[श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद] मथुरा कोर्ट ने कहा- मस्जिद हटाने का मुकदमा सुनवाई योग्य

मथुरा कोर्ट (Mathura Court) ने आज माना कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की भूमि पर कथित रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुकदमा सुनवाई योग्य है।इसके साथ ही कोर्ट ने सितंबर 2020 में मुकदमे को खारिज करने वाले दीवानी अदालत के आदेश को पलट दिया है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित है, जिसे हिंदू देवता कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है।गौरतलब है कि पिछले साल भगवान केशव देव (भगवान कृष्ण) की ओर से मथुरा में कृष्ण मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह (मस्जिद) को...

सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दी; उन्हें संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जालसाजी मामले में अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें दो सप्ताह के भीतर सक्षम अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया।अंतरिम जमानत तब तक चलेगी जब तक अदालत नियमित जमानत के लिए आवेदन पर फैसला नहीं ले लेती। अगर अदालत का फैसला नियमित जमानत देने के खिलाफ आता है, तो अंतरिम जमानत और दो सप्ताह के लिए जारी रहेगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद...

मथुरा कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल का अभिषेक करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका दायर

अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के समक्ष एक आवेदन दिया है जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर लड्डू गोपाल का अभिषेक करने और पूजा पथ करने की अनुमति मांगी गई है।मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित है, जिसे हिंदू देवता कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है और वर्तमान आवेदन में आरोप लगाया गया है कि इस मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था।यह आवेदन पिछले साल भगवान केशव देव (भगवान कृष्ण) की ओर से मथुरा में...

ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कल के लिए स्थगित की, वाराणसी कोर्ट को आज कोई आदेश पारित न करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी सिविल कोर्ट के समक्ष वादी की ओर से किए गए अनुरोध पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी।कोर्ट ने वाराणसी की सिविल कोर्ट को इस मामले में आज कोई आदेश नहीं देने का निर्देश दिया।आज जब मामला लिया गया तो एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने प्रस्तुत किया कि दीवानी अदालत के समक्ष वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट हरि शंकर जैन को कल ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और उन्होंने मामले पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया।मस्जिद कमेटी की ओर...

धारा 302 को तहत सजा कम करने की शक्ति राज्य के पास है ना कि केंद्र के पास : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक, ए जी पेरारिवलन को रिहा करते हुए कहा कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत दी गई सजा को हटाने / कम करने / माफ करने की शक्ति है, क्योंकि राज्य की कार्यकारी शक्ति उक्त प्रावधान तक फैली हुई है।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए एस बोपन्ना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज द्वारा किए गए निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ थे कि राष्ट्रपति के...

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामलों में पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसले से पहले इंट्रा कोर्ट अपील की मांग करने वाली प्रशांत भूषण की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदालत की अवमानना के मामलों में पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसले से पहले इंट्रा कोर्ट अपील के लिए दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल को नोटिस जारी किया है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के बारे में दो ट्वीट्स पर एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ स्वत:संज्ञान अवमानना मामले में सहायता की थी।"27.09.2022 को वापस किए जाने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। । चूंकि अटॉर्नी जनरल (एजी) ने पिछले अवसर पर अदालत...

सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंद्राणी मुखर्जी को उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले जमानत दे दी, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह 6.5 साल से हिरासत में है, और यह कि मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने नवंबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका में यह आदेश पारित किया।पीठ ने कहा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और अगर अभियोजन पक्ष 50...

राजीव गांधी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी एजी पेरारिवलन की रिहाई के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल द्वारा पेरारिवलन की शीघ्र रिहाई की याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी के कारण उनकी रिहाई आवश्यक हो गई।पेरारिवलन, जिन्होंने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी, ने अपनी सजा को माफ करने के लिए 2018 में तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सिफारिश के बावजूद अपनी रिहाई में देरी से दुखी होकर अदालत का...

एओआर को ये पुष्टि करना चाहिए कि जो वकालतनामे पर उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर नहीं हुए, उसके निष्पादन पर वो संतुष्ट है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) को वकालतनामे के निष्पादन को प्रमाणित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के तहत आवश्यकताओं का पालन करना होगा।जस्टिस अभय एस ओक ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा:-यदि वकालतनामा स्वयं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की उपस्थिति में निष्पादित किया गया है, तो यह प्रमाणित करना उसका कर्तव्य है कि निष्पादन उसकी उपस्थिति में किया गया था। यदि वह वादी को व्यक्तिगत रूप से जानता है, तो वह निष्पादन को प्रमाणित कर सकता है। यदि वह वादी को व्यक्तिगत रूप से नहीं...

कृष्णा जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद- मस्जिद परिसर को सील करने की प्रार्थना करते हुए 2 वकीलों ने मथुरा की स्थानीय कोर्ट का रुख किया

विवादित ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने की प्रार्थना के साथ मथुरा की स्थानीय अदालत में आवेदन दायर किया गया है। यह आवेदन एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने दायर की है।आवेदन में दावा किया गया है कि अगर विवादित परिसर को सील नहीं किया गया, तो संपत्ति का धार्मिक चरित्र बदल जाएगा।आवेदन में यह भी मांग की गई है कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की सुरक्षा बढ़ाई जाए, किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगाई जाए और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट अब इस याचिका पर एक...

ज्ञानवापी मस्जिद मामला - शिवलिंग स्पॉट की रक्षा के निर्देश मुसलमानों के नमाज़ पढ़ने और धार्मिक अनुष्ठान करने के अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा उस स्थान की रक्षा के लिए पारित आदेश, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान कथित तौर पर "शिवलिंग" पाया गया, मुसलमानों के मस्जिद तक पहुंचने, नमाज अदा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा।कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की ओर से वाराणसी कोर्ट के आदेश से हो रहे सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई गुरुवार (19 मई) के लिए पोस्ट कर दी।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस...

समलैंगिक विवाह: दिल्ली हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग का विरोध करने वाले केंद्र के हलफनामे में 'आपत्तिजनक टिप्पणियों' पर नाराजगी जताई

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने देश में समलैंगिक विवाहों (Same Sex Marriage) की मान्यता और पंजीकरण से संबंधित मामले में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का विरोध करने वाले केंद्र सरकार के हलफनामे में की गई "आपत्तिजनक टिप्पणियों" पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।केंद्र ने दावा किया कि आवेदक मामले का "अनावश्यक प्रचार" करने का प्रयास कर रहा है और उसका एकमात्र इरादा जनहित में "भ्रम पैदा करना" और मामले को "सनसनीखेज" बनाना है।याचिकाकर्ताओं के सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और प्रस्तुत...

"पूजा स्थल कानून ज्ञानवापी मस्जिद पर लागू नहीं" : मस्जिद कमेटी की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिंदू सेना अध्यक्ष

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ज्ञानवापी मस्जिद-काशीविश्वनाथ मंदिर परिसर में वाराणसी की एक अदालत द्वारा दिए गए सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के निर्देश की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश, जिसमें वाराणसी कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सर्वेक्षण कार्य जारी रखने का निर्देश दिया गया है, उसे चुनौती देते हुए मस्जिद समिति द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका...

बेंच में महिलाएं : मद्रास हाईकोर्ट 13 महिला न्यायाधीशों के साथ पहले नंबर पर, पांच हाईकोर्ट में कोई महिला जज नहीं

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाल ही में कई हाईकोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों के लिए अपनी सिफारिशें करने के साथ भारतीय न्यायपालिका में जेंडर रेशो एक बार फिर जांच के दायरे में आ गया है। कुछ साल पहले, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने इसकी एक निराशाजनक तस्वीर उजागर की थी, जिसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अपर्याप्त' बताया गया था। विशेष रूप से अधीनस्थों की तुलना में उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा। चूंकि कॉलेजियम ने इस महीने की शुरुआत में न्यायिक नियुक्तियों के लिए कुछ प्रस्तावों को...

ज्ञानवापी मामला: वाराणसी कोर्ट का आदेश- जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील किया जाए; सीलबंद जगह पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक

• Varanasi Court Seals Place In Gyanvapi Mosque Where Shiva Linga Was Found In Survey; Prohibits Entry Of Any Person In Sealed Place

सुप्रीम कोर्ट वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ याचिका पर मंगलवार को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी की एक अदालत द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ कुछ हिंदू भक्तों द्वारा दायर एक वाद पर मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी में एक सिविल अदालत द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद वाराणसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।मस्जिद कमेटी के वकील सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने शुक्रवार (13 मई) को भारत के मुख्य...

हमें एक समाज के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे को मिलकर सुलझाना होगा: जस्टिस रवींद्र भट

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस. रवींद्र भट ने राजद्रोह के मामलों को स्थगित रखने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर कोई टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा कि बड़े अर्थ में फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दों को एक समाज के रूप में सामूहिक तौर से सुलझाया जाना चाहिए।जस्टिस भट ने यह देखते हुए कि मामला विचाराधीन है और इस विषय पर टिप्पणी के राजनीतिक प्रभाव हैं, कहा,"कानून की कई ब्रांच हैं जिनका दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति है। मानहानि का तटस्थ उदाहरण लेते हैं। हालांकि, इन्हें एक समाज के रूप में साथ मिलकर निपटाया जाना...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ट्रायल कोर्ट द्वारा गलत व्याख्या के कारण आरोपी ने दो साल और जेल में गुजारे, सुप्रीम कोर्ट ने जज पर कार्रवाई की इच्छा जताई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 मई) को चिंता व्यक्त की कि आंध्र प्रदेश में एक ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा उसके आदेश की गलत व्याख्या के परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत हासिल करने के बाद भी आरोपी हिरासत में रहा।इस तथ्य से परेशान होकर कि वर्तमान मामले में, जहां 9 साल की हिरासत उसे जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त पाई गई, आरोपी को दो अतिरिक्त वर्षों (11 वर्ष) के लिए हिरासत में लिया गया था। जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट, पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने माना...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (9 मई 2022 से 13 मई 2022 तक ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित किसी आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 58 (1) (ए) (iii) के तहत अपील में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National...

'जाओ बड़ी मछलियां पकड़ो, जो करोड़ों की लूट करते हैं' : सुप्रीम कोर्ट ने किसान के खिलाफ बैंक का केस खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से लोन लेने वाले एक किसान के ओटीएस (एकमुश्त निपटान) प्रस्ताव को स्वीकार करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए शुक्रवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की खिंचाई की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बैंक को किसान का ओटीएस प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 21 फरवरी, 2022 के आदेश का विरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा , "बड़ी मछली के पीछे...