पत्नी के अवैध संबंधों के कारण पति द्वारा आत्महत्या करना, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने के कारण कथित रूप से आत्महत्या करने वाले पति का आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों में पत्नी को दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर की एकल न्यायाधीश पीठ ने प्रेमा और बसवलिंगे गौड़ा की अपील को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एबटमेंट की परिभाषा के अनुसार, उस चीज को करने के लिए उकसाया जाना चाहिए और फिर यह उकसाने के समान है। कहा जाता है कि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जज की आलोचना करने के लिए स्वयंभू संत रामपाल के अनुयायियों के खिलाफ अवमानना ​​का मामला बंद किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2019 में शुरू की गई स्वतःसंज्ञान कार्यवाही में स्वयंभू संत रामपाल के 274 से अधिक अनुयायियों की बिना शर्त माफी स्वीकार की।2019 में 'न्यायपालिका पर काला धब्बा, जज डी.आर. चालिया' नामक पुस्तक के साथ पत्र हाईकोर्ट जज को भेजा गया, जिसमें यह नोट था कि इसे रामपाल के अनुयायी द्वारा प्रकाशित किया गया और इस पर 274 लोगों के हस्ताक्षर हैं।एडीशनल सेशन जज डी.आर. चालिया की अदालत ने रामपाल और अन्य को चार महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिन्हें...

बिना उचित प्रक्रिया के बर्खास्तगी: राजस्थान हाईकोर्ट ने 1995-1999 के बीच अनधिकृत छुट्टी पर गए शिक्षक को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ देने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने 1995-1999 के बीच अनधिकृत छुट्टी पर गई एक सरकारी शिक्षिका ("याचिकाकर्ता") को राहत देते हुए निर्देश दिया कि जानबूझकर अनुपस्थिति के कारण उसकी बर्खास्तगी, जो कि विधि की उचित प्रक्रिया के बिना थी, को त्यागपत्र माना जाए और उसे 11 वर्ष की बेदाग सेवा के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ दिए जाएं। जस्टिस फरजंद अली की पीठ अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसने 1995 में 7 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन किया था। हालांकि,...

बरी होने के बाद कर्मचारी की बहाली के अनुरोध को बर्खास्तगी का आधार बनने वाली सामग्री की फिर से जांच किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की सेवा समाप्त करने के स्वास्थ्य विभाग के आदेश को रद्द करते हुए दोहराया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले किसी भी प्रतिकूल साक्ष्य का जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी-विभाग को मामले की फिर से जांच करनी चाहिए थी, खासकर याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की, उसके बहाली के अनुरोध को खारिज करने से पहले।जस्टिस बिबेक...

भूमि अधिग्रहण | विक्रेता की जांच किए बिना मुआवज़े के लिए बिक्री विवरण पर भरोसा नहीं किया जा सकता: पटना हाईकोर्ट ने दोहराया

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवज़ा निर्धारित करते समय, विक्रेता विक्रेता की जांच किए बिना केवल नमूना बिक्री का विवरण पर्याप्त नहीं है। जस्टिस नवनीत कुमार ने कहा, "यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अधिग्रहित भूमि के मुआवज़े का आकलन दूसरे गांव धर्मंगटपुर के बिक्री विवरण (एक्सटेंशन सी) के आधार पर किया गया था। कलेक्टर, रायगढ़ (सुप्रा) के पैरा-6 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह माना है कि विक्रेता या विक्रेता की जांच किए बिना बिक्री विवरण पर भरोसा नहीं किया जा...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े व्यक्ति को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक को जमानत दी, जिसे 2016 में प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस गौरांग कंठ की खंडपीठ ने अब्दुल कलीम उर्फ ​​आजाद द्वारा दायर जमानत याचिका स्वीकार की।कहा गया कि याचिकाकर्ता आठ साल से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमे के जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया...

विभागीय कार्यवाही में नियमों का पालन होना चाहिए, दोषी के खिलाफ कुछ सबूत साबित होने चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने सेवा कानून के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोहराया कि विभागीय कार्यवाही को स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए और अपराधी के खिलाफ किसी प्रकार के सबूत साबित करने की आवश्यकता है। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के बारे में विभागीय जांच रिपोर्ट - जिस पर धन के कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया था और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, यह नहीं दिखाती कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप कैसे साबित हुए। न्यायालय ने आगे कहा कि एक भी गवाह की जांच नहीं की गई। मामले की अध्यक्षता कर रहे...

यह कहना अनुचित कि जब पेपर लीक नहीं हुआ या परीक्षा के शैक्षणिक मानक में कोई कमी नहीं थी, तो चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के कॉलेजों में 1,091 सहायक प्रोफेसरों और 67 लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया बरकरार रखी। न्यायालय ने एकल जज के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत 2022 में चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"एकल न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से अनुचित था कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। इसके अलावा यह केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित है या यह केवल निराधार संदेह पर आधारित है, जबकि पेपर लीक नहीं हुआ था, न...

साबरमती एक्सप्रेस बर्निंग केस: गुजरात हाईकोर्ट ने पिता के इलाज के लिए दोषी की अस्थायी जमानत खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलाने के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अस्थायी जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।अदालत ने यह नोट करने के बाद आदेश पारित किया कि परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे जो उस व्यक्ति के पिता की देखभाल कर सकते थे। जेल की टिप्पणियों के माध्यम से अवलोकन करने और पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस संजीव जे ठाकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा, "जेल की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि आवेदक को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और...

"बच्चों, पोते-पोतियों को सभी को राज्य से बाहर जाना होगा": कलकत्ता हाईकोर्ट ने B. Ed. कॉलेजों में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक नियुक्तियों और कॉलेज प्रवेश में अनियमितताओं के कई आरोपों पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत राज्य में बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा: "बहुत बढ़िया... स्कूल शिक्षक भर्ती में धांधली हुई, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में धांधली हुई, दोनों को अदालत के समक्ष चुनौती दी गई, अब कॉलेज भी अदालत के सामने हैं... इस दर से बच्चों,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वाल्मीकि कॉर्प मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ बयान देने के लिए गवाह को मजबूर करने के आरोपी ED अधिकारियों के खिलाफ मामला रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वाल्मीकि निगम मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के दो अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने को रद्द कर दिया, जिन पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ बयान देने के लिए एक गवाह को मजबूर करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने ईडी के उप निदेशक और सहायक निदेशक मनोज मित्तल और मुरली कन्नन द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मामले में शिकायतकर्ता कलेश बी ने अदालत में एक ज्ञापन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वह शिकायत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल के बाद तत्काल मेडिकल जांच के लिए यासीन मलिक की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दोषी ठहराए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने एक नवंबर से तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर जाने के बाद एम्स या किसी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में तत्काल इलाज की अनुमति मांगी थी।मलिक को मई 2022 में ट्रायल कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने मामले में दोषी ठहराया था और अपने खिलाफ आरोपों का विरोध नहीं किया था। उनके वकील ने कहा कि वह अपने मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर एक नवंबर से भूख...

[Rajasthan Service Rules] B. Ed. Course में दाखिला लेने वाले कर्मचारी को असाधारण अवकाश न देने के ठोस कारण, फीस जमा की: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला और सेशन जज के कार्यालय में क्लर्क के रूप में सेवारत याचिकाकर्ता को राहत दी, जिसका बीएड करने के लिए दो साल की असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था। राजस्थान सेवा नियमावली, 1951 के नियम 96 के परंतुक में ऐसे अस्थायी/स्थायी सरकारी कर्मचारी के लिए दो वर्ष के लिए उच्च अध्ययन हेतु असाधारण छुट्टी के प्रावधान का प्रावधान है जो नियमावली के नियम 110 के तहत अध्ययन अवकाश के हकदार नहीं हैं। जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने पहले के एक मामले पर भरोसा करते हुए पुष्टि की कि भले...

निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण, नवीनीकरण और कल्याण योजनाओं को चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर निलंबित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 नवंबर) को महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एमबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत उसने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने का हवाला देते हुए नए पंजीकरण, पंजीकरण के नवीनीकरण, सुरक्षात्मक गियर, आवश्यक गियर, घरेलू उपयोगिता सेट जैसे लाभों के वितरण, आवास योजना के तहत नए अनुमोदन देने और बोर्ड के प्रचार कार्य पर रोक लगा दी थी। जस्टिस आरिफ डॉक्टर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ...

बलात्कार पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान न होने का हवाला देकर आरोपी को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 वर्षीय पीड़िता के बलात्कार मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, यह देखते हुए कि "अभियोक्ता के शरीर पर चोटों के अभाव में भी, अभियुक्त को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता है।" जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा कि, "महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े अपराधों को कठोर दंडात्मक उपायों के साथ निपटाया जाना चाहिए। न्यायालयों को न्याय के लिए समाज की तत्काल पुकार पर ध्यान देना चाहिए, खासकर मासूम और कमजोर युवा लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के जघन्य अपराध से...

सेक्शन 482 बीएनएसएस | एक बार जब प्री-अरेस्ट बिल को मेरिट के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो तथ्यात्मक स्थिति में किसी भी बदलाव के बिना दूसरी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार जब पहली अग्रिम जमानत को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है और स्थिति के तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो धारा 482 बीएनएसएस के तहत उसी राहत के लिए दूसरी अर्जी पर नए तर्क देकर या नई परिस्थितियों, घटनाक्रम या सामग्री को पेश करके विचार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस कीर्ति सिंह ने एक हत्या के मामले में दूसरी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पहले...

दीर्घकालिक अनुबंध रोजगार नियमित भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने संघ शासित प्रदेश दमन और दीव में अनुबंध के आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्सों को नियमित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बर्खास्तगी के फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया कि नर्सें, जिन्हें 1967 के सेवा नियमों के अनुसार उचित चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती किया गया था। शुरू में अनुबंध पर काम पर रखे जाने के बावजूद नियमित नियुक्ति की स्थिति की हकदार थीं।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ताओं...

द्विविवाह | अपील/संशोधन के चरण में समझौते के आधार पर दोषसिद्धि के साथ-साथ एफआईआर को भी रद्द किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने द्विविवाह के एक मामले में पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर एफआईआर के साथ-साथ दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "बीएनएसएस, 2023 की धारा 528 अद्वितीय शक्तियों को दर्शाती है, जिसका उपयोग हाईकोर्ट तब कर सकता है जब ऐसा करना न्यायसंगत और समतापूर्ण हो, विशेष रूप से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने, उत्पीड़न को रोकने, पक्षों के बीच न्याय या पर्याप्त न्याय करने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।" अदालत...

मीडिया ट्रायल से धारणाएं बनती हैं, प्रचलित सार्वजनिक मान्यताओं से अलग फैसला होने पर न्यायिक नतीजों में अविश्वास पैदा होता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट की पांच जजों की पीठ ने अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर कोई दिशा-निर्देश तैयार किए जाने के संदर्भ में निर्णय लेते समय यह टिप्पणी की कि मीडिया ट्रायल से न्यायिक नतीजों में अविश्वास पैदा हो सकता है खासकर तब जब फैसला प्रचलित सार्वजनिक मान्यताओं से अलग हो।जस्टिस ए. के. जयशंकरन नांबियार, जस्टिस कौसर एडप्पागथ, जस्टिस मोहम्मद नियास सी. पी., जस्टिस सी. एस. सुधा, जस्टिस श्याम कुमार वी. एम. की पीठ अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर कोई दिशा-निर्देश तैयार किए जाने के संदर्भ में निर्णय ले रही...

मुकदमे के दौरान कुछ प्रतिवादियों की मृत्यु हो जाने पर डिक्री केवल तभी अमान्य नहीं हो जाती, जब शेष प्रतिवादियों के विरुद्ध मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका खारिज की, जिसमें उप न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें निष्पादन मामला खारिज करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। न्यायालय ने माना कि यदि शेष प्रतिवादियों के विरुद्ध मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है तो डिक्री सभी प्रतिवादियों के लिए अमान्य नहीं हो जाती।जस्टिस अरुण कुमार झा ने कहा,“वर्तमान मामले में भले ही मृत व्यक्तियों के विरुद्ध डिक्री पारित किए जाने के बारे में याचिकाकर्ता का तर्क सही माना जाता है, लेकिन यदि अन्य प्रतिवादियों...