चिकित्सा बीमा दावे को गलत तरीके से खारिज करने के लिए, नई दिल्ली जिला आयोग ने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-एक्स, नई दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव, डॉ राजेंद्र धर (सदस्य), और रितु गारोडिया (सदस्य) की खंडपीठ ने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को एक वैध चिकित्सा दावे को गलत तरीके से खारिज करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने नोट किया कि जबकि बीमा कंपनी ने एक दावे को मंजूरी दे दी, उसने एक और समान दावे को खारिज कर दिया, जिससे पॉलिसी शर्तों के लगातार पालन के बारे में संदेह पैदा हो गया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से...

खरीदारों को संपत्ति का कब्जा सौंपने में अनुचित देरी पर NCDRC ने बिल्डर को ब्याज के साथ पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस बात पर फिर से जोर दिया कि खरीदारों को उनकी संपत्ति के कब्जे के लिए अनिश्चितकालीन देरी के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। श्री राम सूरत राम मौर्य (अध्यक्ष) और श्री भरतकुमार पांड्या की खंडपीठ ने आंशिक रूप से एक उपभोक्ता शिकायत की अनुमति देते हुए कहा कि फ्लैटों के कब्जे की पेशकश में एक बिल्डर द्वारा अनुचित देरी उनकी ओर से सेवा की कमी के समान है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, मोनिका बंसल ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि उसने अपोजिट पार्टी बिल्डर यानी टोटल एनवायरनमेंट...

बस के निकलने के समय के बदलाव के बारे में सूचित करने में विफलता के लिए बेंगलुरु जिला आयोग ने रेडबस 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-IV, बेंगलुरु के अध्यक्ष रामचंद्र एमएस और नंदिनी एच कुंभार (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि रेडबस बस स्टॉप से निर्धारित समय से पहले प्रस्थान करने वाली बस के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी है। आयोग ने रेडबस को 1,023.5 रुपये की बुकिंग राशि वापस करने और 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। रेडस को शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमेबाजी लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।पूरा मामला: ...

रेलवे की लापरवाही साबित नहीं होने तक सामान की सुरक्षा के लिए ट्रेन यात्री जिम्मेदार, नई दिल्ली जिला आयोग ने उत्तर रेलवे के खिलाफ शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-एक्स, नई दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव, डॉ राजेंद्र धर (सदस्य), और रितु गारोडिया (सदस्य) की खंडपीठ ने चोरी के सामान के संबंध में उत्तर रेलवे के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि रेल यात्रा के दौरान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी यात्रियों की है, जब तक कि रेलवे की ओर से लापरवाही साबित न हो।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने सीजी संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करते समय ओखला स्टेशन के पास एक स्टॉप के दौरान उसकी सीट से उसका सामान...

प्रारंभिक प्रीमियम का भुगतान करने पर भी केवल बीमा प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं है: सोलन जिला आयोग ने पीएनबी मेटलाइफ एलआईसी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सोलन (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष डीआर ठाकुर (अध्यक्ष), विजय लांबा (सदस्य) और नीलम गुप्ता (सदस्य) की खंडपीठ ने पीएनबी मेटलाइफ एलआईसी लिमिटेड के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि बीमा कंपनी को प्रीमियम प्राप्त हुआ। हालांकि, बीमा पॉलिसी की स्वीकृति के बारे में बीमित व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया था। इसलिए, कंपनी और मृतक के बीच बीमा के अनुबंध को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की बहू श्रीमती मनजीत कौर का पंजाब नेशनल बैंक...

शिमला जिला आयोग ने सेवा में कमी के निराधार दावों के आधार पर सैमसंग और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और जगदेव सिंह रायतका (सदस्य) की खंडपीठ ने सैमसंग, उसके स्टोर और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी (फाइनेंसर) के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता जिसने खरीदे गए सैमसंग टीवी के साथ विनिर्माण दोषों का आरोप लगाया था, सैमसंग, स्टोर या फाइनेंसर की ओर से कमियों के अपने दावे को साबित करने में विफल रही। इसके अलावा, स्क्रीन के साथ मुख्य समस्या जो फाइनेंसर द्वारा विधिवत देखा गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने एक स्टोर से 41,500/-...

रोहतक जिला आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को वैध कार दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रोहतक (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री नागेंद्र सिंह कादियान, डॉ तृप्ति पन्नू (सदस्य) और श्री विजेंद्र सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को दुर्घटना में शामिल कार के वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। बीमा कंपनी यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत देने में विफल रही कि शिकायतकर्ता के गैर-जिम्मेदार व्यवहार, पूर्व-निपटान और नुकसान के अधिक मूल्यांकन के आधार पर अस्वीकृति उचित थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पास न्यू इंडिया...

गलत तरीके से डिलीवर टीवी वापस प्राप्त करने के बावजूद रिफंड न करने के लिए, बैंगलोर शहरी जिला आयोग ने अमेज़ॅन पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, शहरी बैंगलोर के अध्यक्ष विजयकुमार एम. पावले, वी. अनुराधा (सदस्य) और रेणुकादेवी देशपांडे (सदस्य) की खंडपीठ ने गलत तरीके से वितरित सैमसंग टीवी को विक्रेता को वापस करने के बाद धनवापसी शुरू करने में विफलता के लिए अमेज़ॅन को उत्तरदायी ठहराया। रिफंड शुरू करने और शिकायतकर्ताओं को मुआवजे के रूप में 2,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अमेज़ॅन से सैमसंग टीवी का ऑर्डर दिया, जिससे अमेज़ॅन...

रेवाड़ी जिला आयोग ने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अप्रमाणित और अस्पष्ट आधार के आधार पर चिकित्सा दावे को अस्वीकार करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रेवाड़ी (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री संजय कुमार खंडूजा (अध्यक्ष) और श्री राजेंद्र प्रसाद (सदस्य) की खंडपीठ ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को फर्जी और अस्पष्ट आधार के आधार पर चिकित्सा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। बीमा कंपनी ने बीमित व्यक्ति की ओर से धोखाधड़ी का आरोप लगाया, लेकिन, निर्णय लेने से पहले अपने चिकित्सा दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में विफल रही।पूरा मामला: शिकायतकर्ता टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी...

तय समय के भीतर कार की मरम्मत में विफलता के लिए, जिला आयोग एर्नाकुलम ने मारुति सुजुकी और उसके डीलर पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम के अध्यक्ष डीबी बीनू, श्री रामचंद्रन वी (सदस्य) और श्रीमती श्रीविधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने मारुति सुजुकी और उसके डीलर को उचित समय सीमा के भीतर वादा की गई मरम्मत को पूरा करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया, साथ ही कार पोस्ट-सर्विस को अतिरिक्त नुकसान पहुंचाया। उन्हें शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 1.5 लाख रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने डीलर से मारुति सुजुकी द्वारा...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने ई-कॉमर्स नियम 2020 द्वारा अनिवार्य विक्रेता जानकारी स्पष्ट न करने के लिए फ्लिपकार्ट पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम (केरल) के अध्यक्ष डीबी बीनू, श्री रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीविधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 5 (3) (ए) के तहत अनिवार्य विक्रेता जानकारी का खुलासा करने में विफलता के लिए फ्लिपकार्ट को उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने पाया कि इस तरह के अस्पष्टीकरण पारदर्शिता को कम करता है और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने या निवारण की मांग करने की क्षमता में बाधा डालता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी के जन्मदिन...

दक्षिण मुंबई जिला आयोग ने VLCC को लापरवाही से लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दक्षिण मुंबई के प्रभारी अध्यक्ष श्री के. पी.जी. काडू, श्रीमती एसए पेटकर (सदस्य) और श्रीमती जी. एम. कापसे (सदस्य) की खंडपीठ ने वीएलसीसी हेल्थ केयर लिमिटेड को शिकायतकर्ता पर लापरवाही से लेजर हेयर रिडक्शन उपचार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिससे उसकी पूरी ठुड्डी बुरी तरह जल गई। आयोग ने वीएलसीसी को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने वीएलसीसी हेल्थ केयर लिमिटेड से लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट...

फतेहगढ़ साहिब जिला आयोग ने पंजाबी विश्वविद्यालय को उचित समय के भीतर अकादमिक प्रतिलेख भेजने में विफलता के लिए 10,000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) की खंडपीठ जिसमें श्री संजीव बत्रा (अध्यक्ष), सुश्री शिवानी भार्गव (सदस्य) और श्री मंजीत सिंह भिंडर (सदस्य) की खंडपीठ ने पंजाबी विश्वविद्यालय को उचित समय के भीतर एक छात्र को अनुरोधित शैक्षणिक प्रतिलेख भेजने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसके अलावा, विश्वविद्यालय को उक्त प्रतिलेख प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत शुल्क वापस करने में विफलता के लिए भी उत्तरदायी ठहराया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की बेटी ने अप्रैल 2016...

उत्तरी दिल्ली जिला आयोग ने वोडाफोन आइडिया को घरेलू स्तर पर अंतरराष्ट्रीय रोमिंग चार्ज करने के लिए 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, उत्तरी दिल्ली की खंडपीठ जिसमें दिव्य ज्योति जयपुरियार (अध्यक्ष) और हरप्रीत कौर चार्या (सदस्य) शामिल हैं, ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को शिकायतकर्ता के भारत में रहने के दौरान अंतरराष्ट्रीय रोमिंग दरों को लागू करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसके अतिरिक्त, इसे बिना किसी पूर्व सूचना या एसएमएस अलर्ट के इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेवाओं को अचानक निष्क्रिय करने का दोषी पाया गया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, बीबीसी न्यूज़, दिल्ली में पत्रकार है, जो वोडाफोन-आइडिया की सेवाओं का...

बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किए गए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं: गुड़गांव जिला आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री संजीव जिंदल, सुश्री ज्योति सिवाच (सदस्य) और सुश्री खुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ एक शिकायत खारिज कर दी। यह पाया गया कि बीमाकृत कार को नुकसान शिकायतकर्ता के बेटे के जानबूझकर किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप हुआ, जिससे कार पानी से भरे अंडरपास में चली गई, जिससे बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त कर दिया गया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पास एक कार थी जिसका बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड...

वारंटी अवधि के भीतर मोबाइल फोन की समस्याओं को हल करने में विफलता, गुड़गांव जिला आयोग ने वनप्लस और उसके विक्रेता पर 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव के अध्यक्ष श्री संजीव जिंदल, सुश्री ज्योति सिवाच (सदस्य) और सुश्री खुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने वन प्लस और उसके विक्रेता, विजय सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को वारंटी अवधि के भीतर नए खरीदे गए फोन के साथ मुद्दों को हल करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। उन्हें ब्याज सहित फोन की राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 11,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: ...

सेंट्रल कोलकाता जिला आयोग ने मार्को-पोलो रेस्तरां को MRP से अधिक चार्ज करने और सर्विस चार्ज वसूलने के लिए 1500 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, मध्य कोलकाता की अध्यक्ष श्रीमती सुकला सेनगुप्ता और श्री रेयाजुद्दीन खान (सदस्य) की खंडपीठ ने मार्को-पोलो रेस्तरां, पार्क स्ट्रीट को पैकेज्ड पानी और 650ml किंगफिशर (एस) की बोतल के लिए एमआरपी से अधिक चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने यह भी कहा कि रेस्तरां का कर्तव्य था कि वह अतिरिक्त सेवा शुल्क लिए बिना ग्राहकों की सेवा करे।पूरा मामला: शिकायतकर्ता रात के खाने के लिए रिश्तेदारों के साथ मार्को-पोलो रेस्तरां में गया। उसने स्टार्टर्स और पैकेज्ड पानी...

गुड़गांव जिला आयोग ने एशियन पब्लिक स्कूल को जानबूझकर प्रवेश/निकासी की तारीख बदलने के लिए 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री संजीव जिंदल, सुश्री ज्योति सिवाच (सदस्य) और सुश्री खुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने एशियन पब्लिक स्कूल, गुड़गांव को अतिरिक्त महीनों के लिए अधिक शुल्क वसूलने के लिए प्रवेश और निकासी की तारीखों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। स्कूल को अतिरिक्त शुल्क वापस करने और 15,000 रुपये मुआवजा और 11,000 रुपये मुकदमेबाजी की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, एशियन पब्लिक स्कूल(गुड़गांव)...

अंबाला जिला आयोग ने पिज्जा विंग्स रेस्तरां को पनीर रोल के बजाय चिकन रोल देने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, अंबाला (हरियाणा) के अध्यक्ष श्रीमती नीना संधू, श्रीमती रूबी शर्मा (सदस्य) और श्री विनोद कुमार शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने पिज्जा विंग्स रेस्तरां को पनीर रोल के बजाय चिकन रोल देने के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने पिज्जा विंग्स को पीड़ित उपभोक्ता को एकमुश्त मुआवजे की राशि के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने जोमैटो के माध्यम से 'पिज्जा विंग्स' रेस्तरां को पनीर कोरमा रोल के लिए ऑर्डर दिया और 229/- रुपये का भुगतान...

बीमा की दावा राशि का कम मूल्यांकन, सर्वेक्षक रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं: चंडीगढ़ जिला आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री अमरिंदर सिंह सिद्धू और श्री बीएम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को बीमाकृत स्टॉक के लिए पूर्ण दावे का सम्मान नहीं करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो आग दुर्घटना के कारण जल गया था। जिला आयोग ने माना कि सर्वेक्षक ने बिना कोई उचित कारण बताए दावा राशि को कम करके आंका।पूरा मामला: शिकायतकर्ता अगस्त 2018 से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री और खरीद में लगे हुए थे, नियमित खातों को बनाए रखते थे और रिटर्न दाखिल करते थे।...