"बच्चों को भड़काऊ नारे लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या ऐसी गतिविधियों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना कानूनी है?": केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को राजनीतिक और धार्मिक रैलियों में बच्चों के इस्तेमाल और भड़काऊ नारे लगाने पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस पी गोपीनाथ की एकल पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या ऐसी गतिविधियों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना कानूनी है।पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत नाबालिगों और अपराधों से जुड़े मामलों के एक समूह पर फैसला सुनाते हुए इन चिंताओं को साझा किया और कहा कि इस लक्ष्य के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।इस मामले पर चर्चा करते हुए जस्टिस गोपीनाथ पी ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि...

हाथ से मैला साफ करना : जान का खतरा उठाने को मजबूर सफाई कर्मचारी (मैनुअल स्कैवेंजिंग पर वीडियो)

हाथ से गटर का मैला साफ करना (मैनुअल स्कैवेंजिंग) न केवल मानवीय गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि इसमें जीवन का खतरा भी बना रहता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा जाति, वर्ग और आय के विभाजन से प्रेरित है। हालांकि इसके खिलाफ सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाए जा रहे हैंऔर सरकारें भी अपनी ओर इसके लिए प्रयास कर रही हैं।लाइव लॉ रिपोर्ट चारू सिंह ने इस मामले में ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की और सफाई कर्मचारियों सहित सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़े लोगों से बात की।देखिए वीडियो

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: वाराणसी कोर्ट सुनवाई की कार्यवाही पर मंगलवार को फैसला करेगा, आदेश सुरक्षित

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई करते हुए वाराणसी की एक अदालत ने सोमवार को प्रश्न पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या वह पहले अंजुमन समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी आवेदन पर फैसला करे या आयोग के सर्वेक्षण रिपोर्ट (मस्जिद परिसर की) को ध्यान में रखे और उस पर आपत्तियां आमंत्रित करे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने अंजुमन मस्जिद समिति सहित वादी और प्रतिवादियों के वकीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।अदालत ने पिछले महीने पांच हिंदू महिलाओं...

आर्थिक या धन संबंधी लाभ के अलावा अन्य लाभ हासिल करने के उद्देश्य से गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना भी मकोका के तहत एक "संगठित अपराध" है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक या धन संबंधी लाभ के अलावा अन्य लाभ हासिल करने के उद्देश्य से गैरकानूनी गतिविधि जारी रखना भी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत एक "संगठित अपराध है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि अपराध करने वाले व्यक्ति को लाभ हो सकता है, जो सीधे तौर पर धन लाभ या अन्य लाभ की ओर नहीं ले जा रहा है, लेकिन समाज में या यहां तक कि सिंडिकेट में भी एक मजबूत पकड़ या वर्चस्व प्राप्त करने का हो सकता है।पृष्ठभूमिअतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और...

"हज 2022 के लिए आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं": सुप्रीम कोर्ट ने हज समूह आयोजक के रूप में सूचीबद्ध करने की मांग वाली टूर ऑपरेटर की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऑल इंडिया टूर्स कॉरपोरेशन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें वर्ष 2022 के हज के लिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर (पीटी) को हज समूह आयोजक के रूप में विचार करने और हज की सूची में नाम शामिल करने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं को अदालत पहले भी खारिज कर चुकी है और इस स्तर पर कोई राहत नहीं दी जा सकती है।पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को कानून...

"पूजा स्थल अधिनियम, गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन": सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर

सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर करते हुए कहा गया कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।आवेदक भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने प्रस्तुत किया है कि अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत न्याय का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत धर्म के अभ्यास का अधिकार, अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्थलों को बहाल करने का अधिकार और अनुच्छेद 29 के...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (16 मई, 2022 से 20 मई, 2022 तक ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 106 साक्ष्य अधिनियम उन मामलों पर लागू होता है, जहां अभियोजन ने घटनाओं की श्रृंखला सफलतापूर्वक स्थापित की है: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलों पर लागू होती है, जहां अभियोजन ने घटनाओं की श्रृंखला को सफलतापूर्वक स्थापित किया हो, जिससे आरोपी के खिलाफ एक...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 मई, 2022 से 20 मई, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सीआरपीसी की धारा 389| यदि सजा 10 साल से कम है तो सजा के निलंबन के आवेदन पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहरायाजम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 389 के प्रावधान के अनुसार, यदि दोषी को दस साल से कम की अवधि के लिए कारावास की...

जब जस्टिस नागेश्वर राव ने फिल्म में पुलिसकर्मी के रूप में अभिनय किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव के बारे में एक छोटा-सा दिलचस्प तथ्य शुक्रवार को उनके विदाई समारोह के दौरान सामने आया कि उन्होंने वर्षों पहले फिल्मों में अभिनय किया है।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने विदाई समारोह में कहा,"उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने कादर खान और संजय दत्त के साथ" कानून अपना अपना "नामक फिल्म में अभिनय किया है।"फिल्म "क़ानून अपना अपना" 1989 में रिलीज़ हुई थी।राय के यह कहने पर जस्टिस राव...

"प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत" : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से साझा ना करते हुए प्रारंभिक रिपोर्ट को सील कवर में रखने पर मद्रास हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एआईएडीएमके के कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि को भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ दायर प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रति रखने की अनुमति नहीं देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट की आलोचना की।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की पीठ ने हाईकोर्ट को प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रति वेलुमणि को देने का आदेश देते हुए कहा, "जब राज्य ने किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अनुरोध नहीं किया है जो पहले की प्रारंभिक जांच में उपयोग की गई सामग्री के प्रकटीकरण को रोकता है, तो...

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आयोग की रिपोर्ट के सिलेक्टिव लीक बंद होने चाहिए, प्रेस में चीज़ें लीक न करें

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आयोग की रिपोर्ट की चुनिंदा बातें बाहर आने (सिलेक्टिव लीक) से रोका जाना चाहिए। तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "आयोग की रिपोर्ट के सिलेक्टिव लीक को रोकना चाहिए।"जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,"हमें दूसरे पक्ष को बताना चाहिए कि सिलेक्टिव लीक बंद होनी चाहिए। एक बार आयोग की रिपोर्ट आने के बाद, इसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। प्रेस को चीजें लीक न करें। आपको इसे न्यायाधीश के...

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मुकदमा जिला अदालत में ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू भक्तों द्वारा दायर ज्ञानवापी मस्जिद मुकदमा सिविल कोर्ट में स्थानांतरित किया है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ,जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी एस नरसिंह की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि मस्जिद समिति द्वारा कानून में वर्जित होने के कारण मुकदमा खारिज करने के लिए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत निचली अदालत के समक्ष दायर आवेदन पर जिला जज द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।इस बीच, इसका 17 मई का अंतरिम आदेश आवेदन पर निर्णय होने तक और उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के लिए लागू रहेगा। साथ...

हैदराबाद एनकाउंटर फर्जी, पुलिस का वर्ज़न मनगढ़ंत, न्यायिक जांच आयोग ने हत्या के लिए 10 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की

हैदराबाद मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच आयोग ने हैदराबाद पुलिस के दावों का खंडन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि चारों आरोपियों को जानबूझकर पुलिस ने गोली मारी और पुलिस को मालूम था कि फायरिंग से उनकी मौत हो जाएगी।दिसंबर 2019 की कथित हैदराबाद मुठभेड़ हत्याओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता वाले आयोग ने पाया है कि संदिग्धों की मौत पुलिस पार्टी द्वारा चलाई गई गोलियों से हुई चोटों के कारण हुई और पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा या मृतक...

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर 2020 में दायर मुकदमे पर पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होगा: मथुरा कोर्ट

मथुरा की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि कथित तौर पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुकदमा सुनवाई योग्य है। इसके साथ, कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य निजी पक्षों की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी और सितंबर 2020 में उनके मुकदमे को खारिज करने के एक सिविल कोर्ट के आदेश को पलट दिया।सितंबर 2020 में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर परिसर के पास स्थित शाही ईदगाह (मस्जिद) को हटाने और देवता...

झारखंड सरकार ने सीलबंद कवर दस्तावेजों पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

झारखंड सरकार ने खनन पट्टों के अनुदान के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत "सीलबंद कवर" दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के खिलाफ सीबीआई जांच के झारखंड के हाईकोर्ट आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को याचिका को अगले मंगलवार (24 मई) को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया।राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि भारत के चीफ जस्टिस की...

फिर से मौका मिले तो मैं वकील ही बनना पसंद करूंगा : जस्टिस नागेश्वर राव ने एससी जज के रूप में अपनी विदाई पर कहा

जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर कहा कि मौका मिलने पर वह हमेशा के लिए वकील बनना पसंद करेंगे। जस्टिस राव ने कहा,"जब मुझे पदोन्नत किया गया तो मैंने जस्टिस गोगोई से कहा था, जिनके साथ मैं कुछ देर बैठता था, कि मैं अभी भी एक वकील के रूप में सोचता हूं और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करना जारी रखें, और इससे आपको वकीलों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। कल भी मैं इस बारे में सोच रहा था। अब भी मुझे लगता है कि वह पक्ष (बार) इस पक्ष (बेंच) से बेहतर है।...

पेगासस: तकनीकी समिति द्वारा 29 मोबाइल फोनों की जांच की जा रही है; सुप्रीम कोर्ट ने समिति को जज के पास जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए 4 और सप्ताह का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को पेगासस स्पाइवेयर (Pegasus Spyware) का इस्तेमाल करके राजनेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं आदि पर व्यापक और लक्षित निगरानी रखने के आरोपों की जांच कर रही कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति को अपनी रिपोर्ट पर्यवेक्षण जस्टिस, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आरवी रवींद्रन को सौंपने के लिए और समय दिया है।सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि उसे समिति से अंतरिम रिपोर्ट मिली है, जिसने मैलवेयर वायरस के संदिग्ध 29 मोबाइल उपकरणों...

स्थायी लोक अदालत विवाद पर गुणों के आधार पर फैसला कर सकती हैं, लेकिन सुलह के लिए चरणबद्ध कार्यवाही अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थायी लोक अदालतों के पास कानूनी सेवा अधिनियम, 1987 के तहत न्यायिक कार्य हैं और इस प्रकार गुणों के आधार पर विवाद को तय करने का अधिकार है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि एलएसए अधिनियम की धारा 22-सी के तहत सुलह की कार्यवाही प्रकृति में अनिवार्य है। यदि विरोधी पक्ष उपस्थित नहीं होता है, तब भी स्थायी लोक अदालत चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है। अदालत ने कहा कि मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के संबंध में विवादों का...

हेट स्पीच: सुप्रीम कोर्ट ने जून-जुलाई में प्रस्तावित धर्म संसद कार्यक्रमों के संबंध में याचिकाकर्ताओं को अवकाश पीठ के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं को जून-जुलाई में आगामी धर्म संसद कार्यक्रमों में किसी भी अभद्र भाषा के संबंध में अवकाश पीठ के समक्ष जाने की (जब कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद है) स्वतंत्रता प्रदान की, जिन्होंने धर्म संसद में कथित नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ पत्रकार कुर्बान अली और सीनियर एडवोकेट और पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश द्वारा दायर जनहित याचिका पर...

ज्ञानवापी मस्जिद मामला : वाराणसी कोर्ट को मिली सर्वे रिपोर्ट, पक्षकारों से मांगी आपत्ति, 23 मई को अगली सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के 17 मई के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण रिपोर्ट गुरुवार को वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर को सौंपी गई। कोर्ट के निर्देशानुसार 14, 15 और 16 मई को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के बाद अदालत द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा व्यापक रिपोर्ट संकलित की गई है। अदालत ने अब इस मामले में दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इससे पहले कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करने का फैसला किया था।सुप्रीम कोर्ट ने...