गुजरात हाईकोर्ट ने 2025-26 तक लॉ ग्रेजुएट्स को एकबारगी नामांकन देने पर BCI की सराहना की

गुजरात हाईकोर्ट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सूचित किया कि उसने "एक बार की विशेष राहत" देने का निर्णय लिया है, जो कि केवल उन ग्रांट-इन-एड लॉ कॉलेजों के एलएल.बी. पास छात्रों तक सीमित होगी जिनका उल्लेख कुछ विधि स्नातकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में किया गया है। इन छात्रों को 2025-2026 शैक्षणिक सत्र तक नामांकन प्रमाणपत्र (Enrolment Certificate) प्रदान किया जाएगा।कोर्ट ने BCI द्वारा इस सकारात्मक कदम की सराहना की और कहा कि बार काउंसिल ने कोर्ट के पूर्व निर्देशों को स्वीकार करते हुए यह उचित फैसला...

अनुच्छेद 370 हटने और COVID-19 के बाद अदालतों के कामकाज पर पड़ा असर: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अंतिम बहस के चरण में गवाहों की पेशी की अनुमति दी

जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 540 के तहत अदालत किसी भी व्यक्ति को किसी भी चरण में गवाह के रूप में बुलाने की शक्ति रखती है। अदालत ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के निरसन और COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा, जब उसने गवाहों की पेशी की अनुमति देने से इनकार कर दिया।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता के खिलाफ RPC की धारा 420, 468 और 471 के तहत FIR दर्ज की गई थी। यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराने वाला ICC का फैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की उस रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें छात्राओं और एक पूर्व छात्रा द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। प्रोफेसर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) के निर्णय को भी कोर्ट ने बरकरार रखा।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति ने प्रोफेसर को पूरा अवसर दिया था, और बोलकर आदेश न देना पक्षपात का...

'जो नागरिक कानून का सम्मान नहीं करता, वह राहत का हकदार नहीं': गुजरात हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने में दखल से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के रंगवाला छल्ला इलाके में स्थित आवासीय इकाइयों को तोड़े जाने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा, और सील तोड़कर उस संपत्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया, जबकि उनके पास कोई वैध विकास स्वीकृति नहीं थी।कोर्ट ने यह भी नोट किया कि संबंधित संपत्ति संरक्षित स्मारक के 300 मीटर दायरे में स्थित है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं का मामला GRUDA-2022 की धारा 8(2) के अंतर्गत आता है, जहां अवैध निर्माण को...

भारत में महिला श्रम बल में भागीदारी

वैश्विक प्रतिष्ठा की तलाश में लगी अर्थव्यवस्था में, इतनी सारी महिलाएं अभी भी कार्यबल से अनुपस्थित क्यों हैं?इसका उत्तर औपनिवेशिक श्रम विभाजन, जड़ जमाए पितृसत्ता और सांस्कृतिक मानदंडों की विरासत में निहित है जो आज भी लैंगिक भूमिकाओं को निर्धारित करते हैं। जब महिलाएं काम भी करती हैं, तो उन्हें अक्सर अनौपचारिक, कम वेतन वाली नौकरियों तक ही सीमित रखा जाता है, और उनकी आय पर बहुत कम स्वायत्तता होती है। कानूनी अधिकार तो मौजूद हैं, लेकिन सामाजिक अपेक्षाएं यह तय करती रहती हैं कि कौन काम करेगा और किससे...

साक्ष्य के लिए 'ई-साक्ष्य' का इस्तेमाल करें, पुलिस BNSS के डिजिटल नियम अपनाए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि वह 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023' के अनुरूप अपनी जांच प्रक्रियाओं में त्वरित और व्यापक सुधार करे। कोर्ट ने हत्या जैसे गंभीर अपराधों में फूलप्रूफ जांच की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि पुलिस को अपनी जांच क्षमताओं को आधुनिक प्रशिक्षण, अपडेटेड प्रोटोकॉल और फॉरेंसिक तकनीक में रणनीतिक निवेश के माध्यम से उन्नत करना चाहिए।जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस के वी जयकुमार की पीठ ने यह टिप्पणी एक हत्या के मामले में आरोपी को बरी...

उच्च शिक्षित बेरोजगार पत्नी को भरण-पोषण का हक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई पत्नी अगर उच्च शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, तो उसे तब तक पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है जब तक वह खुद कमाई का कोई साधन नहीं ढूंढ लेती या कोई रोजगार नहीं पा जाती।जस्टिसी ना बंसल कृष्णा ने एक पति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को प्रति माह ₹1 लाख की एड-इंटरिम मेंटेनेंस (अंतरिम भरण-पोषण) देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।पति, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है, ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी बेहद योग्य और...

ट्रायल कोर्ट के जजों को ट्रांसफर के बाद आरक्षित मामलों में दो-तीन सप्ताह के भीतर आदेश सुनाना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी की निचली अदालतों के सभी न्यायाधीश अपने स्थानांतरण के बाद दो या तीन सप्ताह के भीतर आरक्षित मामलों में आदेश या निर्णय सुनाएंगे और उन्हें बाद के न्यायाधीश के समक्ष पुनर्विचार के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, "पीठासीन अधिकारी ऐसे सभी मामलों में पहले से तय तिथि पर या, अधिक से अधिक, स्थानांतरण की तिथि से 2-3 सप्ताह के भीतर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और स्थानांतरण सूची में संलग्न टिप्पणियों के अनुसार...

जिला न्यायपालिका को 'पंगु' बनाने का कोई अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की सामूहिक छुट्टी को अवैध बताया, निर्देश जारी किए

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य की अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत कर्मचारियों की हड़ताल पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे अवैध और अनुचित बताते हुए उन्हें 25 जुलाई तक काम पर लौटने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि न्यायालय कर्मचारियों की कैडर संख्या में बदलाव के मुद्दे पर सरकार पहले से ही विचार कर रही है, लेकिन राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने उच्च न्यायालय के महापंजीयक के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसे अनुशासनहीनता का गंभीर मामला बताया है।जस्टिस अशोक कुमार जैन ने...

'ज़मानत नियम है, जेल अपवाद': उड़ीसा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में ईडी के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को ज़मानत दी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को ज़मानत दे दी है। उन पर एक प्रवर्तन मामले में एक अभियुक्त (यहां शिकायतकर्ता) को राहत देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। ज़मानत देते समय, जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की पीठ ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि याचिकाकर्ता ने अंतरिम ज़मानत पर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और इस तथ्य पर भी कि निकट भविष्य में मुक़दमा शुरू होने की संभावना कम है।"अभी जांच चल रही है, लेकिन...

क्या देश 'पुलिस राज' की ओर बढ़ रहा है? मद्रास हाईकोर्ट ने विधायक और एडीजीपी से जुड़े अपहरण मामले में धीमी गति से चल रही जांच की आलोचना की

मद्रास हाईकोर्ट ने कथित तौर पर विधायक 'पूवई' जगनमूर्ति और एडीजीपी एचएम जयराम से जुड़े एक अपहरण मामले में चल रही धीमी गति की जांच की आलोचना की है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने टिप्पणी की कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है जिसे पक्षों के बीच समझौते के आधार पर बंद किया जा सके, बल्कि यह अपराध करने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट मामला है।अदालत ने कहा कि यह घटना और उसके बाद की घटनाएं आम लोगों के जीवन और स्वतंत्रता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करेंगी और लोगों के मन में यह उचित आशंका पैदा...

झारखंड हाईकोर्ट ने BJP सांसद ढुल्लू महतो की संपत्ति की SIT जांच की मांग वाली PIL खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद से भाजपा सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और बेनामी संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और ज‌स्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है और कहा कि इसी तरह के आरोपों की पहले ही जांच की जा चुकी है और उन्हें वास्तविक जनहित का मामला न मानते हुए खारिज कर दिया गया है।अपने फैसले में, न्यायालय ने कहा, "अतः, इस न्यायालय का यह विचार है कि एक...

वकीलों को अदालत की कार्यवाही में सहयोग करना चाहिए, व्यवधान नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुवक्किल की ज़मानत खारिज होने के बाद हंगामा करने वाले वकील को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक वकील के आचरण की कड़ी निंदा की, जिसने अपने मुवक्किल की दूसरी ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद अदालत कक्ष में हंगामा किया और कार्यवाही में बाधा डाली।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने न्यायालय में वकीलों की दोहरी ज़िम्मेदारियों पर ज़ोर दियाअदालत कक्ष में एक सम्मानजनक और अनुकूल माहौल बनाए रखना और साथ ही अपने मुवक्किलों के हितों का पूरी लगन से प्रतिनिधित्व करना।न्यायालय ने आगे कहा कि वकीलों को अदालत की कार्यवाही में व्यवधान डालने के बजाय उसकी सहायता करनी चाहिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1993 के विमान अपहरणकर्ता को समयपूर्व रिहाई से इनकार के खिलाफ याचिका में राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1993 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण के दोषी एक व्यक्ति को समयपूर्व रिहाई से इनकार करने के अधिकारियों के फैसले के खिलाफ उसकी याचिका में राहत प्रदान की है।जस्टिस संजीव नरूला ने सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के फैसले को खारिज कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया, यह देखते हुए कि जेल में दोषी के आचरण से सुधार के संकेत मिलते हैं।दोषी हरि सिंह को अपहरण विरोधी अधिनियम 1982 की धारा 4 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 353, 365 और 506(II) के तहत अपराधों के लिए...

'मानव स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने कबूतरों की बीट के दुष्प्रभावों की चर्चा की ; 'कबूतरखानों' को गिराने पर रोक जारी रहेगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (24 जुलाई ) को मुंबई में कबूतरखानों को गिराने के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के फैसले के पक्ष और विपक्ष में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के दरमियान कहा कि अगर कबूतरों के प्रजनन और उन्हें कबूतरखानों में इकट्ठा करने से कोई खतरा है या ऐसे खतरे की संभावना है तो यह निश्चित रूप से गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कबूतरों और कबूतरों की बीट से मनुष्यों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का संज्ञान लिया, जो...

शिकायतकर्ता की कैद विलंब माफी का वैध कारण: J&K&L हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता का जेल में बिताया गया समय अपील दायर करने में देरी को माफ़ करने का एक वैध कारण है, भले ही उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त की गई हो। जस्टिस संजय धर ने यह टिप्पणी चेक बाउंस की शिकायतों को बहाल करने की मांग वाली दो आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए की, जिन्हें पहले अभियोजन न होने के कारण खारिज कर दिया गया था।विलंब माफी के आवेदनों को स्वीकार करते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,"एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि...

बलिया एसपी ने खेद व्यक्त किया, सुधारात्मक कदम उठाए; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा अदालत आदेश को FIR मानने का अध्याय बंद किया

हाईकोर्ट के आदेश की हूबहू नकल करके लिखित FIR दर्ज करने से जुड़े विवाद का पटाक्षेप करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 जुलाई को अपने पूर्व निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन पाया और मामले के इस हिस्से को स्थगित करने का फैसला किया।बता दें, मामला एक स्कूल कर्मचारी की नियुक्ति में कथित हेराफेरी और मूल सेवा पुस्तिका के संदिग्ध गायब होने से संबंधित था। बलिया पुलिस ने कानून के अनुसार कार्यवाही करने के बजाय सीधे तौर पर अदालत के 29 मई के आदेश को ही लिखित प्राथमिकी मान लिया।इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 3 जुलाई...

BREAKING- S.138 NI Act | 20,000 रुपये से अधिक के नकद ऋण के लिए चेक अनादर का मामला वैध स्पष्टीकरण के बिना मान्य नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय पारित किया, जिसमें कहा गया कि आयकर अधिनियम, 1961 (IT Act) का उल्लंघन करते हुए बीस हज़ार रुपये से अधिक के नकद लेनदेन से उत्पन्न ऋण को तब तक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके लिए कोई वैध स्पष्टीकरण न हो।जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने स्पष्ट किया कि फिर भी, परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को ऐसे लेनदेन को साक्ष्य के रूप में चुनौती देनी होगी और NI Act की धारा 139 के तहत अनुमान का खंडन करना...

पैरोल या फर्लो पर रिहाई के दौरान दोषी को आत्मसमर्पण की तारीख का लिखित नोट दें: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि पैरोल या फर्लो पर रिहाई के समय दोषी की पावती लेने के बाद उसे आत्मसमर्पण की तारीख का लिखित नोट सौंप दिया जाए ताकि किसी भी तरह की अस्पष्टता न हो।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि कई मामलों में यह देखा गया कि अशिक्षा और अज्ञानता के कारण पैरोल या फर्लो पर रिहा किया गया दोषी समय पर आत्मसमर्पण नहीं कर पाता और देरी से आत्मसमर्पण करने पर उसे सजा हो जाती है।न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जेल अधिकारियों को...

पंजाब पुलिस द्वारा कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ की CBI जांच की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा वापस ली गई उस याचिका खारिज किया, जिसमें पंजाब पुलिस द्वारा कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।कथित तौर पर पुलिस दल वही था, जिस पर कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ और उनके बेटे पर हमला करने का आरोप था।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता का मृतक से कोई संबंध नहीं है और कहा कि वर्तमान याचिका दायर करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है।न्यायालय ने तदनुसार याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि या तो वह याचिका वापस ले ले...