हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट का साक्ष्य मूल्य हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट का साक्ष्य मूल्य हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने फैसला दिया:“अनुशासनात्मक कार्यवाही में, जिस सवाल की जांच की जानी है, उसका मकसद यह पता लगाना होता है कि क्या कर्मचारी किसी ऐसे कदाचार का दोषी है, जिसके लिए उसे दंडित किया जाना चाहिए। सबूत का पैमाना संभावनाओं की प्रबलता पर आधारित होता है। यह हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जो कर्मचारी को दंडित करने के लिए पर्याप्त हों।...

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र तब तक मान्य है, जब तक उसे रद्द न कर दिया जाए या उसमें जालसाज़ी साबित न हो जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र तब तक वैध और मान्य है, जब तक उसे रद्द न कर दिया जाए या उसमें जालसाज़ी साबित न हो जाए।कक्षा VI में दाखिले से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने कहा:“जब तक कोई दस्तावेज़, जो किसी वैधानिक प्रावधान के तहत जारी किया गया, या तो रद्द न कर दिया जाए या उसमें जालसाज़ी का कोई तत्व साबित न हो जाए, तब तक उसका संबंधित अधिकारियों पर बाध्यकारी प्रभाव रहेगा। संबंधित अधिकारियों के अधिकार...

UP Gangsters Act | 'कानून को छोटा समझते हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिवार्य संयुक्त बैठक में शामिल न होने पर DM से स्पष्टीकरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मिर्ज़ापुर के ज़िलाधिकारी (DM) पवन कुमार गंगवार को यूपी गैंगस्टर नियम, 2021 के तहत 'गैंग चार्ट' को मंज़ूरी देने के लिए ज़रूरी अनिवार्य संयुक्त बैठक में शामिल न होने पर कड़ी फटकार लगाई।उनकी अनुपस्थिति का गंभीर संज्ञान लेते हुए जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया, अधिकारी "कानून को छोटा समझते हैं। इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, जैसा कि अक्सर पढ़े-लिखे आम लोगों के साथ होता है।"कोर्ट ने अब इस मामले पर उनसे व्यक्तिगत...

अल्लू अर्जुन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए आदेश पारित करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट तेलुगू एक्टर अल्लू अर्जुन के पर्सनैलिटी राइट्स को बचाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करेगा।जस्टिस तुषार राव गेडेला एक्टर के नाम, तस्वीरों, आवाज़ वगैरह जैसी पर्सनैलिटी से जुड़ी चीज़ों के बिना उनकी इजाज़त और सहमति के गलत इस्तेमाल के खिलाफ यह आदेश जारी करेंगे।एक्टर की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने कोर्ट को उन विवादित चीज़ों के बारे में बताया, जिनमें डिफेंडेंट अर्जुन की तस्वीरों का इस्तेमाल करके सामान बेच रहे हैं। साथ ही अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री और AI चैटबॉट का भी...

UPSC परीक्षाओं में उम्र में छूट के लिए SC/ST/OBC के बराबर अधिकार के हकदार नहीं EWS उम्मीदवार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, जिसमें केंद्र सरकार के तहत सीधी भर्तियों और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट और अतिरिक्त मौकों की मांग की गई।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि EWS उम्मीदवारों को उम्र और मौकों में छूट न देने का केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला न तो मनमाना है और न ही असंवैधानिक।कोर्ट ने EWS श्रेणी के विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के समूह को खारिज किया। उन्होंने DoPT के 31 जनवरी,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों को निशाना बनाने वाली, राजनीतिक और सांप्रदायिक पोस्ट के सर्कुलेशन पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'जॉन डो' (अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ) आदेश पारित करते हुए दो वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के सर्कुलेशन पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सामग्री उनकी गरिमा और निजी जीवन पर असर डालती है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद वकीलों द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा, हर्जाना और X Corp. (पहले Twitter) को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश देने की मांग की थी।वादी विवाहित जोड़ा और कानूनी...

'युवाओं का दूसरों पर धर्म थोपना परेशान करने वाला चलन है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया धर्मांतरण विरोधी FIR में स्कूली छात्रा को राहत देने से इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा 12 की दो छात्राओं के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। इन छात्राओं पर यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी सहपाठी को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया और उसे इस्लाम में धर्मांतरित करने की कोशिश की।अपने 11-पृष्ठ के आदेश में जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने युवाओं द्वारा दूसरों पर अपना धर्म/मान्यता 'थोपने' के 'परेशान करने वाले चलन' पर भी संज्ञान लिया। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिसे यूपी गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध...

Advocates Act | इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: सिर्फ़ रजिस्टर्ड वकील ही कर सकते हैं वकालत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि कोई भी व्यक्ति, भले ही उसके पास पावर ऑफ़ अटॉर्नी हो, एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मुक़दमे लड़ने वालों की ओर से और उनकी तरफ़ से एक वकील या अटॉर्नी के तौर पर अधिकार के तौर पर पेश होकर बहस नहीं कर सकता।एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 29 और 33 का ज़िक्र करते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने साफ़ तौर पर कहा कि सिर्फ़ "रजिस्टर्ड वकील" ही किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कोर्ट के सामने पेश होकर बहस कर सकते हैं।बेंच ने आगे कहा कि हालांकि कोई भी...

कुत्तों का गोद लेने वाले मालिकों के साथ भावनात्मक रिश्ता नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जानवरों की कस्टडी को बेजान चीज़ों की संपत्ति के बराबर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे विवादों का फैसला करते समय पालतू जानवरों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच के भावनात्मक रिश्ते को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने इस तरह तीन बचाए गए पालतू कुत्तों को उनके गोद लेने वाले मालिकों को लौटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन कुत्तों को उनके मालिकों से अलग करने पर उन्हें गहरा भावनात्मक आघात पहुंचेगा।यह फैसला एक याचिका पर...

आपसी सहमति से 'शादी की कसम' खाने वाले बालिग़ों को आज़ादी से रहने का हक़, सुरक्षा के भी हक़दार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से 'शादी की मानसिक कसम' खाने वाले बालिग़ों को आज़ादी और गरिमा के साथ रहने का हक़ है। साथ ही उन्हें अपने परिवार से मिलने वाली धमकियों से सुरक्षा मिलनी चाहिए।एक ऐसे जोड़े को पुलिस सुरक्षा देते हुए, जिन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार शादी की, जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा:"याचिकाकर्ता बालिग़ हैं और आपसी सहमति से अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लेने के लिए आज़ाद हैं, चाहे वह अपने जीवनसाथी को चुनने का फ़ैसला ही क्यों न हो।"कोर्ट ने कहा,"ऐसा करने के बाद, और शादी...

चाइल्ड केयर लीव पॉलिसी मातृत्व की रक्षा करती है, इसे मना करना माँ और उसके बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि चाइल्ड केयर लीव (CCL) पॉलिसी लाकर कानून ने पारिवारिक स्थिरता में एक महिला के योगदान और अपने बच्चों के पालन-पोषण में उसकी भूमिका को मान्यता दी। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पॉलिसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे ठीक से लागू किया जाए।सिंगल-जज जस्टिस डॉ. नीला गोखले ने कहा कि महिलाओं को CCL देना न केवल उनके अपने अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि उनके बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा करता है।जस्टिस गोखले ने टिप्पणी की,"कानून पारिवारिक स्थिरता में एक महिला...

WB SIR अभ्यास के प्रति सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण

पश्चिम बंगाल विशेष गहन संशोधन (SIR) अभ्यास पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई मौलिक चिंताओं को बढ़ाती है। विवाद के केंद्र में 27 लाख से अधिक मतदाताओं को बड़े पैमाने पर हटाना है, जिनमें से कई का दावा है कि उन्हें पहले 2002 की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, साथ ही मतदान की तारीखों से पहले वास्तविक बहिष्करण को सुधारने में प्रणाली की असमर्थता है।अदालत ने SIR अभ्यास को होने की अनुमति दी, भले ही यह विधानसभा चुनावों के बहुत करीब था। व्यापक परिवर्तनों की शुरुआत, जैसे तथाकथित तार्किक विसंगति (एलडी)...

जस्टिस एसके शर्मा के बच्चों का अरविंद केजरीवाल के केस में कोई रोल नहीं: CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट में AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे का विरोध किया। इस हलफनामे में केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाया, जिसका आधार यह है कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं।अपने जवाब में CBI ने कहा कि जस्टिस शर्मा के दोनों बच्चों में से किसी ने भी शराब नीति मामले से जुड़े मामलों में न तो कभी काम किया, न किसी की मदद की, और न ही किसी भी क्षमता में शामिल रहे हैं।हलफनामे में कहा गया,"न तो मिस्टर ईशान...

'धुरंधर' स्क्रिप्ट विवाद: बॉम्बे हाईकोर्ट का दोनों पक्षकारों से समझौता करने का निर्देश, कहा- मानहानि मुकदमा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं

'धुरंधर' फ़िल्म के निर्देशक आदित्य धर द्वारा फ़िल्मकार संतोष कुमार के ख़िलाफ़ दायर मानहानि के मुक़दमे में एक नया मोड़ आया। संतोष कुमार ने आदित्य धर पर अपनी 'स्क्रिप्ट' की 'नक़ल' करने का आरोप लगाया। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (16 अप्रैल) को दोनों पक्षों से आग्रह किया कि वे इस विवाद को 'सुलझाने' की कोशिश करें और इसे मानहानि का मुक़दमा दायर करने की हद तक 'आगे न बढ़ाएं'।ग़ौरतलब है कि कुमार ने मीडिया के सामने दावा किया कि फ़िल्म 'धुरंधर' की स्क्रिप्ट असल में उनके मूल काम की नक़ल है,...

POCSO Act के तहत अगर आरोप सिर्फ़ कोशिश हो तो पूरे हुए अपराध के लिए सज़ा अमान्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण' एक्ट (POCSO Act) के तहत किसी आरोपी को पूरे हुए अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसके ख़िलाफ़ लगाया गया आरोप सिर्फ़ अपराध करने की कोशिश का न हो।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने यह टिप्पणी तब की, जब वह लगभग 4½ साल की एक नाबालिग लड़की पर यौन हमले के आरोपों से जुड़े एक मामले में सज़ा के ख़िलाफ़ दायर अपील को आंशिक रूप से मंज़ूर कर रही थीं।अपील करने वाले को ट्रायल कोर्ट ने POCSO Act की धारा 10 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामलों को रद्द करने के लिए तय किए सिद्धांत

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को POCSO Act के तहत दर्ज मामलों को रद्द करने के लिए कई सिद्धांत तय किए, जहां कानूनी तौर पर पीड़ित (de-juré victim) खुद को किसी भी तरह के नुकसान से इनकार करती है।ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर का हवाला देते हुए जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि हालाँकि कानून नाबालिग को पीड़ित (कानूनी तौर पर पीड़ित) मानता है, लेकिन अदालतों को यह जाँच करनी चाहिए कि क्या वास्तव में कोई पीड़ित (de-facto victim) मौजूद है, इससे पहले कि वे मुकदमा आगे बढ़ाने की अनुमति दें।अदालत ने कहा,“इस अदालत का...

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन, कल होगी सुनवाई

तेलुगू एक्टर अल्लू अर्जुन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा की मांग की।इस मामले की सुनवाई कल (शुक्रवार) जस्टिस तुषार राव गेडेला करेंगे।एक्टर ने अपनी अनुमति और सहमति के बिना अपने नाम, तस्वीरों, आवाज़ वगैरह जैसी अपनी पर्सनैलिटी से जुड़ी चीज़ों के इस्तेमाल के खिलाफ राहत की मांग की।यह याचिका उनकी सहमति के बिना, कमर्शियल फ़ायदे के लिए सामानों में उनके पर्सनैलिटी राइट्स के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ भी दायर की गई।उल्लेखनीय है कि कोर्ट मलयालम...

तमन्ना भाटिया को मद्रास हाईकोर्ट से झटका, 1 करोड़ मुआवजे की मांग खारिज

मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पावर सोप्स कंपनी से बिना अनुमति उनकी तस्वीरों के इस्तेमाल के लिए 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी।जस्टिस पी. वेलमुरुगन और जस्टिस के. गोविंदराजन तिलकावडी की खंडपीठ ने 2017 में सिंगल जज द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखा।क्या है मामला?तमन्ना ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने 7 अक्टूबर 2008 को पावर सोप्स के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत कंपनी को उनके फोटो साबुन के रैपर पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी।...

जस्टिस स्वर्णकांता को केस से हटाने का मामला: हाईकोर्ट ने केजरीवाल का नया हलफनामा रिकॉर्ड पर लिया, कहा- मामला दोबारा नहीं खुलेगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी (AAP) पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी, जिसमें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ पक्षपात की आशंका जताई गई।केजरीवाल ने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर अनुरोध किया कि उनका हलफनामा रिकॉर्ड पर लिया जाए। उन्होंने जस्टिस शर्मा से मामले की सुनवाई से अलग होने (रिक्यूजल) की मांग की है। यह मामला शराब नीति से जुड़े केस में CBI की उस याचिका से संबंधित है, जिसमें आरोपियों को मिली राहत को चुनौती दी गई।कोर्ट ने...

'अपनी पसंद या जाति' का जांच अधिकारी मांगना अस्वीकार्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति यह मांग नहीं कर सकता कि किसी मामले की जांच उसके मनपसंद अधिकारी द्वारा या किसी विशेष जाति/समुदाय के अधिकारी द्वारा ही की जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी मांगें कानून के खिलाफ हैं।जस्टिस अब्दुल शाहिद की पीठ ने SC/ST Act से जुड़े मामले में यह टिप्पणी करते हुए आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई। इस मामले में शिकायतकर्ता ने पुनः जांच की मांग करते हुए विशेष रूप से अनुसूचित जाति के पुलिस अधिकारी से जांच कराने की मांग की थी।कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि...