हरियाणा RERA ने Ocean Seven Buildtech को देरी से कब्जे के लिए सात होमबॉयर्स को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया
Praveen Mishra
20 Jan 2025 11:18 AM

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, हरियाणा ने ओशन सेवन बिल्डटेक को सेक्टर 69, गुरुग्राम में स्थित गोल्फ हाइट्स परियोजना के सात होमबॉयर्स को कब्जा सौंपने में देरी के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि:
सात होमबॉयर्स (शिकायतकर्ताओं) ने गुरुग्राम के सेक्टर 69 में स्थित गोल्फ हाइट्स नामक बिल्डर (प्रतिवादी) किफायती आवास परियोजना में फ्लैट खरीदे। उनके फ्लैटों की कुल बिक्री मूल्य 23,09,500 रुपये से लेकर 23,45,000 रुपये तक थी।
मार्च 2019 और अगस्त 2019 के बीच, बिल्डर ने 10 अप्रैल, 2024 तक कब्जे का वादा करते हुए होमबॉयर्स के साथ बिल्डर-खरीदार समझौते किए। हालांकि, परियोजना में देरी हुई और घर खरीदारों ने दावा किया कि निर्माण भी शुरू नहीं हुआ था।
होमबॉयर्स ने आगे आरोप लगाया कि बिल्डर ने मनमाने ढंग से डिमांड नोटिस भेजे, जबकि बैंक ने बिल्डर के डिफॉल्ट के कारण लोन देने से इनकार कर दिया। छह टावरों में से केवल दो में 20% से कम निर्माण हुआ था, जिससे होमबॉयर्स के लिए भुगतान जारी रखना असंभव हो गया था।
देरी से व्यथित मकान खरीदारों ने प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज कर कब्जे की मांग, परियोजना की स्थिति का खुलासा, अनधिकृत शुल्क पर रोक और देरी से कब्जा देने के लिए ब्याज की मांग की।
प्राधिकरण का अवलोकन और निर्देश:
प्राधिकरण ने किफायती आवास नीति, 2013 के खंड 1 (iv) का उल्लेख किया, जो यह निर्धारित करता है कि सभी परियोजनाओं को भवन योजना अनुमोदन या पर्यावरण मंजूरी की तारीख से चार साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जो भी बाद में हो।
प्राधिकरण ने पाया कि चूंकि बिल्डर ने 10 अक्टूबर, 2019 को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की थी, इसलिए कोविड-19 महामारी के कारण दिए गए छह महीने के विस्तार सहित कब्जे की नियत तारीख 10 अप्रैल, 2024 होगी। इसलिए, प्राधिकरण ने माना कि बिल्डर RERA, 2016 की धारा 18 (1) के तहत होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
नतीजतन, प्राधिकरण ने बिल्डर को देरी से कब्जा देने के लिए घर खरीदारों को 11.10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर को फ्लैटों का भौतिक कब्जा सौंपने, कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर होमबॉयर्स के पक्ष में वाहन विलेख निष्पादित करने और होमबॉयर्स को परियोजना के पूरा होने की स्थिति का खुलासा करने का निर्देश दिया।