राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजीपी से पूछा, आदेश और गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पेश न होने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​का मामला क्यों न चलाया जाए?

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद गवाह के रूप में पेश न होने पर राज्य के पुलिस महानिदेशक से स्पष्टीकरण तलब किया है कि उनके अधीनस्थ अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगातार विफल क्यों रहे हैं। डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए अदालत ने वरिष्ठ अधिकारी से पूछा कि "न्यायालय के आदेशों की घोर अवज्ञा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों" के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।इस स्थिति को अत्यंत दुखद और...

कैदियों को अनुशासित करने के नाम पर पैरोल और फरलो जैसी सुधारात्मक सुविधाएं खत्म नहीं कर सकती राज्य सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जेलों में अनुशासन के नाम पर कैदियों के सुधार से जुड़े अधिकार जैसे पैरोल और फरलो छीने नहीं जा सकते।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि सरकार का कैदियों की फरलो संबंधी अधिसूचना को वापस लेना एक "गलत और पीछे ले जाने वाला कदम" है। अदालत ने साफ किया कि पैरोल और फरलो का मकसद कैदियों को सुधार का मौका देना है, न कि केवल जेल अनुशासन लागू करना। यह मामला एक कैदी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। कैदी का फरलो आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह...

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और संविधान

वर्ष 1946 में, संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित संविधान भवन (जिसे बाद में सेंट्रल हॉल के नाम से जाना गया) में सभी के लिए एक संविधान बनाने हेतु एकत्रित हुई। विधि इतिहासकारों ने उन्हें संस्थापक या वास्तुकार कहा है। लेकिन वे कलाकार अधिक प्रतीत होते थे। हालांकि संविधान की शुरुआत एक सारणीबद्ध रूप से नहीं हुई थी, फिर भी सभा के प्रत्येक सदस्य ने संविधान के स्वरूप पर अपना अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 के बीच हुई संविधान सभा की बहसों के रिकॉर्ड से...

शिक्षित और कमाने वाली पत्नी से घर के खर्चों में सहयोग करने की उम्मीद क्रूरता नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पत्नी द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम (SC/ST Act) तथा किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) की विभिन्न धाराओं के तहत क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर किए गए मामलों को खारिज कर दिया।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा:"प्रतिवादी नंबर 2 एक शिक्षित और कमाने वाली महिला है। घर के खर्चों में योगदान देने, COVID-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन खरीदारी करने, या सास द्वारा बच्चे को खिलाने के लिए कहे जाने की नियमित...

अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले असम अल्पसंख्यक बोर्ड के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जा सकते: गुवाहाटी हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस मनीष चौधरी की गुवाहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड के कर्मचारी, जिनका वेतन राज्य वेतन मद से नहीं बल्कि अनुदान सहायता से मिलता है, सरकारी कर्मचारी नहीं माने जा सकते और असम सेवा (पेंशन) नियम, 1969 के नियम 31 के तहत पेंशन के हकदार नहीं हैं।पृष्ठभूमि तथ्यअपीलकर्ता असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड के अंतर्गत चपरासी, ड्राइवर, एलडीए और स्टेनो जैसे ग्रेड-III और ग्रेड-IV पदों पर कार्यरत कर्मचारी थे। उनके पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत थे और स्थायी...

कस्टम को स्टार्ट-अप के खिलाफ कार्यवाही में संवेदनशील होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या स्टार्ट-अप्स और MSME को समय-सीमा, भंडारण और माल की गलत घोषणा के मामलों में विशेष रूप से कम मूल्य की खेपों के मामले में अस्थायी रिहाई के संदर्भ में कुछ "अधिमान्य व्यवहार" दिया जाना चाहिए।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि स्टार्ट-अप्स और MSME को प्रोत्साहित करने की भारत में प्रचलित नीति को देखते हुए कस्टम को भी यह सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्नाइपर राइफलों और गोला-बारूद की खरीद के लिए बोली खारिज करने का फैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) द्वारा 200 स्नाइपर राइफलों के साथ-साथ डे स्कोप और 20,000 लापुआ मैग्नम गोला-बारूद की खरीद के लिए कंपनी की बोली खारिज करने का फैसला बरकरार रखा।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि निविदा से संबंधित मामलों को न्यूनतम रखा जाना चाहिए और केवल तभी विचार किया जाना चाहिए, जब न्यायालय को लगे कि निविदा प्राधिकरण का निर्णय मनमाना, मनमौजी या अनुचित है।खंडपीठ ने स्टंप शूले लुईस मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा...

संशोधित पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए राज्य कट-ऑफ तिथियों के आधार पर समरूप वर्ग के पेंशनभोगियों का मनमाने ढंग से वर्गीकरण नहीं कर सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की गुवाहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि रिटायरमेंट की तिथि के आधार पर पेंशनभोगियों का वर्गीकरण, जबकि सभी रिटायरमेंट समरूप वर्ग बनाते हैं। वेतन संशोधन एक विशेष तिथि से प्रभावी होता है, मनमाना और अनुचित है। इसके अलावा, वित्तीय बाधाओं के कारण इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार को उचित नहीं ठहराया जा सकता।पृष्ठभूमि तथ्यअसम वेतन आयोग, 2008 ने वेतन और पेंशन संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इन सिफारिशों को असम सरकार ने स्वीकार किया और 01.01.2006 से...

HP Co-Operative Societies Rules | केवल चुनाव प्रस्ताव पारित करना चुनावी प्रक्रिया शुरू करने के बराबर नहीं: हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति नियम, 1971 के नियम 38 के अनुसार, समिति की निवर्तमान प्रबंध समिति अपने कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम 90 दिन पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए बाध्य है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल प्रस्ताव पारित करना चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के बराबर नहीं है।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की:"निवर्तमान प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने से 90 दिन पहले इस प्रस्ताव को पारित करना किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के बराबर नहीं कहा जा...

[Sec. 138 NI Act] चेक बाउंस पर 15 दिन में भुगतान न होने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक जारीकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत कार्यवाही समय से पहले शुरू की गई है, क्योंकि यह शिकायत '45 दिन की वैधानिक नोटिस अवधि' से पहले दायर की गई थी।याचिकाकर्ता-ड्रॉअर ने धारा 138 के तहत निर्धारित 15 दिन की वैधानिक नोटिस अवधि और धारा 142 के तहत निर्धारित एक महीने की सीमा अवधि को जोड़ने की मांग की थी। इस दलील को खारिज करते हुए, जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा, “संदर्भित 45 दिन की अवधि कोई...

फिल्म 'जॉली LLB 3' पर रोक की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म 'जॉली LLB 3' के गाने 'भाई वकील है' के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली रिट याचिका खारिज कर दी। अदालत ने यह प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे कथित तौर पर न्यायपालिका और वकालत पेशे की बदनामी होती है।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृजराज सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि गाने के बोलों या फिल्म के ट्रेलर/टीजर में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जिसे कानूनी बिरादरी को बदनाम करने वाला माना जा सके, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया...

शिकायतकर्ता के रिश्तेदार को पैसा भेजना अपराध का सबूत नहीं: केरल हाईकोर्ट

शिकायतकर्ता के बच्चों की संयुक्त अरब अमीरात में तस्करी करने की आरोपी एक महिला को अग्रिम जमानत देते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल यह तथ्य कि उसने शिकायतकर्ता के रिश्तेदार को पैसे भेजे थे, कथित अपराध में उसकी संलिप्तता साबित नहीं करता है।अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता (दूसरे आरोपी) ने आरोपी 1 और 3 के साथ शिकायतकर्ता के दो बच्चों को रोजगार देने का वादा किया था और उन्हें विजिटिंग वीजा पर 'यूएई' में तस्करी करके लाया था। आरोप है कि शिकायतकर्ता के बच्चों को तीसरे आरोपी के पिता की...

फैंटेसी स्पोर्ट्स को नए ऑनलाइन मनी गेम्स कानून से छूट देने की याचिका पर एमपी हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (3 सितंबर) को ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के संवर्धन और विनियमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (g) का उल्लंघन करते हुए न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त कौशल-आधारित खेलों सहित "ऑनलाइन मनी गेम्स" पर प्रतिबंध लगाता है।अदालत अधिनियम के खिलाफ क्लबबूम 11 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह "कौशल के खेल और मौका के खेल के...

अमित शाह के भतीजे बनकर व्यापारी से ठगी के आरोपी को जमानत से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इंकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भांजा बनकर एक कारोबारी से 3.90 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने आरोपों की प्रकृति और विस्तार पर विचार करते हुए आदेश पारित किया, साथ ही आजीवन कारावास के साथ दंडनीय दस्तावेजों के साथ जाली दस्तावेजों के अपराधों को शामिल करने के लिए प्रभारी संशोधन के लंबित विचार के साथ आदेश पारित किया। प्राथमिकी के अनुसार, व्यक्ति ने खुद को गृह मंत्री का भतीजा अजय शाह बताया और शिकायतकर्ता को...

पति की आय और जीवनयापन खर्च बढ़ना, पत्नी का भरण-पोषण बढ़ाने के सही आधार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पति की आय में वृद्धि के साथ उसके जीवनयापन के खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि परिस्थितियों में स्पष्ट बदलाव है और पत्नी के गुजारा भत्ते की राशि को बढ़ाना जरूरी है।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने एक पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी को राहत दी, जिसमें गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग करने वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। दोनों पति-पत्नी 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक थे। उनकी शादी 1990 में हुई थी। पति ने तलाक की कार्यवाही शुरू की और परिवार अदालत ने...

कानून की बुनियादी जानकारी नहीं, एमपी हाईकोर्ट ने सिविल जज को ट्रेनिंग का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 6 वें सिविल जज, सीनियर डिवीजन, जिला ग्वालियर के प्रशिक्षण का आदेश दिया, यह देखते हुए कि 'ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी... उसे कानून का कोई बुनियादी ज्ञान नहीं है और उसे प्रक्रियात्मक कानून के बारे में जोत्री में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ये टिप्पणियां सिविल जज के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में की गई थीं, जिसमें सीपीसी की धारा 151 के साथ पठित आदेश 22 नियम 3 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।जस्टिस हृदेश की पीठ ने कहा कि सिविल जज ने...

चेक बाउंस केस में फर्म को पक्षकार न बनाने की कमी दूर की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपने पार्टनर के खिलाफ लगाए गए चेक बाउंस मामले में फर्म का पक्षकार नहीं होना एक इलाज योग्य दोष है।इस प्रकार शिकायतकर्ता/आदाता को 35,000/- रुपये की लागत के अधीन दलीलों में संशोधन करने की अनुमति देते हुए, जस्टिस अमित महाजन ने कहा, "इस न्यायालय का विचार है कि फर्म का गैर-पक्षकार एक इलाज योग्य दोष है ... प्रभावी परीक्षण का चरण अभी शुरू नहीं हुआ है। आरोपी को अभी तक दलील, सबूत या जिरह की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया का सामना नहीं...

राहुल गांधी की याचिका पर आदेश सुरक्षित, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'सिख टिप्पणी' मामले में कार्यवाही रोकी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिखों पर उनकी कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर फिर से सुनवाई करने के वाराणसी की अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी पुनरीक्षण याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि मजिस्ट्रेट अदालत फैसला सुनाए जाने तक मामले में आगे नहीं बढ़ेगी। संक्षेप में, जुलाई में वाराणसी में एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सितंबर 2024 में...

राजस्थान हाईकोर्ट ने डेंटल कॉलेज पर लगाई गई 7.5 लाख रुपये प्रति स्टूडेंट जुर्माने की कार्यवाही पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें व्‍यास डेंटल कॉलेज पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के दौरान डेंटल स्टूडेंट्स को अनियमित दाखिले देने के लिए प्रति स्टूडेंट 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।चीफ जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने कॉलेज की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।कॉलेज की ओर से दलील दी गई कि इतनी बड़ी और असंगत सजा बिना किसी पूर्व सूचना या प्रार्थना के दी गई, जबकि इसी मामले में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS)...

आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई टली, अब 22 सितंबर को होगी सुनवाई

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (3 सितंबर) को बलात्कार मामले में दोषी आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई टाल दी। अदालत ने याचिका को 22 सितंबर को नियमित ज़मानत पर होने वाली सुनवाई के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।जस्टिस इलेशकुमार वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही आसाराम की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर चुका है। उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था। ऐसे में अस्थायी ज़मानत पर ज़ोर देने से नियमित ज़मानत पर असर पड़ेगा।अदालत ने टिप्पणी...