EWS कोटा : 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता तय करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को सुनाए जाने की संभावना

शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत करने वाले 103 वें संवैधानिक संशोधन की वैधता का निर्धारण करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले सप्ताह (7 नवंबर सोमवार) आने की संभावना है।भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की 5 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई सात दिनों तक की।काजलिस्ट के अनुसार ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस...

सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में महानदी कोलफील्ड्स के लिए अधिग्रहण पर आर एंड आर एक्ट 2013 लागू किया, ग्रामीणों को मुआवजे के अलावा रोजगार और पुनर्वास पैकेज भी मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कई लोगों को राहत दी है, जो 1988 के दौरान विस्थापित हुए थे, जब कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए ओड़िशा के गांवों में उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था।अदालत ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार - जो अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के बाद विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए मुआवजे और पुनर्वास के लिए अधिक लाभकारी प्रावधान पेश करता है - उन चार गांवों के व्यक्तियों पर लागू होगा जिनकी भूमि...

ईपीएफ पेंशन केस - 2014 संशोधन मनमर्ज़ी नहीं, वेतन के आधार पर वर्गीकरण उचित - सुप्रीम कोर्ट ने दिए कारण

देश भर के लाखों श्रमिकों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, ईपीएफ पेंशन योजना में शामिल होने के लिए 1 सितंबर 2014 से प्रभावी अधिकतम वेतन 15,000 रुपये प्रति माह था।हालांकि, कोर्ट ने उन लोगों के लिए चार महीने की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी है जो 2014 के संशोधन से पहले योजना के सदस्य थे और जिनका वेतन 2014 में शुरू की गई सीमा से अधिक है, जो उच्च विकल्प का प्रयोग करके योजना में शामिल...

न्यायाधीश और वकील भी ऐसा सोचते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम अपारदर्शी और जवाबदेह नहीं है : केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री ने शुक्रवार को सार्वजनिक मंचों पर कॉलेजियम प्रणाली के बारे में अपनी राय देते हुए एक बार फिर कहा कि प्रणाली अपारदर्शी है और अधिकांश न्यायाधीश भी ऐसा मानते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब तक सरकार वैकल्पिक सिस्टम के साथ नहीं आती, तब तक इससे संतुष्ट न होने के बावजूद उन्हें इस प्रणाली के साथ काम करना होगा। कानून मंत्री रिजिजू मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोल रहे थे।केंद्रीय मंत्री ने कहा," मैं न्यायपालिका या न्यायाधीशों के बारे में आलोचनात्मक नहीं हूं लेकिन मैं एक तथ्य...

'न्यायिक अधिकारी को और सावधान रहना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने कदाचार के लिए ट्रायल जज की बर्खास्तगी के खिलाफ अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द करने से इनकार कर दिया था।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने की।याचिकाकर्ता कश्मीर डिवीजन में मुंसिफ पुलवामा के रूप में काम कर रहा था। उसे जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य के राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा से हटा दिया गया था। पूर्ण बेंच की सिफारिशों पर राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय का आदेश पारित किया...

1992-93 के बॉम्बे दंगों के दौरान राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहा, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 1992-93 में बॉम्बे में हुए सांप्रदायिक दंगों के लगभग तीस साल बाद पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के भुगतान और निष्क्रिय पड़े आपराधिक मामलों के पुनरुद्धार के लिए कई निर्देश जारी किए। . न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार की ओर से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में विफलता थी।कोर्ट ने कहा,"अगर नागरिकों को सांप्रदायिक तनाव के माहौल में रहने के लिए मजबूर किया जाता...

पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व भाजपा नेता नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी मामले में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट के पूर्व मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर को इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट, दिल्ली पुलिस, साइबर अपराध, ऑनलाइन दुर्व्यवहार और सांप्रदायिक वैमनस्य को रोकने के लिए गठित एक विशेष टीम को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।भाजपा से निष्कासित नेता की ओर से सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा पेश हुईं।पैगंबर की टिप्पणी विवाद में नूपुर शर्मा...

'पत्नी का पति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से मिलना या उसके साथ घूमना व्यभिचार नहीं': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति की तलाक की मांग वाली याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी का पति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से मिलना या उसके साथ घूमना व्यभिचार (Adultery) नहीं है।जस्टिस विवेक रूस और जस्टिस अमर नाथ (केशरवानी) की पीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें पति द्वारा क्रूरता और व्यभिचार के आधार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(1)(1ए) के तहत तलाक की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया गया था।कोर्ट ने टिप्पणी की,"यह एक स्थापित कानून है कि केवल पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ घूमना पत्नी के खिलाफ व्यभिचार नहीं है।...

दिल्ली वायु प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पराली जलाने के खिलाफ याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करने का फैसला किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Pollution) को कम करने के लिए पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर 10 नवंबर, 2022 को सुनवाई करने का फैसला किया है।इस मामले का उल्लेख सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष किया गया।याचिकाकर्ता के वकील शशांक शेखर झा ने कहा कि मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि चलना भी मुश्किल हो गया है।उन्होंने कहा कि एक्यूआई के बढ़े हुए स्तर का कारण...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा; वर्तमान सदस्यों के लिए कट-ऑफ तारीख बढ़ाई

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 के प्रावधानों को कानूनी और वैध माना।हालांकि, जहां तक निधि के वर्तमान सदस्यों का संबंध है, न्यायालय ने योजना के कुछ प्रावधानों को पढ़ा।कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए 6 महीने का और मौका दिया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के हकदार थे, लेकिन ऐसा...

"एक ऐसे देश में नाबालिग के साथ गैंग रेप होता है जहां देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा की जाती है": यूपी कोर्ट ने 2 को मौत की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के 2 दोषियों [हलीम, एक ऑटो मैकेनिक और रिजवान, एक दर्जी] को मौत की सजा सुनाई।कोर्ट ने कहा कि आरोपी-पुरुष पिशाच न केवल नाबालिग लड़की के मंदिर जैसे शरीर में जबरन प्रवेश किया, बल्कि उसे तोड़ने की भी कोशिश की।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/बलात्कार और पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने 21 अक्टूबर को यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि मामला दुर्लभतम से दुर्लभ श्रेणी में आता है और उन्हें दोषी पाया क्योंकि...

1984 के सिख विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 1984 के सिख विरोधी दंगों (Anti Sikh Riots) के मामले में कोर्ट द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से दायर संक्षिप्त रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने रिपोर्ट को पढ़ने के लिए 1984 के दंगों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।याचिकाकर्ता एस गुरलाद सिंह कहलों की ओर से सीनियर एडवोकेट एचएस फुल्का ने 29 नवंबर 2019 को दायर एसआईटी रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि फर्जी ट्रायल किए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने वीपी पाटिल द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह संसद द्वारा तय किया जाने वाला मामला है।पीठ ने कहा कि वह संसदीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता से पूछा,"ये कानून निर्माताओं को तय करने के मामले हैं। आपने किस मौलिक...

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 के लाल किले पर हमले के मामले में आतंकी मोहम्मद आरिफ की फांसी की सजा बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साल 2000 के लाल किला हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ (Mohammed Arif) की मौत की सजा की पुष्टि की। हमले में सेना के तीन अधिकारी मारे गए।अदालत ने उसकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने फैसला सुनाते हुए कहा,"हमने प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विचार से दूर रखा जाना चाहिए। हालांकि, मामले की संपूर्णता को देखते हुए, उसका अपराध सिद्ध होता है। हम...

'पीड़िता के आरोपी के साथ सहमति से संबंध थे': मेघालय हाईकोर्ट ने पॉक्सो केस रद्द किया

मेघालय हाईकोर्ट ने POCSO और IPC के तहत आरोपित याचिकाकर्ता-आरोपी की ओर से दायर याचिका पर विचार करते हुए इस आधार पर अपराधों को रद्द करने का आदेश दिया कि कथित पीड़िता के आरोपी के साथ सहमति से संबंध थे।वर्तमान मामले का कारण यह था कि शिकायतकर्ता-पिता ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें कहा गया था कि उनकी 16 साल की नाबालिग बेटी लापता हो गई है और याचिकाकर्ता-आरोपी द्वारा कथित तौर पर बलात्कार किया गया है।प्राथमिकी के बाद, जांच शुरू की गई और कथित पीड़िता सहित गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के...

'उचित मेन्स्ट्रुअल हाईजीन की कमी लड़कियों की शिक्षा में बाधा': स्कूलों में मुफ्त में सेनेटरी पैड मुहैया कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर कर भारत सरकार और राज्यों को छठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड मुहैया कराने और सभी सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता जया ठाकुर बताती हैं कि गरीब पृष्ठभूमि से आने वाली 11 से 16 साल की उम्र की लड़कियां अक्सर हाइजीन मेनटेंन नहीं कर पाती हैं।एडवोकेट वरुण ठाकुर की ओर से तैयार की गई याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा कदम उठाए...

"रजिस्ट्रार हमारे आदेश से ऊपर नहीं है": सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने स्पेसिफिक पोस्टिंग के बावजूद मामले को लिस्ट नहीं करने पर रजिस्ट्री को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने बुधवार को उनकी बेंच द्वारा पारित एक स्पेसिफिक ऑर्डर के बावजूद एक मामले को लिस्ट नहीं करने के लिए अदालत की रजिस्ट्री पर नाराजगी व्यक्त की। एक पक्षकार के वकील द्वारा यह सूचित किए जाने पर कि बार-बार प्रयास करने के बावजूद मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया हालांकि आदेश के रूप में बेंच ने मंजूरी दे दी थी। जस्टिस रस्तोगी ने कोर्ट मास्टर से कहा, "एक बार एक तारीख बीत जाने के बाद इस कोर्ट द्वारा सूचीबद्ध करने पर रजिस्ट्री के पास इसे बदलने का कोई कारण नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन बैन केस में केंद्र पर ' सीलबंद रिपोर्ट' पर सवाल उठाए, कहा यहां तक कि अपराधियों को भी कारण दिए जाते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन द्वारा केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उस पर लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंज़ूरी से इनकार करने का हवाला देते हुए मीडिया वन के लिए अपलिंकिंग अनुमति को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मीडिया वन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा दी गई दलीलों को...

नियुक्ति पर राज्यपाल के कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए ने कुलपतियों ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने पिछले महीने राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।नोटिस में कुलपतियों को यह बताने के लिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानदंडों के विपरीत वे अपने पदों पर कैसे बने रह सकते हैं।खान, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, ने नोटिस में...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज की।भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मुरसलिन असिजित शेख की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की।पीठ ने कहा,"हम पूरी याचिका को गलत मानते हैं।"याचिका, जिसे अन्यथा आज के लिए वाद-सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया था, आज सुबह याचिकाकर्ता के वकील द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था।वकील ने कहा...