बहराइच मजार विध्वंस मामला: यूपी सरकार के 4 हफ्ते तक कोई सख्त कार्रवाई न करने के आश्वासन पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसने बहराइच में लक्कड़ शाह और 3 अन्य मजारों में विध्वंस अभियान को रोक दिया है, और आश्वासन दिया कि अगले 4 सप्ताह तक कोई दंडात्मक उपाय नहीं किया जाएगा।

संदर्भ के लिए, हजरत सैयद हाशिम शाह उर्फ लक्कड़ शाह मजार सहित चार मजार, जहां 16 वीं शताब्दी से उर्स मनाया जाता है, कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मुर्तिहा रेंज जंगल में स्थित है, को वन विभाग द्वारा ध्वस्त किया जा रहा था, जिसने इस क्षेत्र को संरक्षित माना और संरचनाओं को अतिक्रमण माना।

मजार/दरगाह प्रबंधन के मुताबिक, राज्य प्रशासन ने 8 जून की रात वहां मौजूद श्रद्धालुओं को हटाने के बाद बुलडोजर चलाकर दरगाह को ध्वस्त कर दिया।

राज्य के अधिकारियों के कार्यों को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता [जिला वक्फ संख्या 108] ने राज्य के अधिकारियों के कार्यों को चुनौती दी। बहराइच दरगाह के सी/एम हजरत सैय्यद मोहम्मद हाशिम शाह के माध्यम से सचिव द्वारा 9 जून को उच्च न्यायालय का रुख किया।

उनका मामला यह था कि 5 जून, 2025 के आदेश (भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, कतर्नियाघाट, बहराइच द्वारा जारी) के पारित होने के तुरंत बाद, अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को बेदखल करने के लिए कार्यवाही शुरू की और विवादित भूमि पर विध्वंस शुरू कर दिया।

जस्टिस सौरभ लवानिया और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ के समक्ष राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता के पास 1927 अधिनियम की धारा 61 (b) (4) के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आक्षेपित आदेश को चुनौती देने का उपाय है।

महत्वपूर्ण रूप से, राज्य ने यह भी प्रस्तुत किया कि रविवार को शुरू हुआ विध्वंस अब रोक दिया गया है, और याचिकाकर्ता के खिलाफ चार सप्ताह की अवधि के लिए कोई और विध्वंस या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इसे देखते हुए, खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को धारा 16 (b) (4) के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

अदालत ने यह देखते हुए यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया कि अपील या पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान, जैसा भी मामला हो, पक्षकारों के अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण बात यह है कि बिदाई से पहले, खंडपीठ ने संरचनाओं के विध्वंस के मामले में निर्देशों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के पैरा 94.9 से 97 को संदर्भित करना भी उचित समझा। Writ Petition (Civil) No. 295 of 2022 (and connected case) 2024 LiveLaw (SC) 884

यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 97 में यह प्रावधान है कि यदि विध्वंस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी/अधिकारी को नुकसान के भुगतान के अलावा अपने व्यक्तिगत खर्च पर ध्वस्त संपत्ति की बहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।