"सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं": सुप्रीम कोर्ट ने घग्गर बेसिन में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर पंजाब और हरियाणा राज्यों की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने घग्गर बेसिन में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर पंजाब और हरियाणा राज्यों की खिंचाई की।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने इन दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 15 नवंबर 2022 को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए टिप्पणी की,"सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई सम्मान नहीं है जहां तक पंजाब और हरियाणा राज्यों का संबंध है।"अदालत ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया कि वे घग्गर बेसिन की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए गंभीर हों, जो हर साल...

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के मामले में सवुक्कू शंकर को दी गई सजा निलंबित की

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के मामले में यूट्यूबर और एक्टविस्ट सवुक्कू शंकर को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दी गई 6 महीने की कैद की सजा को निलंबित कर दिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने शंकर की विशेष अनुमति याचिका पर उच्च न्यायालय को नोटिस जारी किया।पीठ ने आगे निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक शंकर अदालती कार्यवाही के संबंध में कोई वीडियो या टिप्पणी नहीं करेंगे।15 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै खंडपीठ) की एक खंडपीठ जिसमें जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस पी...

यदि न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हुआ तो हम आपदा की ओर बढ़ेंगे: कानून मंत्री की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने NDTV समाचार चैनल की एक पैनल चर्चा में कहा कि "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में बदलाव होना चाहिए, उन्हें इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है और उन्हें इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि यह सही समय है, इससे पहले कि सरकार कॉलेजियम पर हमला करे और इसे पूरी तरह से विस्थापित करने की कोशिश करे।" यह पूछे जाने पर कि क्या वह इसकी आशंका व्यक्त कर रहे हैं? जस्टिस लोकुर ने जवाब दिया, "हां, मैं कर रहा हूं। हाल ही में कानून मंत्री के जो बयान आ...

सतारा में अफजल खान के मकबरे को गिराए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट प्रतापगढ़, सतारा, महाराष्ट्र में स्थित अफजल खान के मकबरे/दरगाह को गिराए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगा।वकील निज़ाम पाशा ने सीजेआई डी.वाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।वकील ने मौखिक रूप से यथास्थिति के निर्देश की मांग की, लेकिन सीजेआई ने संकेत दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आवेदन अगले ही दिन लिया जाएगा।यह आवेदन हज मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसायटी की ओर से दायर की गई है।अफजल खान एक...

ब्रेकिंग- रामपुर कोर्ट ने 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक अदालत ने 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रामपुर कोर्ट को खान के आवेदन पर आज फैसला करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आज आदेश सुनाया है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि खान को पिछले महीने रामपुर कोर्ट द्वारा 2019 के हेट स्पीच मामले में दोषी पाया गया था और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।इस मामले में उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान उत्तर प्रदेश के...

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव के आरोपी गौतम नवलखा को एक महीने के लिए हाउस अरेस्ट करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव के आरोपी 73 वर्षीय मानवाधिकार एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को एक महीने के लिए हाउस अरेस्ट करने की अनुमति दी।कोर्ट ने आदेश दिया कि गौतम नवलखा को उनकी चिकित्सा स्थिति के कारण 48 घंटे के भीतर हाउस अरेस्ट किया जाए। गौतम नवलखा भीमा कोरेगांव मामले में हिरासत में हैं।कोर्ट ने कहा,"वह 2020 से हिरासत में है। उसे पहले के एक बार हाउस अरेस्ट में रखा गया था। प्रथम दृष्टया, ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि उसने पहले हाउस अरेस्ट का दुरुपयोग किया था। उसके खिलाफ इस मामले के अलावा कोई आपराधिक...

"आपको लगता है कि प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण रुकने वाला है?" : सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Pollution) को नियंत्रित करने के लिए पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया।एडवोकेट शशांक शेखर झा ने सीजेआई, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला समक्ष मामले का उल्लेख किया था।CJI ने वकील से पूछा,"आपके मुताबिक, दिल्ली प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है?"वकील ने सुझाव दिया कि पराली जलाने पर प्रतिबंध प्रदूषण के मुद्दे से निपटने में प्रभावी हो...

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Case) में कल दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा।हिंदू वादी की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ कल सुनवाई करने का फैसला किया।जैन ने प्रस्तुत किया कि एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण के दौरान कथित तौर पर मस्जिद के अंदर पाए गए शिवलिंग की सुरक्षा के लिए 17 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा है।उन्होंने कहा कि अंजुमन इंटेजेमिया...

भ्रष्ट लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं : सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर दुख व्यक्त किया कि कैसे भ्रष्टाचार ने देश पर कब्जा कर लिया है और अब देश को नष्ट कर रहा है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने बुधवार को मौखिक रूप से भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,"इस देश को कौन नष्ट कर रहा है? आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं? जो लोग भ्रष्ट हैं। आप जिस भी कार्यालय में जाते हैं, क्या होता है?"एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा हाउस अरेस्ट में स्थानांतरण का कड़ा विरोध...

2002 और 2007 के बीच गुजरात पुलिस द्वारा की गईं 22 कथित 'फर्जी मुठभेड़ों' पर जस्टिस एच एस बेदी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2002 और 2007 के बीच गुजरात पुलिस द्वारा की गईं 22 कथित 'फर्जी मुठभेड़ों' की निगरानी के लिए मामले को जनवरी, 2023 में नियमित बोर्ड में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओक की पीठ को भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कि मुठभेड़ों में स्पेशल टास्क फोर्स की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस एच एस बेदी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। मेहता का मत...

बाबरी विध्वंस मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी और अन्य को बरी करने के लखनऊ कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में विशेष सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सभी 32 व्यक्तियों (प्रमुख भाजपा नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, आदि सहित) को 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के पीछे की साजिश के आरोपों में बरी कर दिया था। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने 31 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखने के बाद अपील खारिज कर दी। अदालत के विस्तृत फैसले का इंतजार है।विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस के यादव (30 सितंबर,...

"आरोपियों की शिनाख्त परेड नहीं, गवाहों का क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने ' गंभीर खामियों ' का हवाला देकर मौत की सजा पाए तीन लोगों को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2012 के छावला सामूहिक बलात्कार मामले में 19 वर्षीय लड़की की हत्या और बलात्कार के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया। उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी जिसकी 26 अगस्त 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुष्टि की थी।मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णयों की आलोचना करते हुए तीनों दोषियों राहुल, रवि और विनोद द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया।पीठ ने निचली अदालत और...

ब्रेकिंग- धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने भारत के नए चीफ जस्टिस

जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ (DY ChandraChud) ने भारत के 50वें चीफ जस्टिस (CJI) के रूप में शपथ ली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई।पिछले सीजेआई यूयू ललित ने 11 अक्टूबर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने 17 अक्टूबर को स्वीकार कर लिया था।CJI के रूप में, जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर, 2024 तक दो साल से अधिक का होगा। यह हाल के दिनों में CJI के लिए सबसे लंबे कार्यकाल में से एक...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर को 'कांग्रेस पार्टी' और 'भारत जोड़ो' के हैंडल को ब्लॉक करने के बेंगलुरु कोर्ट के आदेश को रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें ट्विटर को 'कांग्रेस' और 'भारत जोड़ो' के अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। यह राहत पार्टी द्वारा अपने हैंडल से ऐसी सामग्री को हटाने के अधीन है जो MRT Music के कॉपीराइट का उल्लंघन करती है।जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस पीएन देसाई की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"आदेश वस्तुतः एक बढ़ी हुई राहत प्रदान करता है। बंद करना (खाता अवरुद्ध करना) दंडात्मक है।"ट्रायल कोर्ट ने कल ट्विटर को...

प्रभावशाली सुधारों का संक्षिप्त कार्यकाल : सीजेआई यूयू ललित की सकारात्मक विरासत

जस्टिस उदय उमेश ललित ने जब 27 अगस्त को 49वें चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभाला तो कई लोगों ने सोचा कि यह खामोशी भरा कार्यकाल होगा।74 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल में आखिर कितना कुछ हो सकता है? हालांकि ऐसी सभी अटकलों को गलत साबित करते हुए सीजेआई ललित का कार्यकाल महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित घटनाओं के साथ चिन्हित किया गया, जो तेज गति से सामने आईं।उदाहरण के लिए, क्या किसी ने दूर-दूर तक भी सोचा था कि 2016 के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका उन्हीं के कार्यकाल में सुनी जाएगी? या कि आर्थिक रूप से...

'मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं हुआ' : सुप्रीम कोर्ट ने गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में ईडब्लूएस कोटा लागू करने को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 103वें संविधान संशोधन को निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के संबंध में राज्य को विशेष प्रावधान करने की अनुमति देने को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 संशोधन ने अनुच्छेद 15 में खंड (6) को शामिल किया जो इस प्रकार है:(6) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (जी) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को बनाने से नहीं रोकेगा, - (ए) किसी भी आर्थिक रूप से उन्नति के लिए कोई विशेष...

बेंगलुरु कोर्ट ने KGF-2 के म्यूजिक के कथित अनधिकृत इस्तेमाल पर ट्विटर को 'कांग्रेस पार्टी' और 'भारत जोड़ो' के हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया

बेंगलुरु की सिविल कोर्ट ने सोमवार को ट्विटर को 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' और 'भारत जोड़ो' हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया, क्योंकि एमआरटी म्यूजिक ने एक मुकदमे में पार्टी पर केजीएफ चैप्टर -2 के म्यूजिक का अवैध रूप से इस्तेमाल करके माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो में उसके कॉपीराइट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।अतिरिक्त सिटी सिविल जज लताकुमारी एम ने वादी द्वारा दायर मुकदमे पर एकतरफा आदेश पारित किया जिसमें प्रतिवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुप्रिया...

"मैं अपने वादे पूरे करने में सक्षम रहा" : सीजेआई ललित ने 74 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान 10,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया

निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने अपने अंतिम कार्य दिवस पर कहा कि उनके 74 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान 10,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। जस्टिस ललित ने कहा,"इसके अलावा हमने 13,000 मामलों का भी निपटारा किया है जो कई वर्षों से दोषपूर्ण थे, लेकिन फाइल पर रखा जा रहा था। उन्होंने कहा 10,000 वास्तविक मामलों के निपटान, 8,700 नए सिरे से दर्ज मामलों का निपटान किया गया।"चीफ जस्टिस ललित उनके सम्मान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोल रहे थे।जस्टिस...

विदाई दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने केस लिस्टिंग में सीजेआई ललित के सुधारों की सराहना की

चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने अपने अंतिम कार्य दिवस पर कहा, "मैंने लगभग 37 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है, लेकिन मैंने कभी भी दो संविधान पीठों को एक साथ बैठे नहीं देखा। लेकिन, चीफ जस्टिस बनने के बाद विशेष दिन पर तीन संविधान पीठ बैठीं। यह वह दिन भी था जब हमने लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू की। इसलिए मैं बड़ी उपलब्धि और संतुष्टि की भावना के साथ यहां से जा रहा हूं।"सीजेआई ललित ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी न्यायाधीशों को संविधान पीठ में रहने का अवसर मिले।उन्होंने कहा,"मुझे लगता...

"उन्हें सांस लेने का तो समय दो": आजम खान ने अपनी खाली विधानसभा सीट पर उप-चुनाव घोषित करने की चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान द्वारा दायर एक याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें ईसीआई द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में रामपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए जारी प्रेस नोट दिनांक 05.11.2022 को चुनौती दी गई थी।मामले को 9 नवंबर, 2022 (बुधवार) को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने उत्तर प्रदेश राज्य की एएजी गरिमा प्रसाद को अंतरिम में निर्देश लेने के...