पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीड़ितों के पुनर्वास के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया

कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है ताकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान डर से घर छोड़ने पर मजबूर पीड़ितों को उनके घरों में शांतिपूर्वक लौटने में सक्षम बनाया जा सके।कोर्ट ने कहा कि,"कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और पीड़ितों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना राज्या का कर्तव्य है। यह सरकार की सर्वोपरि भूमिका है। राज्य को कानून के शासन के संबंध में पीड़ितों को घर लौटने में मदद करनी होगी।"कोर्ट के आदेश के अनुसार समिति में निम्न...

'लोगों को वैक्सीन स्लॉट नहीं मिल रहे हैं; लोग परेशान हो रहे हैं': सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन के लिए CO-WIN पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID-19 वैक्सीनेशन का एक स्लॉट बुक करने के लिए CO-WIN ऐप पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्य आवश्यकता पर गंभीर चिंता व्यक्त की, क्योंकि भारत की आबादी के एक बड़े वर्ग के पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट की पहुंच नहीं है।देश में "डिजिटल डिवाइड" पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा,"आप डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन आप जमीनी हकीकत से अवगत नहीं हैं।"न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पूछा,"आप निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं,...

मैंने अपने मेंटर सोली सोराबजी की सलाह पर जजशिप स्वीकार की और एक दिन के लिए भी इस पर पछतावा नहीं हुआ: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि,"सोली सोराबजी मेरे लिए हमेशा मेंटर रहे हैं! जब मुझे 1998 में न्यायाधीश बनने के लिए कहा गया, तो मैंने सलाह के लिए उनका रुख किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे न्यायाधीश के रूप में सेवा देनी चाहिए।"न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ सोराबजी की याद में आयोजित एक स्मारक में बोल रहे थे, जिनका 30 अप्रैल को COVID-19 से निधन हो गया था।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ से ज़िया (एडवोकेट ज़िया मोदी, मिस्टर सोराबजी की बेटी) ने कहा कि कृपया पापा से पूछिए कि जिस सलाह को...

सीबीएसई/आईसीएसई कक्षा 12 की परीक्षाएं रद्द करने पर अगले दो दिन में सरकार निर्णय लेगी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, बेंच ने कहा, पिछले साल के निर्णय से अलग निर्णय लेने के कारण पेश करने होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीएसई और आईसीएसई कक्षा बारहवीं की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए दायर याचिका को अटॉर्नी जनरल द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद कि सरकार अगले दो दिनों में अंतिम निर्णय लेगी, गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। बेंच ने कहा कि अगर केंद्र पिछले साल की नीति से हटने का फैसला करती है, तो उसे अच्छे कारण बताने की जरूरत है, क्योंकि पिछले साल अच्छे विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया था।भारत सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने अदालत को सूचित किया कि सरकार अगले दो दिनों के भीतर अंतिम...

सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाली याचिकाकर्ता-लड़की की पहचान को पूरे रिकॉर्ड, सभी रिपोर्ट/कार्यवाही की प्रतियों में छिपाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाली याचिकाकर्ता-लड़की की पहचान को पूरे रिकॉर्ड, सभी रिपोर्ट/कार्यवाही की प्रतियों में छिपाने का निर्देश दिया है। दरअसल, याचिकाकर्ता ने अपने माता-पिता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली राज्य को निर्देश देने की मांग की थी।न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ याचिकाकर्ता-लड़की, जिसके माता-पिता ने नाबालिग होने का आरोप लगाया है, को कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, भक्तवापुर, दिल्ली में रखने और...

कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते, हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत खुद के फैसले पर पुनर्विचार कर सकता हैः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दोहराया कि हाईकोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में खुद के आदेशों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।अपीलकर्ता, जो मूल रिट याचिकाकर्ता था, भूमि कर भुगतान से संबंधित विवाद में अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त किया था। इसके बाद प्रतिवादियों ने सिंगल जज के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिन्होंने फैसले को पलट दिया था। सिंगल जज ने कहा कि अपीलकर्ता (रिट...

कोर्ट की कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग/स्ट्रीमिंग: मध्य प्रदेश और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस सप्ताह कानूनी पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई करेंगे

मध्य प्रदेश और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस सप्ताह उन कानूनी पत्रकारों की याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे, जिन्होंने लाइव-स्ट्रीमिंग और लाइव-रिपोर्टिंग की अनुमति के लिए उच्च न्यायालयों का रुख किया है।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू और जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की बेंच सोमवार (31 मई) को मामले की सुनवाई करेगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज नकवी की बेंच (1 जून) यानी मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता अधिवक्ता मनु माहेश्वरी के साथ इस...

एक आरोपी का कथित तौर पर पक्ष लेने और उसका वाहन इस्तेमाल करने के मामले में निलंबित न्यायिक अधिकारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहाल किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तत्कालीन सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अल्मोड़ा, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को बहाल कर दिया है, जिन्हें कथित तौर पर यात्रा के उद्देश्य से एक आरोपी चंद्र मोहन सेठी के निजी वाहनों का उपयोग करने के लिए निलंबित कर दिया गया था।22 फरवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उन्हें निलंबित कर दिया था और उन्हें जिला जजशिप मुख्यालय देहरादून से अटैच कर दिया था। अब उन्हें बहाल करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उन्हें चौथे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून के पद पर तैनात किया है।हाईकोर्ट द्वारा जारी...

महिला के खिलाफ यौन अपराधः अभियुक्त के साथ किसी भी प्रकार का समझौता/विवाह जमानत की शर्त का हिस्सा नहीं होना चाहिए: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

एक महत्वपूर्ण अवलोकन में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक महिला के खिलाफ यौन अपराधों में जमानत देते समय, जमानत की शर्तें, जो पीड़ित को "निष्पक्ष न्याय" की शर्तों के खिलाफ हैं, जैसे कि आरोपी के साथ समझौता या शादी, को किसी भी रूप में लागू नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अदालत, ऐसे मामलों में जमानत देते समय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपर्णा भट्ट और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, एलएल 2021 एससी 168 में पारित निर्देशों को ध्यान में रखेगी।अपर्णा भट्ट...

सीआरपीसी की धारा 313 के तहत जांच महज प्रक्रियागत औपचारिकता नहीं है, ट्रायल कोर्ट को अभियुक्त से एहतियात और सावधानी से पूछताछ करनी होती है : सुप्रीम कोर्ट

"सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त से पूछताछ को महज प्रक्रियागत औपचारिकता के तौर पर नहीं माना जा सकता।"सुप्रीम कोर्ट ने कल जारी एक आदेश में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत बहुत ही लापरवाह और सरसरी तरीके से बयान रिकॉर्ड कराये जाने को लेकर अपनी चिंता जतायी।मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत किसी अभियुक्त से पूछताछ को महज प्रक्रियागत औपचारिकता के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह निष्पक्षता के मौलिक...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

24 मई 2021 से 29 मई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रभारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी में दिए वाक्‍यांश "कुछ समय पहले" का अर्थ 'तुरंत पहले' नहीं हो सकता हैः सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु के मामलों के मुकदमो के लिए दिशा निर्देश दिएसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी में दिए वाक्‍यांश "कुछ समय पहले" का अर्थ 'तुरंत पहले' से नहीं लगाया जा सकता है। सीजेआई एनवी रमना और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष को दहेज मृत्यु और पति या रिश्तेदारों द्वारा...

"ताजा मामलों का उल्लेख करने के लिए केवल ईमेल द्वारा अनुरोध किए जाएं": सुप्रीम कोर्ट ने अवकाश पीठों द्वारा अति-आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए नियम जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अधिसूचित किया है कि अवकाश पीठों के समक्ष नए मामलों का उल्लेख करने के लिए केवल ईमेल द्वारा अनुरोध किया जाए।ईमेल निर्धारित प्रारूप में ईमेल आईडी sc@sci.nic.in पर भेजना होगा।यह निर्देश 27 मई को जारी किए गए एक सर्कुलर के रूप में जारी किया गया है। इसमें सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के तहत गर्मी की छुट्टी के दौरान अति-आवश्यक मामलों की सुनवाई की सुविधा के लिए नियमों और व्यवस्थाओं को अधिसूचित किया गया है।सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि यदि मेंशनिंग ऑफिसर द्वारा किसी मामले को...

भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी में दिए वाक्‍यांश "कुछ समय पहले" का अर्थ 'तुरंत पहले' नहीं हो सकता हैः सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु के मामलों के मुकदमो के लिए दिशा निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी में दिए वाक्‍यांश "कुछ समय पहले" का अर्थ 'तुरंत पहले' से नहीं लगाया जा सकता है।सीजेआई एनवी रमना और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष को दहेज मृत्यु और पति या रिश्तेदारों द्वारा दहेज के लिए की गई क्रूरता या उत्पीड़न के बीच "निकट और सजीव सबंध" स्थापित करना चाहिए।अदालत ने कहा कि धारा 304 बी, आईपीसी मृत्यु को मानव हत्या या आत्मघाती या आकस्मिक के रूप में वर्गीकृत करने में संकुचित का दृष्टिकोण नहीं रखती है।आईपीसी की धारा 304 बी...

अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए कुछ जिलों में रहने वाले अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं: केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने शुक्रवार (28 मई) को एक अधिसूचना जारी कर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित भारत के कुछ जिलों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है।जिलों के कलेक्टर - (i) गुजरात राज्य में मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा (ii) छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग और बलौदाबाजार (iii) राजस्थान राज्य में जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही (iv) हरियाणा राज्य में फरीदाबाद और (v) पंजाब राज्य में जालंधर जिला के कलेक्टर को ...

केरल उच्च न्यायालय में 64 वर्षों में बार की केवल 3 महिलाएं ही जज नियुक्त हो पाईं, जबकि कई मेधावी महिलाएं हैं: निवर्तमान जज जस्टिस पीवी आशा ने अपने विदाई भाषण में कहा

केरल उच्च न्यायालय की निवर्तमान न्यायाधीश जस्टिस पीवी आशा ने अपने विदाई भाषण में न्यायपालिका में अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया।जस्टिस आशा ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय के 64 वर्षों के इतिहास में केवल 3 महिलाओं को ही बार से जज के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस केके उषा के बाद वह बार से नियुक्त होने वाली दूसरी महिला जज थीं। दोनों नियुक्तियों के बीच 23 साल का अंतर था। जस्टिस आशा के ग्यारह महीने बाद नियुक्त की गई जस्टिस अनु शिवरामन बार की तीसरी महिला जज हैं।जस्टिस आशा ने...

हाईकोर्ट अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते समय केवल असाधारण परिस्थितियों में आरोपी को सुरक्षा की राहत प्रदान कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज करते समय केवल असाधारण परिस्थितियों में आरोपी को सुरक्षा की राहत प्रदान कर सकता है।सीजेआई रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि इस तरह के सुरक्षात्मक आदेशों के कारणों की व्याख्या करनी जरूरी है। बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे।बेंच ने कहा कि,"यहां तक कि जब न्यायालय किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां उच्च न्यायालय की राय है कि गिरफ्तारी की...

[COVID-19] सुप्रीम कोर्ट में जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट, कालाबाजारी के लिए क्रमागत सजा, एनएसए लगाने, बेनामी संपत्तियों की जब्ती की मांग वाली याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 31 को जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी से संबंधित कानूनों पर लागू नहीं करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इसके साथ ही याचिका में क्रमागत सजा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) लगाने और बेनामी संपत्तियों की जब्ती की मांग की गई है।याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने केंद्र और राज्यों को जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी में शामिल व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम...

नारदा घोटाला केस: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं को अंतरिम जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं- फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और सोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत दी, जो नारदा मामले में सीबीआई के 17 मई के गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं।पीठ की अंतरिम जमानत के सवाल पर असहमति के कारण चारों नेताओं को 19 मई को हाउस अरेस्ट किया गया और मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया गया था।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस अरिजीत...

"केंद्र और राज्य एक–दूसरे पर दोषारोपण में व्यस्त हैं, मेरी चिंता मेरा स्वास्थ्य है" : COVID वैक्सीन की मांग कर रहे व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की बेंच ने विवेक गौर नामक व्यक्ति की उस याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया, जिसमें उसने यह कहते हुए राष्ट्रीय राजधानी को COVID-19 वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति करने की मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार एक दूसरे पर दोषारोपण करने में जुटी हैं, लेकिन उनकी (याचिकाकर्ता की) चिंता इस महामारी के दौरान खुद के स्वास्थ्य और सेहत की सुरक्षा करना है।बेंच ने इस याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट में COVID-19 महामारी के मद्देनजर जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए नए दिशा-निर्देशों की मांग को लेकर याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेलों की भीड़ कम करने के निर्देश के आदेशों का पालन न करने के कारण देश भर की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों द्वारा सामना की जा रही शिकायतों के समाधान की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है।याचिका में कहा गया है कि यह एक सामाजिक कार्रवाई मुकदमा है। याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रार्थना करता है और प्रस्तुत करता है कि हाई पावर्ड कमेटी द्वारा पैरोल/अंतरिम जमानत पर रिहा होने के लिए...