एडवोकेट अपर्णा भट ने सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट की महिला जजों को पत्र लिखकर कहा, जजों को सलाह दें कि महिला विरोध छोड़ें और फैसलों में महिलाओं के बारे में रूढ़िवादी धारणाओं का प्रदर्शन न करें

कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की रेप के एक मामले में की गई टिप्‍प‌‌‌ण‌ी को सेंसर करने की मांग की गई है। रेप के मामले में दायर अग्र‌िम जमानत की एक याचिका पर सुनवाई में जस्टिस दीक्षित के समक्ष रेप पीड़िता ने कहा था कि रेप की वारदात के बाद वह सो गई थी, जिस पर जस्टिस दीक्षित ने टिप्पणी की थी कि हमारी महिलाएं रेप के बाद ऐसे व्यवहार नहीं करतीं। भारतीय महिलाओं के लिए यह अशोभनीय है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और महिला न्यायाधीशों आर भानुमती, इंदु मल्होत्रा, और इंदिरा बनर्जी को...

अनुच्छेद 227 के तहत याचिकाओं पर विचार करते वक्त हाईकोर्ट खुद को 'कोर्ट ऑफ अपील' में तब्दील नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

Article 227 of the Constitution of India, a High Court cannot convert itself into a court of appeal

जामिया में पुलिस हिंसा के खिलाफ दर्ज ‌शिकायत के मामले में मानवाधिकार आयोग ने कहा, दिल्ली पुलिस ‌की विशेष जांच टीम विरोध के पीछे रहे "असली अपराधियों" की पहचान करें ओर उन्हें गिरफ्तार करे

राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुई पुलिस हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ‌की विशेष जांच टीम से विरोध के पीछे रहे "असली अपराधियों" की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की सिफारिश की है। मानवाधिकार आयोग ने छात्रों को विश्वविद्यालय की उचित अनुमति के बिना विरोध प्रदर्शन करने का दोषी माना है। एनएचआरसी ने कहा है कि विश्वविद्यालय के छात्र बाहरी लोगों के प्रभाव में आ गए और अनधिकृत विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वे "गैर-कानूनी सभा" का हिस्सा बने, दिल्ली पुलिस को भड़काया और...

तब्लीगी जमात : सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ दाखिल याचिका की प्रति केंद्र को देने के निर्देश दिए 

तब्लीगी जमात गतिविधियों' में कथित संलिप्तता के लिए ब्लैकलिस्ट करने के MHA के फैसले को चुनौती देने वाले विदेशी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका की प्रति केंद्र सरकार को देने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि उनकी दलीलों पर सोमवार को सुनवाई होगी।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को वीजा रद्द करने के व्यक्तिगत आदेश नहीं दिए गए हैं।दरअसल 'तब्लीगी जमात...

सूफी संत पर टिप्पणी करने के आरोप में अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज FIRs पर जांच और कठोर कार्रवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर अपनी टिप्पणी के बाद न्यूज 18 एंकर अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर पर जांच और इन एफआईआर पर कठोर कार्रवाई पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी। जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली अमीश देवगन की रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 8 जुलाई तक वापसी योग्य है और उसके बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। देवगन की ओर से पेश वरिष्ठ...

कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने के CBSE के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दी, जानिए CBSE की मूल्यांकन योजना

SC Accepts CBSE Notification Cancelling Examinations [Read The CBSE's Assessment Scheme For Class X & XII

' पशु बलि धार्मिक प्रथा का एक अभिन्न अंग': केरल हाईकोर्ट के पशु व पक्षियों की बलि पर रोक के कानून को बरकरार रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Animal Sacrifice An Essential Religious Practice': Plea In SC Against Kerala HC Judgment Upholding Law Prohibiting Animals and Birds Sacrifices

यह नहीं कहा जा सकता है कि मौजूदा दौर में लोकतंत्र और इसके संस्थान आपातकाल के दौर से बेहतर और मजबूत हैं: प्रशांत भूषण

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि मौजूदा दौर में लोकतंत्र और इसके संस्थान आपातकाल के दौर से बेहतर और मजबूत है। उन्होंने ने कहा, "आपातकाल के बाद पिछले 40 वर्षों में अर्ज‌ित की गई उपलब्ध‌ियों को संस्थानों और अधिकारों पर हमला कर, विशेषकर बीते 6 सालों में, तेजी से खत्म किया जा रहा है। वह आपातकाल की 45 वीं वर्षगांठ पर लाइवलॉ की ओर से आयोजित एक वेबिनार, जिसका विषय "आपातकाल के ब‌िना लोकतंत्र का हनन" था, में बोल रहे थे। भूषण ने न्यायपालिका के कामकाज, चुनाव...

राज नारायण बनाम इंदिरा गांधीः इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून, 1975 को दिए एक ऐतिहास‌िक फैसले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा राज नारायण की याचिका पर दिए गए फैसले के बाद राजनीतिक घटनक्रमों में कई बदलाव आया और परिणति के रूप में 21 महीने के भीतर देश में आपातकाल लगा दिया गया था। फैसला ऐतिहासिक था, ‌फिर भी फैसले की प्रति अदालत की रिपोर्टों में शामिल नहीं थी। कॉपी ऑनलाइन भी उपलब्‍ध नहीं थी। वह फैसला हाल ही में मीडिया में चर्चा का विषय बना। हालांकि, अथर्व लीगल...

CBSE और CISCE ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया

Decided To Cancel Class 10, 12 Exams : CBSE & CISCE Tell SC

COVID-19 [ CA परीक्षा ] : सुप्रीम कोर्ट में ऑप्ट-आउट योजना पर रोक लगाने और परीक्षा केंद्रों को बढ़ाने की वकालत करते हुए याचिका 

29 जुलाई से होने वाली CA की परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार की बहुस्तरीयता के साथ-साथ चल रही महामारी के बीच चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान( ICAI) संस्थान द्वारा दी गई ऑप्ट-आउट योजना पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।याचिका में कहा गया है कि 15 जून को ICAI द्वारा जारी अधिसूचना 4.67 छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिन्हें परीक्षा देने और अनिश्चित स्थिति में रखने के लिए विवश किया गया है।"भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष...

INC और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना के बीच कथित तौर पर वर्ष 2008 में हुए समझौते का मामला : कांग्रेस, सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ जांच की मांग करते हुए SC में याचिका

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आईएनसी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना के बीच वर्ष 2008 में हुए एक समझौते का विवरण मांगा गया है। यह समझौता उच्च-स्तरीय जानकारी का आदान-प्रदान करने और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया था। याचिका में मांग की गई है कि इस समझौते की जांच अन्लाफुल एक्टिविटी(प्रिवेंशन) एक्ट 1967 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से करवाई जाए या एक विकल्प के रूप में इस...

पतंजलि की COVID-19 की दवा की एकतरफा घोषणा कैसे कानून का उल्लंघन करती है?

पतंजलि आयुर्वेद ने COVID-19 के लिए इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा विकसित करने का सनसनी खेज दावा किया है। पतंजलि संस्थापक रामदेव और प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने घोषणा की कि उन्होंने "क्रोनिल और स्वासरी" दवाओं के जर‌िए COVID-19 का सौ फीसदी इलाज विकसित कर लिया है। पतंजलि ने अपने बयान में दावा किया है कि COVID​​-19 रोगी दवा के इस्तेमाल के 3 से 15 दिनों के भीतर निरोग हो गया। दावा किया गया कि दवाओं की 'क्लिनिकल केस स्टडी' दिल्ली, मेरठ और अहमदाबाद जैसे कई शहरों में की गई। इन दवाएं को कोरोना किट में बेचा...

उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की भर्ती पर SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में देने से किया इनकार, भर्तियां कर सकेगी राज्य सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी थी।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने याचिकाकर्ता, अमिता त्रिपाठी द्वारा दायर एक विशेष अवकाश याचिका पर सुनवाई करते हुए, उस आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने चयन प्रक्रिया को रोकने एकल पीठ के 3 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी।सुनवाई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्ट और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से कहा, COVID19 के कारण परेशान अधिवक्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्ट और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से कहा है कि वह एक रिपोर्ट पेश करके यह बताए कि COVID19 के कारण अधिवक्ताओं को जिन वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, उनको दूर कैसे किया जाए और इसके लिए एक रोडमैप तैयार किया जाए।पीठ ने माना है कि चैरिटी करने के लिए ट्रस्ट को परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की डिवीजन बेंच ने वेलफेयर फंड और बीसीडी दोनों से अनुरोध किया है कि वे विभिन्न हितधारकों और...

फ्रैंकलिन टेम्पलटन: सुप्रीम कोर्ट ने ऋण कोष बंद करने के मामलों को गुजरात, मद्रास और दिल्ली हाईकोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया 

सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन के ऋण कोष को समाप्त करने को लेकर लंबित याचिकाओं को गुजरात, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों से कर्नाटक उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने 19 जून को कहा, "मामलों को संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा 15 दिनों के भीतर कर्नाटक के उच्च न्यायालय में प्रेषित किया जाए। कर्नाटक उच्च न्यायालय को सुनवाई करने दें और तीन महीने के भीतर सेबी की अपील सहित मामले को तय करने दें।"शीर्ष अदालत ने...

दिल्ली दंगों के मामलों में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कौन करे, इस रस्साकशी को समझिए

दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में एक भी सुनवाई ऐसी नहीं हुई है, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव या असहमति न हुई हो। यह असहमति हमेशा इस बात पर होती है कि दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व किसे करना चाहिए?जैसा कि संबंधित वकीलों ने खुद कहा है कि यह विवाद हर गुजरते मामले के साथ बद से बदत्तर होता जा रहा है। भले ही हर सुनवाई में यह टकराव सामने आ जाता है परंतु मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने इस मामले में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।हालाँकि, एक अवसर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस विवाद पर विशेष...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ' वर्चुअल कोर्ट' का फायदा उठाकर लगातार जमानत अर्जी दाखिल करने वाले वकील पर 50 हजार का जुर्माना लगाया 

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक एडवोकेट- ऑन-रिकॉर्ड पर जमानत के लिए दूसरा आवेदन दाखिल करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, इस तथ्य के बावजूद कि एक ही अपराध और एक ही पुलिस स्टेशन मामले की संख्या के संबंध में जमानत के लिए पहले ही आवेदन दाखिल किया गया था जिसे अदालत ने अपने कामकाज का सामान्य स्थिति बहाल के बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध होने का निर्देश दिया था। पीठ ने सख्ती से कहा,"यह एक चिंताजनक और चौंकाने वाला मामला है कि बार के सदस्य ने वर्चुअल कोर्ट से मामले के लाभ लेने के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सफूरा जरगर की जमानत स्वीकार की, दिल्ली पुलिस ने मानवीय आधार पर ज़मानत देने पर सहमति जताई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश के आरोप में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के 27 वर्षीय छात्र सफूरा ज़रगर की जमानत स्वीकार कर ली, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि उसे मानवीय आधार पर उसकी रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है। COVID-19 के बीच भीड़भाड़ वाली तिहाड़ जेल में, अपनी गर्भावस्था के 23 वें सप्ताह में प्रवेश कर चुकी ज़रगर को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील के गुणों में जाए बिना, और इसे किसी मिसाल के रूप में विचार...

जुलाई में शेष बोर्ड परीक्षा कराने के CBSE के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 25 जून के लिए टाली, CBSE ने कहा चर्चा चल रही है, बुधवार तक लेंगे फैसला

एक जुलाई से बोर्ड (बारहवीं) की शेष परीक्षा आयोजित करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 25 जून को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई केंद्र और CBSE की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर टाली। तुषार मेहता ने जस्टिस ए एम खानविलकर की पीठ को बताया कि "ये चर्चा एक उन्नत स्तर पर है। कल शाम तक, निर्णय को अंतिम रूप दिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि वो छात्रों की चिंता को समझते हैं। इसलिए अदालत फैसले के लिए एक दिन का ओर समय दे। याचिकाकर्ताओं के लिए वकील ऋषि...