शैक्षिक कमियों को उपभोक्ता आयोग दूर नहीं कर सकता, शिमला जिला आयोग ने सीबीएसई और सेंट एडवर्ड स्कूल के खिलाफ शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और जगदेव सिंह रायतका (सदस्य) की खंडपीठ ने सेंट एडवर्ड स्कूल के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि शिक्षा को वस्तु नहीं माना जा सकता है और सेवाएं प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा प्रदाता नहीं माना जा सकता।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता, श्री अनिल ठाकुर ने तर्क दिया कि सेंट एडवर्ड स्कूल की कार्रवाइयों के कारण उनके बच्चे पनव ठाकुर के लिए एक मूल्यवान शैक्षणिक वर्ष का नुकसान हुआ और यह कि क्षेत्रीय अधिकारी (CBSE) द्वारा विज्ञान की परीक्षा से पहले ग्रेड शीट सह प्रदर्शन प्रमाणपत्र जारी करना धोखाधड़ी के समान है। शिकायतकर्ता ने कहा कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद, स्कूल ने विज्ञान परीक्षा के लिए एक अलग तारीख का आश्वासन दिया, जिससे भ्रम पैदा हुआ और बाद में 26.08.2017 को विज्ञान परीक्षा के बारे में सूचित किया गया। शिकायतकर्ता ने स्कूल की ओर से लापरवाही और लापरवाह रवैये का दावा किया, जिसके कारण बच्चे को उच्च कक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया और बाद में दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। व्यथित महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला में स्कूल और सीबीएसई के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि स्कूल और सीबीएसई द्वारा ये कार्रवाई सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का गठन करती है।

शिकायत के जवाब में, स्कूल ने शिकायत पर विवाद किया, यह दावा करते हुए कि वार्ड गणित और विज्ञान में विफल रहा, और अनुकंपा विचारों के बावजूद, छात्र को प्रदर्शन सुधार (Improvement of Performance) श्रेणी के लिए अयोग्य रखा गया। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के परिपत्र में ईआईओपी उम्मीदवारों के लिए प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी थी। स्कूल ने जोर देकर कहा कि एसएमएस और नोटिस बोर्ड के माध्यम से संचार ने संशोधन और परीक्षा की तारीखों को स्पष्ट किया। इसने तर्क दिया कि पूरा मामला एक एसएमएस पर आधारित था जिसमें विज्ञान का उल्लेख नहीं था और स्कूल ने अनुकंपा के उपाय किए, 15 जुलाई 2017 को परीक्षा आयोजित की।

दूसरी ओर, सीबीएसई ने सेवा में किसी भी कमी से इनकार करते हुए कहा कि लीगल नोटिस प्राप्त करने के बाद, उसने तुरंत स्कूल को विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। इसने जोर दिया कि स्कूलों को प्रश्न पत्र और मार्कशीट तैयार करने सहित योगात्मक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया था, और तर्क दिया कि जिम्मेदारी स्कूल की है।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने कहा कि यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि क्या शिकायतकर्ता उपभोक्ता के रूप में योग्य है और यदि आयोग उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए अधिकार क्षेत्र रखता है। जिला आयोग ने माना कि शिक्षा को एक वस्तु नहीं माना जाता है, और सेवाएं प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को सेवा प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसने रेखांकित किया कि शिक्षा के संदर्भ में एक छात्र को उपभोक्ता नहीं माना जा सकता है, और इसलिए, उपभोक्ता अदालतों में शैक्षिक कमियों से संबंधित मामलों पर अधिकार क्षेत्र का अभाव है। इसने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं से गुजरने वाले छात्र विचार के लिए सेवाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के अधीन सेवा नहीं है।

नतीजतन, जिला आयोग ने माना कि शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ शिकायत पर विचार करने के लिए उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है।