तीसरे पक्ष को कार बेचने पर बीमा दावा नहीं करने वाला उपभोक्ता, चंडीगढ़ जिला आयोग ने फ्यूचर जनरली के खिलाफ शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और सुरजीत कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने पहले ही बीमा कंपनी के साथ शुद्ध बचाव के आधार पर दावा निपटा लिया था और बीमा कंपनी को सूचित किए बिना वाहन को तीसरे पक्ष को बेच दिया था। आयोग ने कहा कि इसने शिकायतकर्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता के रूप में अयोग्य बना दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के पास एक कार थी जिसका बीमा फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 8.1.2023 से 7.1.2024 तक वैध पॉलिसी के साथ किया गया था, जिसमें ₹ 4,24,000/- का बीमित घोषित मूल्य (IDV) था। 24.2.2023 को एक दुर्घटना के बाद, महत्वपूर्ण बाहरी क्षति के साथ कार को मेसर्स जोशी ऑटोज़ोन, चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां बीमा कंपनी के साथ कैशलेस टाई-अप के अभाव में मरम्मत कार्य बाधित हो गया था। इसके बजाय, कार्यशाला ने कार की मरम्मत की पेशकश की। बीमा कंपनी के सर्वेक्षक ने ₹ 1,60,000/- पर मरम्मत लागत का आकलन किया और इसे निस्तारण के लिए कुल हानि के रूप में घोषित किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से कार को बढ़ी हुई कीमत पर बेचने के लिए बचाव के लिए कुल नुकसान घोषित करने की मांग की। शिकायतकर्ता ने अंततः वर्कशॉप से कार की मरम्मत करवाई और ₹ 1,20,000/- का भुगतान किया।

शिकायतकर्ता ने व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से बीमा कंपनी के साथ संवाद किया और बाद में रिफंड की मांग करते हुए एक कानूनी नोटिस भेजा। जवाब में, बीमा कंपनी केवल ₹ 30,000/- का भुगतान करने को तैयार थी, जिसका मूल्यांकन शुद्ध बचाव के आधार पर किया गया था, और दावा किया कि शिकायतकर्ता ने उस राशि पर निपटान के लिए एक हलफनामे के माध्यम से सहमति दी थी। शिकायतकर्ता द्वारा अंतिम भुगतान के लिए एक पंजीकृत पत्र भेजने के बावजूद, कोई समाधान नहीं हुआ। व्यथित महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यूटी चंडीगढ़ ("जिला आयोग") से संपर्क किया और बीमा कंपनी, सर्वेक्षक और कार्यशाला के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

शिकायत के जवाब में, इंश्योरेंस कंपनी ने कार के इंश्योरेंस को स्वीकार किया लेकिन दावा किया कि दुर्घटना के कारण IDV का 75% से अधिक नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कुल नुकसान हुआ. सर्वेक्षक ने निवल बचाव आधार पर दावे का निपटान करने की सिफारिश की और बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता के साथ समझौते में ₹ 30,000/- पर निपटान किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता ने उन्हें सूचित किए बिना, पहले के समझौते का उल्लंघन किए बिना, और 1,20,000/- रुपये के भुगतान के लिए मरम्मत चालान जमा किए बिना कार की मरम्मत करवाई।

सर्वेयर और कार्यशाला कार्यवाही के लिए जिला आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिला आयोग द्वारा अवलोकन: जिला आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने पहले बीमा कंपनी के साथ शुद्ध बचाव के आधार पर दावे का निपटान किया था। हालांकि, रिकॉर्ड ने संकेत दिया कि शिकायतकर्ता विषय कार की मरम्मत के लिए आगे बढ़ा और बाद में बीमा कंपनी को सूचित किए बिना इसे तीसरे पक्ष को बेच दिया। जिला आयोग के अनुसार, इस महत्वपूर्ण तथ्य ने शिकायतकर्ता की दावा की गई 1,20,000 रुपये की राशि के अधिकार को कम कर दिया, विशेष रूप से क्योंकि वह कार बेचने के बाद उपभोक्ता के रूप में योग्य नहीं है।

जिला आयोग ने अपील प्रक्रिया के दौरान वाहन की बिक्री का खुलासा करने में शिकायतकर्ता की विफलता के साथ-साथ जिला आयोग को अनुमति या अधिसूचना के अभाव पर ध्यान दिया। नतीजतन, जिला आयोग ने शिकायत को खारिज कर दिया।