बहू को टीवी देखने, पड़ोसियों से मिलने, अकेले मंदिर जाने और कालीन पर सोने की अनुमति न देना क्रूरता नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने मृतक पत्नी के साथ क्रूरता करने के लिए एक व्यक्ति और उसके परिवार को दोषी ठहराने वाले 20 साल पुराने आदेश को खारिज करते हुए कहा कि मृतक को ताना मारने, उसे टीवी देखने नहीं देने, उसे अकेले मंदिर नहीं जाने देने और उसे कालीन पर सुलाने के आरोप आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता का अपराध नहीं बनेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी कृत्य "गंभीर" नहीं था।

ऐसा करते हुए, हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपों की प्रकृति शारीरिक और मानसिक क्रूरता नहीं बन सकती क्योंकि आरोप आरोपी के घर के घरेलू मामलों से संबंधित थे। हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के साथ-साथ 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति और उसके परिवार (माता-पिता और भाई) को बरी कर दिया।

ट्रायल कोर्ट ने इन अपराधों के लिए व्यक्ति और उसके परिवार को दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी।

जस्टिस अभय एस वाघवासे की एकल पीठ ने 17 अक्टूबर को अपने आदेश में उल्लेख किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा मृतका के साथ क्रूरता से पेश आने के मुख्य आरोप थे कि वे उसके द्वारा बनाए गए भोजन के लिए उसे ताना मारते थे, उसे टीवी देखने नहीं देते थे, उसे पड़ोसियों से मिलने नहीं देते थे या अकेले मंदिर भी नहीं जाने देते थे, उसे कालीन पर सुलाते थे, उसे अकेले कचरा फेंकने के लिए भेजते थे।

इसके अलावा, आरोपों में वह भी शामिल था जिसमें मृतक महिला के परिवार के सदस्यों ने दावा किया था कि उसे आधी रात को पानी लाने के लिए मजबूर किया जाता था।

हालांकि, न्यायाधीश ने गवाहों की गवाही से नोट किया कि जिस गांव (वारंगांव) में मृतका और उसके ससुराल वाले रहते थे, वहां आमतौर पर आधी रात को पानी की आपूर्ति होती थी और वहां के सभी घर रोजाना रात को 1:30 बजे पानी लाते थे।

निर्णय में कहा गया है, "शिकायतकर्ता ने सामान्य आरोप लगाए हैं कि उसकी मृत बेटी को शारीरिक और मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा। चाचा द्वारा भी अपमान किया गया, जिसमें रात 1:30 बजे पानी लाने के लिए मजबूर करना, भोजन पसंद न करना, ताना मारना, दूसरों के साथ टीवी देखने की अनुमति न देना आदि आरोप लगाए गए हैं। यहां तक ​​कि चाची ने भी उपरोक्त व्यवहार के बारे में बयान दिया है... गवाहों ने स्वीकार किया है कि वारंगाव में देर रात को पानी की आपूर्ति की जाती है और इसलिए जब पूरे गांव को रात 1:00 बजे के बाद पानी लाने की आवश्यकता होती है, तो मृतक से रात 1:30 बजे या 1:00 बजे पानी लाने की अपेक्षा करना असामान्य नहीं है। वे सभी ताना मारने, टीवी देखने की अनुमति न देने, अकेले मंदिर न जाने देने जैसे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस अदालत की सुविचारित राय में, किसी भी आरोप में कोई गंभीरता नहीं है या आरोपों की ऐसी प्रकृति शारीरिक और मानसिक क्रूरता नहीं होगी क्योंकि अधिकांश आरोप आरोपी के घर के घरेलू मामलों से संबंधित हैं।"

आईपीसी की धारा 498ए पर स्थापित कानूनी स्थिति का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोप इस प्रावधान के तहत अपराध नहीं माने जाएंगे। निर्णय में आगे कहा गया, "केवल कालीन पर सोना भी क्रूरता नहीं माना जाएगा। इसी तरह, किस तरह का ताना मारा गया और किस आरोपी ने यह स्पष्ट नहीं किया है। इसी तरह, उसे पड़ोसी के साथ घुलने-मिलने से रोकना भी उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता।"

कोर्ट ने आगे कहा कि क्रूरता मानसिक या शारीरिक हो सकती है, हालांकि इस शब्द को परिभाषा के माध्यम से "स्ट्रेटजैकेट" में रखना मुश्किल है क्योंकि यह सापेक्ष है।

अपने आदेश में पीठ ने मृतक महिला की मां, चाचा और चाची की गवाही से पाया कि वह मार्च 2003 में होली के दौरान उनके घर (अपने पैतृक घर) गई थी और 1 मई, 2003 को उसने आत्महत्या कर ली थी।

कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मृतक के प्रति अभियुक्त का आचरण "निरंतर या सुसंगत" था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ऐसा कहा था कि "उसके साथ बुरा व्यवहार असहनीय हो गया था और इसलिए उसने आत्महत्या कर ली"। उच्च न्यायालय ने कहा कि ये टिप्पणियां "अनुचित" हैं और इनका कोई ठोस आधार नहीं है।

अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: X बनाम महाराष्ट्र राज्य

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