अतिशयोक्तिपूर्ण निषेधाज्ञा: कानूनी सुरक्षा का सबसे गोपनीय रूप

कानूनी दुनिया में निषेधाज्ञा एक जाना-पहचाना तरीका है। ये अदालती आदेश होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी को कुछ करने से रोकने के लिए या कुछ मामलों में, उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या हो जब ऐसे आदेश के अस्तित्व को भी गुप्त रखना पड़े? यहीं पर अतिशयोक्तिपूर्ण निषेधाज्ञा काम आती है, जो न्यायिक सुरक्षा का एक दुर्लभ, उच्च-स्तरीय रूप है जो पूरी तरह से गुप्त रूप से काम करता है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्ट्रीमिंग चैनल दिग्गज स्टार इंडिया के पक्ष में अपनी तरह का पहला...

केवल PFI सेमिनारों में भाग लेना और फिजिकल ट्रेनिंग लेना UAPA के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं माना जाएगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) द्वारा आयोजित सेमिनारों में भाग लेने और कराटे आदि जैसी फिजिकल ट्रेनिंग में भाग लेने मात्र से कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, जो आतंकवादी कृत्य के लिए दंडनीय है, यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में PFI के सक्रिय सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार तीन लोगों को जमानत देते हुए दिया।जस्टिस नितिन सूर्यवंशी और जस्टिस संदीपकुमार मोरे की खंडपीठ ने कहा कि आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने 21 सितंबर, 2022 को सैय्यद फैसल...

फंसाया गया, मुक्त नहीं: भारत में ट्रांस पहचान का नौकरशाहीकरण

नालसा बनाम भारत संघ (2014) का फैसला ऐतिहासिक था, न केवल ट्रांसजेंडर को "तीसरे लिंग" के रूप में पुनर्कल्पित करने के लिए, बल्कि इस पुनर्कल्पना को संवैधानिक नैतिकता में स्थापित करने के लिए भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(a) और 21 के प्रावधानों के आधार पर, न्यायालय ने सम्मान, स्वायत्तता और आत्म-वर्णन के अधिकारों की पुष्टि की - यह रेखांकित करते हुए कि लिंग पहचान स्वतंत्रता का मूल है। लेकिन घोषणात्मक शक्ति केवल एक पहलू है। एक दशक बाद, नालसा के बारे में पालन करने की तुलना में अधिक चर्चा हो...

क्या हम अब भी भूतों के पीछे भाग रहे हैं? चंबल में डकैती विरोधी कानून और बीता हुआ न्याय

उत्तरी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तर प्रदेश व राजस्थान के ज़िलों से बनी चंबल घाटी लंबे समय से डकैती के लिए बदनाम रही है, हालांकि यह क्षेत्र हमेशा से खूंखार डकैतों के शक्तिशाली और संगठित गिरोहों का गढ़ रहा है। बीहड़ों की ज़मीन और बिगड़ती आर्थिक परिस्थितियों ने डकैतों के उदय और सक्रियता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। डकैतों, जिन्हें अक्सर स्थानीय स्तर पर "बागी" या विद्रोही कहा जाता है, का उदय गरीबी, सामंती अन्याय, जातिगत संघर्ष, छिपने में मददगार भौगोलिक स्थिति और स्थानीय समर्थन के कारण हुआ,...

जाति भेदभाव के आरोप पर वकील के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रिटायर्ड जजों की टिप्पणियों पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि कुछ न्यायाधीश अदालत द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं और पीठ के एक न्यायाधीश पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने के लिए स्पष्टीकरण मांगने वाले एक वकील को तलब कर रहे हैं।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस के राजशेखरन की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें अदालत ने एडवोकेट वंचिनाथन को यह बताने के लिए तलब किया था कि क्या वह अपने बयान पर कायम हैं कि खंडपीठ के न्यायाधीशों में से एक (जस्टिस स्वामीनाथन) जाति और सांप्रदायिक...

वैध लाइसेंस होने पर केवल ड्रग्स या मादक पदार्थों का रखना NDPS Act के तहत अपराध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वैध लाइसेंस के तहत केवल ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थ रखने से एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते हैं।जस्टिस अरुण मोंगा ने मादक पदार्थ बरामद होने के संबंध में दर्ज एक मामले में एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जबकि उसकी अनुपस्थिति में मेसर्स विन हेल्थकेयर में तलाशी ली गई। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपियों द्वारा प्रस्तुत स्टॉक रिकॉर्ड और एनडीपीएस दवाओं की वास्तविक मात्रा के बीच पर्याप्त विसंगतियां थीं। केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित...

सरकारी कर्मचारी दो अलग-अलग पदों पर सेवा को मिलाकर सुनिश्चित करियर प्रगति का दावा नहीं कर सकते, अगर वेतनमान अलग-अलग हो: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई कर्मचारी अलग-अलग संवर्गों के अंतर्गत दो अलग-अलग पदों पर अपनी सेवा को सम्मिलित करके सुनिश्चित करियर प्रगति योजना का लाभ नहीं ले सकता, बशर्ते कि दोनों संवर्गों का वेतनमान समान न हो। जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा,"उपरोक्त स्पष्टीकरण को सीधे पढ़ने से पता चलता है कि यद्यपि विभिन्न संवर्गों में सेवारत कर्मचारी को एसीपी योजना के लाभ का हकदार माना जा सकता है, बशर्ते कि दोनों संवर्गों में वेतनमान समान/समान हो। चूंकि याचिकाकर्ता के मामले में, मूल विभाग में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई हवाई अड्डे पर तुर्की की कंपनी सेलेबी को बदलने का अंतिम फैसला लेने से रोकने वाला अंतरिम आदेश रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस सप्ताह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल) को शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड और ब्रिज हैंडलिंग सेवाओं के लिए तुर्की स्थित सेलेबी एविएशन होल्डिंग की सहायक कंपनी सेलेबी एनएएस की जगह लेने की बोलियों पर अंतिम निर्णय लेने से रोकने वाले अपने पिछले आदेश को रद्द कर दिया। सिंगल जज जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने उल्लेख किया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सेलेबी एविएशन होल्डिंग द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के...

'यूपी में कैसे फल-फूल रही हैं फर्जी आर्य समाज संस्थाएं?': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ 'अवैध' शादियों की जांच के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वे आर्य समाज समितियों के कामकाज की जांच करें, जो कथित तौर पर राज्य भर में नाबालिग लड़कियों सहित अन्य 'अवैध' विवाहों को अंजाम दे रही हैं, बिना उम्र की पुष्टि किए या राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून का पालन किए। जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने ऐसे मामलों की जांच पुलिस उपायुक्त से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा करने का निर्देश दिया।इस प्रकार, न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत एक मामले में समन आदेश और पूरी कार्यवाही को...

"परेशान करने वाला, विशेषाधिकार प्राप्त संचार जानने का प्रयास": झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी के वकील को रेलवे पुलिस के समन पर रोक लगाई

झारखंड हाईकोर्ट ने एक जांच अधिकारी की ओर से एक बचाव पक्ष के वकील को उस मामले में समन जारी करने, जिसमें वह अभियुक्त का प्रतिनिधित्व कर रहा था, को 'वास्तव में परेशान करने वाला' और 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया। रेलवे संपत्ति (अवैध कब्ज़ा) अधिनियम, 1996 के तहत धनबाद के एक वकील (अग्निवा सरकार) को जारी किए गए समन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह विशेषाधिकार प्राप्त संचार का विवरण निकालने का प्रयास था।पीठ ने अपने आदेश में कहा,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए समीर वानखेड़े के पिता की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और सीनियर एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के आरोप में अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार किया।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने समीर के पिता ध्यानदेव द्वारा दायर अवमानना याचिका खारिज करते हुए मौखिक रूप से कहा,"हमारे कंधे बहुत चौड़े हैं, आपके भी कंधे चौड़े हो सकते हैं या आपके पास मानहानि का मुकदमा दायर करने...

अवैध निर्माण | भवन निर्माण अनुमति का उल्लंघन करने की अनुमति देने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में दिए गए अपने फैसले में श्रीनगर में स्वीकृत भवन निर्माण अनुमतियों का उल्लंघन करके निर्मित एक अनधिकृत होटल संरचना को ध्वस्त करने का आदेश दिया। साथ ही, शहर में बड़े पैमाने पर हो रहे अनियोजित विकास पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा, "अब समय आ गया है कि सत्ताधारी अधिकारी उस अधिकारी/अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करें जिनकी नाक के नीचे ये उल्लंघन हो रहे हैं।"नीति में व्यापक बदलाव की मांग करते हुए, न्यायालय ने भवन निर्माण नियमों पर पुनर्विचार करने का...

'जिला न्यायपालिका को डराने की कोशिश': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस वादी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने आरोप लगाया था कि मजिस्ट्रेट ने उसे बरी करने का आश्वासन दिया था

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी शिकायत पर हाईकोर्ट द्वारा प्रशासनिक पक्ष में पारित आदेश को चुनौती दी थी। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि निचली अदालत ने उसे एक प्राथमिकी में बरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बजाय उसे जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध में दोषी ठहराया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य की जिला न्यायपालिका एक ओर तो हाईकोर्ट की नाक में दम किए हुए है, वहीं दूसरी ओर उसे बेईमान वादियों की तुच्छ शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है, जो हाईकोर्ट की...

गिर नेशनल पार्क में अनधिकृत व्यावसायिक आतिथ्य | गुजरात हाईकोर्ट ने ताज रिसॉर्ट के खिलाफ 'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में 28 अगस्त तक गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित टाटा समूह के ताज होटल रिसॉर्ट को सील करने सहित किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"13.04.2015 के आदेश में संशोधन के लिए प्रार्थना, जिसमें संशोधन आवेदक द्वारा संचालित परिसर को सील करने का निर्देश दिया गया था, इस सीमा तक स्वीकार की जाती है कि संशोधन आवेदक (मुख्य मामले में प्रतिवादी संख्या 67) के विरुद्ध अगली सुनवाई की तारीख...

लाइसेंसिंग प्राधिकरण ही ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित, निरस्त या ज़ब्त कर सकता है; पुलिस को ज़ब्ती का बेलगाम हक़ नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस किसी नागरिक का ड्राइविंग लाइसेंस ज़ब्त, निलंबित या रद्द नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में पुलिस किसी चालक का लाइसेंस ज़ब्त तो कर सकती है, लेकिन उसे संज्ञान के लिए अदालत को भेजना होगा। दोषी पाए जाने पर, लाइसेंस रद्दीकरण या निलंबन के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजा जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति आरोपों से अपना बचाव करना चाहता है, तो पुलिस उसे जबरन अपराध कम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।जस्टिस पार्थ...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'डायन' होने के संदेह में महिला का सिर काटने के दोषी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा कम की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा कम की, जिसे 'डायन' होने के संदेह में एक महिला का सिर काटने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा,"सुधार गृह में उसका समग्र आचरण अच्छा पाया गया। उसकी उम्र भी सुनवाई योग्य है। इसके अलावा वह बस की छत से गिर गया, जिसके कारण उसकी मानसिक बीमारी हो गई, जो अक्सर हिंसक हो जाती थी। इसके कारण परिवार को उसे हिरासत में रखना पड़ा। हमारा मानना है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मृत्युदंड...

बैठने का अधिकार: सिर्फ़ एक "कुर्सी" या गरिमा से वंचित

बैठने का साधारण अधिकार एक विशेषाधिकार के साथ क्यों आता है और केवल गरिमावान लोगों को ही क्यों दिया जाता है? पड़ोस की दुकानों या किसी आलीशान मॉल में एक सामान्य सैर भी साफ़ तौर पर दर्शाती है कि कैसे इन कर्मचारियों को बिना आराम के घंटों खड़ा रहने के लिए मजबूर किया जाता है। सिर्फ़ बैठना एक सामान्य दिनचर्या लग सकती है, लेकिन जब इससे इनकार किया जाता है, तो यह हमारे समाज में व्याप्त सत्ता और वर्ग के प्रभुत्व पर सवाल उठा सकता है। यह मौन उत्पीड़न का प्रतीक है और कमज़ोरों को बांटता है और नियंत्रण को मज़बूत...

रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम लोकप्रियता का परीक्षण: एक संवैधानिक विश्लेषण

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी अभिनीत मलयालम फिल्म "जानकी बनाम केरल राज्य" को 'जानकी' नाम के इस्तेमाल पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से आपत्ति का सामना करना पड़ा है और निर्माता को नाम बदलने के लिए कहा गया है क्योंकि 'जानकी' नाम की पीड़िता यौन उत्पीड़न से पीड़ित है। रामायण में देवी सीता का नाम जानकी है, इसलिए इसका भावनात्मक और पौराणिक संबंध है।यह पहली बार नहीं है, बल्कि 'टोकन नंबर' नामक एक फिल्म को भी 'जानकी' नाम के पात्र के इस्तेमाल पर इसी तरह की आपत्ति का सामना करना पड़ा था, जिसमें वह...

धारियावाड़ के सरकारी स्कूलों में 50% शिक्षक पद रिक्त, बुनियादी ढांचे की कमी: राजस्थान हाईकोर्ट ने कलेक्टर और प्रधान सचिव से जवाब मांगा

धारियावाड़ के 11 स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षण कर्मचारियों की कमियों के संबंध में जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और प्रधान सचिव को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें इन स्कूलों में रिक्त पदों की स्थिति और बुनियादी ढांचे विशेष रूप से शौचालयों की कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया हो।जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने वित्त विभाग को कार्य में आगे प्रगति के लिए धनराशि जारी करने के जिला कलेक्टर के अनुरोध पर विचार करने का...

महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत लेने की हकदार, भले ही मामला CrPC की धारा 488(3) के तहत चल रहा हो: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के संरक्षणकारी दायरे को व्यापक रूप से स्वीकार करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला J&K CrPC की धारा 488(3) (जो CrPC की धारा 125 के समरूप है) के तहत चल रही भरण-पोषण की अनुपालन कार्यवाही के दौरान भी अधिनियम की धारा 26 का सहारा लेते हुए अधिनियम की धाराओं 18 से 22 के अंतर्गत निवास या अन्य राहत मांग सकती है।जस्टिस संजय धर ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 26 में प्रयुक्त कानूनी कार्यवाही शब्द को उदारतापूर्वक रूप से...