संजीव सान्याल की भयावह अज्ञानता

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि भारतीय न्यायिक प्रणाली 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में "सबसे बड़ी बाधा" है। अगर उन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया होता, तो उन्हें यह विचार 1789 में प्रकाशित 'नैतिक भावनाओं का सिद्धांत' नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक में मिलता:"यदि [न्याय] को हटा दिया जाए, तो मानव समाज का विशाल ताना-बाना, वह ताना-बाना जिसे इस दुनिया में, अगर मैं कहूंतो, खड़ा करना और सहारा देना, एक पल में बिखर जाएगा।"एक स्वतंत्र...

लिखित बयान दाखिल करने की परिसीमा का प्रारंभिक बिंदु समन की तामील की तिथि: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश VIII नियम 1 के तहत लिखित बयान दाखिल करने की समय-सीमा प्रतिवादी द्वारा वकालतनामा दाखिल करने की तिथि से नहीं, बल्कि वादपत्र की प्रति के साथ समन की तामील की तिथि से शुरू होती है। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वादपत्र की तामील की ज़िम्मेदारी वादी की है और प्रतिवादी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह केवल इसलिए वादपत्र की प्रति प्राप्त करने के लिए अदालत में आवेदन करे, क्योंकि वकालतनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है।जस्टिस...

जांच अधिकारी जांच लंबित नहीं रख सकते, फिर भी अदालत आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश नहीं दे सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस को आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जांच अधिकारी जांच लंबित नहीं रख सकते, फिर भी अदालत आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि यह जांच की निगरानी करने के समान है।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के ने डी. वेंकटसुब्रमण्यम बनाम एम.के. मोहन कृष्णमाचारी (2009) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा,"इस प्रकार, यह अदालत जांच की निगरानी नहीं कर सकता और आरोपपत्र दाखिल करने का...

सिर्फ़ EMI चुकाने के आधार पर पति संयुक्त संपत्ति पर अनन्य स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति दोनों पति-पत्नी के संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति पर केवल इस आधार पर अनन्य स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता कि उसने अकेले EMI का भुगतान किया था।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा,"...जब संपत्ति पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर हो तो पति को केवल इस आधार पर अनन्य स्वामित्व का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसने अकेले ही खरीद मूल्य प्रदान किया था। ऐसी दलील बेनामी अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करेगी, जो बेनामी संपत्ति के संबंध...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षिका पर हमला और जातिवादी टिप्पणी करने के आरोपी 'पत्रकारों' को अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का वह आदेश बरकरार रखा, जिसमें अनुसूचित जाति की स्कूल शिक्षिका पर हमला करने और जातिवादी टिप्पणी करने के आरोप में पत्रकार बताए जा रहे दो लोगों को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था।अदालत ने यह भी कहा कि शिक्षिका के संबंध में प्रकाशित समाचार लेख में उन्हें 'चिंदी चोर' यानी छोटी चोर बताया गया था। इस प्रकार, FIR से शिकायतकर्ता का अपमान करने के इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है।जस्टिस गजेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि FIR की विषयवस्तु अपीलकर्ताओं के खिलाफ...

पाकिस्तान के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर 'भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने' का अपराध नहीं चलेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अन्य देश के समर्थन में संदेश पोस्ट करने मात्र से भारत के नागरिकों में रोष या वैमनस्य पैदा हो सकता है और यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत दंडनीय भी हो सकता है, लेकिन यह BNS की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य) के कड़े प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आएगा।जस्टिस संतोष राय की पीठ ने साजिद चौधरी नामक व्यक्ति को ज़मानत देते हुए यह टिप्पणी की। साजिद पर 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' वाली एक फ़ेसबुक पोस्ट...

उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत अपील के लिए विहित प्राधिकारी कौन है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य से यह स्पष्ट करने को कहा कि उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 की धारा 54 के अंतर्गत जय संस्थान या किसी अन्य एजेंसी द्वारा अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (2) के अंतर्गत पारित मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध अपील का निर्णय करने हेतु विहित प्राधिकारी कौन है?याचिकाकर्ता हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन, चकेरी, कानपुर, अत्याधुनिक विमानों और अन्य रक्षा उपकरणों एवं सेवाओं के निर्माण, मरम्मत और ओवरहालिंग में लगा हुआ है। भारत में रक्षा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने श्री श्री रविशंकर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, डीपफेक और मॉर्फ्ड सामग्री पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में "द आर्ट ऑफ़ लिविंग" फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा हेतु जॉन डो आदेश पारित किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने जॉन डो (अज्ञात संस्थाओं) को श्री श्री रविशंकर के व्यक्तित्व और उनके नाम, आवाज़, इमेज, समानता, भाषण और प्रस्तुति की अनूठी शैली या उनकी पहचान से जुड़ी किसी भी अन्य विशेषता का उनकी सहमति के बिना किसी भी व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने से रोक दिया।यह निर्देश सभी प्रारूपों और सभी माध्यमों पर लागू होता है,...

स्टूडेंट आत्महत्याएं मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र से मेंटल हेल्थकेयर के लिए उठाए गए कदमों पर जानकारी मांगी

राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य, यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (UGC) और CBI को मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने और सभी स्तरों पर मनोवैज्ञानिक रखरखाव और मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 10 से 30 वर्ष की आयु के स्टूडेंट्स में आत्महत्या की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया। याचिका में दावा किया गया कि इसके बावजूद, शैक्षणिक...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को उसकी आगामी शादी के आधार पर ज़मानत दिए जाने पर आपत्ति जताई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (1 सितंबर) को सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपी व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई ज़मानत इस आधार पर रद्द की कि उसकी शादी होने वाली है और पीड़िता के गुप्तांगों पर कोई चोट नहीं है।सिंगल जज जस्टिस डॉ. नीला गोखले ने कहा कि डिंडोशी (बोरीवली संभाग) के एडिशनल सेशन जज ने 24 फ़रवरी, 2025 को आकाश बिंदु नामक व्यक्ति को इस आधार पर ज़मानत दी कि उसकी शादी मार्च, 2025 के पहले सप्ताह में होनी थी।जज ने कहा,"मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से है कि ट्रायल कोर्ट ने विवादित आदेश...

वाद वापसी के आवेदन पर विचार किए बिना ट्रायल कोर्ट वाद में संशोधन के आवेदन पर निर्णय नहीं ले सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई प्रतिवादी सीपीसी के आदेश VII नियम 10 के तहत वाद वापसी के लिए आवेदन दायर करता है तो ट्रायल कोर्ट को वादी द्वारा मांगे गए किसी भी संशोधन पर विचार करने से पहले उस आवेदन की जांच करनी चाहिए। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि वाद दायर करते समय किसी कोर्ट के पास स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र का अभाव है तो उसे संशोधन के माध्यम से अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया जा सकता।जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस 6 जून, 2025 के उस आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे,...

बाल विवाह और यौन अपराधों के मामले को समझौते के आधार पर रद्द करने से गैरकानूनी आचरण को 'न्यायिक स्वीकृति' मिलेगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षों के बीच समझौते के आधार पर बाल विवाह और यौन अपराधों के मामले को रद्द करने से उस गैरकानूनी आचरण को "न्यायिक स्वीकृति" मिलेगी, जिसे संसद रोकना चाहती है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,"समझौते के आधार पर बाल विवाह और यौन अपराधों के मामले को रद्द करना वास्तव में उस गैरकानूनी आचरण को न्यायिक स्वीकृति देगा जिसे संसद स्पष्ट रूप से रोकना चाहती है।"अदालत दो आरोपियों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें बाल विवाह और नाबालिग पर यौन हमले के आरोपों में उनके खिलाफ दर्ज FIR...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से मारपीट के आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR को सामुदायिक सेवा की शर्त पर रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया, जिस पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से मारपीट का आरोप था, और उसे आदेश दिया कि वह एक महीने तक हर शनिवार और रविवार को उसी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करेगा।जस्टिस अजय दिगपौल ने आदेश दिया कि आरोपी विपिन आहुजा दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित डॉ. सुषमा जिंदल अस्पताल में, उस डॉक्टर की देखरेख में, जिसे उसने कथित रूप से मारा था, सामुदायिक सेवा करेगा। कोर्ट ने 2019 में दर्ज FIR को रद्द कर दिया, जिसमें आहुजा पर IPC की धारा 506 और Medicare Service...

वैक्सीनेटर नर्स नहीं, काम और जिम्मेदारियाँ अलग: राजस्थान हाईकोर्ट ने नियुक्ति की याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने उन उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने नर्स ग्रेड-II पद पर नियुक्ति का दावा अपने टीकाकरण (Vaccinator) के अनुभव के आधार पर किया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों पद अलग-अलग हैं और इनके कार्य व जिम्मेदारियाँ भिन्न हैं।याचिकाकर्ताओं ने नर्स ग्रेड-II की भर्ती में बोनस अंक देने की मांग की थी। यह बोनस अंक उन अभ्यर्थियों को दिए जाते हैं जिनके पास विज्ञापित पद के समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र होता है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसके पास मुख्य चिकित्सा एवं...

बिना इरादे के शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग को चोट पहुंचाना हत्या का प्रयास नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ताओं के सिर पर लकड़ी के लट्ठे से वार करके 'हत्या के प्रयास' के आरोपी दो लोगों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और कहा कि हत्या के इरादे के बिना शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग को चोट पहुंचाना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 के तहत नहीं आता।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने कहा;"अपीलकर्ताओं और अभियुक्तों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। विवाद अचानक हुआ। विवाद बहुत मामूली था, इसलिए किसी कठोर और कुंद वस्तु से वार करने के...

जब वहां नौ हों

संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पीठ में कितनी महिलाएं "पर्याप्त" होंगी, इस अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पर, प्रतिष्ठित रूथ बेडर गिन्सबर्ग बिना पलक झपकाए कहती थीं, "जब वहां नौ होंगी "आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के अधिकांश भाग में, पीठ पर नौ पुरुषों का होना सामान्य बात थी। हार्वर्ड लॉ स्कूल में 500 महिलाओं की कक्षा में नौ महिलाओं में से एक - जहां डीन ग्रिसवॉल्ड ने प्रत्येक प्रथम वर्ष की महिला से पूछा था, "आप हार्वर्ड लॉ स्कूल में क्यों हैं, एक ऐसी जगह ले रही हैं जो किसी पुरुष को मिल...

पैरोडी की डोर: बाबूराव विवाद में बौद्धिक संपदा और हास्य स्वतंत्रता की सीमाएं

जब हास्य कॉपीराइट के दावे से टकराता है, तो हंसी भारी भरकम होती है। यह मज़ाक नेटफ्लिक्स और कपिल शर्मा की टीम के लिए महंगा साबित हुआ है, जिन्हें एक प्रतिष्ठित किरदार बाबूराव गणपतराव आप्टे के अभिनय के लिए ₹25 करोड़ का कानूनी नोटिस मिला है।22 सितंबर 2025 को, नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाले ग्रेट इंडियन कपिल शो के खिलाफ एक कानूनी नोटिस भेजा गया, जो अभिनेता अक्षय कुमार के साथ अपना अंतिम एपिसोड प्रसारित करने के लिए तैयार था। यह कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब "हेरा फेरी" फ्रैंचाइज़ी के निर्माता और मालिक...

थके हुए लोगों के लिए कोई आराम नहीं: भारत में दिव्यांगता अधिकारों के प्रवर्तन की बदहाल स्थिति

यह लेख कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम केवीएस मामले और उन परिचालन वास्तविकताओं की पड़ताल करता है जो भारत में दिव्यांग लोगों को अपने अधिकारों का पूर्ण प्रयोग करने से रोकती रहती हैं।दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय बधिर संघ द्वारा न्यायालयों को लिखा गया एक पत्र, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल करने से संस्थागत इनकार पर प्रकाश डाला गया था, भारत में दिव्यांगता कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया। कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम केवीएस मामले...

CrPC की धारा 436ए के तहत रिहाई स्वतः नहीं होती, भले ही अपराध में मृत्युदंड का प्रावधान न हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 436ए के तहत ज़मानत पर रिहाई स्वतः नहीं होती, भले ही कथित अपराध में मृत्युदंड का प्रावधान न हो।बता दें, CrPC की धारा 436ए विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि निर्धारित करती है।इसमें कहा गया कि किसी अभियुक्त (जिस पर मृत्युदंड के प्रावधान वाले अपराध का आरोप नहीं है), जिसने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की आधी अवधि तक हिरासत में रखा हो, उसे ज़मानत पर रिहा किया जाएगा।हालांकि, जस्टिस संजीव नरूला ने उस प्रावधान का हवाला दिया, जो...

Krishna Janmabhoomi Dispute | 'कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाद नंबर 7 में देवता के नेक्स्ट फ्रेंड को हटाने की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह स्वामित्व विवाद मामले के वाद नंबर 7 में वादी नंबर 2 से 5 द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें वादी नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण लाला विराजमान के अगले मित्र के रूप में श्री कौशल किशोर ठाकुर जी उर्फ ​​कौशल सिंह तोमर को हटाने की मांग की गई।जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने कहा कि आवेदन में दिए गए आधार नेक्स्ट फ्रेंड को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जो कि एक 'कठोर' कार्रवाई थी। यह तभी की जा सकती है जब यह साबित हो जाए कि अगला मित्र...