अवैध कब्जाधारियों से भूमि का कब्ज़ा वापस मिलने के बाद आपराधिक अतिचार का अपराध समाप्त नहीं होता: जेएंडके हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि आपराधिक अतिक्रमण का अपराध केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाता है क्योंकि राज्य की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले से बाद में कब्जा वापस ले लिया जाता है। जस्टिस संजय धर ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा, "जिस क्षण कोई व्यक्ति राज्य की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करता है, ताकि ऐसी संपत्ति पर कब्जा करने वाले किसी व्यक्ति का अपमान या उसे परेशान किया जा सके या कोई अपराध करने के इरादे से, धारा 447-ए आरपीसी के तहत अपराध पूरा हो जाता है।"न्यायालय रणबीर दंड संहिता...

सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन पर वीडियो हटाया गया: यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह द्वारा ईशा फाउंडेशन और इसके संस्थापक आध्यात्मिक नेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव पर कथित रूप से अपमानजनक वीडियो हटा लिया गया।सिंह के वकील ने जस्टिस ज्योति सिंह के समक्ष ईशा फाउंडेशन द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में यह दलील दी।“सद्गुरु एक्सपोज्ड: जग्गी वासुदेव के आश्रम में क्या हो रहा है?” टाइटल वाला वीडियो सिंह ने 24 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। उन्होंने इसे अपने X पेज पर शेयर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि...

न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मुआवजा तय करना तर्कसंगत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने मृतक MBBS स्टूडेंट के परिजनों को मुआवजा बढ़ाकर एक करोड़ किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मृतक द्वितीय वर्ष के MBBS स्टूडेंट के परिजनों को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा दिए गए लगभग 12 लाख के मुआवजे को बढ़ाकर ₹1 करोड़ से अधिक कर दिया। अदालत ने कहा कि मृतक की आय की संभावनाओं का आकलन कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर करना पूरी तरह से अवास्तविक, अत्यधिक तकनीकी और सीमित सोच का परिणाम है।जस्टिस अरुण मोंगा ने टिप्पणी की कि युवा पेशेवरों से संबंधित मामलों में अदालतों को कठोर अंकगणितीय गणनाओं और आय प्रमाण की जिद से ऊपर उठना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी...

ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही स्वीकार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है।सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत कार्यवाही को रद्द करते हुए जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने मुंशी लाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में अपने समन्वय पीठ के पहले के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि जहां तक ​​ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण, क्षति या अतिक्रमण के लिए आपराधिक कार्यवाही का सवाल है तो वह की...

भूमि के कथित हस्तांतरण के लिए नए आवेदन पर विचार करके त्रुटि को सुधारने का न्यायाधिकरण का प्रयास क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 05.05.2025 के आदेश के जर‌िए जिला उप पंजीयक, सहकारी समितियां, मुंबई शहर की ओर से पारित आदेश के खिलाफ दायर याचिका को अनुमति दे दी है, जिसके तहत उसने तोरणा सहकारी आवास सोसायटी के पक्ष में 2120.25 वर्ग मीटर भूमि के डीम्ड कन्वेयन्स का प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने रिस-ज्यूडिकाटा के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया था। उक्त आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस संदीप वी. मार्ने की एकल पीठ ने कहा, "विवाद मुख्य रूप से हस्तांतरित की जाने वाली भूमि के क्षेत्र के बारे में है। आम...

एसएमएएस ऑटो-लीजिंग को मध्यस्थता लंबित रहने तक 'ब्लू स्मार्ट', 'जेनसोल' को पट्टे पर दिए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की ज‌‌स्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने वित्तीय संकट, प्रतिवादियों द्वारा लीज भुगतान में चूक और मध्यस्थता लंबित रहने तक परिसंपत्तियों के नष्ट होने या खराब होने के जोखिम की आशंकाओं के आधार पर मास्टर लीज समझौतों के तहत लीज पर लिए गए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के मालिक याचिकाकर्ता को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को ईवी को हस्तांतरित करने या उस पर भार डालने से रोक दिया है। तथ्यएसएमएएस ऑटो लीजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड...

कॉलेज के छात्रों को परीक्षा देने के लिए दूरदराज के इलाकों में जाने के लिए मजबूर करना शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि कॉलेज के छात्रों को परीक्षा देने के लिए दूरदराज के इलाकों में लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता अनावश्यक कठिनाई पैदा करती है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करती है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा कि छात्रों के लिए अध्ययन और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना आसान होना चाहिए, खासकर उन छात्रों के लिए जो ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। इन केंद्रों को केवल विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में ही रखने...

50 से अधिक पेड़ों की कटाई की अनुमति की निगरानी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति करेगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय राजधानी में 50 या उससे अधिक पेड़ों की कटाई की अनुमति की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) द्वारा की जाएगी।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि शहर के अधिकारियों द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू किए जाने तक 50 पेड़ों तक की कटाई की अनुमति जारी रहेगी।न्यायालय ने कहा,"31 अगस्त, 2023, 14 सितंबर, 2023 और 09 अगस्त, 2024 के आदेशों को रद्द किया जाता है। इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि 50 या उससे अधिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए ANI की नई याचिका पर विकिपीडिया से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विकिपीडिया मंच को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फाउंडेशन से समाचार एजेंसी ANI द्वारा दायर नई याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें विकिपीडिया के एशियन न्यूज इंटरनेशनल टाइटल वाले पेज पर प्रकाशित कथित रूप से अपमानजनक सामग्री पर अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई।ANI ने राहत के लिए एकल जज के समक्ष नए सिरे से जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए नया आवेदन दायर किया।जस्टिस ज्योति सिंह ने अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए ANI की याचिका पर नोटिस...

गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती आश्रम परिसर से ट्रस्ट के कथित अवैध संचालन के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती में गांधी आश्रम के परिसर से ट्रस्ट के कथित अवैध संचालन को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका यह देकते हुए खारिज की कि अदालत को कोई सबूत दिखाए बिना किसी आशंका पर कोई जांच नहीं की जा सकती।वकील द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि गांधी आश्रम परिसर के भीतर मूल साबरमती हरिजन आश्रम ट्रस्ट के एक ट्रस्टी द्वारा संचालित मानव साधना ट्रस्ट के परिणामस्वरूप साबरमती हरिजन आश्रम ट्रस्ट के नाम पर दान निधि से वंचित किया गया। इसने दावा किया कि मानव साधना ट्रस्ट गांधी आश्रम...

ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध की मांग वाली जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार और अन्य से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा जिसमें सभी ऑनलाइन राय कारोबार प्लेटफार्मों, मोबाइल एप्लिकेशन, वेबसाइटों और डिजिटल माध्यमों को विज्ञापन देने और/या सट्टेबाजी और दांव लगाने की गतिविधियों को बढ़ावा देने से रोकने की मांग की गई है, जिसे सार्वजनिक जुआ अधिनियम और अन्य कानूनों का उल्लंघन बताया जाता है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, हरियाणा...

कोर्ट आदेश के बावजूद पंजाब पुलिस ने हरियाणा को पानी छोड़ने से रोका: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड प्रमुख का हाईकोर्ट में दावा

भाखड़ा नंगल बांध के पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच चल रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के अध्यक्ष से हलफनामा दायर कर यह दावा करने को कहा कि पंजाब पुलिस ने उन्हें हरियाणा के लिए पानी छोड़ने से रोका था।गौरतलब है कि 7 मई को हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को बांध के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोकने का आदेश पारित किया था। हालांकि, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होते हुए, बीबीएमबी के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने अदालत को अवगत कराया कि...

भारत-पाक तनाव: पाक नाबालिगों की याचिका खारिज, वीजा रद्द करना नागरिकों के हित में - कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को तीन नाबालिग बच्चों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिसमें अधिकारियों को 15 मई तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई थी।जस्टिस एम जी उमा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, ''भारत सरकार के अवर सचिव ने पाकिस्तानी नागरिक का वीजा रद्द करने के संबंध में 25 अप्रैल 2025 को आदेश पारित किया। इसलिए, भारत संघ ने सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के माध्यम से भारत में नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सजग निर्णय लिया...

गृहिणी का योगदान अमूल्य, न्यूनतम मजदूरी से तुलना नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन दुर्घटना दावे के मुआवजे की गणना करते समय गृहिणी की सेवा के मूल्य को अकुशल श्रमिकों की तरह कमाई के न्यूनतम स्तर के रूप में नहीं लिया जा सकता है।न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक गृहिणी अपने घर का पोषण करते हुए और पति और बच्चों की देखभाल करते हुए "कई कर्तव्यों" का पालन करती है, किसी भी मामले में, उसकी सेवाओं का मूल्य, अकुशल श्रमिक की तरह कमाई के न्यूनतम स्तर पर नहीं लिया जा सकता है। जस्टिस अर्चना पुरी ने कहा, "यह ध्यान रखना आवश्यक है कि...

दंगों की साज़िश का हिस्सा नहीं, उमर खालिद और आसिफ तन्हा समेत सभी सह-आरोपियों से कोई संबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट में शरजील इमाम

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह सभी सह-आरोपियों से पूरी तरह से अलग है और किसी भी तरह की साजिश या साजिश की बैठकों का हिस्सा नहीं है जैसा कि दिल्ली पुलिस आरोप लगा रही है।इमाम के वकील तालिब मुस्तफा ने UAPA मामले में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी। मुस्तफा ने कहा कि दंगों में इमाम की भूमिका, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है, 23 जनवरी, 2020 तक की...

'निर्णय की त्रुटि, बड़ा कदाचार नहीं': एमपी हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत देने के बाद सेवा से बर्खास्त किए गए जज को राहत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश को राहत प्रदान करते हुए न्यायिक अधिकारी पर लगाई गई सेवा से बर्खास्तगी की सजा के स्थान पर दो वेतन वृद्धि रोकने की सजा लागू कर दी। न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीश की बर्खास्तगी निर्णय की त्रुटि पर आधारित थी न कि किसी बड़े कदाचार पर। इस प्रकार, न्यायालय ने सेवा से बर्खास्तगी के दंड को 'चौंकाने वाला अनुपातहीन' करार दिया।जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक हत्या के आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि हाईकोर्ट ने उसकी...

मूल राहत के मूल्य को कम आंककर कोर्ट फीस बचाने की कोशिश पर कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा कि किसी वाद (Suit) का मूल्यांकन उस राहत के आधार पर किया जाना चाहिए, जो वादी द्वारा मांगी गई, न कि केवल वादपत्र में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर किया जाना चाहिए।जस्टिस मिलिंद रमेश फडके ने निर्णय में कहा कि यदि कोई वादी वादपत्र और उसमें मांगी गई राहत का मूल्य कम करके प्रस्तुत करता है तो अदालत का यह दायित्व बनता है कि वह हस्तक्षेप कर यह जांच करे कि मांगी गई राहत का कोई वास्तविक मौद्रिक मूल्य (Real Money Value) है या नहीं।वादकर्ता (Plaintiff) ने घोषणा...

शाजिया इल्मी की इंडिया टुडे डिबेट का वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी देगा X

X कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह अपने उन यूजर्स की बुनियादी ग्राहक जानकारी (BSI) उपलब्ध कराएगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शाजिया इल्मी का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वह इंडिया टुडे की लाइव डिबेट से खुद को हटाती और शूटिंग फ्रेम से बाहर जाती दिखाई दे रही हैं।यह तब हुआ जब न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वीडियो का उक्त हिस्सा इल्मी के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने X की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव...

राजस्थान हाईकोर्ट ने ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया, DGP को निवारक कदमों की जानकारी देने का आदेश दिया

ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री के खतरे पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर जवाब पर असंतोष व्यक्त किया। साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक को इस तरह की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए निवारक तंत्र के विकास और कार्यान्वयन पर विस्तृत हलफनामे के माध्यम से जानकारी देने का निर्देश दिया।अदालत ने पुलिस मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी को अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत में उपस्थित रहने और उठाए गए आवश्यक कदमों के बारे में जानकारी देने का भी निर्देश दिया।संदर्भ के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश...

स्वैच्छिक रिटायरमेंट के आवेदन की स्वीकृति के बाद वापसी पर पूर्ण प्रतिबंध अनुचित: राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल सेवा पेंशन नियमों के प्रावधान को सीमित किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम 50(4) में दिए गए उस प्रावधान को पढ़कर सीमित किया, जिसमें स्वैच्छिक रिटायरमेंट के आवेदन की स्वीकृति के बाद उसे वापस लेने पर पूर्ण प्रतिबंध था। अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट आवेदन को प्रभावी होने से पहले वापस लेने के विकल्प से वंचित करना इस योजना को स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित बना देता है।अदालत ने यह भी माना कि स्वैच्छिक रिटायरमेंट के आवेदन की वापसी को मना करना विवेकपूर्ण विचार के बिना नहीं किया जा सकता।नियम 50(1)...