मध्यस्थता खंड की प्रयोज्यता मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जानी है, धारा 11 याचिका में इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने माना कि मध्यस्थता समझौते की प्रयोज्यता और प्रासंगिकता के बारे में विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाया जाना चाहिए और धारा 11 याचिका के चरण में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। एक बार जब मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर विवाद नहीं होता है, तो समझौते की प्रयोज्यता से संबंधित किसी भी विवाद को मध्यस्थ द्वारा निपटाया जाना चाहिए। संक्षिप्त तथ्यमध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत याचिका में पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए मध्यस्थ...

पत्नी को दोस्तों के साथ अदला-बदली करता था पति, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया, जिस पर अपनी पत्नी को जबरन दोस्तों के साथ यौन क्रियाओं के लिए स्वैप (अदला-बदली) करने का आरोप है।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि यह मामला "सामान्य वैवाहिक विवादों" की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर 2024 की FIR में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।यह FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (क्रूरता), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 376 (बलात्कार), 328 (मादक वस्तु देकर चोट पहुंचाना), 354A (यौन उत्पीड़न), 376D (सामूहिक बलात्कार) तथा POCSO Act की धारा...

कैद में हथियारों तक पहुंच रखने वाले गैंग्स की मौजूदगी अच्छा संकेत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने बंदी की मौत पर जेल प्रशासन को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में तिहाड़ जेल प्रशासन की इस दलील पर आपत्ति जताई कि जेल में दो प्रतिद्वंद्वी गैंग्स के बीच हुई झड़प के चलते एक बंदी की मौत के लिए वह जिम्मेदार नहीं है।जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने कहा कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जिसमें जेल में बंद व्यक्ति भी शामिल हैं।कोर्ट ने कहा,“इस तथ्य से कि इस मामले में दो प्रतिद्वंद्वी गैंग्स के बीच झगड़ा हुआ और उनके पास ऐसे हथियार या उपकरण मौजूद थे, जिनसे वे एक-दूसरे को चोट पहुंचा सके, जिससे एक बंदी की मौत...

'दुखद, घिनौनी स्थिति': दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को मृतक IAS अधिकारी के सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का आदेश दिया

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के उस व्यवहार पर आश्चर्य व्यक्त किया है जिसमें उन्होंने एक मृत आईएएस कैडर ऑफिसर को लगभग 7 वर्षों के उनके सेवानिवृत्ति लाभों को रोककर उन्हें “पीड़ित” किया। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने पाया कि अधिकारी को सबसे पहले वर्ष 2000 में पीड़ित किया गया था, जब मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद उन्हें गलत तरीके से छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित किया गया था।इसके बाद, राज्य ने मध्य प्रदेश में पुनर्आवंटन के बाद उन्हें कार्य न सौंपकर, उनकी जॉइनिंग को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस के स्वामित्व वाली कंपनी की याचिका पर समरी जजमेंट देने से मना किया, मामले में संपत्ति विवाद पर DDA से 459 करोड़ रुपये की मांग की गई है

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में रिलायंस एमिनेंट ट्रेडिंग एंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से डीडीए के खिलाफ दायर मुकदमे में समरी जजमेंट पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें नीलामी की गई संपत्ति पर 4,59,73,61,098/- रुपये के साथ-साथ पेंडेंट लाइट (pendente lite) और भविष्य के ब्याज की मांग की गई थी। जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि चूंकि उक्त संपत्ति के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही न्यायिक आदेश द्वारा 'व्यपगत' घोषित की गई थी, इसलिए कंपनी को पहले यह दिखाना चाहिए था कि सही मालिक के पास पहले से ही...

कैदियों की समयपूर्व रिहाई: दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा समीक्षा बोर्ड की संरचना, निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (11 जून) को सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के सदस्यों द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में नियुक्त किए जाने के बाद SRB की बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने और इसके बजाय अपने प्रतिनिधियों को भेजने की प्रथा पर आपत्ति जताई।SRB का गठन कैदियों को दी गई सजा की समीक्षा करने और उचित मामलों में समयपूर्व रिहाई की सिफारिश करने के लिए किया जाता है।जस्टिस गिरीश कथपाली आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी के मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसकी समयपूर्व रिहाई के लिए लगातार आवेदन SRB द्वारा...

भड़काऊ भाषण न देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 जून) को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत देने से इनकार किया। अपनी याचिका में शाह ने आतंकी फंडिंग के कथित मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले NIA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने NIA कोर्ट का फैसले बरकरार रखते हुए कहा कि भड़काऊ भाषणों या गैरकानूनी गतिविधियों को भड़काने को सही ठहराने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।खंडपीठ ने कहा,"इस अधिकार (अभिव्यक्ति की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 जून) को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने आतंकी फंडिंग के कथित मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले NIA अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा,"वर्तमान अपील खारिज की जाती है।”शाह ने विशेष NIA अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के 7 जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इससे पहले शाह की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कॉलिन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को उम्रकैद भुगत रहे कैदी की समयपूर्व रिहाई पर विचार करने का निर्देश दिया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का हवाला देते हुए, जिसमें सजा सुनाने की सुधारात्मक नीति के तत्व का उल्लेख किया गया है, सरकार को निर्देश दिया कि वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी की समयपूर्व रिहाई के आवेदन पर नए सिरे से विचार करे, जिसने पैरोल की अवधि पार कर ली थी। ज‌स्टिस गिरीश काठपाली ने दिल्ली टोपरा के पंचम स्तंभ के शिलालेख का भी संदर्भ दिया, जिसमें सम्राट अशोक के कथन का उल्लेख है कि उन्होंने 26 वर्षों की अवधि में 25 बार कैदियों को छोड़ा था। पीठ ने कहा, "प्राचीन विचारकों के...

क्या “One for All” जैसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नारे को ट्रेडमार्क किया जा सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जवाब

हाईकोर्ट ने कहा है कि नारे, विशेष रूप से जो वर्णनात्मक या आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांश हैं, ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए काफी उच्च सीमा का सामना करते हैं – जब तक कि उन्होंने एक माध्यमिक अर्थ प्राप्त नहीं किया हो।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने सीबीएसई, आईएससी, आईसीएसई कर्नाटक बोर्ड, जेईई – मेन्स एंड एडवांस्ड, एनईईटी, कैट और क्लैट के लिए किताबें प्रकाशित करने वाली ओसवाल बुक्स को "वन फॉर ऑल" मार्क के लिए ट्रेड मार्क आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ अपनी अपील में राहत देने से इनकार करते हुए यह...

बटला हाउस विध्वंस: दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP MLA अमानतुल्ला खान की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के बटला हाउस क्षेत्र में DDA की प्रस्तावित विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी विधायक (AAP MLA) अमानतुल्ला खान की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस गिरीश कठपालिया और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि केवल व्यक्तिगत निवासी ही यह दावा कर सकते हैं कि उनकी संपत्ति प्रस्तावित विध्वंस स्थल के निर्दिष्ट क्षेत्र में नहीं आती है।इस प्रकार, न्यायालय ने खान को 3 कार्य दिवसों में निवासियों को उचित मंच पर जाने के उनके अधिकार के बारे में सूचित करने की स्वतंत्रता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 60 वर्षीय महिला से बलात्कार के लिए 24 वर्षीय युवक की दोषसिद्धि बरकरार रखी, कहा- इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट के साथ डीएनए साक्ष्य होना जरूरी नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 60 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के लिए 24 वर्षीय लड़के पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। ऐसा करते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने युवक की इस दलील को खारिज कर दिया कि “इलेक्ट्रोफेरोग्राम” रिपोर्ट की अनुपस्थिति में डीएनए साक्ष्य अभियोक्ता के वर्जन की पुष्टि करने के लिए अपर्याप्त थे।उन्होंने कहा,“क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की डीएनए रिपोर्ट डीएनए जांच के निष्कर्षों को व्यापक रूप से समझाती है, अपीलकर्ता के डीएनए प्रोफाइल और प्रदर्शनों से...

CBSE रिकॉर्ड पासपोर्ट से भिन्न नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने जन्मतिथि सुधार के आदेश के खिलाफ CBSE की अपील खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का रिकॉर्ड पासपोर्ट से भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के मन में किसी व्यक्ति के रोजगार या इमिग्रेशन के बारे में संदेह पैदा होगा।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि देश के नागरिक को उनसे संबंधित सार्वजनिक दस्तावेजों में सभी आवश्यक और प्रासंगिक विवरणों का सही और सटीक विवरण प्राप्त करने का अधिकार है।यह दोहराते हुए कि CBSE काफी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखने वाला संस्थान है, खंडपीठ ने...

AAP MLA अमानतुल्ला खान ने बटला हाउस विध्वंस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, 11 जून को सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल आम आदमी पार्टी विधायक (AAP MLA) अमानतुल्ला खान द्वारा शहर के बटला हाउस क्षेत्र में खसरा संख्या 279 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा प्रस्तावित विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार किया।जस्टिस गिरीश कठपालिया और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने मामले को 11 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया लेकिन कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, क्योंकि मामला दूसरी पूरक सूची में प्राप्त हुआ और शाम 06:10 बजे सुनवाई हुई।न्यायालय ने कहा कि मामले में दो मुद्दे हैं।पहला जस्टिस...

CLAT PG: दिल्ली हाईकोर्ट ने दो प्रश्नों में पाई गलती, NLU कंसोर्टियम को अंक संशोधित करने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (NLUs) के कंसोर्टियम को निर्देश दिया कि वह भविष्य की परीक्षाओं में प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए ली जाने वाली "अत्यधिक" शुल्क को लेकर उपयुक्त कदम उठाए। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) पीजी, 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा किया। यह परीक्षा 1 दिसंबर को आयोजित की गई थी।ये याचिकाएं अनम खान, नितिका और आयुष अग्रवाल द्वारा दायर की गई थीं। अदालत ने याचिकाओं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विधवा को राहत दी, बटला हाउस में ध्वस्त हो रही संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विधवा को राहत दी और शहर के बटला हाउस इलाके में ध्वस्त हो रही उसकी संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।वेकेशनल जज जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने मामले को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया, जबकि अधिकारियों से उसकी संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा।याचिकाकर्ता इशरत जहां ने बटला हाउस, जामिया नगर, खसरा संख्या 283 में स्थित अपने आवासीय परिसर के संबंध में 26 मई को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया।इस बीच उसने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NDPS मामलों की जांच करते समय टेक्नोलॉजी के उपयोग का सुझाव दिया, कहा- इससे 'निष्पक्षता' सुनिश्चित होती है

दिल्ली हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (NDPS Act) के तहत मामलों की जांच करते समय टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विचार किया।जस्टिस रविंदर जुडेजा ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रौद्योगिकी के उपयोग से पुलिस जांच की प्रभावकारिता और पारदर्शिता बढ़ती है और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।यह देखते हुए कि NDPS Act के तहत दर्ज किए गए मामले में बरामदगी का कोई स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह नहीं था और इसकी कोई तस्वीर या वीडियोग्राफी नहीं है, न्यायालय ने कहा,“टेक्नोलॉजी का उपयोग निश्चित रूप से...

फीस बढ़ोतरी के बीच छात्रों को रोकने के लिए बाउंसर लगाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने DPS द्वारका को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका के आयोजन पर गुरुवार को नाराजगी व्यक्त की जिसमें फीस वृद्धि के मुद्दे पर छात्रों का प्रवेश रोकने के लिए 'बाउंसरों' को लगाया गया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने फीस का भुगतान नहीं करने पर स्कूल से निष्कासित विभिन्न छात्रों के अभिभावकों की ओर से दायर आवेदन का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। यह तब हुआ जब अदालत को सूचित किया गया कि एक समन्वय पीठ के फैसले के अनुसरण में, स्कूल ने माता-पिता को जारी किए गए अपने हड़ताली आदेशों को वापस ले लिया था। अदालत ने कहा कि...

Child Custody | माता-पिता द्वारा नाबालिग को जबरन नए स्थान पर ले जाना, उन्हें संरक्षकता प्रदान करने के लिए 'सामान्य निवासी' नहीं बनाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि जब किसी नाबालिग बच्चे को उसके माता या पिता में से कोई एक जबरन शिफ्ट करता है, जबकि वे उस बच्‍चे की कस्टडी के लिए एक दूसरे से संघर्षरत हैं, तो ऐसी शिफ्टिंग ऐसे अभिभावक को संरक्षकता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा। संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम (Guardians & Wards Act) की धारा 9 में निर्धारित किया गया है कि जिस स्थान पर नाबालिग 'सामान्य रूप से रहता है', वहां अधिकार क्षेत्र रखने वाले जिला न्यायालय को नाबालिग की संरक्षकता...

पर्सनल लोन या EMI स्वैच्छिक वित्तीय दायित्व, पत्नी के भरण-पोषण के लिए पति के दायित्व को प्रभावित नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पर्सनल लोन या EMI स्वैच्छिक दायित्व हैं, जो कमाने वाले पति या पत्नी के दूसरे पति या बच्चे के भरण-पोषण के दायित्व को प्रभावित नहीं कर सकते।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि मकान का किराया, बिजली शुल्क, पर्सनल लोन का पुनर्भुगतान, जीवन बीमा के लिए प्रीमियम या स्वैच्छिक उधार के लिए EMI जैसी कटौती भरण-पोषण के उद्देश्य से वैध कटौती के रूप में योग्य नहीं हैं।न्यायालय ने कहा,"ये कमाने वाले पति या पत्नी द्वारा लिए गए स्वैच्छिक वित्तीय दायित्व माने जाते...