सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वालों को मैला ढोने की प्रथा निषेध कानून से बाहर रखने के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें खतरनाक सफाई करने वाले सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनर को हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे से बाहर रखने को चुनौती दी गई है। कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 04 जुलाई को...

दिल्ली हाइकोर्ट ने कमर्शियल सूट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिका में दो गवाहों से पूछताछ की अनुमति दी

दिल्ली हाइकोर्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में रहने वाले कमर्शियल मुकदमे में दो गवाहों से पूछताछ की अनुमति दी, जो दिल्ली हाइकोर्ट के न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि अदालतों को ऐसे माहौल को बढ़ावा देना चाहिए, जहां गवाही की विश्वसनीयता, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से दी गई हो या दूर से, बेदाग बनी रहे।अदालत ने कहा,“प्रभावी क्रॉस एग्जामिनेशन निर्विवाद रूप से नागरिक और आपराधिक दोनों परीक्षणों...

शैक्षिक परिसरों को दलगत राजनीति के प्रचार-प्रसार के मंच में नहीं बदला जा सकता, अनुशासन पर कोई समझौता नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि शैक्षिक परिसरों को दलगत राजनीति का प्रचार करने के लिए राजनीतिक मंच में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस सी. हरि शंकर ने कहा,“शैक्षिक संस्थानों में स्टूडेंट्स में अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें इस तरह से ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे सामान्य कैंपस जीवन या जिस शैक्षणिक संस्थान का वे हिस्सा हैं।...

शिक्षकों द्वारा यौन उत्पीड़न की व्यापक घटना देखी गई, यह गंभीर अपराध है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षकों द्वारा अपनी स्टूडेंट्स के साथ यौन उत्पीड़न की घटना व्यापक रूप से देखी गई है, जो गंभीर अपराध और सत्ता की स्थिति का दुरुपयोग है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि शिक्षकों को ज्ञान देने और बच्चों के दिमाग को आकार देने की शक्ति उपहार में दी गई है, जो भविष्य हैं और यह जरूरी है कि ऐसी शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए।अदालत ने कहा,“एक समाज के रूप में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसे स्टूडेंट के माता-पिता अपने बच्चों को इस उम्मीद में अपने घरों से दूर भेजते हैं कि उनके बच्चे...

गोद लेने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, भावी दत्तक माता-पिता अपनी पसंद की मांग नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि गोद लेने के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार की स्थिति तक नहीं बढ़ाया जा सकता, न ही इसे भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) को उनकी मांग करने का अधिकार देने के स्तर तक बढ़ाया जा सकता है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गोद लेने के अंतिम आदेश पारित होने से पहले किसी विशेष बच्चे को गोद लेने पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है।अदालत ने पिछले साल सीएआरए द्वारा...

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से भाजपा के सात विधायकों के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल के अभिभाषण को कथित रूप से बाधित करने के लिए दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि से अपने निलंबन को चुनौती देने वाली 7 भाजपा विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कल (20 फरवरी) तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस प्रसाद अंतरिम राहत पर कल दलीलें सुनेंगे। पीठ ने कहा, 'एकमात्र सवाल यह है कि अंतरिम प्रार्थना में सजा देने के लिए इस अदालत का सुसंगत दृष्टिकोण क्या रहा है? कल, हम खुद को केवल अंतरिम राहत पहलू तक सीमित रखते हैं, " भाजपा विधायकों ने कथित तौर पर 15 फरवरी को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित सहायक प्रोफेसर को छात्रावास खाली करने के लिए ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दृष्टिबाधित सहायक प्रोफेसर से संबंधित एक मामले में हस्तक्षेप किया, जिन्हें उनके आवंटित छात्रावास आवास को खाली करने के लिए कहा गया है। शर्मिष्ठा अत्रेजा, याचिकाकर्ता, जो दृष्टिबाधित हैं, और दर्शनशास्त्र विभाग, कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करती हैं, ने विश्वविद्यालय से दिनांक 03.10.2023 के एक पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें वार्डन के लिए आवास की आवश्यकता का हवाला देते...

ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत समाधान का लाभ उठाए बिना MSME एक्ट के तहत अवार्ड को चुनौती देने के लिए रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की दिल्ली हाइकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी पक्ष सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (Micro, Medium, small Enterprises Devlopment Act 2006) के तहत आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती दिए बिना अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका दायर नहीं कर सकता। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (Arbitration And Conciliation Act 1996) की धारा 34 के तहत अवार्ड को चुनौती देने के लिए वैधानिक उपाय का सहारा लिया गया। खंडपीठ ने कहा कि सहारा 2006 अधिनियम...

सुब्रमण्यम स्वामी ने Axis Bank के साथ मैक्स लाइफ के लेनदेन में 5100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

जनहित याचिका के माध्यम से BJP नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों में लेनदेन से अनुचित लाभ अर्जित करने वाले एक्सिस बैंक (Axis Bank) से जुड़े 5100 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ के समक्ष याचिका सूचीबद्ध की गई।स्वामी का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने तर्क दिया कि भले ही वर्तमान मामले में कथित अनुचित लाभ की कुल मात्रा 5,100 करोड़ रुपये से अधिक है,...

अगर अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए कुछ दस्तावेज़ इसके साथ दाखिल नहीं किए गए तो आरोपपत्र अमान्य नहीं होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया, वे उसके साथ दाखिल नहीं किए जाते हैं तो आरोपपत्र खराब या अमान्य नहीं होगा।जस्टिस अनूप कुमारी मेंदीरत्ता ने कहा,"हालांकि, आमतौर पर अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए सभी दस्तावेजों को आरोप-पत्र के साथ जोड़ा जाना चाहिए। फिर भी, यदि कुछ संभावित कारणों से सभी दस्तावेज़ आरोप-पत्र के साथ दायर नहीं किए जाते हैं तो इससे आरोप अमान्य या ख़राब नहीं होगा।“अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच के...

किसी व्यक्ति के बैंक लोन का भुगतान करने में विफल रहने पर उसके विदेश यात्रा के मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि बैंक लोन चूक या व्यवसाय के लिए गए लोन सुविधाओं के हर मामले में लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करने का सहारा नहीं लिया जा सकता।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,“देश के किसी नागरिक के विदेश यात्रा करने के मौलिक अधिकार को केवल बैंक लोन का भुगतान करने में विफलता के कारण कम नहीं किया जा सकता। खासकर तब जब जिस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर खोला गया। उसे किसी भी अपराध में आरोपी के रूप में लोनराशि का दुरुपयोग या गबन करना भी शामिल नहीं किया गया।”अदालत ने बैंक ऑफ बड़ौदा के कहने पर...

दिल्ली हाइकोर्ट ने भारत में विदेशी लॉ फर्मों के प्रवेश की अनुमति देने वाले BCI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को भारत में विदेशी लॉ फर्मों और वकीलों के प्रवेश की अनुमति देने वाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा पिछले साल जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने BCI और केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए मामले को अप्रैल में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।यह याचिका बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) में नामांकित विभिन्न वकीलों, नरेंद्र शर्मा, अरविंद कुमार बाजपेयी, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, एकता...

विरासत के अधिकार को सांस लेने के अधिकार के साथ संतुलित करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली और संजय वन में कथित विध्वंस रोकने की मांग वाली याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य और सांस लेने का अधिकार और विरासत और संस्कृति का अधिकार सामंजस्यपूर्ण और संतुलित होना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि हरित क्षेत्र शहर के फेफड़े हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी वैधानिक अधिकारियों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए समर्पित सार्वजनिक भूमि पर अवैध और अनधिकृत निर्माण किया जाता है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि निस्संदेह जीवन के विस्तारित क्षितिज में वह सब शामिल...

[पेटेंट अधिनियम] नए और अस्पष्ट उत्पाद की निहाई पर उत्पाद-दर-प्रक्रिया दावे की जांच की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पेटेंट अधिनियम के तहत उत्पाद-दर-प्रक्रिया दावे की आवश्यक रूप से "नए और अस्पष्ट उत्पाद" की निहाई पर जांच की जानी चाहिए, भले ही आवेदक ने निर्माण की प्रक्रिया का हवाला देकर आविष्कार का वर्णन करने का विकल्प चुना हो। "उत्पाद-दर-प्रक्रिया प्रारूप को अपनाने मात्र से एक उपन्यास उत्पाद को अधिनियम की धारा 48 (बी) में डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "इसे अनिवार्य रूप से धारा 48 (ए) में निहित सिद्धांतों पर परीक्षण...

'दिल्ली में बहुत ज्यादा धार्मिक स्थल हैं, वनों को बहाल किया जाए': दिल्ली हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण होने पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को वन भूमि के अंदर अनधिकृत अतिक्रमण और धर्म स्थल के निर्माण पर चिंता व्यक्त की, जो वैधानिक अधिकारियों द्वारा संरक्षित नहीं हैं। कोर्ट ने उक्त चिंता यह देखते हुए व्यक्त की कि शहर में पर्याप्त धार्मिक स्थल हैं और भूमि को जंगलों को बहाल करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किसी भी स्मारक को संरक्षित किया जाएगा,...

इंटर्न्स, युवा वकीलों के लिए स्टाइपेंड दिशानिर्देशों को समय पर लागू करने की मांग वाली याचिका पर शीघ्र निर्णय लें: दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI, BCD से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) को चैंबर या लॉ फर्म से जुड़े इंटर्न्स और युवा वकीलों के लिए स्टाइपेंड (Stipend) या पारिश्रमिक दिशानिर्देशों के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन की मांग करने वाली याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने BCI और BCD को वकील सिमरन कुमारी द्वारा 27 जनवरी को दिए गए अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया।कुमारी ने स्टाइपेंड...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को प्री-ट्रायल स्टेज में शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी करने का निर्देश देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में ट्रायल कोर्ट को किसी आपराधिक मामले में प्री-ट्रायल स्टेज में शिकायतकर्ता या पीड़ित को अनिवार्य रूप से नोटिस जारी करने का निर्देश देने से इनकार किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के निर्देश से ट्रायल में टालने योग्य और अवांछित देरी होने की संभावना है और यह शीघ्र ट्रायल के उद्देश्य के खिलाफ काम करने की संभावना है।अदालत ने कहा कि अगर इस तरह का सुझाव स्वीकार कर लिया जाता है तो यह 'बीमारी से भी बदतर...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है

दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की उस याचिका पर समन जारी किया जिसमें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें जारी समन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने समन का पालन नहीं करने को लेकर केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दायर शिकायत मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा, 'शिकायत...

दिल्ली हाइकोर्ट का पत्नी के यौन शोषण के आरोपी पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार

अपनी पत्नी के यौन शोषण के आरोपी पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि मामले में सामने आई यौन शोषण और दुर्व्यवहार की घटनाएं परेशान करने वाली वास्तविकता को उजागर करती हैं कि विवाह को अनियंत्रित प्रभुत्व और अधिकार के लिए बिगाड़ दिया।”जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,“इस धारणा के भीतर खतरनाक धारणा निहित है कि वैवाहिक बंधन पति को अनियंत्रित अधिकार देता है, जिससे उसकी पत्नी एकमात्र इच्छानुसार उपयोग की जाने वाली वस्तु बन जाती है। पीड़िता को वस्तु के रूप में चित्रित करना...

Waqf Board Case: AAP MLA अमानतुल्ला खान की ED समन को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली

आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज किया।खान ने मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB), दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के साथ-साथ समन और जांच को चुनौती दी।उन्होंने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत...