'मेरे दिमाग में वकीलों की लिस्ट है': हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम पर विचार करने की एससीबीए की मांग पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा आयोजित मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के अभिनंदन समारोह में एससीबीए प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने एक बार फिर यह मांग उठाई कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए प्रस्ताव भेजते समय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक दिलचस्प टिप्पणी करते हुए कहा,"मैं एक रहस्य खोल सकता हूं, जब एक युवा वकील हमारे सामने पेश होता है तो हाईकोर्ट से आए न्यायाधीशों के रूप में हमारे...

सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल करने वाले ओडिशा के वकीलों से कहा, वापस काम पर लौटिए, वरना अवमानना या लाइसेंस रद्द करने का सामना करने को तैयार रहिए

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य के पश्चिमी भाग के संबलपुर में उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की मांग को लेकर ओडिशा में हड़ताल कर रहे वकीलों को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने वकीलों को स्पष्ट रूप से बुधवार से काम फिर से शुरू करने का निर्देश दिया व चेतावनी दी कि आदेश का पालन करने में विफल रहने और "लाइन में आने" के परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट अड़ियल वकीलों को अदालत की अवमानना ​​ का दोषी ठहराएगा और यहां तक ​​कि उनके लाइसेंस के निलंबन या रद्द भी किए...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बयान देने के उद्देश्य के लिए अभियुक्त का 'औपचारिक गिरफ्तारी' के अधीन होना जरूरी नहींः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए बयान के उद्देश्य के लिए एक आरोपी को औपचारिक गिरफ्तारी के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। एक आपराधिक अपील का फैसला करते हुए, जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पी.के. गुप्ता ने कहा कि धारा 27 के तहत एक बयान को मान्य करने के लिए दो सामग्री हैं- 1-किसी व्यक्ति पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए 2-व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए; उन्हें औपचारिक गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है मामले के तथ्य यह हैं...

धारा 439 (2) सीआरपीसी - जमानत देने से पहले आरोपी की ओर से सिर्फ कथित अनुशासनहीनता के लिए जमानत रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत देने से पहले आरोपी की ओर से किसी कथित अनुशासनहीनता के लिए जमानत रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, "जमानत रद्द करने की शक्तियों का आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप इस्तेमाल करने के लिए नहीं किया जा सकता है।" इसमें कहा गया है कि धारा 439 (2) सीआरपीसी की परिकल्पना केवल ऐसे मामलों में की गई है जहां अभियुक्त की स्वतंत्रता आपराधिक मामले के उचित ट्रायल की आवश्यकताओं को निष्प्रभावी करने...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 12 दिसंबर तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार ने 12 दिसंबर तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट,1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसके साथ ही सुनवाई स्थगित की।भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख दौर के दौरान, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में स्थगन का अनुरोध किया।एसजी मेहता ने प्रस्तुत किया,"मुझे एक विस्तृत काउंटर दाखिल करने के लिए सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता है। मुझे उच्च स्तर पर परामर्श की आवश्यकता होगी। अगर कुछ समय दिया जा...

हाईकोर्ट और राजस्व न्यायाधिकरण के समक्ष सभी टेक्स मामलों में ई-फाइलिंग अपनाएं, जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल को पेपरलेस बनाएं: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष टेक्स मामलों में ई-फाइलिंग को अपनाएं।कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि स्थापित किया जा रहा है, के संचालन शुरू से ही पूरी तरह से पेपरलेस हैं।भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आदेश दिया,"हमारा विचार है कि केंद्र सरकार को अब यह सुनिश्चित करने के लिए सभी त्वरित कदम उठाने चाहिए कि केंद्र सरकार...

सुप्रीम कोर्ट गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति देने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) केंद्र सरकार की हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बांड की बिक्री की अनुमति दी है।याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था। वकील ने तत्काल लिस्टिंग की मांग करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री जल्द ही समाप्त हो जाएगी।CJI चंद्रचूड़ ने वकील से कहा,"हम इसे उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध...

'कुछ भी असामान्य नहीं': पूर्व सीजेआई यूयू ललित बताया कि कैसे साईंबाबा मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच का गठन किया गया था

पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने कहा कि यूएपीए मामले में प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को आरोप मुक्त करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की असाधारण विशेष बैठक में कुछ भी असामान्य नहीं है।स्टे के लिए अंतरिम प्रार्थना के साथ अपील 14 अक्टूबर (शुक्रवार) को शाम को 3.59 बजे दायर की गई थी, उसी दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मामले का उल्लेख जस्टिस चंद्रचूड़ (अब CJI) के समक्ष किया गया, जिन्होंने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।हालांकि, तत्कालीन...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (7 नवंबर, 2022 से 11 नंवबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।किसी विशेष सेवा में सीधी भर्ती और पदोन्नति लोगों की परस्पर वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी है: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष सेवा में सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों की परस्पर वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष रिट...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (31 अक्टूबर, 2022 से 4 नवंबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 36A(4) एनडीपीएस एक्ट | वैधानिक अवधि से परे अभियुक्तों को हिरासत में लेने के कारणों के अलावा अभियोजक की रिपोर्ट में जांच की प्रगति का खुलासा होना चाहिए: केरल हाईकोर्टकेरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 की धारा 36-ए (4) के अनुसार जांच की प्रक्रिया...

सुप्रीम कोर्ट ने खांसी की नकली दवाई के कारण 10 शिशुओं की मौत के मामले में मुआवजा देने के आदेश को चुनौती देने वाली जम्मू एंड कश्मीर की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक एसएलपी को खारिज कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के दो आदेशों को बरकरार रखा गया था। अपने आदेश में एनएचआरसी ने 'नकली' कफ सिरप का सेवन करने से मरने वाले 10 शिशुओं के परिवारों को मुआवजे के रूप में 3 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। 2 मार्च, 2021 को जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने एनएचआरसी के आदेशों को बरकरार रखा था। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि ड्रग...

हाईकोर्ट खुद माफी की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट खुद माफी की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।मौजूदा मामले में हत्या के एक मामले में दोषी को 12 साल और 9 महीने की वास्तविक सजा और जब उसने समय से पहले रिहाई की मांग की तो माफी के साथ 14 साल और 6 महीने की सजा मिली थी।अधिकारियों ने इस मुद्दे को लंबित रखा, जिसके बाद उन्होंने एक रिट याचिका दायर करके पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने माफी के अनुरोध को खुद इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि यह नीतियों द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्तियों में केंद्र की देरी खारिज करते हुए कहा, कॉलेजियम सिस्टम में नियंत्रण और संतुलन ज़रूरी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा "अपारदर्शी" और "गैर-जवाबदेह" के रूप में कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना करने के कुछ दिनों बाद न्यायिक नियुक्तियों में देरी करने वाले केंद्र की अस्वीकृति दर्ज करने का आदेश पारित किया, विशेष रूप से कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों के संबंध में यह आदेश पारित। हुआ।जिसे कई लोग कानून मंत्री की निंदा के जवाब के रूप में देख सकते हैं, अदालत ने जोर देकर कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में नियंत्रण और संतुलन है। न्यायालय ने आदेश में कहा कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए विस्तृत...

"कोई कारण नहीं दिया गया": सुप्रीम कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गोली चलाने वाले दो लोगों की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस साल 3 फरवरी को संसद सदस्य असदुद्दीन ओवैसी की चलती कार पर गोली चलाने वाले दो लोगों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने आरोपी को एक सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत के सामने सरेंडर करने को कहा है।कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को नए सिरे से निस्तारण के लिए हाईकोर्ट भेजा जाए, जिसे 4 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना है।कोर्ट ने कहा,"यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को...

हेट स्पीच मामला- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य और डीजीपी को राहत दी, तुषार गांधी की अवमानना याचिका में पक्षकारों की सूची से हटाए गए

तुषार गांधी द्वारा दायर अवमानना याचिका में उत्तराखंड राज्य में धर्म संसद में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दिए गए हेट स्पीच और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के संबंध में डीजीपी, उत्तराखंड पुलिस और डीजीपी, दिल्ली पुलिस द्वारा घोर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील शादान फरासत की सहमति से उत्तराखंड राज्य और पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड को वर्तमान कार्यवाही से डिस्चार्ज कर दिया।अदालत ने आदेश में कहा,"तहसीन पूनावाला याचिका...

"कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं है": सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका रद्द की, कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष लंबित याचिका की शीघ्र सुनवाई की मांग की थी

सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं है।" याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष लंबित एक याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।नेपाल दास नामक एक व्यक्ति ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा याचिका की शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए एक रिट याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट का का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई है, जिसमें एक याचिका की शीघ्र सुनवाई के...

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश बढ़ाया, जहां शिवलिंग पाए जाने की बात कही गई है

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 17 मई को पारित अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया। उक्त आदेश के तहत उस क्षेत्र की रक्षा के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जहां वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश में किए गए एक सर्वेक्षण में मस्जिद के अंदर "शिवलिंग" पाए जाने की सूचना मिली थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। 17 मई के आदेश में, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि "शिवलिंग" क्षेत्र की सुरक्षा के आदेश से मुसलमानों...

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी, पी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने दोषियों नलिनी श्रीहर, रॉबर्ट पेस, रविचंद्रन, राजा, श्रीहरन और जयकुमार को रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने 17 मई को पारित निर्देश के बाद आदेश पारित किया, जिसमें मामले के एक अन्य दोषी पेरारिवलन को राहत दी गई थी।देखिये वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने अज़फल खान के मकबरे को तोड़े जाने पर महाराष्ट्र के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सतारा के प्रतापगढ़ में स्थित अफजल खान दरगाह में बनी संरचनाओं को तोड़ने के संबंध में जिला कलेक्टर और सतारा के डिप्टी कंजर्वेटर से रिपोर्ट मांगी।अधिकारियों को कोर्ट को सूचित करते हुए रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए: (ए) अतिक्रमण की प्रकृति; (बी) कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया; (ग) की गई कार्रवाई की प्रकृति।दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजीव गांधी की हत्या (Rajiv Gandhi Assassination) की दोषी नलिनी, पी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया।कोर्ट ने दोषियों नलिनी श्रीहर, रॉबर्ट पेस, रविचंद्रन, राजा, श्रीहरन और जयकुमार को रिहा करने का आदेश दिया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने 17 मई को पारित निर्देश के बाद आदेश पारित किया, जिसमें मामले के एक अन्य दोषी पेरारिवलन को राहत दी गई थी।पीठ ने कहा कि पेरारीवलन का आदेश वर्तमान आवेदकों पर लागू होता है।कोर्ट ने कहा कि...