कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर को 'कांग्रेस पार्टी' और 'भारत जोड़ो' के हैंडल को ब्लॉक करने के बेंगलुरु कोर्ट के आदेश को रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें ट्विटर को 'कांग्रेस' और 'भारत जोड़ो' के अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। यह राहत पार्टी द्वारा अपने हैंडल से ऐसी सामग्री को हटाने के अधीन है जो MRT Music के कॉपीराइट का उल्लंघन करती है।

जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस पीएन देसाई की खंडपीठ ने टिप्पणी की,

"आदेश वस्तुतः एक बढ़ी हुई राहत प्रदान करता है। बंद करना (खाता अवरुद्ध करना) दंडात्मक है।"

ट्रायल कोर्ट ने कल ट्विटर को 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' और 'भारत जोड़ो' हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया, क्योंकि एमआरटी म्यूजिक ने एक मुकदमे में पार्टी पर केजीएफ चैप्टर -2 के म्यूजिक का अवैध रूप से इस्तेमाल करके माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो में उसके कॉपीराइट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

कोर्ट रूम एक्सचेंज

कांग्रेस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अंतरिम आदेश पारित करने का कोई तत्काल कारण नहीं था, यह कहते हुए कि पार्टी का ट्विटर हैंडल नहीं हटाया जा सकता है।

सिंघवी ने पीठ से कहा,

"आप केवल यह चाहते हैं कि 45 सेकेंड की क्लिप (कथित रूप से एमआरटी म्यूजिक के कॉपीराइट का उल्लंघन) नहीं दिखाई जाएगी। हम मानते हैं कि यह नहीं होगा; इसे अनजाने में लगाया गया था।"

तदनुसार, उन्होंने प्रार्थना की कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए क्योंकि राजनीतिक दल की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी।

सिंघवी ने कहा,

"मैं इस आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग करता हूं क्योंकि यह मुझे पूरी तरह से पंगु बना देता है। आदेश 39 के तहत तात्कालिकता का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया है।"

उन्होंने पीठ को आश्वासन दिया कि कथित पोस्ट अनजाने में किया गया था और ऑडियो क्लिप का उपयोग करने का कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। सिंघवी ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी के अकाउंट को ब्लौक करने एक असमान आदेश पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, खासकर जब भारत जोड़ी यात्रा चल रही हो।

शुरुआत में, पीठ ने एमआरटी म्यूजिक की ओर से पेश वकील से पूछा कि जब पार्टी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है तो वे निषेधात्मक निषेधाज्ञा कैसे मांग सकते हैं।

पीठ ने कहा,

"उन्होंने एक बयान दिया है कि वे मंच पर इसका उपयोग नहीं करने जा रहे हैं। एक बार जब वे स्वीकार कर लेते हैं कि वे उल्लंघन कर रहे हैं। आप इस तरह के एकतरफा अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए कैसे पूछ सकते हैं? आपका दावा स्वीकार किया जाता है।"

एमआरटी म्यूजिक ने हालांकि इस बात पर संदेह जताया कि कांग्रेस ने उस गाने को कैसे पकड़ लिया, जबकि उसका कॉपीराइट म्यूजिक कंपनी के पास है।

इधर, पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"एक बार गलती स्वीकार हो जाने के बाद, इसकी जांच का सवाल कहां है? यदि आपने प्राथमिकी दर्ज की है, तो तकनीकी विशेषज्ञ को आयुक्त के रूप में नियुक्त करने का सवाल कहां है? आप चाहते हैं कि आयुक्त पुलिस का काम करें? "

सिंघवी ने अदालत को आश्वासन दिया कि वे कल दोपहर तक सभी मंचों से आपत्तिजनक सामग्री को हटा देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा,

"आदेश पर रोक लगनी चाहिए।"

अदालत ने सिंघवी का बयान दर्ज करते हुए कहा कि शराबबंदी एक बेहद दुर्लभ राहत है।

जैसा कि प्रतिवादी के वकील ने याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताई, अदालत ने कहा कि वह कल रखरखाव के मुद्दे पर एमआरटी म्यूजिक पर सुनवाई करेगी।

तदनुसार, यह राय दी गई कि अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते कि कांग्रेस आपत्तिजनक सामग्री को हटा ले।

ट्रायल कोर्ट का आदेश

अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी के मुख्य हैंडल @INCIndia से पोस्ट किए गए तीन ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट को सोशल मीडिया हैंडल @INCIndia और @BharatJodo को सुनवाई की अगली तारीख तक "ब्लॉक" करने का आदेश दिया।

अतिरिक्त सिटी सिविल जज लताकुमारी एम ने वादी द्वारा दायर मुकदमे पर एकतरफा आदेश पारित किया जिसमें प्रतिवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेट, राहुल गांधी, ट्विटर इंक और अशोक कुमार हैं।

कोर्ट ने एस.एन. कंप्यूटर अनुभाग, वाणिज्यिक न्यायालय, बेंगलुरु के जिला प्रणाली प्रशासक वेंकटेशमूर्ति को प्रतिवादी की वेबसाइट पर जाने के लिए स्थानीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, "इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट का संचालन करें और उपरोक्त सोशल मीडिया में उपलब्ध उल्लंघनकारी सामग्री को संरक्षित करें और उसी की सूची तैयार करें और उसे स्टोर करें।"

एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस और उसकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपने कॉपीराइट किए गए काम के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश देने की मांग की है।

इसके बाद कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा,

"हमने सोशल मीडिया पर INC और BJY SM हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत के एक प्रतिकूल आदेश के बारे में पढ़ा है। हमें अदालत की कार्यवाही में न तो अवगत कराया गया और न ही उपस्थित किया गया। आदेश की कोई प्रति नहीं प्राप्त हुआ है। हम अपने निपटान में सभी कानूनी उपायों का अनुसरण कर रहे हैं।"