चेक जारी करने वाले को नोटिस जारी करने की सीमा अवधि में वह दिन शामिल नहीं, जिस दिन बैंक चेक अनादर के बारे में धारक को सूचित करता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि जिस दिन बैंक चेक के धारक को उसके अनादर की सूचना देता है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए और परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चेक जारी करने वाले को भुगतान के लिए नोटिस जारी करने की सीमा अवधि की गणना करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। धारा 138(बी) चेक अनादर के अपराध के आवेदन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसमें कहा गया है, "बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा...जब तक कि चेक के प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक के लेखक को लिखित में नोटिस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एम3एम निदेशक की रिश्वत मामले में FIR रद्द करने की याचिका वापस लेने की अनुमति से किया इनकार मामले के संचालन पर उठाए सवाल

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी एम3एम के निदेशक रूप बंसल द्वारा एक ट्रायल कोर्ट जज को रिश्वत देने की साजिश से जुड़े 2023 की FIR रद्द करने हेतु दायर याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।बंसल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 11, 13 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए हैं।चीफ जस्टिस शील नागू ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से की गई याचिका वापस लेने की अपील को ठुकरा दिया।चीफ जस्टिस ने कहा,“जिस प्रकार से यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुष्कर राज ठाकुर के खिलाफ यूट्यूब वीडियो हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वित्तीय शिक्षक और उद्यमी पुष्कर राज ठाकुर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक यूट्यूब वीडियो हटाने का आदेश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने ठाकुर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में यूट्यूब चैनल "डीक्लटर" के खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।न्यायालय ने प्रतिवादी यूट्यूब चैनल को ठाकुर के खिलाफ चार वीडियो हटाने का निर्देश दिया जो ठाकुर के अनुसार अपमानजनक थे और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे थे।न्यायालय ने प्रतिवादी को अगली सुनवाई की तारीख तक कोई अन्य समान या समान...

केरल हाईकोर्ट ने NCTE के खिलाफ लंबित कानूनी फीस के भुगतान के लिए वकील की याचिका स्वीकार की, 50 हजार का जुर्माना लगाया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अधिवक्ता द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के खिलाफ दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें 12 लाख रुपये से अधिक की बकाया कानूनी फीस के भुगतान की मांग की गई थी। साथ ही, एनसीटीई पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उसका आचरण "दोषपूर्ण" पाया गया। एनसीटीई के इस तर्क को खारिज करते हुए कि कानूनी फीस के भुगतान के लिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. ने स्पष्ट किया कि "अवैतनिक पेशेवर फीस" के लिए रिट याचिका की सुनवाई...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अन्य उम्मीदवारों के लिए NEET देने के आरोपी MBBS स्टूडेंट का निलंबन किया रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने उन MBBS स्टूडेंट को राहत दी, जिन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के आदेश पर निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने NEET UG परीक्षा-2023 में कुछ अन्य उम्मीदवारों की नकल की थी। संबंधित कॉलेजों को निर्देश दिया कि वे उन्हें कक्षाओं में उपस्थित होने और परीक्षा में बैठने की अनुमति दें।जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने फैसला सुनाया कि इस तरह के कृत्य में शामिल उम्मीदवारों के प्रवेश को निलंबित, निष्कासित या रद्द करने की शक्ति...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत पर कार्यवाही पर रोक लगाई, UPSCDRC के आदेश को दी गई चुनौती पर नोटिस जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (UPSCDRC) के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें कहा गया कि चूंकि व्हाट्सएप भारत में अपने उपयोगकर्ताओं' को 'सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए उसके खिलाफ उपभोक्ता शिकायत स्वीकार्य होगी।जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने प्रतिवादी अमिताभ ठाकुर को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।साथ ही न्यायालय ने...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से पीड़ित बच्चों के लिए भोजन, आश्रय, शिक्षा देने की नीति बनाने पर विचार करने को कहा

31 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग बलात्कार पीड़िता को जन्म देने की अनुमति देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से पीड़ित बच्चों के भोजन, आश्रय, शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति बनाने पर विचार करने का आग्रह किया।जस्टिस विनय सराफ ने 22 मई को अपने आदेश में वर्तमान मामले के संबंध में कई निर्देश पारित करते हुए यह भी आदेश दिया:“राज्य सरकार यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से पीड़ित बच्चों के भोजन, आश्रय, शिक्षा सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए नीति बनाने पर...

कोर्ट मेडिकल एक्सपर्ट की राय पर की गई अपील पर विचार नहीं कर सकता, केवल मनमानी के मामले में हस्तक्षेप की अनुमति: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय चिकित्सा विशेषज्ञों के निर्णय या राय पर अपील पर विचार नहीं कर सकता है, न ही वह विशेषज्ञों के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय दे सकता है। जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने कहा, न्यायिक हस्तक्षेप केवल उन मामलों में उचित है, जहां विशेषज्ञ की राय में दुर्भावना, मनमानी या असंगति के स्पष्ट सबूत हों। इस मामले में ऐसा कोई आधार नहीं है।तथ्ययाचिकाकर्ता CAPFs (GD) परीक्षा 2024 का अभ्यर्थी था। उसने शारीरिक दक्षता परीक्षण पास किया, लेकिन 7 अक्टूबर, 2024 को चिकित्सा...

मानसिक विकृति बनाम मानसिक मंदता: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल और कानूनी अंतरों को स्पष्ट किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानसिक मंदता से पीड़ित बलात्कार के एक आरोपी से निपटते हुए पाया कि 'मानसिक विकृति' और 'मानसिक मंदता' के बीच मेडिकल और कानूनी दोनों ही दृष्टि से अंतर है।मेडिकल अंतरजस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने पाया कि मानसिक विकृति या मानसिक बीमारी आम तौर पर उन विकारों को संदर्भित करती है, जो किसी व्यक्ति की सोच को प्रभावित करती हैं, जो उनके निर्णय, वास्तविकता की धारणा या दैनिक जीवन में कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियां प्रकृति में एपिसोडिक या प्रगतिशील...

कर्मचारियों से बदसलूकी, वकीलों से उठक-बैठक करवाने वाले जज की बर्खास्तगी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सही ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी की सेवाओं की समाप्ति को बरकरार रखा है, जो परिवीक्षा पर था और पद के लिए अनुपयुक्त पाया गया था, और इसके अलावा महिलाओं सहित अदालत के कर्मचारियों के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करने और हमला करने के साथ-साथ बार के सदस्यों को माफी मांगने के लिए उठक-बैठक करने का भी आरोप लगाया गया था।न्यायिक अधिकारी-सिविल जज, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में जूनियर डिवीजन ने हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पारित सितंबर 2024 के निर्वहन आदेश के...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 7 साल के रिश्ते के बाद रेप केस किया रद्द, कहा: शादी से इनकार के बाद ही लगे आरोप

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को देरी से शिकायत और दोनों पक्षों के बीच दीर्घकालिक सहमति संबंध साझा करने का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है।शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 376 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता ने 2011 में उसके साथ बलात्कार किया था, जब वह स्कूल से लौट रही थी, और शादी के बहाने लगभग सात साल तक उसका शोषण करता रहा। जस्टिस रजनीश ओसवाल की...

'इंडस्ट्रियल बिल्डिंग' में सिर्फ फैक्ट्री नहीं, आईटी व सॉफ्टवेयर ऑफिस भी शामिल: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक 'औद्योगिक भवन' का दायरा केवल मूर्त और भौतिक वस्तुओं से जुड़े विनिर्माण की पारंपरिक धारणाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता है।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि एक 'औद्योगिक भवन' आईटी क्षेत्र के व्यवसायों को शामिल करता है, जहां डेटा, डिजिटल सामग्री, या बौद्धिक पूंजी जैसे गैर-भौतिक इनपुट को नए बौद्धिक संपदा आउटपुट, जैसे सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, डिजिटल उत्पाद, या मालिकाना डेटाबेस में व्यवस्थित परिवर्तन या पुनर्गठन के अधीन किया जाता है। पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि...

महिला जज को धमकाना न्याय पर हमला, कड़ी कार्रवाई जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी न्यायाधीश को धमकाना या धमकाना अपने आप में न्याय पर हमला है और इसका कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा, न्यायपालिका में महिला बल को कभी भी असहाय महसूस नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके साथ किसी और की मर्जी से व्यवहार किया जाए। नरम रुख अपनाने से इनकार करते हुए अदालत ने एक वकील की सजा को बरकरार रखा, जिसने चालान मामले में एक महिला न्यायाधीश के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। वकील ने कहा था, "ऐसा कर दिया स्थगित...

खतरनाक संगठनों की महिमा मंडन पर फेसबुक अकाउंट लॉक, डॉक्टर की याचिका खारिज: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक डॉक्टर द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट को लॉक करने के खिलाफ दायर एक याचिका को इस आधार पर बंद कर दिया कि उनकी प्रोफाइल पिक्चर में खतरनाक लोगों और संगठनों के प्रतीक, महिमामंडन या समर्थन हैं।जस्टिस सचिन दत्ता ने डॉ. शाहीन नूरेजदान द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उनके फेसबुक अकाउंट को बहाल करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की गई थी कि कानून और लागू वैधानिक नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। याचिकाकर्ता डॉक्टर के वकील ने...

गुरु गोबिंद सिंह ने दुश्मनों को भी दिया था पानी: अतिरिक्त डैम जल आवंटन पर पंजाब की याचिका का केंद्र ने किया विरोध

केंद्र नेहरियाणा सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने सोमवार को पंजाब सरकार की उस अर्जी का विरोध किया, जिसमें अदालत के 06 मई के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसके बाद भाखड़ा नंगल बांध से हरियाणा के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ा गया थाचीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद मामले को सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय के लिए एडिसनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने गुरु गोबिंद सिंह के जीवन की एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि सिख नेता ने भाई कन्हैया को युद्ध के...

भोपाल बलात्कार मामले की सांप्रदायिक कवरेज को लेकर दो हिंदी अखबारों पर FIR की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

हिंदी दैनिक समाचार पत्रों नवदुनिया और दैनिक भास्कर द्वारा मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ कथित सांप्रदायिक खबरों के लगातार प्रकाशन और भोपाल बलात्कार मामले में उनके द्वारा कथित सांप्रदायिक कवरेज के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।अधिवक्ता दीपक बुंदेले के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित समाचारों के माध्यम से, भोपाल बलात्कार मामले के लिए सभी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया गया है, जिसमें धर्म को भोपाल...

तलाक मामले में 10 साल बाद वैवाहिक अधिकारों की पुनःस्थापना की याचिका नहीं कर सकते पति-पत्नी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक की कार्यवाही में संशोधन आवेदन को 10 साल की देरी के बाद अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि पक्ष वाद की संस्था के समय तथ्यों से अवगत था। यह माना गया कि इस तरह के संशोधन आवेदन केवल मुकदमेबाजी को लंबा करने के लिए हैं और अंतिम सुनवाई के चरण में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।तलाक की कार्यवाही शुरू होने के 10 साल बाद वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करने वाले पति के संशोधन आवेदन की अनुमति देने के खिलाफ पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जज टी. राजा के खिलाफ शिकायतों से संबंधित RTI जानकारी की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार 26 मई को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह जानकारी मांगी गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को पूर्व मद्रास हाईकोर्ट जज टी. राजा के खिलाफ भ्रष्टाचार या अनुचित आचरण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है।जस्टिस सचिन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सीपीआईओ (Central Public Information Officer) से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को तय की।यह याचिका पत्रकार और RTI कार्यकर्ता सौरव दास द्वारा दायर की गई। उनकी ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने पक्ष रखा।दास को 17 मई, 2023...

ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद बहाली में देरी, नियोक्ता विलंबित अवधि के लिए पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के राजेश शंकर की पीठ ने एक अपील पर निर्णय देते हुए कहा कि यदि न्यायाधिकरण के आदेश के बाद बहाली में देरी नियोक्ता की अपनी गलती के कारण हुई है, तो नियोक्ता अपर्याप्त सेवा अवधि या अंशदान के आधार पर पेंशन लाभ से इनकार नहीं कर सकता। तथ्यप्रतिवादी को मेसर्स बीसीसीएल (अपीलकर्ता) के बरोरा क्षेत्र में नियुक्त किया गया था। हालांकि, उन्हें अन्य कामगारों के साथ 19.12.1983 से छंटनी कर दी गई, जिसके कारण प्रायोजक संघ द्वारा औद्योगिक विवाद उठाया गया। इसके बाद, विवाद को केंद्र सरकार औद्योगिक...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बलात्का के मामले में आरोपी 10 लोगों को जमानत रद्द करने की याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया क्योंकि पीड़िता की बात नहीं सुनी गई

इटानगर स्थित गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बलात्कार और तस्करी के एक मामले में दस आरोपियों की जमानत रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में पीड़िता या ‌शिकायतकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और निचली अदालत ने पीड़िता/‌शिकायतकर्ता की सुनवाई किए बिना ही जमानत दे दी थी। जस्टिस संजय कुमार मेधी प्रथम एपीपी बटालियन के निलंबित सहायक कमांडेंट (याचिकाकर्ता) के खिलाफ स्वप्रेरणा से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्हें 14 मई, 2024 को आईपीसी की धारा 373 (वेश्यावृत्ति आदि के लिए नाबालिग...