पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2001 में सेवामुक्त हुए विकलांग सैनिक के लिए विकलांगता लाभ को तीन वर्ष तक सीमित करने की मांग वाली सेना की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यू‌नियन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें विकलांगता पेंशन के "ब्रॉड-बैंडिंग" के बकाया को 2001 में विकलांग सैनिक की सेवामुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक सीमित करने की मांग की गई थी।

30% विकलांगता वाले आवेदक को पेंशन के विकलांगता तत्व का 50% पर पूर्णांकित लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, जैसा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार विकलांगता पेंशन का "ब्रॉड-बैंडिंग" कहा जाता है।

न्यायालय ने यूनियन के इस तर्क को खारिज कर दिया कि राउंडिंग लाभ के अनुदान के कारण पेंशनभोगी को मिलने वाले बकाया का लाभ, एएफटी के समक्ष मूल आवेदन दाखिल करने से तीन वर्ष पहले तक सीमित होना चाहिए।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राम अवतार', [2014 एससीसी ऑनलाइन 1761] का हवाला देते हुए कहा कि पेंशनभोगी को राउंडिंग लाभ के अनुदान के कारण मिलने वाले बकाया का लाभ एएफटी के समक्ष मूल आवेदन दाखिल करने से तीन वर्ष पहले तक सीमित होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि विकलांग सैनिक को विकलांगता पेंशन के पूर्णांकन का लाभ पाने तथा राम अवतार के मामले में न्यायाधीश के निर्णय के पश्चात अर्जित कार्यवाही का कारण प्राप्त करने का अक्षम्य अधिकार है।

कोर्ट ने कहा,

"चूंकि निर्णय (सुप्रा) 10.12.2014 को सुनाया गया था तथा प्रतिवादी ने उक्त निर्णय के अनुसार, वर्ष 2018 में संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष एक प्रस्ताव उठाया था। यद्यपि, प्रतिवादी ने निर्णय (सुप्रा) के अनुसार, उसके अनुसरण में तत्काल प्रस्ताव नहीं उठाया, बल्कि लगभग 3 1⁄2 वर्ष की देरी के पश्चात ही प्रस्ताव उठाया। हालांकि, जब वर्तमान प्रतिवादी के संबंध में उसके अधीन किए गए बंदोबस्ती, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक अक्षम्य अधिकार प्रदान करते हैं।"

अदालत ने कहा कि 2014 में निर्णय सुनाए जाने के बाद कार्रवाई का कारण प्रकृति में बार-बार होने वाला और निरंतर था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की श्रृंखला पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने माना कि ब्रॉडबैंड के बकाया को उन मामलों में प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा जहां व्यक्ति पहले से ही विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रहा था और केवल ब्रॉडबैंड सिद्धांत के आधार पर अपनी विकलांगता लाभों की पुनर्गणना की मांग कर रहा था।

हाईकोर्ट ने माना कि लाभ सुप्रीम कोर्ट द्वारा "रेम" में (In Rem) दिया गया था और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता था।

न्यायालय ने कहा, "अन्यथा भी, चूंकि निर्णय (सुप्रा) में की गई विधि की घोषणा उक्त घोषणा को विमुद्रित विधि की व्याख्या बनाती है, अतः निर्णय (सुप्रा) में की गई विमुद्रित विधि की व्याख्या संबंधित रक्षा कार्मिकों के संबंध में उसके अंतर्गत प्रदत्त लाभों को भी प्रथम दृष्टया संबंधित को इस प्रकार किसी भी समय उसके अंतर्गत किए गए बंदोबस्ती के अनुदान की मांग करने का अधिकार देती है, और वह भी, उसके अंतर्गत वर्णित पूर्ण पूरकता में, इसके अलावा विलंब और लापरवाही के प्रतिबंध के बावजूद।"

उपरोक्त के आलोक में, एएफटी आदेश के विरुद्ध यूनियन की अपील, जिसके तहत विकलांग सैनिक को पूर्णांकन का लाभ दिया गया था, को खारिज कर दिया गया।

केस टाइटलः यूनियन ऑफ इं‌डिया और अन्य बनाम पूर्व हव छबील दास

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