बेदखली डिक्री पर रोक के दौरान मकान मालिक को मुआवजे के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता जब अपील अंतिम सुनवाई के लिए तैयार हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अपील के दौरान बेदखली डिक्री पर अंतरिम रोक के मामले में मकान मालिक को मुआवजे के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि अपील अंतिम सुनवाई के लिए तैयार है जब मामला स्वीकार करने के समय दोनों पक्षों की सुनवाई हुई थी।

जस्टिस राजेश एस पाटिल ने मकान खाली कराने की डिक्री के खिलाफ एक किरायेदार के पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करते हुए मकान मालिक की उस अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें किरायेदार से 70,000 रुपये मासिक मुआवजे की मांग की गई थी।

कोर्ट ने कहा, "अंतिम सुनवाई के लिए अपील तैयार होने के बाद, बाजार किराया/मुआवजे को तय करने के लिए इस तरह के आवेदन को बहुत बाद में पसंद किया जाएगा, जब अपील की स्वीकारोक्ति के समय दोनों पक्षों को सुना गया था और फैसले के निष्पादन और निष्कासन की डिक्री पर रोक लगा दी गई थी।

मकान मालिक ने आत्मा राम प्रॉपर्टीज बनाम फेडरल मोटर्स में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और 2009 में बेदखली डिक्री की तारीख से मुआवजे की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने आत्मनिर्भर संपत्तियों में अपीलीय अदालतों को डिक्री के देरी से निष्पादन के कारण मकान मालिकों को नुकसान की भरपाई के लिए बेदखली डिक्री पर रोक लगाते समय किरायेदारों पर उचित शर्तें लगाने की अनुमति दी।

हालांकि, वर्तमान मामले में, मकान मालिक ने बेदखली के खिलाफ किरायेदार के पुनरीक्षण आवेदन के प्रवेश के 11 साल बाद 2023 में मुआवजे के लिए आवेदन किया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, प्रवेश के समय मकान मालिक की बात सुनी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि अपील स्वीकार किए जाने और स्थगन दिए जाने के तुरंत बाद ऐसे आवेदन किए जाने चाहिए। आत्मराम प्रॉपर्टीज के मामले में बेदखली डिक्री के एक महीने के भीतर बाजार किराया जमा करने की शर्त लगाई गई थी।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि किरायेदार के पुनरीक्षण आवेदन के प्रवेश के 11 साल बाद दायर वर्तमान मामले में अंतरिम आवेदन में योग्यता का अभाव है। इसमें कहा गया है कि अब अंतरिम राहत देने से प्रवेश के समय पारित आदेश को प्रभावी ढंग से संशोधित किया जाएगा, जो उचित नहीं है क्योंकि परिस्थितियों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि जब अपील अंतिम सुनवाई के लिए तैयार होती है तो दायर किए गए आवेदन विचार योग्य नहीं होते हैं, खासकर जब अपील के प्रवेश के समय दोनों पक्षों को सुना गया था। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए पुनरीक्षण आवेदन पोस्ट किया और पक्षों को फैसले की तारीख से एक सप्ताह के भीतर दस्तावेजों, संक्षिप्त सारांश, कानून के प्रस्तावों और अधिकारियों के संकलन दाखिल करने का निर्देश दिया।