SC/ST Act | विरोध याचिका पर विचार करते समय स्पेशल कोर्ट को पुलिस की रेफर रिपोर्ट जांचकर कारणयुक्त आदेश देना अनिवार्य: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत दायर विरोध याचिका (प्रोटेस्ट शिकायत) पर विचार करते समय स्पेशल कोर्ट को जांच अधिकारी द्वारा दाखिल की गई रेफर रिपोर्ट का परीक्षण करना होगा और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में कारणयुक्त आदेश पारित करना अनिवार्य है।जस्टिस ए. बदरुद्दीन एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें स्पेशल कोर्ट द्वारा SC/ST Act की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी गई।मामले में...

कोडीन तय सीमा से अधिक होने पर NDPS Act लागू, मिलावटी कफ सिरप मामले में दो आरोपियों को जमानत से इनकार: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कोडीन आधारित कफ सिरप की अवैध खेप बरामद होने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की। अदालत ने कहा कि अधिसूचना में दी गई छूट का लाभ तभी मिलेगा जब उसकी शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाए।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने कहा,“अदालत की राय में छूट संबंधी प्रावधानों का सख्ती और शाब्दिक रूप से पालन किया जाना आवश्यक है तथा जिन शर्तों के अधीन छूट दी गई, उनका कठोरता से अनुपालन होना चाहिए, किसी भी शर्त का उल्लंघन दावेदार को छूट के लाभ से वंचित कर देगा। वर्तमान मामले में अवैध...

BNSS की धारा 346(2) | पहले से हिरासत में बंद आरोपी को 15 दिन से अधिक रिमांड अवैध नहीं, हर मामले में हैबियस कॉर्पस नहीं चलेगा: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने कहा कि यदि कोई आरोपी पहले से न्यायिक हिरासत में है तो उसे 15 दिन से अधिक अवधि के लिए रिमांड पर रखना अवैध नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हैबियस कॉर्पस याचिका हर ऐसे मामले में स्वीकार्य नहीं होगी, जब तक यह न दिखाया जाए कि रिमांड आदेश पूरी तरह अवैध, अधिकार क्षेत्र से बाहर या यांत्रिक ढंग से पारित किया गया।जस्टिस एन.एस. संजय गौड़ा और जस्टिस डी.एम. व्यास की खंडपीठ दो जुड़ी हुई हैबियस कॉर्पस याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें विनोदभाई तिलकधारी तिवारी ने अपने पुत्रों की रिहाई के...

सीनियर सिटिज़न को अपना गुज़ारा करने में असमर्थता दिखानी होगी, हर पारिवारिक झगड़े पर मेंटेनेंस एक्ट लागू नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक अहम फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द करते हुए कहा, जिसमें दो बेटों को अपने पिता की प्रॉपर्टी खाली करने का निर्देश दिया गया, कि एक सीनियर सिटिज़न और उसके बच्चों के बीच हर झगड़ा या टकराव मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न एक्ट, 2007 के दायरे में नहीं आएगा।सिंगल-जज जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने मेंटेनेंस (भरण-पोषण) ट्रिब्यूनल के 2 फरवरी, 2024 को पास किए गए उस आदेश को रद्द किया, जिसमें याचिकाकर्ता बेटों को मुंबई के सबअर्बन मलाड में रेजिडेंशियल यूनिट...

'नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति में UGC की कोई भूमिका नहीं': हाईकोर्ट ने 18 साल बाद लाइब्रेरियन को नौकरी से निकालने का फैसला रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विद्यापीठ की अपील खारिज की, जिसमें सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में लंबे समय से काम कर रहे असिस्टेंट लाइब्रेरियन को नौकरी से निकालने का फैसला रद्द कर दिया गया और बकाया वेतन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने का निर्देश दिया गया।जस्टिस भार्गव डी. करिया और जस्टिस एल.एस. पीरज़ादा की डिवीजन बेंच गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका में पारित आदेश से उत्पन्न एक लेटर्स पेटेंट अपील पर सुनवाई कर रही थी।शुरू में, बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि UGC के...

ह्यूमन राइट्स कमीशन प्राइवेट प्रॉपर्टी के झगड़ों पर सुनवाई नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट जारी किए निर्देश

यह देखते हुए कि प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी से जुड़ी शिकायत को “किसी भी तरह से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं माना जा सकता,” गुजरात हाईकोर्ट ने पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा शुरू की गई कार्रवाई रद्द की।ऐसा करते हुए कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के मामलों पर विचार करते समय कमीशन के अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए डिटेल्ड निर्देश भी जारी किए।जस्टिस निरल आर. मेहता ने कहा कि यह मामला एक “साफ उदाहरण” है, जहां स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उन शक्तियों का...

मुकदमेबाजी, सफलता और पैसा

न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में रिपब्लिकन उम्मीदवार जस्टिस पैट्रिक जे शिल्ट्ज़ पर एक लेख प्रकाशित किया, जो मिनेसोटा जिले के मुख्य न्यायाधीश थे। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा नियुक्त न्यायाधीश शिल्ट्ज़ ने हाल ही में लोगों को मनमाने तरीके से हिरासत में लेने के लिए आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के खिलाफ आदेश पारित किए।ट्रम्प के नेतृत्व वाले कार्यकारी ने न्यायाधीश को " एक्टिविस्ट" न्यायाधीश करार दिया। एक आम वैश्विक प्रवृत्ति, जहां लोकलुभावन सरकारें निर्वाचित कार्यकारी के साथ...

आरोपी का सार्वजनिक प्रदर्शन और निर्दोषता का अनुमान

यह आरोपी व्यक्तियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी के संदर्भ में है, जो इस्लाम खान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 224/2026 में राजस्थान हाईकोर्ट के हालिया आदेश से आकर्षित है, जो 20.01.2026 (राज एचसी) को तय किया गया था। यह अदालत कक्ष से परे निर्दोषता की धारणा की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।आरोपी और दोषी एक ही स्तर पर खड़े नहीं होते हैं। यह अंतर आपराधिक न्यायशास्त्र के केंद्र में स्थित है और ट्रायल प्रक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित करता है। संक्षेप में,...

अपराधी को प्रोबेशन पर रिहा किया जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता खत्म हो जाती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 12 के तहत प्रोबेशन पर रिहा करने से सरकारी नौकरी के लिए सज़ा से जुड़ी अयोग्यता खत्म हो जाती है, भले ही सज़ा खुद खत्म न हो।पृष्ठभूमि के तथ्यप्रतिवादी को उसकी पत्नी द्वारा फाइल किए गए केस में IPC की धारा 498A और 406 के तहत दोषी ठहराया गया। उसने सज़ा के खिलाफ अपील फाइल की। ​​हालांकि, अपील के पेंडिंग रहने के दौरान आपसी सहमति से शादी खत्म हो गई। अपील कोर्ट ने सज़ा...

पत्नी का सिर्फ़ नौकरी करना गुज़ारा भत्ता देने से मना करने का कोई आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पति की क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज की, जिसमें उसने CrPC की धारा 125 के तहत पत्नी की अर्जी पर पास हुए आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की कमाई की क्षमता और फाइनेंशियल स्थिति में काफी अंतर है।बेंच ने कहा कि पत्नी को दी जाने वाली इनकम को इतना काफ़ी नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान जिस तरह की ज़िंदगी जीती थी, उसे बनाए रख सके।कोर्ट ने कहा,"CrPC की धारा 125 का मकसद सिर्फ़ गरीबी को रोकना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि पत्नी पति...

फूड सेफ्टी ऑफिसर पद के लिए BDS डिग्री 'मेडिसिन' के समकक्ष नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) पद के लिए आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (BDS) डिग्री को “मेडिसिन” की डिग्री के समकक्ष मानने का प्रश्न पहले ही विशेषज्ञ समिति द्वारा नकारात्मक रूप से तय किया जा चुका है, ऐसे में न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।जस्टिस आनंद शर्मा की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय को किसी पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों में संशोधन या विस्तार करने का अधिकार नहीं है,...

मद्रास हाइकोर्ट ने 50 लाख रुपये लेकर जज को रिश्वत देने के आरोप पर जांच के आदेश दिए

मद्रास हाइकोर्ट जज ने एक मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया, जब ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस (AILAJ) ने आरोप लगाया कि एक सीनियर एडवोकेट ने अपने मुवक्किल से 50 लाख रुपये इस बहाने लिए कि यह राशि जज को अनुकूल आदेश पारित कराने के लिए दी जाएगी।जस्टिस निर्मल कुमार ने मामले की सुनवाई से अलग होते हुए निर्देश दिया कि प्रकरण को चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि इसे उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके और हाइकोर्ट की सतर्कता शाखा को जांच के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा...

पैतृक संपत्ति और जन्मसिद्ध अधिकार की अवधारणा मुस्लिम कानून में मान्य नहीं: गुजरात हाइकोर्ट ने महिला की हिस्सेदारी की मांग ठुकराई

गुजरात हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि संयुक्त परिवार संपत्ति पैतृक संपत्ति और जन्म से अधिकार जैसी अवधारणाएं जैसा कि हिंदू कानून में समझी जाती हैं, मुस्लिम कानून के अंतर्गत लागू नहीं होतीं। अदालत ने एक मुस्लिम महिला द्वारा अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग संबंधी याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया।जस्टिस जे. सी. दोशी एक लंबे समय से लंबित पारिवारिक विवाद से जुड़े दीवानी पुनरीक्षण आवेदनों और अपीलों पर सुनवाई कर रहे थे। मामला वडोदरा स्थित कई अचल संपत्तियों को लेकर...

क्या अरेस्ट मेमो में रेफरेंस न होने पर अलग पेपर पर आधार देना वैलिड है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया जवाब

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेबियस कॉर्पस रिट के लिए याचिका में यह देखते हुए राहत दी कि आरोपी को अलग पेपर पर अरेस्ट के आधार देना तब इनवैलिड है, जब उसका रेफरेंस अरेस्ट मेमो में न हो और उसमें विटनेस अटेस्टेशन न हो।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने कहा:"BNSS, 2023 की धारा 36 के अनुसार, जिसके तहत अरेस्ट मेमो जारी किया जाना है, यह साफ तौर पर प्रोविजन किया गया कि अरेस्ट मेमो को कम-से-कम विटनेस द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा, जो अरेस्ट किए गए व्यक्ति के परिवार का मेंबर हो या उस इलाके...

चुनाव उम्मीदवारों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी का ज़रूरी खुलासा करने की मांग वाली याचिका पर विचार करे केंद्र: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव उम्मीदवारों द्वारा अपने नॉमिनेशन एफिडेविट में क्रिप्टोकरेंसी और दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का ज़रूरी खुलासा करने की मांग वाली याचिका पर फैसला करने को कहा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने केंद्र से कहा कि वह छह महीने के अंदर जल्द से जल्द सोच-समझकर फैसला ले।कोर्ट ने वकील दीपांशु साहू की याचिका बंद किया, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 की धारा 75A के तहत एसेट्स की परिभाषा में “वर्चुअल डिजिटल एसेट्स” को शामिल करने और...

तरक्की और दबाव के बीच: एक महिला वकील की महत्वाकांक्षा के साथ बातचीत

कानूनी पेशा हमें अपने शब्दों को सावधानीपूर्वक मापने के लिए प्रशिक्षित करता है। परिशुद्धता अनुशासन है। तैयारी ही पहचान है। वर्षों तक, मेरा मानना था कि अगर मैं पर्याप्त मेहनत करती हूं, कानून को अच्छी तरह से समझती हूं, और स्पष्टता के साथ बहस करती हूं, तो यह पर्याप्त होगा।समय के साथ, मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ और भी माप रही थी - मेरा स्वर, मेरा ठहराव, मेरी प्रतिक्रियाएं।ऐसे दिन होते हैं जब मैं अपने द्वारा किए गए सबमिशन को नहीं दोहराती, बल्कि जिन्हें मैंने नरम किया था। वह क्षण जब एक टिप्पणी को गलत कर...

डिजिटल स्कार्स: चैट हिस्ट्री डिलीट करने से आपका डेटा डिलीट क्यों नहीं होता

2025 में चैट जीपीटी ने खुलासा किया कि, हर हफ्ते 1 मिलियन लोग चैट जीपीटी के साथ मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में बात करते हैं। तो, आइए इस लेख को शुरू करने के लिए उस उदाहरण को लें। मान लीजिए कि आपने चैट जीपीटी का ठीक उसी तरह उपयोग किया था। चैट हिस्ट्री एंड ट्रेनिंग ऑन के साथ, आप अपना दिल एआई पर डालते हैं जबकि यह महीनों तक चुपचाप सुनता है। व्यक्तिगत चिंताओं, पारिवारिक नाम और निजी विवरण सभी को चैट में बताया जाता है ताकि एआई भी संदर्भ को याद रखे और जानता हो। अब यह सारी जानकारी जैसे आपके भाषाई...

जब दौलत और जुर्म का मेल होता है: एपस्टीन केस से दुनिया भर के जस्टिस सिस्टम के लिए सबक

प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज की नींव इस सिद्धांत पर टिकी हुई है कि न्याय को सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष और समान रूप से काम करना चाहिए, चाहे उनकी संपत्ति, प्रभाव या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। कानून के समक्ष समानता केवल एक संवैधानिक गारंटी नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कानूनी संस्थानों से एक मौलिक अपेक्षा है। हालांकि, कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों ने इस बारे में गंभीर चिंता जताई है कि क्या इस आदर्श को व्यवहार में लगातार लागू किया जाता है। वित्तीय शक्ति, राजनीतिक प्रभाव और आपराधिक जवाबदेही का...

एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल पंचायत का कबूलनामा, सह-आरोपी के खिलाफ तब तक कोई सबूत नहीं, जब तक उसे सख्ती से साबित और पक्का न किया जाए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के इस मुख्य सिद्धांत को मज़बूत करते हुए कि मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड नहीं किया गया कबूलनामा कोई ठोस सबूत नहीं होता और अपने आप में किसी सह-आरोपी को दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बरी किए जाने के खिलाफ क्रिमिनल अपील यह कहते हुए खारिज की कि कथित पंचायत का कबूलनामा, जो बरी करने वाला, बिना साबित और बिना पुष्टि वाला है, दोषसिद्धि को बनाए नहीं रख सकता है।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने पुष्टि की...

केंद्र धोखाधड़ी से मिले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रह रहे विदेशी नागरिक को 'लीव इंडिया नोटिस' जारी कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को जारी 'लीव इंडिया' नोटिस को सही ठहराया, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रह रहा था। कोर्ट ने कहा कि वीज़ा गलत जानकारी देकर हासिल किया गया था, क्योंकि पोस्ट के लिए लोकल टैलेंट को भर्ती करने का कोई प्रोसेस नहीं किया गया।कोर्ट ने माना कि लीव इंडिया नोटिस नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है और याचिकाकर्ता गलत जानकारी देकर मिले कॉन्ट्रैक्ट वाले वीज़ा पर रह रहा एक विदेशी नागरिक है। उसे नागरिकता चाहने वाले नागरिक या लंबे समय से रहने वाले नागरिक जैसा प्रोसेस...