राजस्थान हाईकोर्ट ने गवाहों की गवाही में देरी का हवाला देते हुए पक्ष के साक्ष्य बंद करने के आदेश को रद्द किया, कहा- 'न्याय में जल्दबाजी, न्याय दफन करने जैसी'

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक गवाह को बुलाने की अनुमति देने के बाद एक पक्ष के साक्ष्य को बंद कर दिया गया था, जब गवाह को कई अवसरों के बाद भी पेश नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा, " न्याय में जल्दबाजी, न्याय दफनाने के समान है"। जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि उचित साक्ष्य के बिना, न्यायनिर्णयन गलत निष्कर्षों के परिणामस्वरूप हो सकता है। इसलिए, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाने के बाद एक और अवसर दिया।कोर्ट ने कहा,"यह पता चलता है कि विद्वान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NDPS मामलों की जांच करते समय टेक्नोलॉजी के उपयोग का सुझाव दिया, कहा- इससे 'निष्पक्षता' सुनिश्चित होती है

दिल्ली हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (NDPS Act) के तहत मामलों की जांच करते समय टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विचार किया।जस्टिस रविंदर जुडेजा ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रौद्योगिकी के उपयोग से पुलिस जांच की प्रभावकारिता और पारदर्शिता बढ़ती है और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।यह देखते हुए कि NDPS Act के तहत दर्ज किए गए मामले में बरामदगी का कोई स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह नहीं था और इसकी कोई तस्वीर या वीडियोग्राफी नहीं है, न्यायालय ने कहा,“टेक्नोलॉजी का उपयोग निश्चित रूप से...

भ्रष्टाचार मामलों में अग्रिम जमानत केवल तभी दी जा सकती है जब FIR राजनीतिक प्रतिशोध या प्रथम दृष्टया झूठे फंसाने के आधार पर दर्ज की गई हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। इसके लिए अदालत को प्रथम दृष्टया यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि शिकायत झूठे फंसाने, राजनीतिक प्रतिशोध, या स्पष्ट रूप से निराधार आरोपों पर आधारित है।जस्टिस मंजीरी नेहरू कौल ने कहा,"यह कानून अच्छी तरह से स्थापित है और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'देविंदर कुमार बंसल बनाम पंजाब राज्य' मामले में पुनः पुष्टि की गई कि भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों में अग्रिम...

NHAI राजमार्ग का उचित रखरखाव किए बिना उपयोगकर्ताओं से टोल नहीं वसूल सकता: मद्रास हाईकोर्ट

सड़क उपयोगकर्ताओं को राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का यह दायित्व है कि वह राजमार्गों का उचित रखरखाव करे, जिसके तहत वह ऐसे उपयोगकर्ताओं से टोल शुल्क वसूल सकता है।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एडी मारिया क्लेटे की खंडपीठ ने मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग पर टोल वसूली पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार सड़कों का उचित रखरखाव नहीं किया जाता।अदालत ने...

SC/ST के उम्मीदवारों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाए: हरियाणा सरकार से हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सेवाओं में समूह 'ए' और 'बी' पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देने के हरियाणा सरकार का निर्देश बरकरार रखते हुए "क्रीमी लेयर" को बाहर रखने का निर्देश दिया।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"इस न्यायालय को लगता है कि प्रतिवादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का विधिवत अनुपालन किया। इसलिए दिनांक 07.10.2023 (अनुलग्नक पी-2) के आरोपित निर्देश वैध हैं। इसके द्वारा उन्हें बरकरार रखा जाता...

पति का बच्चे के रंग के कारण पितृत्व पर संदेह के कारण पत्नी पर हमला, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अलग होने की दी अनुमति

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बुधवार (4 जून) को महिला को CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का उसका अधिकार स्वीकार करते हुए उसे अपने पति से अलग रहने की अनुमति दी। न्यायालय ने पाया कि पत्नी के पास अपने पति से दूर रहने के पर्याप्त कारण थे, जिसे अपने बच्चे के गोरे रंग पर निराधार संदेह था और उसने उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया।जस्टिस पार्थिवज्योति साइका की पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों ही सांवले रंग के लोग हैं। लेकिन उनका बच्चा गोरा था। यही कारण है कि पत्नी और पति के बीच विवाद पैदा हुआ। पति ने...

सांप के जहर के मामले में एल्विश यादव को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने कहा- आरोपी की लोकप्रियता सुरक्षा देने का आधार नहीं

सांप के जहर के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को राहत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और आरोपी की लोकप्रियता या स्थिति उसे सुरक्षा प्रदान करने का आधार नहीं हो सकती।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने पिछले महीने पारित अपने आदेश में टिप्पणी की,"आरोपी की लोकप्रियता या स्थिति सुरक्षा प्रदान करने का आधार नहीं हो सकती और इस देश के कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी लोकप्रियता या व्यक्तित्व कुछ भी हो, कानून की नजर में समान...

फीस बढ़ोतरी के बीच छात्रों को रोकने के लिए बाउंसर लगाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने DPS द्वारका को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका के आयोजन पर गुरुवार को नाराजगी व्यक्त की जिसमें फीस वृद्धि के मुद्दे पर छात्रों का प्रवेश रोकने के लिए 'बाउंसरों' को लगाया गया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने फीस का भुगतान नहीं करने पर स्कूल से निष्कासित विभिन्न छात्रों के अभिभावकों की ओर से दायर आवेदन का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। यह तब हुआ जब अदालत को सूचित किया गया कि एक समन्वय पीठ के फैसले के अनुसरण में, स्कूल ने माता-पिता को जारी किए गए अपने हड़ताली आदेशों को वापस ले लिया था। अदालत ने कहा कि...

पीड़िता के डर का फायदा आरोपी को मिल सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की FIR रद्द करने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने दो FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया- एक फरवरी 2024 में दर्ज और दूसरी मार्च 2024 में - शादी के झूठे वादे के तहत दो महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई।अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी द्वारा स्थिति का फायदा उठाने या यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर महिलाओं में पैदा होने वाले डर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. दोनों FIR में सामान्य अपराध आईपीसी की धारा 376 (2) (n) (एक ही महिला पर बार-बार बलात्कार करना) था, और...

ऋणी अदालत में डिक्री राशि जमा करता है तो डिक्री धारक को डिक्री के बाद ब्याज का अधिकार

क्या डिक्री धारक को डिक्री के बाद ब्याज का अधिकार है जब ऋणी न्यायालय में पूरी डिक्री राशि जमा करता है, और यदि डिक्री धारक को इसे वापस लेने की अनुमति नहीं है तो ऐसी जमा राशि का क्या प्रभाव होगा? अक्सर यह देखा जाता है कि धन डिक्री में ऋणी निष्पादन न्यायालय या अपीलीय न्यायालय के समक्ष उस पर स्थगन प्राप्त करने के लिए डिक्री/अवार्ड राशि न्यायालय में जमा करता है। ऐसी जमा राशि स्वैच्छिक हो सकती है या अपील स्वीकार करने और/या डिक्री/अवार्ड पर स्थगन की शर्त पर न्यायालय के आदेश के तहत हो सकती है।धन...

भारत में दिव्यांगता, मेंटल हेल्थ और जेंडर आइडेंटिटी कानून: परिवर्तन का एक दशक

पिछले दशक में, भारत ने दिव्यांगता अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और लिंग पहचान से संबंधित अपने कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है। यह बदलाव सामाजिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है - जो समावेश, सम्मान और स्वायत्तता की ओर बढ़ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के पुराने प्रावधानों से लेकर अधिक प्रगतिशील मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 तक और कल्याण-आधारित दिव्यांगता कानूनों से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अधिकार-आधारित ढांचे तक, भारतीय कानून ने हाशिए...

हां, माई लार्ड्स सही कह रहे हैं। कुछ तो गलत है

न्यूनतम प्रैक्टिस की आवश्यकता का समर्थन करने वाले कई हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नए विधि स्नातक, जब सीधे बेंच में नियुक्त किए जाते हैं, तो अक्सर बार के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करते हैं। यह तर्क दिया गया कि अनिवार्य प्रैक्टिस पेशेवर विनम्रता पैदा करेगी और न्यायिक आचरण में सुधार करेगी। तदनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को अपने संबंधित नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से पहले कम से कम तीन साल की कानूनी...

सेलेबी ने अडानी के अहमदाबाद एयरपोर्ट को उसकी सेवाएं बदलने पर अंतिम फैसला लेने से रोकने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (5 जून) को सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें वाणिज्यिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदानी समूह द्वारा संचालित अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए समझौते को समाप्त करने पर उसकी अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस देवन एम देसाई की अवकाश पीठ ने मामले की कुछ देर तक सुनवाई करने के बाद अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादी को 10 जून तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी...

आपत्तिजनक वीडियो मामले में लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को मिली अंतरिम जमानत

कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार (6 जून) को लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी।पनोली को आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मुसलमानों को लेकर 'ऑपरेशन सिंदूर' के संदर्भ में कथित रूप से आपत्तिजनक बातें कही गई थीं।इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा सकते हैं।शर्मिष्ठा पनोली लॉ स्टूडेंट हैं। उन...

सरकार द्वारा बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहने पर दिव्यांग कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अनुसार यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक स्थान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों और ऐसा करने में किसी भी तरह की विफलता दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए।जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस जॉनसन जॉन की खंडपीठ ने टी. राजीव द्वारा दायर मामले में यह टिप्पणी की, जो पोलियो के बाद अवशिष्ट पक्षाघात के कारण 60% लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित हैं।वे मोटर वाहन विभाग में सीनियर ग्रेड...

बिना आरोप पत्र के पासपोर्ट जब्त करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, केवल FIR दर्ज करना 'लंबित कार्यवाही' नहीं: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने संवैधानिक अधिकारों की पवित्रता की पुष्टि करते हुए, फैसला सुनाया कि केवल आपराधिक मामला दर्ज करना पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3) के खंड (ई) के तहत निर्धारित कार्यवाही नहीं है।जस्टिस सिंधु शर्मा ने कहा कि आपराधिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को लंबित मानने के लिए, केवल एफआईआर नहीं बल्कि आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए।ये टिप्पणियां सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सज्जाद अहमद खान द्वारा दायर एक रिट याचिका में आईं, जिसमें विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआई...

Child Custody | माता-पिता द्वारा नाबालिग को जबरन नए स्थान पर ले जाना, उन्हें संरक्षकता प्रदान करने के लिए 'सामान्य निवासी' नहीं बनाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि जब किसी नाबालिग बच्चे को उसके माता या पिता में से कोई एक जबरन शिफ्ट करता है, जबकि वे उस बच्‍चे की कस्टडी के लिए एक दूसरे से संघर्षरत हैं, तो ऐसी शिफ्टिंग ऐसे अभिभावक को संरक्षकता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा। संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम (Guardians & Wards Act) की धारा 9 में निर्धारित किया गया है कि जिस स्थान पर नाबालिग 'सामान्य रूप से रहता है', वहां अधिकार क्षेत्र रखने वाले जिला न्यायालय को नाबालिग की संरक्षकता...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ की मस्‍जिद के पास जबरन 'हनुमान चालीसा' पढ़ने के आरोपी दो युवकों का जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति के एक नेता सहित दो लोगों को जमानत दे दी, जिन्हें इस साल मार्च में यूपी के मेरठ में एक मस्जिद के पास जबरन 'हनुमान चालीसा' पढ़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। जस्टिस राजबीर सिंह की पीठ ने सचिन सिरोही और संजय समरवाल को जमानत दे दी, जिन पर मेरठ पुलिस ने धारा 191(2) [दंगा], 196 [विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना], 197 [राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप, दावे] बीएनएस के...

पूर्व सैनिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णयों का अनुपालन नहीं कर रहा केंद्र, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने की आलोचना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों के अधिकारों के प्रति असंवेदनशील रवैये के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। न्यायालय ने कहा कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन न करने के कारण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) पर मुकदमेबाजी का बोझ बढ़ रहा है।ज‌स्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस एचएस ग्रेवाल ने कहा, "हम प्रतिदिन भूतपूर्व सैनिकों को अपने अधिकारों के लिए एएफटी के पास जाते हुए देख रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णयों द्वारा पहले ही स्पष्ट हो चुके हैं। सुप्रीम...

केरल हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर माता-पिता को पिता या माता के बजाय 'माता-पिता' के रूप में दर्शाने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने देश के पहले ट्रांसजेंडर माता-पिता जाहद और जिया द्वारा अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता और माता से माता-पिता के रूप में उनका विवरण बदलने के लिए दायर याचिका को अनुमति देते हुए कहा कि कानून को समाज में होने वाले परिवर्तनों के साथ विकसित होना चाहिए।कोर्ट ने कहा,“कानून स्थिर नहीं रह सकता है, लेकिन इसे समाज में होने वाले परिवर्तनों और समाज के सदस्यों की जीवन शैली के अनुसार विकसित होना चाहिए।”जाहद नामक ट्रांसमैन ने बच्चे को जन्म दिया था। जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम जिया...