NEET-PG : हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ यूटी द्वारा यूटी कोटा को ऑल इंडिया कोटा में पुनः आवंटित करने के फैसले को मंजूरी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वह याचिका खारिज की, जिसमें चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश (UT) द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स (PG Medical Courses) में Union Territory Pool quota के अंतर्गत आरक्षित सीटों को All India Quota (AIQ) में पुनः आवंटित (reallocate) किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।कोर्ट ने इस निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, चंडीगढ़ (GMCH) में एमडी/एमएस एडमिशन के लिए निवास आधारित आरक्षण से जुड़ा विवाद पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'श्रे गोयल बनाम यूनियन ऑफ...

कानून की छात्रा ने आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने के बाद केरल हाईकोर्ट में दायर की याचिका

केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया एक छात्रा ने, जिसे आवारा कुत्ते ने काटा।छात्रा ने आरोप लगाया कि इलाके में कई बार आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं होने के बावजूद नेदुमनगड नगरपालिका के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।यह मामला जस्टिस सी. एस. डायस के समक्ष लाया गया, जिन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता के अनुसार, जब वह नेदुमनगड नगरपालिका कार्यालय से इंटर्नशिप करके लौट रही थी, तभी पांच आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। उनमें से एक कुत्ते ने उसे काटा। उसने बताया कि वह...

'सपने में भी नहीं सोचाा था कि सम्‍मान हो ठेस पहुंचाऊंगी': इलाहाबाद हाईकोर्ट को कानूनी प्रावधान की 'याद दिलाने' पर आलोचना के बाद डीएम ने मांगी माफ़ी

‌बिजनौर में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात आईएएस अधिकारी जसजीत कौर ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से 'बिना शर्त' माफ़ी मांगी। दरअसल हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दायर एक हलफ़नामे पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसे कानून के बारे में हाईकोर्ट की समझ का "अपमान करने का प्रयास" माना गया था। यह मुद्दा तब उठा जब डीएम ने अपने हलफ़नामे में यूपी-राजस्व संहिता नियम, 2016 के तहत एक प्रावधान का उल्लेख किया, जिसे न्यायालय ने कानूनी प्रावधान को अनावश्यक और अनुचित रूप से याद दिलाने के रूप में व्याख्या की।मुख्यतः जस्टिस...

अनिश्चित काल के लिए फैसला सुरक्षित नहीं रखा जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने बेदखली के डर से किरायेदार की याचिका पर अपीलीय किराया न्यायाधिकरण से कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि अपीलीय किराया न्यायाधिकरण से अनिश्चित काल के लिए निर्णय सुरक्षित रखने की अपेक्षा नहीं की जाती है, विशेषकर तब जब उसके समक्ष किसी मामले में बहस महीनों पहले सुनी और समाप्त हो चुकी हो। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 की धारा 19(8) के अनुसार न्यायाधिकरण को अपील का नोटिस प्रतिवादियों को दिए जाने की तिथि से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर निपटारा करना चाहिए।प्रतिवादियों ने किराए के परिसर से बेदखल करने के लिए...

जब तक अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं कर देता, तब तक लास्ट-सीन-थ्योरी लागू नहीं की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने मौत की सजा पाए दोषियों को बरी किया

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने मृत्युदंड को खारिज करते हुए तथा 4 बच्चों सहित 6 लोगों के परिवार की हत्या के आरोपी अपीलकर्ताओं को बरी करते हुए कहा कि आपराधिक मुकदमे में अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के महत्व को "अत्यधिक महत्व" नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह अपने आप में किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के क्रियान्वयन द्वारा आरोपी पर दायित्व स्थानांतरित किए जाने से पहले, यह माना जाना...

कैदियों की समयपूर्व रिहाई: दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा समीक्षा बोर्ड की संरचना, निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (11 जून) को सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के सदस्यों द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में नियुक्त किए जाने के बाद SRB की बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने और इसके बजाय अपने प्रतिनिधियों को भेजने की प्रथा पर आपत्ति जताई।SRB का गठन कैदियों को दी गई सजा की समीक्षा करने और उचित मामलों में समयपूर्व रिहाई की सिफारिश करने के लिए किया जाता है।जस्टिस गिरीश कथपाली आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी के मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसकी समयपूर्व रिहाई के लिए लगातार आवेदन SRB द्वारा...

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 15| जवाब के साथ हलफनामा/दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं, निर्देशात्मक प्रकृति का: हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने रमेश कुमार बनाम चंदू लाल व अन्य मामले में डिवीजन बेंच के निर्णय पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 की धारा 15 अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशात्मक (Directory) प्रकृति की है।अधिनियम की धारा 15 के अनुसार पक्षकार को अपने जवाब के साथ हलफनामे और दस्तावेज़ दाखिल करने होते हैं।जस्टिस अनूप कुमार धंड की एकल पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें किराया न्यायाधिकरण (Rent Tribunal) के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता का...

भड़काऊ भाषण न देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 जून) को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत देने से इनकार किया। अपनी याचिका में शाह ने आतंकी फंडिंग के कथित मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले NIA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने NIA कोर्ट का फैसले बरकरार रखते हुए कहा कि भड़काऊ भाषणों या गैरकानूनी गतिविधियों को भड़काने को सही ठहराने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।खंडपीठ ने कहा,"इस अधिकार (अभिव्यक्ति की...

सीनियर सिटीजन भरण-पोषण ट्रिब्यूनल में पक्षकारों की ओर से पैरवी करने का अधिकार वकीलों को : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि जब भी कोई वकील भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के समक्ष किसी पक्षकार की ओर से उपस्थित होता है तो उसे माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत उक्त न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई और पैरवी करने का अधिकार होगा।जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की एकल पीठ ने पाया कि मापुसा में एक भरण-पोषण ट्रिब्यूनल ने बेटे के खिलाफ उसकी बूढ़ी मां को 10,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश पारित किया था, जबकि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के...

पूर्व प्रेमिका की 45 बार चाकू घोंपकर हत्या करने वाले व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा हुई कम, हाईकोर्ट ने कहा- 'दुर्लभतम में से दुर्लभतम' मामला नहीं

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा कम की, जिस पर अपनी पूर्व प्रेमिका की 45 बार चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप था। इसके बजाय दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने माना कि यह अपराध मृत्युदंड के लिए दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है और दोषी को सुधारा नहीं जा सकता।खंडपीठ ने कहा:मृत्युदंड और बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा से संबंधित अधिकारियों के अनुपात सहित वर्तमान मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में...

पैरोल अवधि को केवल कुल सजा से घटाया जाना चाहिए, वास्तविक जेल अवधि से नहीं: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार का फॉर्मूले अमान्य घोषित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समय से पहले रिहाई के मामले में सजा अवधि की गणना करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जारी फॉर्मूले को अमान्य घोषित करते हुए कहा कि पैरोल अवधि को केवल कुल सजा से घटाया जाना चाहिए, न कि जेल में बिताए गए वास्तविक समय से।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"यह निर्देश दिया जाता है कि पैरोल अवधि को केवल कुल सजा से घटाया जाना चाहिए, न कि वास्तविक सजा से। वास्तविक सजा का मतलब केवल कैदी द्वारा जेल परिसर में बिताया गया वास्तविक समय होगा।"न्यायालय दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था,...

IPC | महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की मानसिक स्थिति धारा 354 के तहत मामला दर्ज करने के लिए जरूरी, सिर्फ आपराधिक बल काफी नहीं: जेएंडके ‌हाईकोर्ट

श्रीनगर स्थित जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 447 के तहत दर्ज एक एफआईआर को खारिज करते हुए कहा कि किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जो ऐसी महिला की शील भंग करने की मनःस्थिति में न हो, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध नहीं कहा जा सकता। जस्टिस संजय धर की पीठ ने जोर देकर कहा,“.. पीड़ित महिला की शील भंग करने की मंशा या यह जानना कि आरोपी द्वारा किए गए इस कृत्य से पीड़ित महिला की शील भंग होगी, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध...

पति की शारीरिक दुर्बलता का उपहास करना, उसे 'केम्पा' और 'निखट्टू' कहना मानसिक क्रूरता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी ‌का अपने पति की शारीरिक अक्षमता/दुर्बलता का उपहास करना और उस पर अपमानजनक टिप्पणी करना, उसके लिए 'निखट्टू' या 'केम्पा' जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना मानसिक क्रूरता का एक रूप है, यह तलाक दिए जाने के लिए पर्याप्त आधार है। फैमिली कोर्ट की ओर से पारित तलाक के आदेश को बरकरार रखते हुए जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने कहा -“एक व्यक्ति से सामान्य रूप से दूसरे व्यक्ति को सम्मान देने की अपेक्षा की जाती है और जहां पति और पत्नी के रिश्ते...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 जून) को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने आतंकी फंडिंग के कथित मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले NIA अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा,"वर्तमान अपील खारिज की जाती है।”शाह ने विशेष NIA अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के 7 जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इससे पहले शाह की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कॉलिन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को उम्रकैद भुगत रहे कैदी की समयपूर्व रिहाई पर विचार करने का निर्देश दिया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का हवाला देते हुए, जिसमें सजा सुनाने की सुधारात्मक नीति के तत्व का उल्लेख किया गया है, सरकार को निर्देश दिया कि वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी की समयपूर्व रिहाई के आवेदन पर नए सिरे से विचार करे, जिसने पैरोल की अवधि पार कर ली थी। ज‌स्टिस गिरीश काठपाली ने दिल्ली टोपरा के पंचम स्तंभ के शिलालेख का भी संदर्भ दिया, जिसमें सम्राट अशोक के कथन का उल्लेख है कि उन्होंने 26 वर्षों की अवधि में 25 बार कैदियों को छोड़ा था। पीठ ने कहा, "प्राचीन विचारकों के...

शादी का झांसा देकर बलात्कार के आरोपी को पीड़िता से शादी के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति को शादी का झूठा वादा करके बलात्कार करने के आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह कथित पीड़िता से शादी करने में सक्षम हो सके।उस व्यक्ति पर BNS की धारा 69 के तहत आरोप लगाया गया था, जो प्रावधान नए आपराधिक कानून द्वारा पेश किया गया था। BNS की धारा 69 के अनुसार, जो कोई धोखे से या किसी महिला से शादी करने की प्रतिज्ञा करके, उसे पूरा करने के इरादे के बिना, और उसके साथ संभोग करता है, तो ऐसा यौन संभोग, जो बलात्कार का अपराध नहीं है, वह दोनों में से किसी...

बहराइच मजार विध्वंस मामला: यूपी सरकार के 4 हफ्ते तक कोई सख्त कार्रवाई न करने के आश्वासन पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसने बहराइच में लक्कड़ शाह और 3 अन्य मजारों में विध्वंस अभियान को रोक दिया है, और आश्वासन दिया कि अगले 4 सप्ताह तक कोई दंडात्मक उपाय नहीं किया जाएगा।संदर्भ के लिए, हजरत सैयद हाशिम शाह उर्फ लक्कड़ शाह मजार सहित चार मजार, जहां 16 वीं शताब्दी से उर्स मनाया जाता है, कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मुर्तिहा रेंज जंगल में स्थित है, को वन विभाग द्वारा ध्वस्त किया जा रहा था, जिसने इस क्षेत्र को संरक्षित माना और संरचनाओं को...

जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में पकड़े गए व्यक्ति के बेटे को नौकरी देने की कोई नीति नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जासूस के बेटे की याचिका को खारिज कर दिया कि उसके पिता के निधन के बाद उसे उच्च पद का पद देने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके पास B.Sc (मेडिकल) की डिग्री थी और उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद कांस्टेबल के पद की पेशकश की गई थी। हालांकि, रैंक से असंतुष्ट होने के कारण, उन्होंने पंजाब सरकार को एक ज्ञापन दिया, जिसे खारिज कर दिया गया था। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, "राज्य सरकार की स्पष्ट या निहित नीति के अभाव में यह न्यायालय अधिकारियों को उच्च रैंक के लिए...

क्या “One for All” जैसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नारे को ट्रेडमार्क किया जा सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जवाब

हाईकोर्ट ने कहा है कि नारे, विशेष रूप से जो वर्णनात्मक या आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांश हैं, ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए काफी उच्च सीमा का सामना करते हैं – जब तक कि उन्होंने एक माध्यमिक अर्थ प्राप्त नहीं किया हो।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने सीबीएसई, आईएससी, आईसीएसई कर्नाटक बोर्ड, जेईई – मेन्स एंड एडवांस्ड, एनईईटी, कैट और क्लैट के लिए किताबें प्रकाशित करने वाली ओसवाल बुक्स को "वन फॉर ऑल" मार्क के लिए ट्रेड मार्क आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ अपनी अपील में राहत देने से इनकार करते हुए यह...

मराठा आरक्षण: बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस वर्ष 10% कोटे की दी मंजूरी, अंतिम निर्णय के अधीन; शनिवार को होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट की नवगठित तीन जजों की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति देने वाला पिछले साल पारित अंतरिम आदेश इस साल भी जारी रहेगा, जो 2024 के मराठा कोटा कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतिम नतीजे के अधीन होगा।जस्टिस रवींद्र घुगे की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने यह भी संकेत दिया कि मामले में अंतिम दलीलें सुनने के लिए वैकल्पिक शनिवार को विशेष बैठकें होंगी। खंडपीठ ने कहा, ''हम तीनों अलग-अलग खंडपीठ का हिस्सा हैं और आप सभी...