे हुए शादी के विवाद को फिर से नहीं उठा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति CrPC की धारा 125 के तहत अपनी पत्नी का गुज़ारा-भत्ता देने की ज़िम्मेदारी से बचने के लिए शादी से जुड़े उस विवाद को फिर से नहीं खोल सकता, जिसका फ़ैसला पहले ही हो चुका है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह बात एक पति की रिविज़न याचिका खारिज करते हुए कही। पति ने फ़ैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी पत्नी को गुज़ारा-भत्ता देने का निर्देश दिया गया।दोनों की शादी 2002 में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। 2003 में पति ने यह घोषणा करवाने के लिए मुक़दमा दायर किया कि वह...

आय छिपाकर भरण-पोषण कम नहीं करा सकता कमाने वाला पति: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई सक्षम और कमाने वाला पति अपनी वास्तविक आय जानबूझकर छिपाता है, तो उसे इसका लाभ उठाकर अपने नाबालिग बच्चे को दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि कम कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस उदय कुमार ने यह टिप्पणी करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पश्चिम मेदिनीपुर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नाबालिग बेटी का अंतरिम भरण-पोषण ₹9,000 से घटाकर ₹8,000 प्रति माह कर दिया गया था।मामले में पत्नी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत कार्यवाही...

पासपोर्ट से पूर्व पति का नाम हटाने के लिए तलाक की डिक्री जरूरी नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा व्यक्ति को पासपोर्ट से पूर्व पति या पत्नी का नाम हटाने के लिए तलाक की डिक्री या न्यायिक पृथक्करण का आदेश प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है।जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन ने कहा कि Passports Rules, 1980 के तहत ऐसी स्थिति में तलाक की डिक्री की आवश्यकता नहीं है, इसलिए केवल एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए यह अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई जा सकती।मामला एक महिला से जुड़ा था, जिसका विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुआ था और बाद में आपसी सहमति से तलाक के जरिए विवाह समाप्त हुआ। महिला ने अपने...

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मामले में यूसुफ पठान ने गुजरात हाईकोर्ट से वापस ली अपील

पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने वडोदरा में सरकारी जमीन पर खुद को 'अतिक्रमणकारी' घोषित किए जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दायर अपनी अपील सोमवार को वापस ली। अपील सिंगल जज के अगस्त 2025 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि संबंधित जमीन का यूसुफ पठान के पक्ष में कोई आवंटन आदेश जारी नहीं हुआ और वह बिना किसी भुगतान के उस पर कब्जे में है।यूसुफ पठान की अपील पर चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। यूसुफ पठान की ओर से सीनियर एडवोकेट शालीन...

राजस्थान हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल, एक्टिंग चीफ जस्टिस एसपी शर्मा पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर पीठ में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ हड़ताल शुरू की। वकीलों ने उन पर प्रशासनिक अधिकारों के कथित दुरुपयोग और मामलों की सूची प्रभावित करने के आरोप लगाएं।सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में हाईकोर्ट के गलियारों में बड़ी संख्या में वकील बैठे और नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह विरोध कार्यवाहक चीफ जस्टिस के खिलाफ लगाए गए हालिया आरोपों के बाद शुरू हुआ।मामला तब और गंभीर हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट के...

सुकेश चंद्रशेखर ने ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, 3 नवंबर को होगी सुनवाई

कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अपने खिलाफ ट्रायल कोर्ट के फैसले में की गई कुछ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।बता दें, ट्रायल कोर्ट ने उसे सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर न्यायिक अधिकारी पर दबाव डालने और अपने मामले में अनुकूल आदेश हासिल करने की कोशिश के मामले में दोषी ठहराया था।दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल याचिका की मेरिट पर सुनवाई नहीं की। कोर्ट पहले यह तय करेगा कि दोषसिद्धि और सजा के बाद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसी याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋग्वेद का ज़िक्र करते हुए हत्या के दोषी की समय से पहले रिहाई का दिया आदेश, कहा- हम पुरानी गलतियों से खत्म नहीं होते

दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा काट रहे एक हत्या के दोषी को रिहा करने का आदेश दिया, जिसने जेल में 20 साल बिताए । कोर्ट ने पाया कि सज़ा समीक्षा बोर्ड (SRB) ने बिना ठीक से सोचे-समझे उसकी समय से पहले रिहाई की अर्जियों को बार-बार खारिज किया था।याचिकाकर्ता, जिसने छूट (Remission) समेत 25 साल से ज़्यादा की सज़ा काट ली थी, ने SRB के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी समय से पहले रिहाई की मांग को खारिज कर दिया गया।SRB ने शुरू में याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई की अर्ज़ी को इन आधारों पर खारिज किया:...

मेडिकल कॉलेज को दी गई फीस को IPC की धारा 406 के तहत 'सौंपी गई संपत्ति' नहीं माना जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि किसी छात्र या उसके माता-पिता द्वारा मेडिकल कॉलेज को फीस का भुगतान सामान्य वित्तीय या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा लेन-देन है। इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 के तहत 'आपराधिक विश्वासघात' (Criminal Breach of Trust) का अपराध मानने के लिए संपत्ति की 'सौंपी गई संपत्ति' (Entrustment) नहीं माना जा सकता।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की सिंगल जज बेंच ने मॉरीशस के S.S.R. मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन और चेयरमैन के सेक्रेटरी के खिलाफ एक छात्र की पढ़ाई से जुड़े आरोपों के मामले में आपराधिक...

अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण प्रथम दृष्टया भगवान राम का मज़ाक उड़ाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला: हाईकोर्ट का केस रद्द करने से इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भगवान राम और उनकी माता के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि 'संवैधानिक सहिष्णुता' को किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का जानबूझकर अपमान करने की छूट नहीं माना जा सकता।सिंगल-जज जस्टिस रवींद्र जोशी ने कहा कि हमारे देश में भगवान राम की पूजा की जाती है, इसलिए तेलंगाना के MLA ओवैसी द्वारा 2011 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपने...

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन हड़ताल में शामिल, जोधपुर बेंच में नहीं होगा काम

राजस्थान हाईकोर्ट बार के 6 सितंबर तक काम से दूर रहने के फ़ैसले के बाद राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन, जोधपुर ने भी जोधपुर बेंच में काम न करने का फ़ैसला किया।31 अगस्त के नोटिस में कहा गया कि एसोसिएशन की प्रेस रिलीज़ के समर्थन में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन, जोधपुर का कोई भी सदस्य किसी भी न्यायिक काम में हिस्सा नहीं लेगा और न ही किसी न्यायिक कार्यवाही में मदद करेगा।नोटिस में चेतावनी दी गई कि अगर हड़ताल के दौरान कोई सदस्य न्यायिक काम में हिस्सा लेते हुए पाया जाता है तो...