दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से बुराड़ी इलाके में व्यावसायिक यौन शोषण रैकेट से बचाई गई आठ लड़कियों (नाबालिग और वयस्क) की हिरासत में अपनी कथित लापरवाही पर स्पष्टीकरण मांगा है।

जस्टिस रविंदर डुडेजा ने गैर सरकारी संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस की याचिका पर नोटिस जारी किया।

संगठन ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 31 के संदर्भ में एजेंसी को नाबालिग लड़कियों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना चाहिए था।

प्रावधान में कहा गया है कि सीडब्ल्यूसी के पास जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों के निपटारे का अंतिम अधिकार होगा।

तथापि, यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस प्राधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन किए बिना लड़कियों को प्रतिकूल वातावरण में वापस छोड़ दिया।

संगठन को आशंका है कि लड़कियों की फिर से तस्करी की जा सकती है, जिससे उनकी संवैधानिक गारंटी और अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन होता है।

यह भी आरोप लगाया गया है कि यहां तक कि संयुक्त आयुक्त पुलिस और डीसीपी भी शिकायत दर्ज करने के बावजूद मामले में कोई कार्रवाई करने में विफल रहे।

अदालत ने अब दिल्ली पुलिस से चार सप्ताह के भीतर मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की है।