"असंभवता का सिद्धांत न्यायालय के आदेशों पर भी लागू होता है, लागू करने की संभावना पर विचार हो " : सुप्रीम कोर्ट

"असंभवता का सिद्धांत न्यायालय के आदेशों पर भी लागू होता है", सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 17 मई को उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए युद्ध स्तर पर इंतजामों पर जारी निर्देशों पर रोक लगा दी।यह कहते हुए कि उच्च न्यायालयों को उन आदेशों को पारित करने से बचना चाहिए जो लागू करने में सक्षम नहीं हैं। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की एकपीठ ने कहा, "... हमारी राय है कि उच्च न्यायालय को सामान्य रूप से दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन की...

तकनीकी रूप से वंचित वकीलों / लिटिगेंट्स को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने में सक्षम बनाने के लिए 'एससी डिजिटल वेन्यूज' संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है जिसमें टेक्नोलॉजी संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच से वंचित वकीलों और वादकारियों (लिटिगेंट्स) को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने में सक्षम बनाने के लिए देश भर में 'सुप्रीम कोर्ट डिजिटल वेन्यूज' की स्थापना की मांग की गयी है।संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय बेंच की स्थापना को लेकर जारी बहस के मद्देनजर इस घटनाक्रम को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।याचिकाकर्ता ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक डिजिटल वेन्यू...

'हैकिंग, डेटा चोरी न केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत, बल्कि आईपीसी के तहत भी अपराध को आकर्षित करते हैं': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हैकिंग और डेटा चोरी न केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत, बल्कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत भी अपराध को आकर्षित करते हैं और आईटी अधिनियम आईपीसी की प्रयोज्यता को बाहर नहीं करता है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मार्च के आदेश (प्राथमिकी के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका खारिज) के खिलाफ याचिकाकर्ता (एक जगजीत सिंह) की पुनर्विचार याचिका पर विचार कर रही...

ई-कोर्ट मोबाइल ऐप ने 57 लाख डाउनलोड को पार किया, सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी ने 14 भाषाओं में ऐप मैनुअल जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी ने अपनी मुफ्त ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है।एप्लिकेशन ने 57 लाख डाउनलोड को पार कर लिया है और बेहतर पहुंच के लिए मैनुअल को 14 भाषाओं- यानी अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु में जारी किया गया है।मोबाइल ऐप और इसके मैनुअल को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कमेटी, सुप्रीम कोर्ट आॅफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। लिंक डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक...

एक समाधान योजना की मंज़ूरी किसी कॉरपोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर को पूरी तरह से मुक्त नहीं करती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक समाधान योजना की मंज़ूरी स्वत: ही एक कॉरपोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर को पूरी तरह से मुक्त नहीं करती है।एक अनैच्छिक प्रक्रिया द्वारा, यानी कानून के संचालन द्वारा, या परिसमापन या दिवाला कार्यवाही के कारण, अपने लेनदार को देय ऋण से एक प्रमुख ऋणदाता की मुक्ति या निर्वहन, उसके दायित्व के प्रतिभू/गारंटर को मुक्त नहीं करता है, जो एक स्वतंत्र अनुबंध से उत्पन्न होता है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने उस फैसले में कहा जिसमें इनसॉल्वेंसी...

अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना हर मामले में जमानत के लिए COVID कोई रामबाण नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता की परवाह किए बिना सभी मामलों में कोविड ​​​​की आशंका को जमानत के आधार के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अप्रैल के आदेश के खिलाफ एक एसएलपी पर विचार कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता, एक होटल मालिक को धारा 3 (वेश्यालय खोले की सजा या परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देना), 4 (वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीने के लिए...

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: सुप्रीम कोर्ट पीड़ितों के मुआवजे, पुनर्वास और एसआईटी की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में जान गंवाने वालों के पीड़ितों के मुआवजे, पुनर्वास और एसआईटी की जांच की मांग वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।दायर याचिका में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, परिवार के सदस्यों के नुकसान की भरपाई, संपत्ति, आजीविका और मानसिक और भावनात्मक पीड़ा के लिए एक आयोग के गठन के लिए प्रार्थना भी की गई है।जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने किया। आनंद ने...

'हाईकोर्ट को ऐसे आदेश पारित करने से बचना चाहिए जिन्हें लागू करना मुश्किल हो' : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 17 मई को उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को युद्ध स्तर पर विकसित करने के लिए जारी निर्देशों पर रोक लगा दी।जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद आदेश पर रोक लगा दी।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोविड मुद्दों से निपटने के लिए एक स्वत: संज्ञान मामले पर विचार करते हुए 17 मई को सभी गांवों में आईसीयू सुविधाओं के साथ एम्बुलेंस...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

17 मई 2021 से 21मई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र'सीआरपीसी धारा 97 एक मृत-पत्र बन गई है ' : सुप्रीम कोर्ट ने पिता द्वारा पत्नी को अवैध बंधक बनाने पर धारा 97 का सहारा लेने को कहासुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 97 ( अवैध तरीके से बंधक व्यक्ति की खोज) का सहारा लेने का आग्रह किया जिसने पिता द्वारा उसकी पत्नी की अवैध हिरासत के खिलाफ धारा 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने कहा, "धारा 97, सीआरपीसी इन...

'मैं कष्ट भोग लूंगा, संभवत: मर भी जाऊं अगर ऐसा ही चलता रहा': स्टेन स्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की गुहार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट में भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार 84 वर्षीय ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी ने रांची में अपने घर वापस जाने के लिए अंतरिम जमानत के लिए गुहार लगाई।न्यायमूर्ति एसजे कथावाला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से फादर स्वामी ने कहा कि तलोजा जेल में बिताए आठ महीनों में उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। यह कहते हुए कि तलोजा में रहने से वह ऐसी स्थिति में आ गया है जहां वह न तो खा सकता है, न ही लिख सकता है, न ही स्नान कर सकता है और न ही टहलने जा सकता है।अदालत से स्वामी ने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नारदा मामले में 4 टीएमसी नेताओं को 'हाउस अरेस्ट' करने का आदेश दिया, सीबीआई की मांग ठुकराई

नारदा घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से हिरासत में रहे तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ में जजों के भिन्न विचार होने के बाद मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया।इस बीच, खंडपीठ ने चार नेताओं मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया। इस दौरान उन्हें सभी चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी।हाईकोर्ट ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से दो के नव-निर्वाचित...

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल साल 2013 रेप मामले में बरी

गोवा के जिला और सत्र न्यायालय, मापुसा ने 'तहलका' के संस्थापक और पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को एक जूनियर सहयोगी के यौन उत्पीड़न और बलात्कार के सभी आरोपों से बरी किया।तरुण तेजपाल पर 7 और 8 नवंबर 2013 को समाचार पत्रिका के आधिकारिक कार्यक्रम - THiNK 13 उत्सव के दौरान गोवा के बम्बोलिम में स्थित ग्रैंड हयात होटल के लिफ्ट के अंदर महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने पिछले महीने सात साल पुराने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था।...

'पहले कुंभ मेला की अनुमति दी गई, अब चार धाम': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा- राज्य सरकार COVID-19 प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाह है

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 मई) को कुंभ मेला की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की, जिसमें COVID-19 महामारी के दौरान कई हफ्तों तक एक करोड़ से अधिक लोग एकत्र हुए थे।कोर्ट ने मंदिरों और धार्मिक उत्सवों में COVID-19 मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहने पर राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में संबंधित पुजारी सोशल डिस्टेंसिंग COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं...

' सीआरपीसी धारा 97 एक मृत-पत्र बन गई है ' : सुप्रीम कोर्ट ने पिता द्वारा पत्नी को अवैध बंधक बनाने पर धारा 97 का सहारा लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 97 ( अवैध तरीके से बंधक व्यक्ति की खोज) का सहारा लेने का आग्रह किया जिसने पिता द्वारा उसकी पत्नी की अवैध हिरासत के खिलाफ धारा 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने कहा, "धारा 97, सीआरपीसी इन शॉर्टकट्स के कारण एक मृत-पत्र बन गई है।"गौरतलब है कि उक्त धारा 97 में यह प्रावधान है कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई...

विचारों को रिट याचिका में परिवर्तित करने का चलन बन गया" : दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में अनुमति मांगने वाले विदेशी टीका निर्माताओं के ब्योरे संबंधी याचिका पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

भारत में टीका निर्माण की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाले विदेशी टीका निर्माताओं के ब्योरे और आंकड़ों तथा उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी मांगने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 मई) को कहा कि "यह याचिका जनहित याचिका के निजी जिज्ञासा याचिका में परिवर्तित होने का उत्कृष्ट उदाहरण है।"मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 एवं कानून में उपलब्ध अन्य उचित उपायों के जरिये सूचना प्राप्त करने का रास्ता...

नारदा केस- 'क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई ऑफिस के सामने धरने पर बैठी थीं'? कोर्ट ने पूछा; 'लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया': सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने आज (बुधवार) कहा कि नारदा घोटाला मामले में सोमवार को चार टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सीबीआई कार्यालय के बाहर सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन विरोध का लोकतांत्रिक तरीका था।वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी आरोप लगाया कि गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तारियां की गईं और लोगों को केंद्रीय एजेंसी की ऐसी गैर-कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है।सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने उच्च न्यायालय से कहा कि सीबीआई ने गिरफ्तारी से पहले...

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने कोविड -19 पर स्वतः: संज्ञान मामले में हस्तक्षेप आवेदन दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से पीएम केयर्स फंड को प्रतिवादी बनाने की मांग की

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने कोविड -19 पर सुप्रीम कोर्ट के स्वत: संज्ञान मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन दिया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि पीएम केयर्स फंड को प्रतिवादी बनाया जाए। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि पीएम केयर्स फंड पिछले साल से कोविड -19 महामारी के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं की खरीद और वित्त पोषण में एक "महत्वपूर्ण हितधारक" रहा है, जब पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी।इस फंड का मुख्य उद्देश्य 'सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत या मदद और सहायता करना है, जिसमें...

'18-45 आयु वर्ग के लिए COVID-19 वैक्सीन उपलब्ध नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के वकील को यूपी सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सरकारी वकील को राज्य में COVID-19 की वैक्सीन की उपलब्धता के संबंध में विशेषकर 18-45 आयु वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा है।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस सौरभ लावानिया की खंडपीठ ने एडवोकेट हरि प्रसाद गुप्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया है।खंडपीठ ने कहा कि याचिका बड़े पैमाने पर जनता और वकीलों और उनके वार्डों के लिए चिकित्सा सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई/एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में दो मई को तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की एसआईटी / सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।कोर्ट इस मामले पर अगले मंगलवार को सुनवाई करेगा।न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ दिवंगत भाजपा सदस्य अविजीत सरकार के भाई बिस्वजीत सरकार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के...

जस्टिस बीआर गवई ने महाराष्ट्र सरकार की जांच के खिलाफ परम बीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई ने मुंबई के निष्कासित पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।याचिका को आज न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।जब मामले की सुनवाई की गई तो न्यायमूर्ति सरन ने परम बीर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली से कहा कि, ''उनके भाई जज को मामले की सुनवाई करने में दिक्कत हो रही है।''...