स्मृति ईरानी बनाम कांग्रेस नेता: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा सामग्री हटाने पर निषेधाज्ञा आदेश को संशोधित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा सामग्री को हटाने के पहलू पर तीन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पक्ष में 2022 में पारित एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश को संशोधित किया। जस्टिस प्रतीक जालान ने 29 जुलाई, 2022 को एक समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया, जब X (ट्विटर), Youtube और मेटा द्वारा ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ आक्षेपित प्रकाशनों या URL को हटाने के लिए उन पर निर्देशों के स्पष्टीकरण या संशोधन की मांग की गई थी। ...

दिल्ली दंगा मामला: पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले व्यक्ति शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया।जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज 2020 की एफआईआर 51 में यह घटनाक्रम सामने आया। मामला उस घटना से संबंधित है, जिसमें उसे दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी की ओर बंदूक तानते हुए पकड़ा गया था। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं।जस्टिस ज्योति सिंह ने अभियोजन पक्ष से स्थिति रिपोर्ट मांगी और मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की।अदालत ने यह भी...

ट्रांसफर पर सामान्य कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के साथ कैसे मेल खाता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील राहुल बजाज को एमिक्स नियुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट इस सवाल का फैसला करने के लिए तैयार है कि ट्रांसफर पर सामान्य कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ कैसे मेल खाता है, या संयोजित होता है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने इस मामले में अधिवक्ता राहुल बजाज को न्याय मित्र नियुक्त किया, जो जन्म से ही अंधे हैं।अदालत ने कहा,"हमारा विचार है कि हमारे सामने मौजूद मामले में, जिन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, उनमें से एक यह है कि ट्रांसफर पर सामान्य कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016...

बाल कल्याण समितियों और जुवेनाइल जस्टिस बोर्डों में रिक्तियां 15 अप्रैल तक भरें: हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में सभी बाल कल्याण समितियों (CWC) और जुवेनाइल जस्टिस बोर्डों (JJB) में खाली पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया की औपचारिकताएं 15 अप्रैल तक पूरी करने का निर्देश दिया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि यदि उक्त तिथि से पहले औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं तो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव 25 अप्रैल को उसके समक्ष पेश होकर बताएंगे कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया।खंडपीठ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 (Juvenile Justice...

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से निलंबन को चुनौती देने वाली भाजपा के सात विधायकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल के अभिभाषण में कथित रूप से बाधा डालने के लिए दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि से हाल ही में निलंबित किए गए सात भाजपा विधायकों की याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा और निलंबित विधायकों तथा दिल्ली विधानसभा की ओर से पेश वकीलों से कहा कि यदि उनके पास कोई संक्षिप्त लिखित दलील है तो वे दो दिन के भीतर दाखिल करें। निलंबित सदस्यों में अजय महावर, मोहन सिंह बिष्ट, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल...

अदालत A&C Act की धारा 27 के तहत किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और वजन निर्धारित नहीं कर सकती: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की एकल पीठ ने माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 27 के तहत अदालत किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और वजन का निर्धारण नहीं कर सकती है। ऐसा करना ट्रिब्यूनल की कार्यवाही मे अनुचित हस्तक्षेप होगा। संक्षिप्त तथ्यस्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (याचिकाकर्ता) ने डीटीए टर्मिनल न्यू पोर्ट न्यूज, यूएसए के बंदरगाह से भारत में विजाग और हल्दिया तक कार्गो परिवहन के लिए जहाज "एमवी पीस जेम" किराए पर लिया।...

Gambhir V Punjab Kesari: दिल्ली हाईकोर्ट ने अखबार के खिलाफ BJP सांसद का मानहानि मुकदमा मध्यस्थता के लिए भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद गौतम गंभीर द्वारा हिंदी दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी और उसके पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में मध्यस्थता का उल्लेख किया।गंभीर ने अखबार और उसके पत्रकारों को उनके खिलाफ कथित रूप से कोई भी मानहानिकारक प्रकाशन करने से रोकने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्राई के यह कहने के बाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा कि मामला पक्षकारों के बीच...

हज़रत बक़ी बिल्लाह मस्जिद के इमाम को सहायता प्रदान करें, 'शब-ए-बारात' का निर्बाध पालन सुनिश्चित करें: दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शहर के पहाड़गंज इलाके में स्थित हजरत ख्वाजा बक़ी बिल्लाह की मस्जिद दरगाह के इमाम को पुलिस सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शब-ए-बारात का त्योहार बिना किसी बाधा के संपन्न हो।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इमाम मोहम्मद अरशद अहमद के साथ न तो किसी व्यक्ति ने मारपीट की और न ही धार्मिक समारोह के दौरान उनके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा उत्पन्न की।अदालत ने इमाम द्वारा 2020 में समन्वय पीठ...

कालकाजी मंदिर में बिना अनुमति के कोई जागरण या धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा: दुर्घटना में महिला की मौत के बाद दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने आदेश दिया कि शहर के कालकाजी मंदिर के परिसर में प्रशासक की अनुमति के बिना कोई जागरण या धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया और मंदिर का पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण दिया गया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने हाल ही की एक घटना पर ध्यान दिया, जहां 27 जनवरी को मंदिर में जागरण के दौरान मंच गिरने से कई लोग घायल हो गए और महिला की मौत हो गई।जागरण कार्यक्रम का आयोजन सेवादार मित्र मंडल संगठन के सदस्य बताए गए दो व्यक्तियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में...

सार्वजनिक हस्तियों के सार्वजनिक जीवन पर प्रकाशन तब तक नहीं रोका जा सकता, जब तक कि वे उत्पीड़न/निजता का हनन न हों: महुआ मोइत्रा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों के सार्वजनिक जीवन पर प्रकाशनों को सरकार या न्यायिक आदेशों द्वारा तब तक नहीं रोका जा सकता, जब तक कि वे ऐसी सार्वजनिक हस्तियों के निजी जीवन में उत्पीड़न और आक्रमण के समान न हों।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि लोग सार्वजनिक हस्तियों से संबंधित किसी भी खबर के बारे में जानने के हकदार हैं।अदालत ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों की समाज के प्रति जवाबदेही अधिक है और वे उच्च स्तर की सार्वजनिक निगाह और जांच के अधीन हैं।अदालत ने कहा,“यह अच्छी तरह से स्थापित है कि...

दिल्ली हाइकोर्ट ने मीडिया घरानों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को बिहार BJP विधायक की अपमानजनक तस्वीरें हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में विभिन्न मीडिया घरानों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और सर्च इंजनों को बिहार की महिला BJP विधायक की कथित रूप से अपमानजनक और छेड़छाड़ की गई तस्वीरें हटाने का निर्देश दिया।विधायक के मुकदमे में अंतरिम आदेश पारित करते हुए जस्टिस प्रतीक जालान ने मीडिया हाउस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और राजनीतिक सहयोगी, जिसके बारे में उनका दावा है कि उसने तस्वीरें शेयर कीं, को निर्देश दिया कि वे समान प्रकृति की तस्वीरें या अन्य तस्वीरें प्रकाशित न करें।मुकदमे के अनुसार तस्वीरों में विधायक और...

कथित क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब यह नहीं कि शिकायतकर्ता को शादी जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि कथित क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाना किसी भी तरह से यह संकेत नहीं देता कि शिकायतकर्ता को शादी जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है या वह समायोजन के लिए तैयार नहीं है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि महत्वपूर्ण यह है कि लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित हैं, या मनगढ़ंत हैं।खंडपीठ ने कहा,“इसमें कोई संदेह नहीं कि दंपति के बीच नियमित झगड़े हो सकते हैं, जो विवाहित जीवन के सामान्य टूट-फूट हैं लेकिन निश्चित रूप से पतली पतली रेखा है, जिसका ध्यान रखा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली में ध्वस्त 600 साल पुरानी मस्जिद स्थल पर शब-ए-बारात पर नमाज अदा करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर के महरौली इलाके में हाल ही में ध्वस्त की गई 600 साल पुरानी मस्जिद, मस्जिद अखोनजी की जगह पर शब-ए-बारात पर नमाज अदा करने और कब्रों पर जाने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका खारिज की।मदरसा बहरूल उलूम और विभिन्न कब्रों के साथ मस्जिद को 30 जनवरी को डीडीए द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था।जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने शब-ए-बारात पर रविवार से शुरू होकर सोमवार को सूर्योदय के 30 मिनट बाद तक रात भर प्रार्थना करने और अपने बुजुर्गों की कब्रों पर जाने के इच्छुक व्यक्तियों के...

चलते वाहन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उपस्थित होना अस्वीकार्य, न्यायिक प्रक्रिया की औपचारिकताओं को कमजोर करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में चलती गाड़ी में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में शामिल होने वाले वकील पर नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की उपस्थिति "न्यायिक प्रक्रिया की औपचारिकताओं को कमजोर करती है।"जस्टिस संजीव नरूला वाणिज्यिक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें प्रतिवादी के वकील चलती गाड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम द्वारा कार्यवाही में शामिल हुए।अदालत ने कहा कि तकनिकी में प्रगति को स्वीकार किया गया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया की मांग के अनुसार मर्यादा...

इसमें प्रेस की स्वतंत्रता और जानने के अधिकार के पहलू शामिल: दिल्ली हाइकोर्ट ने रॉ पर लिखे लेख को ब्लॉक करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) पर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म 'द प्रिंट' द्वारा प्रकाशित लेख को ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसमें कहा गया कि प्रकाशन में प्रेस की स्वतंत्रता के साथ-साथ जानने के अधिकार के पहलू भी शामिल हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने वकील राघव अवस्थी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई कि किसी भी मीडिया आउटलेट को किसी भी...

दिल्ली हाइकोर्ट ने लोकपाल कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ शिबू सोरेन की अपील खारिज की

दिल्ली हाइकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ भारत के लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) प्रमुख शिबू सोरेन की अपील खारिज कर दी।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ को एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला, जिसमें कहा गया कि सोरेन द्वारा दायर रिट याचिका समयपूर्व है।अदालत ने कहा,"तदनुसार, अपील में कोई दम नहीं होने के कारण सभी संलग्न आवेदनों के साथ इसे...

दिल्ली के उपराज्यपाल ने निलंबित भाजपा विधायकों की माफी स्वीकार की, हाईकोर्ट ने उनसे मिलने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सात निलंबित विधायकों को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से मिलने का आदेश दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद विधायकों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे जिनमें उपराज्यपाल के अभिभाषण में कथित रूप से बाधा डालने को लेकर दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि से उनके निलंबन को चुनौती दी गई है। निलंबित सांसदों में मोहन सिंह बिष्ट, अजय माहवार, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वजपाई, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता का नाम शामिल है। विधायकों की ओर से पेश...

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत देने पर रोक को लागू नहीं किया जा सकता जहां आरोपी के खिलाफ सबूत अविश्वसनीय हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट की धारा 37 के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंध को उस मामले में लागू नहीं किया जा सकता है जहां आरोपी के खिलाफ सबूत "अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं" और "दोषसिद्धि के उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं लगते हैं। जस्टिस अमित महाजन ने एनडीपीएस मामले में एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा, "अदालतों से अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए हर आरोप को एक सत्य के रूप में स्वीकार करने की उम्मीद नहीं है। धारा 37 में कहा गया है कि किसी अभियुक्त को तब तक...

ट्रेडमार्क की रक्षा के बारे में सजग होना चाहिए था: दिल्ली हाईकोर्ट ने दो साल का मुकदमा दायर करने के बाद मार्क के उपयोग को साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की याचिका खारिज कर दी

टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड और बगला सैनिटरीवेयर के बीच एक ट्रेडमार्क विवाद में, दिल्ली हाईकोर्ट ने टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XI नियम 1 (5) के तहत अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग करने वाले एक आवेदन को खारिज कर दिया, जबकि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत साक्ष्य पेश करने और सख्त समय सीमा का पालन करने में परिश्रम की आवश्यकता पर जोर दिया। जस्टिस अनीश दयाल ने कहा, "परिश्रम की यह कमी वादी के चेहरे पर घूरती है और वे इस आवेदन के माध्यम से राहत चाहते हैं।...

जेल के भीतर आपराधिक गतिविधि पुनर्वास प्रक्रिया से महत्वपूर्ण विचलन पैरोल के लिए कैदियों की पात्रता के विरुद्ध: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि जेल परिसर के भीतर आपराधिक गतिविधि को पुनर्वास प्रक्रिया से महत्वपूर्ण विचलन माना जा सकता है, जो कैदी की पैरोल पात्रता के विरुद्ध हो सकता है।जेल से रिहाई की सशर्त पैरोल सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाती है और यह जेल परिसर के भीतर कैदी के व्यवहार और समाज में पुन: एकीकरण के लिए उसकी तत्परता के प्रदर्शन सहित कई कारकों पर निर्भर है।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा जेल परिसर के भीतर किए गए आपराधिक कृत्य कैदियों/दोषियों के पुनर्वास और सुधार के मूल उद्देश्य के खिलाफ हैं।अदालत ने...