मामले की स्थिति के बारे में जानकारी न लेने वाले लापरवाह वादी को देरी के लिए माफी का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत प्रथम अपील आदेश (एफएएफओ) को 3107 दिनों की देरी से खारिज कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता, परिवहन कंपनी का एकमात्र मालिक, मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने में विफल रहा।

जस्टिस रजनीश कुमार ने कहा कि,

“एक वादी, जो इतना लापरवाह है कि वह इतने लंबे समय तक मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ नहीं करेगा, जिसमें आरोप उसके खिलाफ हैं और उसने उपस्थित होकर लिखित बयान और दस्तावेज दाखिल किए हैं, उसे समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका नहीं जा सकता है क्योंकि अगर उसने मामले को लगन से आगे नहीं बढ़ाया है और ऐसा करने में लापरवाही बरती है तो उसे रोका नहीं जा सकता है, इसलिए उठाए गए आधार इतने लंबे विलंब के लिए बहाने के अलावा और कुछ नहीं हैं। ऐसा वादी न्यायालय के किसी विवेक का हकदार नहीं है।”

अपीलकर्ता, परिवहन कंपनी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/जिला न्यायाधीश, लखनऊ के मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 165, 166 और धारा 140 के तहत आदेश के खिलाफ प्रथम अपील दायर की।

एमवी अधिनियम की धारा 173 के तहत अपील दायर करने की सीमा अवधि 90 दिन है, जिसे न्यायालय द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर माफ किया जा सकता है।

अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील में 3107 दिनों की देरी बताई गई थी। अपीलकर्ता ने दलील दी कि वकील ने दावा याचिका में निर्णय के बारे में सूचित नहीं किया था और अपीलकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले व्यक्ति की 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी। इसके बाद, एक दूसरा हलफनामा दायर किया गया जिसमें दलील दी गई कि अपीलकर्ता एक "पर्दानशीन महिला" है और चूंकि उसके पति की कोविड के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह सदमे में थी और इसलिए, अपील दायर करने में देरी हुई।

अदालत ने देखा कि आरोपित आदेश अपीलकर्ता (मालिक) के पति की मृत्यु से 6 साल पहले और मृत्यु से 4 साल पहले पारित किया गया था। यह भी देखा गया कि परियोकर केवल अपीलकर्ता के निर्देशों पर कार्य करेगा और अपीलकर्ता मामले की पैरवी करने में लापरवाह था।

न्यायालय ने कहा कि चूंकि उसे विश्वास है कि विलंब क्षमा का कारण पर्याप्त नहीं है, इसलिए दूसरे पक्ष से आपत्तियां मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन मुंबई नगर निगम में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जहां विलंब क्षमा का स्पष्टीकरण मनगढ़ंत पाया जाता है और आवेदक अपने मामले को आगे बढ़ाने में लापरवाह रहा है, वहां विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता है।

शिव राज सिंह एवं अन्य बनाम यूनयिन ऑफ इंडिया एवं अन्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विलंब को क्षमा करते समय “बहाने” और “स्पष्टीकरण” के बीच के अंतर पर विचार किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि

“जब हमला होता है तो जिम्मेदारी और परिणामों से इनकार करने के लिए अक्सर एक व्यक्ति द्वारा “बहाना” पेश किया जाता है। यह एक तरह की रक्षात्मक कार्रवाई है। किसी चीज को सिर्फ “बहाना” कहने का मतलब यह होगा कि पेश किया गया स्पष्टीकरण सच नहीं माना जाता है। इस प्रकार, ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो सभी स्थितियों को पूरा करता हो और इसलिए, पर्याप्त कारण के अस्तित्व या अनुपस्थिति के आधार पर देरी की माफी के प्रत्येक मामले को उसके अपने तथ्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इस स्तर पर, हम इस बात पर अफसोस जताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते कि यह केवल बहाने हैं, स्पष्टीकरण नहीं, जो उन छिपी हुई ताकतों से सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए लंबे विलंब की माफी के लिए अधिक बार स्वीकार किए जाते हैं जिनका एकमात्र एजेंडा यह सुनिश्चित करना है कि कोई योग्य दावा निर्णय के लिए उच्च न्यायालयों तक न पहुंचे।"

अपीलकर्ता ने एन. बालकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति पर भरोसा किया था, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सीमा को पक्षों के अधिकारों को नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है "यह देखना कि पक्ष विलंबकारी रणनीति का सहारा न लें बल्कि तुरंत अपना उपाय खोजें।"

जस्टिस कुमार ने कहा कि अपीलकर्ता 3107 दिनों की देरी की माफी के लिए कोई पर्याप्त आधार दिखाने में विफल रहा है। यह मानते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण एक मनगढ़ंत कहानी थी, न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: सुश्री सुप्रीम ट्रांसपोर्ट कंपनी, लखनऊ थ्रू प्रोपराइटर, श्रीमती शायका खान बनाम श्रीमती सुमन देवी और अन्य [FIRST APPEAL FROM ORDER DEFECTIVE No. - 129 of 2024]

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