पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 30 वर्षों से अधिक समय से सेवारत कर्मियों को नियमितीकरण से इनकार करने पर आपत्ति जताई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसले में सैन्य प्रा‌‌धिकरण की तीखी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने तीन दशकों से अधिक सेवा दे चुके कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ देने से इनकार करने के मामले में "तथ्यों से छेड़छाड़" करके "दुखद स्थिति" पेश की।केंद्र सरकार ने दावा किया कि जिस पद के लिए नियमितीकरण की मांग की गई थी, उसे कैट द्वारा निर्देश दिए जाने के समय ही समाप्त कर दिया गया था, हालांकि न्यायालय ने इसे सही नहीं पाया।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"यह दुर्भाग्यपूर्ण...

अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी विकास एवं आवास विभाग के 12 मार्च 2025 के आदेश पर रोक लगाई, जिसके तहत जयपुर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए अधिग्रहित जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों को कथित तौर पर नियमित करने की बात कही गई थी।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि यह आदेश "अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों को बढ़ावा देता है, जिससे सार्वजनिक धन को भारी नुकसान होगा।"अदालत ने संबंधित अधिकारियों पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए निर्देश दिया कि ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जाए और...

राज्य सरकार नकली मार्कशीट मामले में MLA पर दर्ज केस वापस नहीं ले सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने चूरू से बीजेपी विधायक हरलाल सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला 2015 में जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए नकली कक्षा 10 की मार्कशीट लगाने से जुड़ा है।जस्टिस इंदरजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने इस अपराध को "लोक पद और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि राज्य यह साबित करने में विफल रहा कि केस वापसी से "लोक न्याय, कानून-व्यवस्था और शांति के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।"अदालत ने...

विवादित तथ्यों वाले मामलों में हाईकोर्ट सबूतों की जांच कर ट्रायल खत्म नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब किसी मामले में विवादित तथ्य शामिल हों तो अदालत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सबूतों की जांच करते हुए मुकदमे को समाप्त नहीं कर सकती। ऐसे मामलों का निपटारा ट्रायल कोर्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए।जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने कहा,"यह सर्वविदित है कि साक्ष्यों का मूल्यांकन ट्रायल कोर्ट का कार्य है। यह अदालत CrPC की धारा 482 के तहत इस अधिकार का प्रयोग कर ट्रायल प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर सकती।"मामले में...

दावों से अनुपालन तक: भारत के ग्रीनवाशिंग दिशानिर्देश

इस समकालीन दुनिया में, जहां पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है, छोटे/मध्यम आकार के व्यवसाय और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह सुनिश्चित करने का दायित्व महसूस करती हैं कि स्थिरता और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से सुनाई दे और यही बात उनकी कंपनी की प्रतिष्ठा में भी परिलक्षित हो। हालांकि, दुर्भाग्य से, यह बढ़ती पर्यावरण जागरूकता एक चिंताजनक प्रवृत्ति, यानी ग्रीनवाशिंग, को जन्म देती है। ग्रीनवाशिंग एक ऐसी परिघटना है जिसमें उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए किसी...

नकली आईफ़ोन का आयात ब्रांड इक्विटी को कमज़ोर करता है और उपभोक्ता कल्याण को प्रभावित करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली आईफ़ोन के कथित आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयात से न केवल ब्रांड मालिकों पर असर पड़ता है, बल्कि उपभोक्ता कल्याण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पुराने और इस्तेमाल किए गए उत्पादों को नए के रूप में पुनः ब्रांड किया जा सकता है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा,"भारत में उपभोक्ताओं को इस्तेमाल किए गए, सेकेंड हैंड या नकली उत्पादों के लिए इस धारणा के तहत अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि वे मूल...

कंपनी डायरेक्टर के कानूनी उत्तराधिकारी कंपनी की संपत्ति पर मुकदमा नहीं कर सकते, केवल शेयरधारक या निदेशक ही कर सकते हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि एक कंपनी एक अलग कानूनी इकाई होने के नाते केवल उसे ही अपनी संपत्ति के संबंध में मुकदमा करने का अधिकार है। ऐसी कार्रवाई केवल उसके शेयरधारकों या निदेशकों के माध्यम से ही शुरू की जा सकती है, न कि उसके संस्थापक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ मेसर्स हामिद ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक के उत्तराधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिन्होंने औद्योगिक परिसर खोनमोह में पट्टे पर दी...

POCSO Act के तहत अपराध सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध बच्चे के अभिभावक के रूप में कार्य करना न्यायालय का कर्तव्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत अपराधों की गंभीरता और गंभीरता की पुष्टि करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध हैं।न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम ज़मानत खारिज कर दी। यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137 (अपहरण), 96 (बच्चे की खरीद), 3(5) (सामान्य आशय), 64(1) (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 (प्रवेशात्मक यौन हमला) के तहत अपराध है।जस्टिस शालिनी...

पद खाली रहने पर भी योग्य उम्मीदवार को प्रमोशन की तारीख पीछे से देने का हक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई कर्मचारी केवल इसलिए पदोन्नति के अधिकार का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसे बाद में पदोन्नत किया गया था, बिना कारण बताए रिक्त पद को खाली रखा गया था।जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा,"शुरुआत में, हम इस तर्क को खारिज करते हैं कि पदोन्नति के पूर्व-डेटिंग का अधिकार उत्पन्न होता है यदि कोई पद जो बिना किसी कारण के खाली रह गया है, जहां एक योग्य उम्मीदवार मौजूद है, जिसे बाद में पदोन्नत किया जाता है। यह तर्क दिया गया कि जबकि एक कर्मचारी को...

पत्नी के पास अपनी संपत्ति और अच्छी आय होने पर पति से गुज़ारा भत्ता नहीं मिलेगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पारिवारिक अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को तलाक की याचिका लंबित होने तक अपनी पत्नी को अंतरिम रखरखाव के रूप में प्रति माह 30,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था।जस्टिस पीबी बालाजी ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम गुजारा भत्ता देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पत्नी के पास पर्याप्त आय हो जिससे वह अपना भरण-पोषण कर सके और यह निर्वाह न केवल जीवित रहना है, बल्कि उसे आरामदायक जीवन शैली जीने की अनुमति भी देता है जो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को स्मृति ईरानी के 10वीं-12वीं रिकॉर्ड दिखाने का आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सीबीएसई से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दसवीं और बारहवीं कक्षा के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने को कहा गया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त सूचना का अधिकार पूर्ण नहीं है, बल्कि धारा 8 (1) के तहत उल्लिखित छूट के अधीन है। अदालत ने कहा, 'कुछ मौकों पर कुछ जानकारी प्रकाशित करने मात्र से आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (j) के तहत व्यक्तिगत जानकारी को मिली कानूनी...

PM Modi की डिग्री दिखाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- शैक्षिक योग्यताएं और डिग्रियां 'निजी जानकारी', RTI के तहत इनका खुलासा नहीं किया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण में फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, जिसमें डिग्री और अंक शामिल हैं, से संबंधित जानकारी "व्यक्तिगत जानकारी" है और आरटीआई अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से मुक्त है। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा, "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 'प्राप्त अंक', ग्रेड और उत्तर पुस्तिकाएं आदि व्यक्तिगत जानकारी की प्रकृति के हैं और आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत संरक्षित हैं, जो सर्वोपरि जनहित के आकलन के अधीन हैं।"न्यायालय ने यह टिप्पणी केंद्रीय सूचना आयोग...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'स्प्राउट्स न्यूज़' को गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ कथित मानहानिपूर्ण लेख प्रकाशित करने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मानहानि के मुकदमों में एकपक्षीय अंतरिम राहत दी जा सकती है, जहां आक्षेपित लेख प्रथम दृष्टया झूठे, लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण हों, और जहां नोटिस जारी करने से मांगी गई राहत का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाए। न्यायालय ने पाया कि ऐसी सामग्री के निरंतर प्रकाशन से वादी की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को गंभीर और अपूरणीय क्षति होगी। जस्टिस आर. आई. छागला गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें 13 अगस्त 2025 और 18 अगस्त 2025 को प्रकाशित लेखों के...

आरक्षित वन की अधिसूचना के बिना किसी व्यक्ति को भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के तहत अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि जब आरोप-पत्र में यह स्पष्ट करने के लिए कोई अधिसूचना नहीं दी गई हो कि अतिक्रमण की गई भूमि आरक्षित वन है, तो किसी व्यक्ति को भारतीय वन अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम अमी चंद, 1992 के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि किसी अधिसूचना और उसके उचित प्रकाशन के अभाव में किसी व्यक्ति को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा...

सरकारी कर्मचारी का भाई अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र है यदि कर्मचारी की पत्नी की मृत्यु उससे पहले हो जाती है, और उसके कोई बच्चे नहीं हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी के जीवनसाथी की मृत्यु उससे पहले हो गई हो और कोई संतान न हो, तो मृतक कर्मचारी का केवल विवाहित होना ही मृतक के भाई को अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने के.के.आर.टी.सी., बल्लारी संभाग में कार्यरत मृतक कर्मचारी वीरेश मंटप्पा लोलासर की माता और भाई, मंतवा और संगन्ना द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया।न्यायालय ने निगम को याचिकाकर्ता संख्या 2 (भाई) के आवेदन पर विचार करने और बारह...

HP हाईकोर्ट ने 20 साल की सेवा के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियमित करने का आदेश दिया; दावे को बार-बार अस्वीकार करने पर राज्य पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 20 साल की सेवा के बाद नियमित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है क्योंकि न्यायालय के बार-बार निर्देशों के बावजूद, कर्मचारी के दावे को बार-बार खारिज किया गया। जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की,"चूंकि याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा बार-बार अपने उचित दावे के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया था, और साथ ही इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ द्वारा बार-बार स्पष्टीकरण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने के CIC के आदेश को खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने यह आदेश सुनाया। फैसले की विस्तृत प्रति का इंतज़ार है। डीयू ने 2017 में CIC के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह परीक्षा पास की थी।...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता ध्रुव सरजा को धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की याचिका में 3 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कन्नड़ अभिनेता ध्रुव सरजा उर्फ ​​ध्रुव कुमार को अपनी प्रामाणिकता साबित करने और 3 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। यह राशि उन्हें फिल्म निर्माता राघवेंद्र हेगड़े से मिली थी। हेगड़े ने अभिनेता पर 9 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हेगड़े के कहने पर सरजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हेगड़े ने आरोप लगाया है कि कन्नड़ अभिनेता ने उनसे सहयोग का अनुरोध किया था, जिस पर फिल्म निर्माता सहमत हो गए और शुरुआत में अभिनेता को 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके...

हवाई दुर्घटनाओं में मुआवज़े के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा

जब पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक विमानन पारिस्थितिकी तंत्र विमान दुर्घटनाओं/दुर्घटनाओं से प्रभावित हुआ है, तो इसके पीछे के ठोस कारणों का पता लगाने और तत्काल उपाय के रूप में सुरक्षा तंत्र लागू करने के लिए गहन जांच शुरू करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। साथ ही, किसी यात्री की मृत्यु होने पर उसके निकटतम परिजन को उचित मुआवज़ा प्रदान किया जाना चाहिए या हवाई दुर्घटना के कारण हुए नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से घायल यात्री को मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि हवाई दुर्घटना से हुए नुकसान को...

भारत में गायों का विशेष दर्जा, उनके वध से सार्वजनिक शांति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में गाय का एक विशिष्ट और विशेष दर्जा है। न्यायालय ने कहा कि जब गाय का वध किसी महत्वपूर्ण जनसंख्या समूह की गहरी आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है, तो इसका सार्वजनिक शांति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता, आसिफ, हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, दो गायों को वध के लिए राजस्थान ले जा रहा था।जस्टिस संदीप मौदगिल ने गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा,"भारतीय...