फिल्म की जगह लंबे विज्ञापन दिखने पर उपभोक्ता आयोग ने PVR Cinemas को जिम्मेदार ठहराया

पीवीआर सिनेमा के खिलाफ एक मामले में बैंगलोर जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि घोषित समय पर फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू नहीं करना और फिल्म की वास्तविक शुरुआत से पहले लगभग 25 मिनट तक कामर्शियल विज्ञापन दिखाना एक अनुचित व्यापार व्यवहार है।आयोग ने कहा “नए युग में समय को धन माना जाता है, प्रत्येक का समय बहुत कीमती होता है, किसी को भी दूसरों के समय और धन से लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। 25-30 थियेटर में खाली बैठकर थियेटर जो भी टेलीकास्ट होता है उसे देखने के लिए कम नहीं है। व्यस्त लोगों के लिए अनावश्यक...

गैस लीकेज के कारण सिलेंडर फटने पर, त्रिशूर जिला आयोग ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर (केरल) ने इंडियन आयल कारपोरेशन को सेवा में कमी और गैस सिलेंडर, जो आंतरिक गैस रिसाव के कारण फट गया था, में विनिर्माण संबंधी दोषों के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने श्री गुरुवायूर इंडेन सर्विसेज से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक गैस सिलेंडर खरीदा। दिनांक 07।12।2013 को सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ। कथित तौर पर, सिलेंडर में विस्फोट तब हुआ जब इसे अप्रयुक्त स्थिति में रखा गया था। विस्फोट से शिकायतकर्ता...

शिकायतकर्ता को पूरी पॉलिसी राशि न देने पर बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता जिला निवारण आयोग एर्नाकुलम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि चूंकि विपरीत पक्ष ने शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों के खिलाफ अपना पक्ष दायर नहीं किया था, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए सबूतों को चुनौती नहीं दी गई थी। तदनुसार, यह माना गया कि विपरीत पक्ष शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 28.11.2021 से 27.11.2022 के बीच की अवधि के लिए बीमा पॉलिसी...

गाड़ी में कोई खराबी साबित नहीं होने पर, BMW के खिलाफ शिकायत खारिज

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने BMW के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता कथित विनिर्माण दोषों को साबित करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा, यह माना गया कि चूंकि शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत 'एसवाईएमओ' की तकनीकी रिपोर्ट को राज्य आयोग या विरोधी पक्षों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए इसे विपरीत पक्षों द्वारा भागीदारी की कमी के कारण आयोग के समक्ष पेश नहीं किया जा सका।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने चंडीगढ़ में एक डीलर के माध्यम से BMW 730 Ld BMW 7-सीरीज...

पंजीकृत उपभोक्ता मुआवजे के हकदार: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुपवाड़ा

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुपवाड़ा ने शिकायतकर्ता को दोषपूर्ण गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए सेवा में कमी के लिए दोस्त गैस एजेंसी को उत्तरदायी ठहराया, जिसके कारण शिकायतकर्ता के आवासीय घर में भीषण आग लग गई। आयोग ने दोहराया कि शिकायतकर्ता पंजीकृत उपभोक्ता होने के नाते मुआवजे के हकदार थे क्योंकि गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लगी थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं, सर्री जुरहामा कुपवाड़ा के निवासियों ने दोस्त गैस एजेंसी (विपरीत पक्ष) से गैस कनेक्शन (इंडियन ऑयल) प्राप्त किया। 13-04-2015 को, गैस...

जिला उपभोक्ता आयोग ने Nokia और डीलर को खराब फोन बेचने का दोषी ठहराया, रिफंड और मुआवजे का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर (केरल) ने नोकिया मोबाइल और कन्नन के डिजिटल ट्रेंड्स (डीलर) को शिकायतकर्ता को विनिर्माण दोष वाले फोन बेचने के लिए उत्तरदायी ठहराया।जिला आयोग ने नोकिया और उसके डीलर को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी पाया और उन्हें फोन की लागत वापस करने और असुविधा और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 29 जून 2018 को डीलर से 6,700 रुपये में Nokia-2TA 1011 DS मोबाइल फोन खरीदा। उन्होंने नोकिया के विज्ञापन और डीलर के आश्वासन पर भरोसा...

लॉटरी की इनामी राशि देने में देरी पर बैंक के खिलाफ शिकायत खारिज

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम, केरल ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत दायर इंडियन ओवरसीज बैंक के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि शिकायत खारिज की जा सकती है क्योंकि सबूतों से पता चलता है कि राशि शिकायतकर्ता के खाते में देर से जमा की गई थी और पुरस्कार राशि जमा करने में देरी शिकायतकर्ता द्वारा दस्तावेजों को देर से प्रस्तुत करने के कारण हुई थी।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता ने क्रिसमस- न्यू ईयर बंपर लॉटरी 2020 पर तीसरा पुरस्कार जीतने का दावा किया,...

जिला उपभोक्ता आयोग कुपवाड़ा ने Cyclops Techno Med Pharmaceutical Distributors और Philips India को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुपवाड़ा ने शिकायतकर्ता को दोषपूर्ण अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन बेचने के लिए CYCLOPS TECHNO MED PHARMACEUTICAL DISTRIBUTORS और फिलिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को गिरफ्तार किया। बेंच ने माना कि यह सुनिश्चित करना विरोधी पक्षों का कर्तव्य था कि बेची गई मशीन किसी भी दोष से मुक्त थी और यदि बाद के चरण में कोई दोष परिलक्षित होता है, तो वे ऐसे दोषों को ठीक करने या उचित समाधान प्रदान करने के लिए बाध्य थे।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने गांव विलिगाम, हंदवाड़ा,...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को कब्जा प्रमाण पत्र मिलने तक होमबॉयर को विलंबित मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिल्डर को कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तारीख तक होमबॉयर को देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।अक्टूबर 2015 में कब्जा लेने वाले होमबॉयर ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसमें कब्जे की नियत तारीख से कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तारीख तक देरी से मुआवजे का दावा किया गया। व्यवसाय प्रमाणपत्र स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी एक दस्तावेज है जो इस बात के प्रमाण के रूप में कार्य करता है कि एक भवन का निर्माण स्वीकृत योजनाओं के...

संवेदनशील डेटा सुरक्षा में चूक से अनधिकृत लेनदेन, निर्णायक अधिकारी ने एक्सिस बैंक को ठहराया जिम्मेदार

IT ACT के तहत मंत्रालय मुंबई के निर्णायक अधिकारी ने एक्सिस बैंक लिमिटेड के धुले विकास सहकारी बैंक प्राइवेट लिमिटेड के चालू खाते से अनधिकृत लेनदेन से जुड़े मामले में एक्सिस बैंक लिमिटेड को लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह देखा गया कि उचित सुरक्षा सुरक्षा उपायों को बनाए रखने और ग्राहक संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपायों को लागू करने में विफलता लापरवाही के समान है।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता, धुले विकास सहकारी बैंक प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ एक चालू खाता...

CCI ने होंडा मोटरसाइकिल के खिलाफ शिकायत खारिज की, मामले को बताया कामर्शियल

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के खिलाफ इसके पूर्व डीलर द्वारा दायर शिकायत को बंद कर दिया है। आयोग ने पाया कि शिकायत के तथ्य एग्रीमेंट से उत्पन्न कामर्शियल विवादों से संबंधित हैं और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित नहीं हैं।मामले की पृष्ठभूमि: 2016 में, शिकायतकर्ता ने Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) [Opposite Party] के साथ डीलरशिप की मांग की, लेकिन एक शर्त के रूप में अपनी मौजूदा Suzuki डीलरशिप को समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा।...

जिला आयोग ने OnePlus और सेवा प्रदाता को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम जिसमें श्री डीबी बीनू (अध्यक्ष), वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीनिधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने मोबाइल फोन के विक्रेता और निर्माता को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया क्योंकि मोबाइल फोन में दोष प्रदर्शित हुए और शिकायतकर्ता की शिकायतें लंबे समय तक अनसुलझी रहीं। बेंच ने माना कि कानूनी नोटिसों का जवाब देने में विफलता ने दोनों विपरीत पक्षों की देयता को मजबूत किया।मामले की पृष्ठभूमि: 23/12/2021 को, शिकायतकर्ता ने वनप्लस...

जिला उपभोक्ता आयोग, दिल्ली (दक्षिण) ने M/s Adinath Properties Pvt. Ltd. को अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II (दक्षिण) ने मेसर्स आदिनाथ प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित व्यापार प्रथाओं और शिकायतकर्ताओं को अधिभोग प्रमाण पत्र और पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किए बिना कब्जे की पेशकश करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। श्रीमती मोनिका ए श्रीवास्तव (अध्यक्ष) और किरण कौशल (सदस्य) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अधिभोग प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति और संविदात्मक दायित्वों का पालन करने में विफलता सेवा में कमी है।मामले की पृष्ठभूमि: पहले शिकायतकर्ता (पत्नी) ने...

फ्लैट निर्माण में देरी पर दिल्ली राज्य आयोग ने VSR Infrastructure को ठहराया उत्तरदायी

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वीएसआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता को फ्लैट इकाइयों के कब्जे के संबंध में झूठे आश्वासन देने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल (अध्यक्ष) और न्यायिक सदस्य पिंकी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि समझौते की तारीख से 11 साल बाद भी कब्जा सौंपने में विफलता 'सेवा में कमी' के बराबर है और डेवलपर को शिकायत की गाढ़ी कमाई को इतने लंबे समय तक रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता ने वीएसआर...

जिला उपभोक्ता आयोग, दिल्ली ने हॉलिडे सदस्यता पैकेज के तहत भुगतान की गई राशि को मनमाने ढंग से रोकने के लिए Country Holidays Inn & Suites को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता आयोग, दिल्ली ने हॉलिडे सदस्यता पैकेज के तहत भुगतान की गई राशि को मनमाने ढंग से रोकने के लिए Country Holidays Inn & Suites को उत्तरदायी ठहरायाजिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली (पश्चिम) ने कंट्री हॉलिडेज इन एंड सुइट्स को शिकायतकर्ता की हॉलिडे सदस्यता राशि को रोकने के लिए उत्तरदायी ठहराया है, भले ही पैकेज के तहत उसके द्वारा कोई हॉलिडे स्टे बुक नहीं किया गया हो। अध्यक्ष सोनिका मेहरोत्रा, सदस्य ऋचा जिंदल और सदस्य अनिल कुमार कौशल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता...

हरियाणा RERA ने Agrante Developers को होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने Agrante Developers को निर्देश दिया कि वे अपने बीथोवेन 8 प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले होमबॉयर को ब्याज के साथ 9.47 लाख रुपये वापस करें।पूरा मामला: होमबॉयर(शिकायतकर्ता) ने गुरुग्राम के सेक्टर 107 में स्थित बीथोवेन के 8 नामक बिल्डर (प्रतिवादी) प्रोजेक्ट में 9,47,000 रुपये का अग्रिम भुगतान करके एक फ्लैट खरीदा। उन्होंने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ ऋण टाई-अप के बिल्डर के आश्वासन और कब्जा सौंपे जाने तक ईएमआई का भुगतान करने की प्रतिबद्धता के...

हरियाणा RERA ने Ocean Seven Buildtech को देरी से कब्जे के लिए सात होमबॉयर्स को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, हरियाणा ने ओशन सेवन बिल्डटेक को सेक्टर 69, गुरुग्राम में स्थित गोल्फ हाइट्स परियोजना के सात होमबॉयर्स को कब्जा सौंपने में देरी के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है।मामले की पृष्ठभूमि: सात होमबॉयर्स (शिकायतकर्ताओं) ने गुरुग्राम के सेक्टर 69 में स्थित गोल्फ हाइट्स नामक बिल्डर (प्रतिवादी) किफायती आवास परियोजना में फ्लैट खरीदे। उनके फ्लैटों की कुल बिक्री मूल्य 23,09,500 रुपये से लेकर 23,45,000 रुपये तक थी। मार्च 2019 और अगस्त 2019 के बीच, बिल्डर ने 10...

दिल्ली राज्य आयोग ने एडवांस में लिए गए फीस को रखने के लिए FIITJEE को उत्तरदायी ठहराया

जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल, न्यायिक सदस्य पिंकी और जनरल सदस्य जेपी अग्रवाल की अध्यक्षता वाली दिल्ली राज्य आयोग की पीठ ने कहा है कि पूरे पाठ्यक्रम के लिए अग्रिम रूप से फीस एकत्र करने वाले कोचिंग संस्थान उक्त शुल्क का उपयोग केवल विशेष सेमेस्टर के लिए कर सकते हैं और शेष राशि बैंक खाते में जमा की जा सकती है।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता की बेटी ने कैट की तैयारी के लिए FIITJEE में दो साल के कक्षा कार्यक्रम में प्रवेश लिया, जिसमें पाठ्यक्रम की पूरी फीस अग्रिम रूप से चुकानी पड़ी। बेटी के इन कक्षाओं...

MahaREAT ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऊंचाई प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए Spenta Builders पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य जस्टिस श्रीराम आर. जगताप और श्रीकांत एम. देशपांडे (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा ऊंचाई अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) का उल्लंघन करने के लिए स्पेंटा बिल्डर्स पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।मामले की पृष्ठभूमि: होमबॉयर्स (अपीलकर्ता) ने बिल्डर (प्रतिवादी) की परियोजना में एक फ्लैट बुक किया, जिसका नाम पलाज़ियो है, जो साकी नाका, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई में स्थित है। होमबॉयर्स ने तर्क दिया कि बिल्डर ने...

CCI ने गूगल द्वारा कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण की जांच के लिए विस्तृत जांच का निर्देश दिया

श्री रवनीत कौर, श्री अनिल अग्रवाल, सुश्री श्वेता कक्कड़ और श्री दीपक अनुराग की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि चयनात्मक ऑनबोर्डिंग बहिष्कृत डेवलपर्स को बाजार पहुंच से वंचित करता है, प्रतिस्पर्धा को विकृत करता है और अनुचित शर्तें लगाता है।पूरा मामला: विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, मुखबिर ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19 (1) (a) के तहत Google LLC, अल्फाबेट इंक और संबद्ध अन्य (विपरीत पक्षों) के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि गूगल अधिनियम की धारा 4 के आधार...