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नारदा घोटाला केस: कलकत्ता हाईकोर्ट टीएमसी नेताओं की जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा

LiveLaw News Network
27 May 2021 12:45 PM GMT
नारदा घोटाला केस: कलकत्ता हाईकोर्ट टीएमसी नेताओं की जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा
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कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने गुरुवार को नारदा घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए चार टीएमसी नेताओं की जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की याचिका (Recall Application) पर कल (शुक्रवार) सुनवाई करने का फैसला किया है। इसके बाद सीबीआई के कानून के शासन का उल्लंघन और कोर्ट पर भीड़ का दबाव संबंधित बड़े मुद्दों पर सुनवाई की जाएगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम कल सुबह जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने के आवेदनों पर सुनवाई करेंगे।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को कार्यवाही में पक्षकार के रूप में पेश करने के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है।

गिरफ्तार नेताओं की ओर से पेश होने वाले वकीलों ने उच्च न्यायालय से पहले जमानत के मुद्दे को उठाने का आग्रह किया क्योंकि इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल शामिल है जो वर्तमान में हाउस अरेस्ट हैं।

सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी सभी प्रस्तुतियां दो घंटे से भीतर पेश किया।

पीठ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने मांग की थी कि 17 मई की सीबीआई कोर्ट की स्पेशल बेंच की कार्यवाही मुख्यमंत्री और कानून मंत्री द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और कलकत्ता के बाहर मामले को स्थानांतरित करने के निर्देश के कारण भीड़ के दबाव के कारण खराब हो गई है।

आरोपियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बंदोपाध्याय ने कोर्ट से अनुरोध किया कि पहले जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने के आवेदनों को सुना जाए। आगे कहा कि यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वंतत्रता से संबंधित है इसलिए वापस लेने के आवेदन को पहले सुना जाना चाहिए।

महाधिवक्ता ने भी इस अनुरोध का समर्थन करते हुए कहा कि,

"अनुच्छेद 226(3) अदालत पर एक कर्तव्य रखता है कि एक पक्षीय आदेश के अवकाश आवेदन पर 14 दिनों के भीतर सुनवाई होनी चाहिए। इसलिए हमारे आवेदनों को पहले सुना जाना चहिए।"

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की पीठ तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं - फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और सोवन चटर्जी की जमानत पर सुनवाई कर रही थी। चारों नेताओं को नारदा घोटाला मामले में सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से ही हिरासत रखा है।

जस्टिस सौमेन सेन ने वकीलों से अनुरोध किया है कि वे कल क्या बहस करने जा रहे हैं, इस पर एक पेज का नोट भेजें।

कोर्टरूम एक्सचेंज

गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन गैंगस्टर को अधिकारियों को घेराव करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं: सॉलिसिटर जनरल

सॉलिसिटर जनरल ने उच्च न्यायालय से सीआरपीसी की धारा 482 और संविधान की 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 17 मई की अदालती कार्यवाही को विकृत और गैर-स्थायी घोषित करने का आग्रह किया।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीबीआई कार्यालय के सामने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित धरना और चार नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अदालत परिसर के सामने कानून मंत्री के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन सीबीआई अपने कार्यों को करने से को रोकने के लिए अच्छी तरह से तैयार और सुनियोजित प्रयास था। ।

एसजी ने प्रस्तुत किया कि,

"स्थानांतरण की मांग के अलावा मैं संविधान के सीआरपीसी की धारा 482 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का भी आह्वान कर रहा हूं। इसके तहत यह कहा जाए कि 17 मई को आरोपियों की पेशी के बाद की पूरी कार्यवाही खराब और गैर-स्थायी था। यह मुद्दा कानून के नियम से संबंधित है। इस राज्य में इसी तरह के उदाहरण अक्सर हो रहे हैं, जिन्हें हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड में रखा जाता है।"

एसजी तर्क दिया कि आज यह राजनीतिक नेताओं के विधिवत और सुनियोजित प्रयासों में शामिल होने का मामला है। हालांकि अगर इस भीड़तंत्र को संवैधानिक अदालत द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है तो कल ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जहां एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके गुर्गे सीबीआई कार्यालय का घेराव करेंगे और जांच में बाधा उत्पन्न करेंगे।

एसजी ने तर्क दिया कि,

"मूल सिद्धांत यह है कि किसी दीवानी या फौजदारी अदालत द्वारा पारित कोई भी आदेश आत्मविश्वास को प्रेरित करे। व्यवस्था में जनता का विश्वास महत्वपूर्ण है। एक आम आदमी की न्याय की धारणा मार्गदर्शक सिद्धांत होनी चाहिए। यह उसका आत्मविश्वास है जो इस प्रणाली को आगे बढ़ाता है। इसलिए धारणा आम आदमी की होनी चाहिए। यदि न्यायालय इसकी जांच नहीं करता है तो यह केवल इस राज्य तक सीमित नहीं हो सकता है और दूसरे राज्य में फैल सकता है और यह राजनेताओं तक सीमित नहीं हो सकता है, यह गैंगस्टरों तक फैल सकता है।"

एसजी मेहता ने आग्रह किया कि इस मामले के तथ्य अजीबोगरीब हैं और उनके किसी भी तर्क को जमानत देने वाले न्यायाधीश के लिए कुछ भी जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

न्यायमूर्ति मुखर्जी ने एसजी से कहा कि कानून की अदालत के रूप में हम केवल जांच कर सकता है कि कथित भीड़तंत्र ने आदेश पारित करने वाले न्यायाधीश को प्रभावित किया है या नहीं।

न्यायाधीश ने कहा कि,

"हम केवल न्यायाधीश द्वारा विचार किए गए कानूनी कारकों को ध्यान में रख सकते हैं। आपने कहा है कि आप न्यायाधीश को जरा भी जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। अगर यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि क्या न्यायाधीश प्रभावित थे तो हम अदालत के रूप में अन्य कारकों पर गौर कैसे कर सकते हैं।"

क्या जनता की धारणा के आधार पर न्यायिक आदेश को शून्य घोषित किया जा सकता है? : बेंच ने पूछा

एसजी ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब था कि वह जज के प्रति पक्षपात का आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी की धारणा क्या होगी। सवाल यह नहीं है कि दी गई जमानत सही थी या नहीं। तर्क के लिए मान लेते हैं कि गिरफ्तारी अवैध है। सवाल यह है कि क्या कथित धमकी व्यवस्था आम आदमी के विश्वास को हिला सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सीबीआई का मकसद जमानत रद्द करने की मांग करना था तो वे धारा 439 (2) के तहत आवेदन दायर करते। हालांकि एजेंसी कानून के शासन से संबंधित अधिक मौलिक प्रश्न उठाना चाहती है।

एसजी ने कहा कि अब सवाल यह है कि क्या वे इस तरह के आचरण के बावजूद भी जमानत की मांग कर सकते हैं। एसजी ने दावा करते हुए कहा कि 17 मई को हुई घटनाएं पश्चिम बंगाल राज्य में अक्सर हो रही हैं।

एसजी ने कहा कि, "जब तक इस पर रोक नहीं लगाई जाती, इसे अन्य राज्यों में दोहराया जा सकता है। इसे राजनेताओं और विशेष समुदायों द्वारा अपनाया जा सकता है। पांच जजों की यह बेंच इस सवाल पर फैसला लेने के लिए नहीं आई है कि जमानत दी जाए या नहीं। हम उस न्यूनतम प्रश्न पर नहीं हैं। मैं अधिक मौलिक, अधिक संवैधानिक, कानून के अधिक शासन के तर्क पर हूं।"

न्यायमूर्ति मुखर्जी ने इस मौके पर हस्तक्षेप किया और एसजी से कहा कि देश में कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई हैं, जहां सार्वजनिक आक्रोश का सामना करना पड़ा है। न्यायाधीश ने कहा कि जब तक आप यह नहीं दिखाते कि न्यायाधीश इससे प्रभावित हुए थे, यह प्रतिकूल होगा।

न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने कहा कि, "क्या एक कथित अन्याय के आधार पर न्यायिक आदेश शून्य हो सकता है?"

सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि,

"यही सवाल है। न्याय होना चाहिए।"

न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने टिप्पणी की कि, "मुझे नहीं लगता कि आम आदमी की भावनाएं न्याय की व्यवस्था को रोक सकती हैं। आम आदमी अपनी भावनाओं के तहत अपनी चीजें जाहिर कर सकता है। हमें कानून के ढांचे को देखना होगा। भले ही भावनाएं अधिक हों, कानून का शासन उन्हें इसकी अनुमति नहीं देता है।"

एसजी ने कहा कि,

"आरोपियों का समर्थन करने के लिए पुलिस थाने में घुसने की इस प्रणाली ने संवैधानिक कानून के शासन को बदल दिया है। इसलिए हमें विचलित नहीं होना चाहिए। कृपया इसकी जांच करें।"

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी ने एसजी को बताया कि पीठ के सामने आरोपी को जमानत देने का सवाल भी है क्योंकि जमानत पर रोक को वापस लेने के चार आवेदन दायर किए गए हैं।

न्यायमूर्ति बनर्जी ने पूछा, "आप जिन निर्णयों की बात कर रहे हैं, क्या वे जनता की धारणा के बारे में बात करते हैं, क्या वे इसके लिए प्रासंगिक होंगे यदि यह अदालत तय करती है कि जमानत दी जाए या नहीं।"

एसजी ने इसके बाद पीठ से इस मामले को केवल जमानत के मुद्दे तक सीमित नहीं करने का आग्रह किया क्योंकि इसमें कानून के शासन से संबंधित मौलिक महत्व का मुद्दा शामिल है।

एसजी ने कहा कि,

"यौर लॉर्डशिप एक ऐसे मामले से निपट रहे हैं जहां संवैधानिक पदाधिकारियों ने आरोपी के इशारे पर सीबीआई कार्यालय की घेराबंदी की। ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। यह भीड़तंत्र है। यह लोकतंत्र नहीं है। अगर यह अवैध गिरफ्तारी है तो कानून के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ।"

सार्वजनिक रूप से डराना-धमकाना जमानत रद्द करने का आधार नहीं : वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी

वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी, एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और एडवोकेट बंदोपाध्याय ने उच्च न्यायालय से जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने के आवेदनों को लेने का आग्रह किया क्योंकि यह हाउस अरेस्ट किए गए आरोपियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हैं।

एडवोकेट सिंघवी ने दलील दी कि सार्वजनिक रूप से डराना-धमकाना जमानत रद्द करने का आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपी जमानत के तय परीक्षणों के अनुसार जमानत के हकदार हैं। मेहता द्वारा उठाए गए सभी कानून के स्वादिष्ट प्रश्न इंतजार कर सकते हैं।

जस्टिस मुखर्जी ने सिंघवी से कहा कि सवाल सिर्फ जमानत देने का नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि अगर जमानत दी जाती है, तो यह पूरी कार्यवाही का निपटारा कर देगी। इसलिए यह एक पेचीदा सवाल बन जाता है। यह बहुत आसान नहीं है।

न्यायालय किस क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है ?: सीनियर एडवोकेट बंदोपाध्याय

ट्रायल कोर्ट के समक्ष गिरफ्तार नेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता बंदोपाध्याय ने उच्च न्यायालय से पूछा कि किस प्रावधान के तहत पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को उठाया है।

अधिवक्ता बंदोपाध्याय ने कहा कि,

"मैं वास्तव में हैरान हूं कि यह अदालत किस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रही है। मुझे दुख हुआ है। मैं वास्तव में दुखी हूं। हम यहां अकादमिक बहस के लिए नहीं हैं। हम किसी के भाषण को सुनने के लिए नहीं आए हैं। अपने 40 वर्षों के प्रैक्टिस में कलकत्ता उच्च न्यायालय में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा।"

अधिवक्ता बंदोपाध्याय ने बेंच से पहले स्वतंत्रता के मुद्दे पर विचार करने का आग्रह किया।

अधिवक्ता बंदोपाध्याय ने कहा कि,

"सुनवाई 4-5 दिनों तक चलेगी और मेरे मुवक्किल हिरासत में रहेंगे! स्वतंत्रता के मामले में जमानत पर रोक लगान के आदेश को वापस लेने आवेदनों को अलग नहीं रखा जा सकता है। मेरे पास सॉलिसिटर के सभी सबमिशन के जवाब हैं। लेकिन जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने के आवेदनों को पहले सुना जाए।"

एसीजे बिंदल ने बंदोपाध्याय से कहा कि लॉकडाउन की वजह से सभी को हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि हाउस अरेस्ट के कारण, फिरहाद हकीम, जो पश्चिम बंगाल की शहरी विकास और नगरपालिका मामलों की सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवारत हैं, कुछ नहीं कर सके जबकि लोग 'यास' चक्रवात के कारण पीड़ित थे।

महाधिवक्ता ने इस दलील का समर्थन किया कि 17 मई को उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत के आदेश पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने के आवेदन पर अनुच्छेद 226 के तहत पहले सुना जाना चाहिए।

एजी ने कहा कि,

" कृपया अनुच्छेद 226(3) देखें, जिसमें कहा गया है कि जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने के आवेदन पर 2 सप्ताह के भीतर सुनवाई होनी चाहिए। इसलिए संविधान की भावना के अनुसार रिकॉल आवेदन को पहले सुना जाना चाहिए।"

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 226 (3) केवल यह प्रदान करता है कि जब मुख्य मामले की सुनवाई नहीं होती है तब कम से कम जमानत पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने के आवेदनों को अवश्य सुना जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने 21 मई को तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं - फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिन्हें नारदा घोटाला मामले में सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से हिरासत रखा है। इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।

न्यायमूर्ति बनर्जी ने अंतरिम जमानत की अनुमति देते हुए एक आदेश पारित किया था जबकि एसीजे बिंदल असहमत थे और कहा था कि गिरफ्तार किए गए चार टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जाना चाहिए, जिसके कारण संदर्भ हुआ। तदनुसार कुछ समय के लिए आरोपियों को हाउस अरेस्ट करने निर्देश दिया गया और उन्हें फाइलों तक पहुंचने, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी गई थी ताकि उन्हें अपने कार्यों का निर्वहन करने की अनुमति मिल सके।

बेंच ने हाउस अरेस्ट के आदेश पर रोक लगाने के सीबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया था। इसने टीएमसी नेताओं के वकीलों द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा करने के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया था।

एसीजे बिंदल ने बाद में मामले की सुनवाई के लिए एसीजे बिंदल, और जस्टिस आईपी मुखर्जी, हरीश टंडन, सौमेन सेन और अरिजीत बनर्जी की पांच जजों की बेंच का गठन किया।

पीठ ने 17 मई को कोकाटा में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और सोवन चटर्जी को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी। इन्हें 17 मई को सीबीआई ने नाटकीय रूप से गिरफ्तार किया था।

पीठ ने सीबीआई द्वारा भेजे गए एक पत्र के आधार पर नाटकीय देर रात सुनवाई के बाद स्थगन आदेश पारित किया था। इसमें मुख्यमंत्री और कानून मंत्री के नेतृत्व में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों द्वारा निचली अदालत पर "अभूतपूर्व भीड़ दबाव" का हवाला देते हुए मामले को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। अगले दिन, टीएमसी नेताओं ने इस आधार पर स्थगन आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया कि यह उन्हें नोटिस जारी किए बिना पारित किया गया था।

पीठ ने 19 मई को सीबीआई के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गिरफ्तार टीएमसी नेताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा को सुना था। सिंघवी और लूथरा ने इस आधार पर अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना की थी कि आरोपी वृद्ध व्यक्ति हैं और बीमार हैं। पीठ को बताया गया कि गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनमें से एक सोवन चटर्जी अभी भी जेल में है।

सीबीआई ने 25 मई को टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले लिया था।

गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता, उनमें से दो नवनिर्वाचित ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री, और उनमें से एक विधायक, 17 मई से न्यायिक हिरासत में हैं। 19 मई को, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति की खंडपीठ अरिजीत बनर्जी ने उन्हें नजरबंद रखने की अनुमति दी थी, जब न्यायाधीशों ने उन्हें अंतरिम जमानत देने पर एक विभाजित फैसला सुनाया था। सीबीआई ने हाउस अरेस्ट की अनुमति के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों के बाद, केंद्रीय एजेंसी ने 25 मई को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया। 17 मई को, डिवीजन बेंच ने कोकाटा में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं - फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और सोवन चटर्जी को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी - जिन्हें 17 मई को सीबीआई ने नाटकीय रूप से गिरफ्तार किया था। पीठ ने सीबीआई द्वारा भेजे गए एक पत्र के आधार पर नाटकीय देर रात सुनवाई के बाद स्थगन आदेश पारित किया, जिसमें निचली अदालत पर "अभूतपूर्व भीड़ के दबाव" का हवाला देते हुए मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री और कानून मंत्री टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं.

21 मई को, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ में विभाजन के बाद, तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं - फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने नारद घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से हिरासत में हैं, इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। न्यायमूर्ति बनर्जी ने अंतरिम जमानत की अनुमति देते हुए एक आदेश पारित किया था, जबकि एसीजे बिंदल असहमत थे और कहा था कि गिरफ्तार किए गए चार टीएमसी नेताओं को नजरबंद रखा जाना चाहिए, जिसके कारण संदर्भ हुआ। तदनुसार, कुछ समय के लिए, आरोपियों को नजरबंद रखने का निर्देश दिया गया था और उन्हें फाइलों तक पहुंचने, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी गई थी ताकि उन्हें अपने कार्यों का निर्वहन करने की अनुमति मिल सके। बेंच ने हाउस अरेस्ट के आदेश पर रोक लगाने के सीबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया था। इसने टीएमसी नेताओं के वकीलों द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा करने के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया था।

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