सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (31 अक्टूबर, 2022 से 4 नंवबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

ईपीएफ पेंशन केस - 2014 संशोधन मनमर्ज़ी नहीं, वेतन के आधार पर वर्गीकरण उचित - सुप्रीम कोर्ट ने दिए कारण

देश भर के लाखों श्रमिकों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, ईपीएफ पेंशन योजना में शामिल होने के लिए 1 सितंबर 2014 से प्रभावी अधिकतम वेतन 15,000 रुपये प्रति माह था।

हालांकि, कोर्ट ने उन लोगों के लिए चार महीने की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी है जो 2014 के संशोधन से पहले योजना के सदस्य थे और जिनका वेतन 2014 में शुरू की गई सीमा से अधिक है, जो उच्च विकल्प का प्रयोग करके योजना में शामिल हो सकते हैं।

केस: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बनाम बी सुनील कुमार और जुड़े मामले।

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उधारकर्ता अधिकार के रूप में ओटीएस योजना के तहत समय अवधि के विस्तार का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई उधारकर्ता अधिकार के रूप में एकमुश्त निपटान योजना के तहत समय अवधि के विस्तार का दावा नहीं कर सकता है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ओटीएस योजना के तहत समय अवधि बढ़ाने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता है।

इसमें कहा गया है कि ओटीएस के तहत भुगतान को पुनर्निर्धारित करने के लिए बैंक को निर्देश देना अनुबंध में संशोधन के समान होगा।

भारतीय स्टेट बैंक बनाम अरविंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा लिमिटेड 2022 लाइव लॉ (SC) 908 | सीए 6954/ 2022 | 4 नवंबर 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी

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1992-93 के बॉम्बे दंगों के दौरान राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहा, पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 1992-93 में बॉम्बे में हुए सांप्रदायिक दंगों के लगभग तीस साल बाद पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के भुगतान और निष्क्रिय पड़े आपराधिक मामलों के पुनरुद्धार के लिए कई निर्देश जारी किए।

न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार की ओर से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में विफलता थी।

केस टाइटल : शकील अहमद बनाम भारत संघ

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वैवाहिक विवाद में लिप्त पक्षों की वास्तविक आय निर्धारित करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न सटीक गाइड नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवाद में शामिल पक्षों की वास्तविक आय का उचित आंकलन करने के ल‌िए आयकर रिटर्न सटीक मार्गदर्शक नहीं हो सकता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट को अपने सामने मौजूद सबूतों के समग्र आकलन पर वास्तविक आय का निर्धारण करना होगा।

केस डिटेलः किरण तोमर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 904 | CA 1865 Of 2022| 31 अक्टूबर 2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली

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मृत शरीर की पहचान के लिए स्कल सुपरइम्पोज़िशन तकनीक अचूक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत शरीर की पहचान के लिए स्कल सुपरइम्पोज़िशन तकनीक को अचूक नहीं माना जा सकता है। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, जब सुपर-इम्पोज़िशन रिपोर्ट को डीएनए रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे किसी अन्य विश्वसनीय चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, तो सुपर-इंपोज़िशन टेस्ट के माध्यम से पीड़ित के शव की पहचान पर विश्वास करने वाले आरोपी को दोषी ठहराना बहुत जोखिम भरा होगा।

केस डिटेलः एस कालीश्वरन बनाम राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 903 | CrA 160 Of 2017| 3 नवंबर 2022 | सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी

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सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा; वर्तमान सदस्यों के लिए कट-ऑफ तारीख बढ़ाई

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 के प्रावधानों को कानूनी और वैध माना। हालांकि, जहां तक निधि के वर्तमान सदस्यों का संबंध है, न्यायालय ने योजना के कुछ प्रावधानों को पढ़ा। कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए 6 महीने का और मौका दिया जाना चाहिए।

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आरोप पत्र दायर होने तक सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बलात्कार पीड़िता के बयान को आरोपी समेत किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बलात्कार पीड़िता के बयान का खुलासा आरोप-पत्र/अंतिम रिपोर्ट दायर होने तक आरोपी सहित किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं किया जाना चाहिए।

सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ एक अवमानना याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें कर्नाटक राज्य में नॉनविनकेरे पुलिस बनाम शिवन्ना उर्फ तारकरी शिवन्ना - (2014) 8 SCC 913 और ए बनाम उत्तर प्रदेश राज्य- (2020) 10 SCC 505 द्वारा जारी अनिवार्य निर्देशों के उल्लंघन को उजागर किया गया था।

केस डिटेलः एक्स बनाम एम महेंद्र रेड्डी | 2022 लाइव लॉ (SC) 899 | 2022 की अवमानना याचिका (C)555 | एक नवंबर 2022 | सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी

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हाईकोर्ट के समक्ष मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने की याचिका तभी सुनवाई योग्य है जब उसके पास मूल सिविल अधिकार क्षेत्र हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के समक्ष मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने की याचिका तभी सुनवाई योग्य है जब उसके पास मूल सिविल अधिकार क्षेत्र हो। इस मामले में संबंधित जिला न्यायालय में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका दायर की गयी थी।

इस याचिका को इस आधार पर सुनवाई योग्य नहीं ठहराया गया था कि धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश एक न्यायिक आदेश था और धारा 42 में उस न्यायालय में अपील दायर करने की आवश्यकता थी जिसमें वह आवेदन किया गया था। उड़ीसा हाईकोर्ट ने इस आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी और जिला न्यायालय के समक्ष याचिका को बहाल कर दिया।

यशपाल चोपड़ा बनाम भारत संघ | 2022 लाइव लॉ (SC ) 400 | एसएलपी(सी) 18324/2022 | 31 अक्टूबर 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश

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लाइव-स्ट्रीमिंग- 'एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उपयोग हाईकोर्ट भी कर सकते हैं': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उपयोग हाईकोर्ट भी कर सकते हैं। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने यह बात मौखिक रूप से एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुमपारा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक यूनिफॉर्म फोरम की मांग की गई थी।

पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि न्यायालय 2018 स्वप्निल त्रिपाठी मामले के फैसले में जारी निर्देशों को संस्थागत बनाने के लिए कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसने अदालत की सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग को मंजूरी दी थी।

केस टाइटल : मैथ्यूज जे नेदुम्परा बनाम सुप्रीम कोर्ट| डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1259/2019

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क्या गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधान को रद्द करने का पूर्वव्यापी लागू होगा ? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधान को रद्द करने का पूर्वव्यापी लागू होगा, खासकर संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत संरक्षित अधिकारों के मद्देनज़र।

जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने भारत संघ के लिए एसजी तुषार मेहता और सीबीआई के लिए एएसजी एसवी राजू को सुना। इससे पहले, एसजी ने कहा था कि एक बार प्रावधान समाप्त हो जाने के बाद, यह माना जाएगा कि प्रावधान कभी अस्तित्व में नहीं था। सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने उस दलील का खंडन किया था।

केस: सीबीआई बनाम डॉ आर आर किशोर

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पॉक्सो एक्ट - जानकारी के बावजूद यौन हमले की रिपोर्ट न करना एक गंभीर अपराध है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जानकारी के बावजूद नाबालिग बच्चे के खिलाफ यौन हमले की रिपोर्ट न करना एक गंभीर अपराध है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। उस पर पॉक्सो की सूचना नहीं देने का आरोप लगाया गया था। यह कहा गया कि यह यौन उत्पीड़न के अपराध के अपराधियों को बचाने का एक प्रयास है।

महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ मारोती पुत्र काशीनाथ पिंपलकर | 2022 लाइव लॉ (SC) 898 | सीआरए 1874/ 2022 | 2 नवंबर 2022 | जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार

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अनुबंध में प्रवेश करने की तिथि पर जो पार्टी 'आपूर्तिकर्ता' नहीं थी, वह एमएसएमईडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ता के रूप में कोई लाभ नहीं मांग सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक पार्टी जो अनुबंध में प्रवेश करने की तिथि पर 'आपूर्तिकर्ता' नहीं थी, वह एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत 'आपूर्तिकर्ता' के रूप में कोई लाभ नहीं मांग सकती है।

सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि यदि कोई पंजीकरण बाद में प्राप्त किया जाता है तो उसका संभावित प्रभाव होगा और पंजीकरण के बाद माल की आपूर्ति और सेवाएं प्रदान करने पर लागू होगा। बेंच अपीलों के एक बैच पर विचार कर रही थी जिसमें एमएसएमईडी अधिनियम और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के बीच परस्पर क्रिया के संबंध में मुद्दे उठाए गए थे?

गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम बनाम महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड | 2022 लाइव लॉ (एससी) 893 | एसएलपी (सी) संख्या 12884/2020 | 31 अक्टूबर 2022 | चीफ जस्टिस ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी

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सीआरपीसी की धारा 319 के तहत कोर्ट की विवेकाधीन और असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अदालत की शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है जिसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।

जस्टिस अजय रस्तोगी और सीटी रविकुमार ने कहा कि जिस महत्वपूर्ण टेस्ट को लागू किया जाना है, जो प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है जैसा कि आरोप तय करने के समय प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि सबूत, अगर अप्रतिबंधित हो जाता है, तो दोषसिद्ध हो जाएगा।

नवीन बनाम हरियाणा राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 897 | एसएलपी (सीआरएल) 3746 ऑफ 2022 |1 नवंबर 2022 | जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार

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' रिश्वत देने वाला' भी ' अपराध की गतिविधि ' से संबंधित पार्टी, चल सकता है पीएमएलए के तहत मुकदमा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक 'रिश्वत देने वाले' के खिलाफ शुरू की गई पीएमएलए कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।

सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, "रिश्वत देने के इरादे से पैसे सौंपने से, ऐसा व्यक्ति सहायता कर रहा होगा या जानबूझकर अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि का एक पक्ष होगा। संबंधित व्यक्ति की ओर से इस तरह की सक्रिय भागीदारी के बिना, पैसा अपराध की आय का चरित्र नहीं माना जाएगा। पीएमएल अधिनियम की धारा 3 से प्रासंगिक अभिव्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं।"

प्रवर्तन निदेशालय बनाम पद्मनाभन किशोर | 2022 लाइव लॉ (SC) 896 | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 2668/ 2022 | 31 अक्टूबर 2022 | सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी

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एमवी एक्ट| 15 वर्ष के आयु वर्ग के पीड़ितों के गुणक को '15' के रूप में लिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर दुर्घटना मुआवजे की गणना करते समय, 15 वर्ष की आयु तक के पीड़ितों के गुणक को '15' के रूप में लिया जाना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि 15 वर्ष तक की आयु वर्ग के पीड़ितों के मामले में '15' के निचले गुणक का चयन करने का निश्चित रूप से औचित्य है।

केस डिटेलः दिव्या बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2022 LiveLaw (SC) 892 | CA 7605 of 2022 | 18 October 2022 | जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार

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विभिन्न जोन/डिवीजन में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करने की आवश्यकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभिन्न जोन/डिवीजनों में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है। साथ ही वे समान लाभों और व्यवहार के हकदार हैं। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि उत्तर रेलवे में काम करने वाले आयोग के वेंडरों/वाहकों को उनके नियमितीकरण से पहले दी गई सेवाओं का 50 प्रतिशत पेंशन लाभ के लिए गिना जाएगा।

भारत संघ बनाम मुंशी राम | लाइव लॉ (एससी) 891/2022 | सीए 2811/2022 | 31 अक्टूबर, 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न

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कोर्ट को क़ानूनों की व्याख्या करने के लिए मूल्यों पर आधारित निर्णयों और नीतिगत विचारों को व्यक्त करने से बचना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को क़ानून की व्याख्या करने के लिए मूल्यों पर आधारित निर्णयों और नीतिगत विचारों को व्यक्त करने से बचना चाहिए। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि कानूनों को सरल भाषा में पढ़ा जाना चाहिए, न कि इतर तरीके से।

एम.एस.पी.एल. लिमिटेड बनाम कर्नाटक सरकार | 2022 लाइव लॉ (एससी) 886 | सीए 4678/2021 | 11 अक्टूबर 2022 | जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ

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मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सिर्फ इसलिए अस्वीकार्य नहीं हो जाता क्योंकि यह पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज किया गया था : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सिर्फ इसलिए अस्वीकार्य नहीं हो जाता क्योंकि यह पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज किया गया था। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि हालांकि मृत्यु से पहले दिया गया बयान आदर्श रूप से एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस कर्मियों द्वारा दर्ज मृत्यु पूर्व दिया गया बयान केवल इसी कारण से अस्वीकार्य है।

झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय @ पांडव राय | 2022 लाइव लॉ (SC) 890 | सीआरए 1441/ 2022 | 31 अक्टूबर 2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली

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सीएए असम समझौते और उत्तर-पूर्व में लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में मूल निवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों के संबंध में उठाए गए मुद्दों को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर अतिरिक्त जवाबी हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा कि "सीएए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य के नागरिकों की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को प्रभावित करे।"

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सह-आरोपी की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता, यह केवल साक्ष्य का एक पुष्ट टुकड़ा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सह-आरोपी की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एक सह-आरोपी के कबूलनामे का इस्तेमाल केवल सबूतों के समर्थन में किया जा सकता है और इसे दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

पीठ ने हत्या के एक दोषी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए इस प्रकार कहा। इस मामले में, हत्या के आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और आरोपी को दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए एक सह-आरोपी द्वारा की गई अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया था।

सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 887 | सीआरए 242/ 2022 | 13 अक्टूबर 2022 | सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस जेबी पारदीवाला

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केवल आरोप तय होने तक अग्रिम जमानत देने के आदेश में इस तरह के प्रतिबंध के कारण होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई अदालत अग्रिम जमानत को आरोप तय करने तक सीमित करती है, तो आदेश में उन अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर चर्चा होनी चाहिए, जिनके लिए इस तरह के प्रतिबंध की आवश्यकता है।

मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को आरोप तय होने तक ही सीमित कर दिया था। आरोपी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका के जवाब में, एएसजी केएम नटराज ने नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 (6) एससीसी 64 में एक निर्णय पर भरोसा करते हुए आदेश को सही ठहराया।

केस डिटेलः तरुण अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | 2022 लाइव लॉ (SC) 885 | SLP (Crl.) No(s). 7677/2022 | 11 October 2022 | जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्न

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