[पटाखों पर बैन] सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में पटाखों पर बैन के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को 9 नवंबर के NGT के आदेश के अनुरूप संशोधित किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को संशोधित कर दिया जिसमें 9 नवंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप दिवाली के दौरान राज्य भर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण और तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया था। जस्टिस एएम खानविलकर जस्टिस और संजीव खन्ना की एक अवकाश पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि एनजीटी के दिशा-निर्देश तेलंगाना राज्य पर लागू होते हैं और राज्य उसकी भावना के तहत निर्देशों का पालन करेगा।उच्चतम न्यायालय, "तेलंगाना राज्य के...

संविदा विधि (Law of Contract ) भाग 20 : संविदा विधि के अंतर्गत अभिकरण की संविदा क्या होती है (Agency)

संविदा विधि के संदर्भ में लिखे जा रहे हैं आलेखों के अंतर्गत अब तक उपनिधान की संविदा तक समझा जा चुका है। पिछले आलेख में उपनिधान के रूप में गिरवी क्या होता है इस संदर्भ में उल्लेख किया गया था। संविदा विधि सीरीज के आलेखों में अब अंतिम आलेखों का समय चल रहा है, संविदा अधिनियम के सबसे अंत में एजेंसी का उल्लेख किया गया है, इस आलेख में एजेंसी की संविदा के संदर्भ में संविदा विधि के संदर्भ में लिखे जा रहे हैं आलेखों के अंतर्गत अब तक उपनिधान की संविदा तक समझा जा चुका है। पिछले आलेख में उपनिधान के रूप में...

बीसीआई ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में पंजीकृत सभी वकीलों के विवरण प्रस्तुत करने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई

BCI Further Extends Time To Furnish Details Of All Advocates Registered With District Bar Associations Till Dec 31

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी बीमा पॉलिसी के लिए दावा दाखिल करने के लिए तीन साल की सीमा अवधि तय की

किसानों और समाज के अन्य सीमांत वर्गों को बड़ी राहत देते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सरकारी बीमा योजनाओं, विशेष रूप से मुख्मंत्री किसान अवाम सर्वहित बीमा योजना के तहत दावा दायर करने की 75 दिनों की समय अवधि अनुचित और मनमानी है। जस्टिस शशि कांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने कहा कि इतनी कम समय अवधि इस योजना के सामाजिक-लाभकारी उद्देश्य के खिलाफ है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है।पीठ ने आदेश दिया कि दावा याचिका दायर करने के लिए, मृतक की मृत्यु की तारीख से तीन साल की अवधि,...

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने SC में RTI दाखिल कर लंबित अंतरिम जमानत आवेदनों की संख्या और निपटारे के लिए औसत समय की जानकारी मांगी

आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक आरटीआई दायर की है, जिसमें पहले से लंबित अंतरिम जमानत आवेदनों की संख्या और इस तरह की याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए लिए जाने वाले औसत समय की जानकारी मांगी गई है। उन्होंने पूछा है:• कृपया अंतरिम जमानत के वर्तमान बैकलॉग / मामलों की संख्या बताएं! भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के पास लंबित आवेदनों की संख्या जिन्हें 12/11/2020 तक पहली बार सूचीबद्ध नहीं किया गया है।• कृपया रजिस्ट्री के पास अंतरिम जमानत आवेदन दाखिल करने और...

संविदा विधि (Law of Contract ) भाग 19 : संविदा विधि के अंतर्गत गिरवी रूपी उपनिधान क्या होता है (Contract of Bailment and Pledge)

संविदा विधि के पिछले आलेख के अंतर्गत उपनिधान के संदर्भ में चर्चा की गई है। उपनिधान का एक आम साधारण रूप और है जिसे गिरवी कहा जाता है। गिरवी बहुत साधारण अवधारणा है परंतु वैधानिक रूप से इस अवधारणा के अर्थ बड़े विस्तृत हैं। इस आलेख के अंतर्गत उपनिधान के अंतर्गत गिरवी की अवधारणा पर उल्लेख किया जा रहा है। गिरवीजैसा कि पूर्व ऊपर उल्लेख किया गया है गिरवी एक साधारण अवधारणा है जो आम जीवन में हमें देखने को मिलती है। कर्ज के लिए गिरवी किसी कीमती वस्तु को रखा जाता है तथा कर्ज के भुगतान के समय उसे पुनः वापस...

अर्नब गोस्वामी ने पुलिस के काम में बाधा डालने के मामले में अग्र‌िम जमानत याचिका दायर की, पत्नी और बेटे के खिलाफ भी है एफआईआर

आत्महत्या के लिए उकसाने के कथित मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद, रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी ने एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में अपने और अपने पर‌िजनों के खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनज़र मुंबई के सेशंस कोर्ट के समक्ष अग्र‌िम जमानत याचिका दायर की है। एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस अधिकारियों के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है।रायगढ़ पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर ‌डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के ‌लिए उकसाने के...

सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दी, कहा-न‌िजी स्वतंत्रता बरकरार रहनी चा‌हिए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2018 के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में चार नवंबर को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सह आरोपी नीतीश सारदा और फिरोज मोहम्मद शेख की अंतरिम रिहाई की भी अनुमति दी। कोर्ट ने कहा, "अंतरिम जमानत देने के लिए आवेदन को खारिज करने में उच्च न्यायालय त्रुटि में था।"जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की एक अवकाश पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 9 नवंबर के आदेश के खिलाफ दायर...

"क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा अगर किसी व्यक्ति ने सैलरी का भुगतान नहीं करने के लिए सुसाइड नोट में उनका नाम लिखा?" : साल्वे ने अर्नब गोस्वामी की ओर से तर्क पेश किए

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अर्नब गोस्वामी के मामले में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत से कहा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या का अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक बुनियादी सामग्रियों के परीक्षण के आधार पर कोई मामला नहीं बनता। साल्वे ने कहा,"पिछले महीने महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने यह कहते हुए आत्महत्या कर ली कि मुख्यमंत्री वेतन देने में असफल रहे? आप क्या करेंगे? मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेंगे?"अर्नब गोस्वामी को 2018 के आत्महत्या मामले में...

अर्नब गोस्वामी केस : "अगर अदालत आज हस्तक्षेप नहीं करती है, तो हम विनाश के रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं" : जस्टिस चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की एक अवकाश पीठ वर्तमान में रिपब्लिक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के 9 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उन्हें अन्वय नाइक की आत्महत्या मामले में अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या आत्महत्या के उकसाने के लिए अपराध को पैसे का भुगतान न करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, गोस्वामी की हिरासत और उच्च...

"पूर्वाग्रह पैदा करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास": अर्नब गोस्वामी की पत्नी ने मामले की तत्काल लिस्टिंग पर दवे के पत्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल को लेटर लिखा

रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी की पत्नी समीब्रत रे गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को एससीबीए अध्यक्ष दुष्यंत दवे के पत्र पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्नब गोस्वामी की याचिका को कथित रूप से चयनात्मक सूचीबद्ध करने पर पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने 2018 के आत्महत्या के मामले में रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका की 'असाधारण तत्काल सूची' का पुरजोर विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को पत्र...

अर्नब गोस्वामी ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें 2018 के आत्महत्या मामले में अंतरिम जमानत के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। गोस्वामी को मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद 4 नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और 2018 में दो अन्य सह-अभियुक्तों भी हैं।न्यायालय ने कहा था कि...

[चेक का अस्वीकरण] एक बार आदेशक का भुगतान नहीं करने इरादा स्पष्ट होने पर, शिकायत करने के लिए 15 दिनों तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

निगोश‌िएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 की व्याख्या करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि एक बार पार्टी का इरादा स्पष्ट हो कि वह भुगतान करने की इच्छा नहीं रखती है तो शिकायतकर्ता को न्यूनतम 15 दिनों तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर की खंडपीठ ने कहा, "मामले में, याचिकाकर्ता ने यहां नोटिस का जवाब दिया, जो यह दर्शाता है कि आदेशक का इरादा स्पष्ट है कि वह भुगतान करने की इच्छा नहीं रखता है। एक बार यह स्पष्ट हो जाने के बाद, क्या शिकायतकर्ता को 15 दिन की न्यूनतम...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 आत्महत्या मामले में अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। गोस्वामी को मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद 4 नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और 2018 में दो अन्य सह-अभियुक्तों भी हैं। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया, जबकि याचिकाकर्ताओं के पास सीआरपीसी की धारा 439 के तहत नियमित जमानत की मांगने करने का उपचार उपलब्ध है।...

[बॉलीवुड प्रोड्यूसरों का मुकदमा] 'टीवी चैनल नहीं चला सकते बदनाम करने का अभियान': दिल्ली हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को प्रोग्राम कोड का पालन करने को कहा

रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ द्वारा की गई कथित अपमानजनक रिपोर्टिंग के खिलाफ फिल्म प्रोडक्शन हाउसों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। साथ ही, कोर्ट ने टीवी चैनलों को प्रोग्राम कोड का पालन करने और मौजूदा मामले के समाधान पर "गंभीर विचार" करने निर्देश दिया है।ज‌स्ट‌िस राजीव शकधर की पीठ ने मुकदमे की आवश्यक पार्टियों के रूप में फेसबुक और गूगल को और हटा दिया, हालांकि, इसने कथित...

"नागरिक ताजा हवा में सांस लेने के हकदार है": एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री / उपयोग पर प्रतिबंध लगाया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर में 9-10 नवंबर, 2020 की मध्यरात्रि से 30 नवंबर - 1 दिसंबर, 2020 की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री / उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ये दिशा-निर्देश देश के उन सभी शहरों / कस्बों पर भी लागू होंगे, जहाँ नवंबर के दौरान परिवेशी वायु की गुणवत्ता (पिछले वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) का औसत 'खराब' और इससे ऊपर की श्रेणी में आता है।इसके अलावा, ऐसे स्थान जहां AQI मध्यम या नीचे है, वहां ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति है और त्योहारों के...

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21 ए के तहत याचिका को स्थानांतरित करने की शक्ति का प्रयोग कब किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21 ए के तहत याचिका को स्थानांतरित करने की शक्ति केवल तब ही लागू की जा सकती है, जब बाद की याचिका या तो न्यायिक पृथक्करण (धारा 10 के तहत) या तलाक की मांग करने वाली याचिका (धारा 13 के तहत) हो।जस्ट‌िस वी रामसुब्रमण्यन ने यह भी कहा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 25 (1) के तहत सुप्रीम कोर्ट उपल्‍ब्‍ध शक्ति को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21 ए छीनती नहीं है।इस मामले में, पति ने पुणे फैमिली कोर्ट के समक्ष तलाक की याचिका दायर की थी। बाद में,...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह। आइए जानते हैं 2 नवंबर से 6 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। घर की चारदीवारी के भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को डराना या अपमान SC-ST एक्ट के तहत अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी इमारत की चारदीवारी के भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति का अपमान या डराना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि अभियुक्त ने...

अर्नब गोस्वामी मामलाः ए समरी, बी समरी और सी समरी क्या है? अमित देसाई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में किया स्पष्ट

2018 के आत्महत्या के एक मामले में हिरासत में लिए गए अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में शनिवार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने पुलिस द्वारा दर्ज की गई 'ए समरी',' बी समरी 'और' सी समरी' रिपोर्ट की अवधारणाओं को समझाया।उल्लेखनीय है कि रायगढ़ पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में 2019 में 'ए समरी' रिपोर्ट दाखिल की थी। बाद में, इस मामले को दोबारा खोल दिया गया, जिसके कारण रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी की...

'आप पिंजरे में हैं, अपनी स्वतंत्रता ले लो' : दिल्ली कोर्ट ने काव्य शैली में ज़मानत आदेश लिखा (ऑर्डर पढ़ेंं)

दिल्ली की एक सत्र न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए एक काव्यात्मक शैली अपनाई और फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान दंगा करने व हत्या का प्रयास करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी। कविता का एक अंश इस प्रकार हैः " Take your freedom from the cage you are in; Till the trial is over, the state is reigned in. The State proclaims; to have the cake and eat it too; The Court comes calling; before the cake is eaten, bake it too,"एएसजे अमिताभ रावत द्वारा लिखी गई इस कविता में...