'दोषी महिला के बच्चे अपनी माँ को न खोएं': पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने छोटे बच्चे को ज़िंदा दफ़नाने वाली महिला की मौत की सज़ा बदली

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना की महिला की मौत की सज़ा बदल दी। उसे अपने पड़ोसी की दो साल की पोती को अगवा करने और उसे गड्ढे में ज़िंदा दफ़नाने का दोषी पाया गया। कोर्ट ने उसकी सज़ा को बदलकर बिना किसी छूट के 30 साल की कठोर कैद कर दिया, जबकि उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखी।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज और जस्टिस रविंदर मलिक की डिवीज़न बेंच ने कहा कि हालांकि अपराध बहुत भयानक है, लेकिन इस मामले में मौत की सज़ा ही एकमात्र विकल्प नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी महिला को "सुधार से परे" या समाज के लिए खतरा...

बिना सुनवाई के डेपुटेशन पर गए कर्मचारी की वापसी वैध, अगर कोई बदनामी या बुरा असर न हो: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि डेपुटेशन पर गए कर्मचारी को उसके मूल विभाग में बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के अवसर के वापस भेजा जा सकता है, बशर्ते आदेश से उस पर कोई कलंक न लगे या कोई प्रतिकूल नागरिक परिणाम (Adverse Civil Consequence) न हो। [2026 LiveLaw (MP) 393]जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की बेंच ने कहा,"डेपुटेशन पर गए कर्मचारी को उसके मूल विभाग में वापस भेजा जा सकता है, खासकर तब जब किसी कानूनी नियम का उल्लंघन न हुआ हो और वापसी का आदेश न तो मनमाना हो और न ही दुर्भावनापूर्ण (mala fide)। वापसी का...

इंटरव्यू के लिए कोई मिनिमम मार्क्स तय न हों तो सिलेक्शन कमिटी इंटरव्यू का इस्तेमाल कैंडिडेट को अयोग्य घोषित करने के लिए 'वीटो' की तरह नहीं कर सकती: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जब भर्ती के विज्ञापन में एक मिली-जुली, कई चरणों वाली सिलेक्शन स्कीम बताई गई हो और इंटरव्यू के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय न हों, तो सिलेक्शन कमिटी सिर्फ़ इंटरव्यू के आधार पर किसी कैंडिडेट को "उपयुक्त नहीं" (Not Found Suitable) घोषित नहीं कर सकती, जबकि अन्य तय पैमानों पर उसकी मेरिट को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा कि ऐसी प्रक्रिया का मतलब है, असेसमेंट के चरण में ऐसी अयोग्यता को शामिल करना जो "विज्ञापन में साफ़ तौर पर नहीं...

PM Modi Degree Row: गुजरात हाईकोर्ट ने ₹25,000 का जुर्माना लगाने वाले आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 सितंबर) को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की वह अपील खारिज की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी के खुलासे के मामले में उन पर ₹25,000 का जुर्माना लगाने वाले आदेश को चुनौती दी गई।केजरीवाल ने मार्च 2023 के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ अपील की। उस फैसले में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (CIC) के 2016 का वह निर्देश रद्द किया गया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की डिग्री से जुड़ी जानकारी देने के लिए कहा...

हुक्का बार पर फैसले के बाद जस्टिस शेखर बी. सराफ ने लिखी कविता, युवाओं से तंबाकू से दूर रहने की अपील

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रों में हुक्का सेवा देने को अवैध ठहराने वाले 90 पन्नों के फैसले के अंत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर बी. सराफ ने अपने धूम्रपान के अनुभव पर एक कविता लिखी। उन्होंने अपने अनुभव के जरिए युवाओं को तंबाकू की लत से दूर रहने की सलाह दी।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अभ्देश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश में हुक्का बार निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रों में हुक्का सेवा देकर कानूनी रूप से संचालित नहीं किए जा...

रेप केस में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, आरोपों को बताया 'बनाई गई कहानी'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को 2025 के रेप मामले में डिस्चार्ज कर दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राठौर की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से बताई गई कहानी इतनी “बेतुकी” है कि सामान्य विवेक वाला व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं कर सकता।क्या था मामला?अभियोजन के अनुसार, शिकायतकर्ता की राठौर से वर्ष 2018 में मुलाकात हुई थी, जब वह विधायक थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राठौर...

विकलांगता के आधार पर महिला की प्रजनन स्वायत्तता नहीं छीनी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल विकलांगता किसी महिला की प्रजनन संबंधी स्वायत्तता से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक स्वतंत्र बहुविषयक चिकित्सा बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया, जो विकलांग महिला की गर्भाशय निकालने की सर्जरी कराने की आवश्यकता पर मेडिकल आधार पर विचार करेगा।जस्टिस अमित महाजन ने स्पष्ट किया कि सर्जरी पर तभी विचार किया जा सकता है, जब मेडिकल जांच से यह सामने आए कि ऐसा करना महिला के सर्वोत्तम हित में है और उसके कल्याण तथा गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक...

सरकारी स्कूल का वीडियो बनाने पर CJP एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

फर्रुखाबाद के सरकारी प्राथमिक स्कूल की कथित बदहाल स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य गौरव भारती की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में जवाब मांगा।जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस पदम नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने गौरव भारती उर्फ गौरव कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया। सभी प्रतिवादी पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया।याचिका में 19 अगस्त को दर्ज FIR को चुनौती दी गई।...

जूनियर वकीलों को शुरुआती तीन साल स्टाइपेंड देना जरूरी, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम स्टाइपेंड तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के साथ परामर्श कर जूनियर वकीलों को शुरुआती तीन साल की प्रैक्टिस के दौरान दिए जाने वाले न्यूनतम स्टाइपेंड के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा।जस्टिस विशाल मिश्रा ने राज्य बार काउंसिल को छह महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। यह मामला अदालत को उस...

AI से वॉइस नकल का दावा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित वसूली कॉल की फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित वसूली के लिए की गई फोन कॉल की रिकॉर्डिंग की वैज्ञानिक जांच कराने का निर्देश दिया। आरोपी पक्ष ने दावा किया था कि रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही वॉइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए तैयार की गई आवाज की नकल हो सकती है।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने रियल एस्टेट कंपनी BPTP लिमिटेड की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए रिकॉर्डिंग को केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब भेजने का निर्देश दिया।BPTP की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी नितिन नरेश ने कंपनी...

संयुक्त परिवार का होना संयुक्त परिवार फंड का सबूत नहीं: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ संयुक्त परिवार का होना इस बात का सबूत नहीं है कि कोई संयुक्त परिवार फंड भी है जिससे प्रॉपर्टी खरीदी गई हो। [2026 LiveLaw (MP) 392]जस्टिस आशीष श्रोती की बेंच ने कहा,"संयुक्त परिवार का होना संयुक्त परिवार फंड के होने का सबूत नहीं है। प्रतिवादियों को इसे किसी भी अन्य तथ्य की तरह साबित करना होगा। यह दिखाने के अलावा कि पिता के पास 6-7 बीघा ज़मीन थी, प्रतिवादी परिवार फंड के होने का सबूत नहीं दे पाए, जिससे विवादित ज़मीन खरीदी गई।" यह विवाद 5 बीघा और 18 बिस्वा कृषि...

Hookah Bars | फ़ूड सेफ़्टी डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइसेंस जारी नहीं कर सकते, पुलिस COTPA लागू कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के लिए लाइसेंस जारी करने या उन्हें रेगुलेट करने का अधिकार न तो फ़ूड सेफ़्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास है और न ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास।हालांकि, बेंच ने साफ़ किया कि 'सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर रोक और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियमन) अधिनियम, 2003' (COTPA) के तहत पुलिस को उन प्रतिष्ठानों की तलाशी लेने, उन्हें ज़ब्त करने और जुर्माना लगाने का अधिकार है जो इस कानून का उल्लंघन करते हैं।जस्टिस शेखर...

NRI कोटा सीटों पर SC, ST, OBC आरक्षण लागू नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने कहा कि NEET-UG काउंसलिंग प्रोसेस में NRI (नॉन-रेसिडेंट इंडियन) कोटा सीटों पर SC (अनुसूचित जाति), ST (अनुसूचित जनजाति) या OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) का आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता।जस्टिस एम नागप्रसन्ना और जस्टिस हेमा कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने 18 साल की एक NEET-UG कैंडिडेट की याचिका खारिज की। कैंडिडेट ने NRI (स्पॉन्सर्ड) कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई करने के बावजूद, चल रही NEET-UG काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान अपना OBC स्टेटस बनाए रखने की इजाज़त मांगी थी।बेंच ने कहा कि...

UP में हुक्का बार पर रोक, निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र में भी नहीं दे सकते हुक्का सर्विस: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में हुक्का बार संचालित नहीं किए जा सकते और रेस्टोरेंट के निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र में भी हुक्का सर्विस नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी स्थान को धूम्रपान के लिए निर्धारित किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि वहां रेस्टोरेंट ग्राहकों को हुक्का उपलब्ध कराने की सेवा दे सकता है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अब्धेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने हुक्का बार और रेस्टोरेंट में हुक्का सर्विस से संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए...

पत्नी की मास्टर्स डिग्री या परमानेंट एलिमनी का दावा खारिज होना, CrPC की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस से इनकार करने का आधार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस का दावा सिर्फ़ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि तलाक की कार्यवाही में पत्नी का परमानेंट एलिमनी का दावा खारिज हो गया, या इस आधार पर कि उसके पास ऐसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिससे वह अपनी आजीविका कमा सकती है।जस्टिस डॉ. चिल्लाकुर सुमालथा ने एक पत्नी द्वारा फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका मंज़ूरी की। फैमिली कोर्ट ने CrPC की धारा 125 के तहत केवल जोड़े के नाबालिग बच्चे को मेंटेनेंस दिया और पत्नी का दावा खारिज किया।कोर्ट ने...

केंद्र सरकार के कंट्रोल वाले बैंक के कर्मचारी से जुड़े इंडस्ट्रियल विवाद पर राज्य लेबर कोर्ट सुनवाई कर सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई कर्मचारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 की धारा 2-A(2) के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल-कम-लेबर कोर्ट में जा सकता है, अगर इंडस्ट्रियल विवाद ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) के अंदर आता है।ऐसा करते हुए कोर्ट ने गुंटूर लेबर कोर्ट का वह आदेश रद्द किया, जिसमें विवाद पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने यह तर्क दिया कि बैंक के लिए केंद्र सरकार ही सही अथॉरिटी (एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट) है, इसलिए विवाद को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड बुल को "एनर्जी ड्रिंक" लेबल का इस्तेमाल बंद करने का FSSAI का आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) का वह आदेश रद्द किया, जिसमें ऑस्ट्रियाई बेवरेज कंपनी रेड बुल को अपने कैफीन वाले ड्रिंक्स के लिए "एनर्जी ड्रिंक" शब्द का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि फूड रेगुलेटर द्वारा आदेश पारित करने से पहले रेड बुल को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया।कोर्ट ने कहा कि FSSAI प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने और रेड बुल को अपनी बात रखने का मौका देने के बाद नया फैसला लेने के लिए स्वतंत्र...

चलती कार से वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुआ वकील, हाईकोर्ट ने लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वकील पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है, क्योंकि वह चलती कार से वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुए। कोर्ट ने कहा कि वर्चुअल सुनवाई की सुविधा के लिए कोर्ट की मर्यादा से समझौता नहीं किया जा सकता और न ही इससे न्यायिक कार्यवाही में कोई बाधा आनी चाहिए।जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि जब कोर्ट को एक दिन में 70 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई करनी होती है तो सुनवाई के दौरान बैकग्राउंड में होने वाला शोर और हलचल बाधा डालती है और मामलों की सुनवाई करने की कोर्ट की क्षमता पर असर डालती है।कोर्ट ने...

S.528 BNSS | हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल छिपी हुई दूसरी रिविज़न के तौर पर नहीं किया जा सकता: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सेशंस कोर्ट के रिविज़न ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर्स (अंतर्निहित शक्तियों) का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 के तहत दायर याचिका बहुत ही सीमित दायरे में काम करती है। याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि न्याय में भारी चूक हुई या अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) में कोई बड़ी गड़बड़ी है।जस्टिस सुमीत गोयल ने सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें रिसीवर को कैथल जिले में...

नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत, 21 अक्टूबर तक रिहाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने उन्हें 21 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधान को 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े पुराने मामलों में नामांकन दाखिल करने के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि इन मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर चुका है। प्रधान ने छह अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम उपचुनाव में चुनाव लड़ने और प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।...