नारदा घोटाला केस: कलकत्ता हाईकोर्ट टीएमसी नेताओं की जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा

कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने गुरुवार को नारदा घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए चार टीएमसी नेताओं की जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की याचिका (Recall Application) पर कल (शुक्रवार) सुनवाई करने का फैसला किया है। इसके बाद सीबीआई के कानून के शासन का उल्लंघन और कोर्ट पर भीड़ का दबाव संबंधित बड़े मुद्दों पर सुनवाई की जाएगी।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम कल सुबह जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने के आवेदनों पर सुनवाई...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तरुण तेजपाल केस के फैसले में पीड़िता की पहचान के संदर्भों को संशोधित करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की अवकाश पीठ (गोवा) ने तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई कर रहे जिला एवं सत्र न्यायालय को अपनी वेबसाइट पर बरी करने के आदेश को अपलोड करते समय पीड़िता की पहचान के संदर्भों को संशोधित करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति एससी गुप्ते की एकल पीठ ने राज्य को 21 मई के बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील के आधार को संशोधित करने के लिए 3 दिन का समय दिया है, जिसकी कॉपी 25 मई को उपलब्ध कराई गई थी।बेंच ने मामले को स्थगित करते हुए कहा कि,"सॉलिसिटर जनरल ने आदेश को रिकॉर्ड पर रखने और अपील के...

'आपराधिक अवमानना बोलने की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध है': कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष केंद्र ने कोर्ट की अवमानना अधिनियम की धारा 2 (c) (i) का बचाव किया

कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने चुनौती दिए गए प्रावधानों के संबंध में अपने बयान में कहा कि कोर्ट की अवमानना अधिनियम,1971 की धारा 2 (c) (i) के तहत अदालत को अपमानित करने या अदालत की गरिमा को कम करने को लेकर आपराधिक अवमानना का अपराध बोलने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करता है।कोर्ट के समक्ष यह बयान केंद्र सरकार ने पत्रकार कृष्ण प्रसाद और पत्रकार एन. राम, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में दायर किया गया है, जिसमें अदालत को...

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ अति-आश्यक मामलों की सुनवाई 26 मई से 2 जून तक करेगी, अधिसूचना जारी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 मई) को अवकाश पीठों को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, अवकाश पीठ 26 मई, 2021 से 2 जून, 2021 (दूसरा भाग) की अवधि के लिए तत्काल मामलों की सुनवाई करेंगी।भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 26 मई, 2021 से 2 जून, 2021 (द्वितीय भाग) की अवधि के लिए गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अति-आवश्यक विविध मामलों की सुनवाई के लिए निम्नलिखित खंडपीठों को नामित किया है-अवकाश की दूसरे भाग की पहली पीठ (26 मई, 2021 से 02 जून, 2021) - न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति...

दोषपूर्ण जांच, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में विरोधाभास: जानिए किन कारणों से गोवा कोर्ट ने रेप केस में आरोपी तरुण तेजपाल को बरी किया

गोवा के जिला और सत्र न्यायालय, मापुसा ने 'तहलका' के संस्थापक और पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को एक जूनियर सहयोगी के यौन उत्पीड़न और बलात्कार के सभी आरोपों से यह कहते हुए बरी किया कि गोवा पुलिस ने सबूतों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट (संदेह का लाभ) दिया जाता है।कोर्ट ने 527 पन्नों के फैसले में कहा है कि पीड़िता के आरोपों को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। विशेष न्यायाधीश क्षमा जोशी ने 21 मई को तेजपाल को बरी कर दिया था। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पर अन्य...

व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के ट्रेसेबिलिटी क्लॉज को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

फेसबुक के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के तहत ओरिजनेटर को ट्रेस करने के नियम को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें आरोप लगाया है कि इस नए नियम से केएस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है।याचिका में नए आईटी नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और इसे लागू होने से रोकने के लिए भी प्रार्थना की गई है।व्हाट्सएप के अनुसार ट्रेस करने की नई नीति निजी कंपनियों को हर दिन भेजे जाने वाले...

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें COVID के कारण मृत्यु की आशंका को अग्रिम जमानत का आधार माना गया था

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि COVID महामारी जैसे कारणों से मौत की आशंका अग्रिम जमानत देने का एक वैध आधार है।कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अग्रिम जमानत देने के लिए एक मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों को गिरफ्तारी पूर्व जमानत आवेदनों पर विचार करते समय हाईकोर्ट के फैसले ‌की टिप्पणियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।पीठ ने सीन‌ियर एडवोकेट वी गिरि को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया, ताकि इस मुद्दे पर...

नारदा घोटाला केस: सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली

सीबीआई ने आज (मंगलवार) नारदा केस में टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है।सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तृणमूल के चार नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर विचार करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को याचिका वापस लेने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी व्यक्ति...

'एफआईआर दर्ज, 6 व्यक्ति गिरफ्तार': पश्चिम बंगाल सरकार ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या की एसआईटी जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को एक रिट याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस रिट याचिका में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के कहने पर कथित रूप से दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई / एसआईटी जांच की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाश पीठ को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि राज्य पुलिस ने दोनों हत्याओं के संबंध में एफआईआर दर्ज की है और...

सीजेआई के समक्ष अति-आवश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देशित करेंगे: सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने वकीलों की मामलों को सूचीबद्ध नहीं किए जाने की शिकायत पर कहा

सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने मंगलवार को वरिष्ठ वकीलों के एक समूह द्वारा गर्मियों की छुट्टी के दौरान जरूरी मामलों को सूचीबद्ध नहीं करने के संबंध में शिकायतों के बाद कहा कि रजिस्ट्री को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अति-आवश्यक आवेदनों को सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा,"हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तत्काल आवेदनों को सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश जारी करेंगे।"पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ अधिवक्ताओं डॉ...

'बार-बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते': मद्रास बार एसोसिएशन ने अधिकरण सुधार अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की; सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश [Tribunal Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance], 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर एक हफ्ते के बाद सुनवाई करने का फैसला किया। दरअसल इस अध्यादेश द्वारा वित्त अधिनियम (Finance Act), 2017 की धारा 184 और धारा 186 में संशोधन किया गया है ताकि खोज-सह-चयन (Search-Cum-Selection) समितियों के संयोजन और उनके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि से संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल...

'हम मामले को तय करने में भयभीत नहीं हैं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने परम बीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दिए बयान वापस लेने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह की याचिका के एक पैराग्राफ पर आपत्ति जताई, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके साथ ही परम बीर सिंह ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को अपना बयान स्पष्ट करेंगे।परम बीर सिंह ने कोर्ट के समक्ष ठाणे पुलिस द्वारा प्राथमिकी के संबंध में की जा रही जांच में राहत नहीं मांगने का भी वादा किया, जब राज्य ने उन्हें 9 जून, 2021 तक उक्त प्राथमिकी में गिरफ्तार नहीं करने के लिए...

बार काउंसिल वकीलों को सीमित कार्यों के लिए विज्ञापन देने की अनुमति दें, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग

महामारी के कारण वकीलों को पेश आ रही परेशानियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य बार काउंसिलों को निर्देश देने की मांग की गई है कि अधिवक्ताओं को सेवा के कुछ क्षेत्रों में सीमित उद्देश्य के लिए विज्ञापन देने की अनुमति दी जाए।इस संबंध में एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय से यह घोषणा करने का अनुरोध किया गया है कि सेवा के कुछ क्षेत्रों के विज्ञापन को अधिवक्ताओं द्वारा विज्ञापन पर रोक से छूट दी जाए, जो बार काउंसिल के नियमों के...

प्रवासी मजदूर स्वतः संज्ञान : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस की स्थिति पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) की स्थिति पर एक जवाबी हलफनामा दायर करने और नई सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में निर्देश लेने का निर्देश दिया।जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की एक बेंच COVID-19 महामारी के मद्देनज़र प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को संबोधित करने के लिए स्वत: संज्ञान - "इन रि प्रॉब्लम्स एंड मिसरीज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स" मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने इस बात पर जोर...

नारदा घोटाला केस : कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने टीएमसी नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई 26 मई तक स्थगित की

कलकत्ता हाईकोर्ट के एसीजे राजेश बिंदल, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस सौमेन सेन की पांच जजों की बेंच ने सोमवार को हिरासत में रखे तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई 26 मई तक स्थगित की।दरअसल, चारों नेताओं को नारदा घोटाला मामले में सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से ही हिरासत रखा है। पीठ मामले की सुनवाई परसों तक के लिए टाली।सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई को कल तक के लिए टालने का अनुरोध किया...

सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष नारदा मामले की सुनवाई टालने की मांग की

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज (सोमवार) नारदा घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से हिरासत में रखे तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई टालने की मांग की।दरअसल तुषार मेहता ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी ने अंतरिम जमानत की अनुमति देने वाले न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी के आदेश को भी चुनौती दी है।एसीजे राजेश बिंदल,...

"असंभवता का सिद्धांत न्यायालय के आदेशों पर भी लागू होता है, लागू करने की संभावना पर विचार हो " : सुप्रीम कोर्ट

"असंभवता का सिद्धांत न्यायालय के आदेशों पर भी लागू होता है", सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 17 मई को उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए युद्ध स्तर पर इंतजामों पर जारी निर्देशों पर रोक लगा दी।यह कहते हुए कि उच्च न्यायालयों को उन आदेशों को पारित करने से बचना चाहिए जो लागू करने में सक्षम नहीं हैं। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की एकपीठ ने कहा, "... हमारी राय है कि उच्च न्यायालय को सामान्य रूप से दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन की...

तकनीकी रूप से वंचित वकीलों / लिटिगेंट्स को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने में सक्षम बनाने के लिए 'एससी डिजिटल वेन्यूज' संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है जिसमें टेक्नोलॉजी संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच से वंचित वकीलों और वादकारियों (लिटिगेंट्स) को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने में सक्षम बनाने के लिए देश भर में 'सुप्रीम कोर्ट डिजिटल वेन्यूज' की स्थापना की मांग की गयी है।संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय बेंच की स्थापना को लेकर जारी बहस के मद्देनजर इस घटनाक्रम को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।याचिकाकर्ता ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक डिजिटल वेन्यू...

'हैकिंग, डेटा चोरी न केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत, बल्कि आईपीसी के तहत भी अपराध को आकर्षित करते हैं': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हैकिंग और डेटा चोरी न केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत, बल्कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत भी अपराध को आकर्षित करते हैं और आईटी अधिनियम आईपीसी की प्रयोज्यता को बाहर नहीं करता है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मार्च के आदेश (प्राथमिकी के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका खारिज) के खिलाफ याचिकाकर्ता (एक जगजीत सिंह) की पुनर्विचार याचिका पर विचार कर रही...

ई-कोर्ट मोबाइल ऐप ने 57 लाख डाउनलोड को पार किया, सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी ने 14 भाषाओं में ऐप मैनुअल जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी ने अपनी मुफ्त ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है।एप्लिकेशन ने 57 लाख डाउनलोड को पार कर लिया है और बेहतर पहुंच के लिए मैनुअल को 14 भाषाओं- यानी अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु में जारी किया गया है।मोबाइल ऐप और इसके मैनुअल को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कमेटी, सुप्रीम कोर्ट आॅफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। लिंक डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक...