पूरी फीस लेने के बावजूद नहीं दी सभी रसीदें, उपभोक्ता आयोग ने IMS Learning को ठहराया दोषी

विदेश में पढ़ाई का सपना लेकर एक बी.टेक छात्र ने त्रिशूर स्थित IMS Learning Resources Pvt. Ltd. में GRE और IELTS कोचिंग के लिए दाखिला लिया। शुरुआत में उसने ₹18,500 देकर GRE कोर्स जॉइन किया, फिर बेहतर अवसर के भरोसे “GRE Admit Guarantee” प्रोग्राम के लिए अतिरिक्त ₹17,000 और IELTS कोचिंग के लिए ₹7,000 और जमा कर दिए। देखते ही देखते छात्र ने संस्थान को कुल ₹42,500 का भुगतान कर दिया।लेकिन छात्र प्रणीश के अनुसार, कुछ समय बाद उसे संस्थान की कार्यप्रणाली पर संदेह होने लगा। उसका आरोप था कि कक्षाएं समय पर...

होम लोन चुकाने के बाद भी नहीं लौटाए मूल दस्तावेज, LIC Housing Finance पर ₹10 लाख का जुर्माना

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC Housing Finance Ltd.) को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराते हुए मूल संपत्ति दस्तावेज खोने के मामले में शिकायतकर्ता को ₹10 लाख मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखा। आयोग ने कहा कि गृह ऋण की पूरी राशि चुकाए जाने के बावजूद वित्त कंपनी द्वारा मूल टाइटल डीड वापस न करना गंभीर लापरवाही है।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता श्रीमती बिंदु रॉय ने वर्ष 1995 में नई दिल्ली स्थित एक संपत्ति खरीदने...

गलत एयर प्यूरीफायर डिलीवर करने पर फ्लिपकार्ट पर ₹1.51 लाख का जुर्माना

आदिलाबाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और कंसल्टिंग रूम्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए उपभोक्ता को ₹1.51 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।मामला उस उपभोक्ता से जुड़ा था जिसने फ्लिपकार्ट से “Qubo Q600” एयर प्यूरीफायर ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के दौरान उसे “Qubo Q500” मॉडल भेज दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने यह उत्पाद एलर्जी और धूल से संवेदनशीलता के कारण दिवाली के प्रदूषण के समय खरीदा था।आयोग ने...

कार सर्विसिंग में लापरवाही से इंजन खराब: उपभोक्ता आयोग ने अधिकृत सर्विस सेंटर पर लगाया ₹1 लाख हर्जाना और मरम्मत का आदेश

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मारुति ब्रेज़ा कार की सर्विसिंग में लापरवाही बरतने पर अधिकृत सर्विस सेंटर आदर्शा ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी और लापरवाही का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि समय पर इंजन कूलेंट की सही जांच और बदलाव न करने के कारण वाहन का इंजन ओवरहीट होकर खराब हो गया।मामला कुरनूल की सरकारी शिक्षिका पी. मसुम्बी से जुड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया कि वह नियमित रूप से अपनी मारुति ब्रेज़ा की सर्विसिंग अधिकृत सर्विस सेंटर से कराती थीं, लेकिन सर्विस...

6 सेकंड की स्पीड का दावा निकला गलत, Jaguar Land Rover को ग्राहक को लौटाने होंगे ₹1.65 करोड़

उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग ने Jaguar Land Rover India Ltd. को खराब लग्जरी कार बेचने और भ्रामक विज्ञापन देने का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को ग्राहक को ₹1.65 करोड़ से ज्यादा रकम ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया।मामला “Defender 110 X P400” कार से जुड़ा है, जिसे Eapro Global Limited ने 2022 में खरीदा था। शिकायत में कहा गया कि कंपनी ने दावा किया था कि कार 6.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेगी, लेकिन असल में कार को 7 सेकंड से ज्यादा समय लगा।इसके अलावा कार में कई तकनीकी खराबियां थीं...

पहले से बीमारी छिपाने के आरोप में बीमा दावा खारिज करना गलत, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को ₹20 लाख चुकाने का आदेश: दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग

राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली ने India First Life Insurance Company Ltd. को बीमा दावा गलत तरीके से खारिज करने के मामले में सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी कथित पूर्व-विद्यमान बीमारी (Pre-existing Disease) को साबित करने के लिए कोई ठोस चिकित्सीय साक्ष्य पेश नहीं कर सकी और केवल विरोधाभासी व सुनी-सुनाई बातों पर आधारित जांच रिपोर्ट के आधार पर दावा खारिज किया गया।जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल (अध्यक्ष) और बिमला कुमारी (सदस्य) की पीठ ने बीमा कंपनी को बीमित...

बिना सूचना फ्लाइट प्रीपोन करना सेवा में कमी, यात्रियों को ₹50,000 मुआवजा देगी एयरलाइन: राज्य उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़

राज्य उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ ने Tata SIA Airlines Ltd को यात्रियों को फ्लाइट समय में बदलाव की पूर्व सूचना न देने के मामले में सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव की समय पर जानकारी देना एयरलाइंस की मूल जिम्मेदारी है।आयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष राज शेखर अत्री और सदस्य प्रीतिंदर सिंह शामिल थे, ने जिला आयोग द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाते हुए यात्रियों को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए ₹50,000 देने का आदेश दिया। साथ ही ₹15,000 मुकदमेबाजी...

DTDC ने एक बॉक्स डिलीवर नहीं किया, आयोग ने ₹50,000 मुआवज़ा देने का आदेश दिया

केरल के त्रिशूर स्थित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड और उसके चैनल पार्टनर को सेवा में कमी का दोषी ठहराया। शिकायतकर्ता, जो “Meraki” की संस्थापक हैं, ने मई 2023 में हैदराबाद में एक आर्ट एग्ज़ीबिशन आयोजित किया था।प्रदर्शनी के बाद, उन्होंने 29 मई 2023 को अपनी पेंटिंग्स के 8 बॉक्स DTDC के माध्यम से ₹20,000 का कूरियर शुल्क देकर भेजे। लेकिन 12 जून 2023 को केवल 7 बॉक्स ही डिलीवर हुए। एक बॉक्स, जिसमें दो पेंटिंग्स थीं (प्रत्येक की कीमत ₹20,000 बताई गई), कभी नहीं...

किडनी स्टोन ऑपरेशन में लापरवाही: डॉक्टर-हॉस्पिटल,1 लाख रुपए का मुआवजा

दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने मेडिकल लापरवाही के मामले में सर्जन डॉ. राजनिश शर्मा और K.K. Surgical & Maternity Hospital की अपील खारिज कर दी। आयोग ने पाया कि डॉक्टर और अस्पताल यह साबित नहीं कर सके कि मरीज का किडनी स्टोन सफलतापूर्वक हटाया गया था।जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल (अध्यक्ष) और सदस्य बिमला कुमारी की पीठ ने कहा कि 17.2 मिमी का बड़ा स्टोन महज 3–3.5 महीने में दोबारा बन जाना संभव नहीं है, जैसा कि विशेषज्ञ राय में भी स्पष्ट किया गया।मामले की पृष्ठभूमि:शिकायतकर्ता मोहम्मद समीर को अप्रैल 2016...

बार-बार सर्विस के बावजूद खराब बाइक ठीक न करने पर डीलर पर ₹30,000 का मुआवजा: उपभोक्ता आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, त्रिशूर ने एक मामले में डीलर को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि वह कई बार सर्विस के बावजूद मोटरसाइकिल की खामियां दूर करने में असफल रहा। शिकायतकर्ता, जो एक दिहाड़ी मजदूर है, ने 6 जनवरी 2021 को ₹87,000 में Hero Passion Pro 110 मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन जल्द ही उसमें मीटर और फ्यूल गेज की खराबी, पेट्रोल भरने में दिक्कत, ओवरहीटिंग और लगभग 60 किमी/घंटा की रफ्तार पर नियंत्रण में समस्या जैसी दिक्कतें आने लगीं। कई बार सर्विस कराने के...

एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचने पर Amazon और विक्रेता दोषी: उपभोक्ता आयोग

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, त्रिशूर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में विक्रेता Mosaic Wellness Pvt. Ltd. और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon Seller Services Pvt. Ltd. को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार (unfair trade practice) का दोषी ठहराया। आयोग ने कहा कि मानव उपभोग के लिए निर्धारित उत्पाद को एक्सपायरी के बाद बेचना स्पष्ट रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार है।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 14 मार्च 2024 को अमेज़न के माध्यम से ₹799 में “हेयर गमीज़” खरीदी थी, जो 17 मार्च को डिलीवर हुई। उपभोक्ता ने छह...

Haldiram's के एमडी पंकज अग्रवाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई

ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, केंद्रीय दिल्ली ने Haldiram's स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज अग्रवाल के खिलाफ आदेश का पालन न करने पर गैर-जमानती वारंट जारी किया है।यह आदेश 9 अप्रैल 2026 को पारित किया गया। आयोग ने पाया कि संबंधित पक्ष ने न तो आदेश के अनुसार भुगतान किया और न ही सुनवाई के दौरान उपस्थित हुआ।आयोग का कड़ा रुखआयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष दिव्या ज्योति जैपुरीयार और सदस्य डॉ. रश्मि बंसल शामिल थीं, ने डिक्री होल्डर के आवेदन पर सुनवाई करते हुए पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी के...

कोर्स एक्सेस न देने पर Physics Wallah को फटकार, रिफंड और मुआवजे का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बारामुला/बांदीपोरा ने Physics Wallah Private Limited और उसके स्थानीय समन्वयक को ₹35,000 फीस वापस करने, ₹50,000 मुआवजा और ₹10,000 वाद खर्च देने का आदेश दिया है।मामले की पृष्ठभूमिशिकायतकर्ता इरशाद राशिद डंड ने अपने बेटे का NEET 2027 के “Pathshala 11th NEET Batch Code ANTIMA” कोर्स में सोपोर सेंटर के माध्यम से दाखिला कराया था। इसके लिए उन्होंने 14 अप्रैल 2025 को ₹5,000 और 25 अप्रैल 2025 को ₹30,000, कुल ₹35,000 फीस जमा की।आरोप है कि पूरी फीस देने के बावजूद छात्र...

फ्लाइट कैंसिलेशन की सूचना न देने पर एयर इंडिया और ट्रैवल एजेंट जिम्मेदार: चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग

State Consumer Disputes Redressal Commission, Chandigarh ने एक महत्वपूर्ण फैसले में Air India और Alhind Tours and Travels Pvt. Ltd. को फ्लाइट रद्द होने की सूचना यात्री को न देने के लिए सेवा में कमी (deficiency in service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि एयरलाइन पर जहां फ्लाइट संचालन और सूचना देने की प्राथमिक जिम्मेदारी है, वहीं ट्रैवल एजेंट की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह यात्री को समय पर जानकारी दे।मामला क्या था?शिकायतकर्ता सोहिल भसीन, जो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, को 21 मई 2022 को शारजाह...

CCPA की सख्ती: होटल बिल में 'LPG/गैस चार्ज' पर रोक, बताया अनुचित व्यापार प्रथा

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटल और रेस्टोरेंट द्वारा बिल में “LPG चार्ज”, “गैस सरचार्ज” या “फ्यूल कॉस्ट रिकवरी” जैसे अतिरिक्त शुल्क जोड़ने पर रोक लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि ऐसी वसूली उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथा मानी जा सकती है।यह कदम उन कई शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनमें सामने आया कि रेस्टोरेंट्स मेन्यू कीमत और टैक्स के अलावा ये अतिरिक्त चार्ज अपने आप जोड़ रहे थे।CCPA ने कहा कि LPG, ईंधन और बिजली जैसे खर्च...

उधारकर्ता की सहमति बिना तीसरे पक्ष को ऋण देने पर बैंक दोषी: उपभोक्ता आयोग

कुपवाड़ा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जम्मू-कश्मीर बैंक को सेवा में कमी (deficiency in service) का दोषी ठहराया। आयोग ने पाया कि बैंक ने शिकायतकर्ता की सहमति के बिना ऋण राशि का एक हिस्सा तीसरे पक्ष को जारी कर दिया, जो पूरी तरह अवैध और मनमाना कदम था।आयोग, जिसकी अध्यक्षता पीरज़ादा क़ौसर हुसैन (अध्यक्ष) और सदस्य सुश्री नायला यासीन ने की, ने यह भी कहा कि बिना वैध वितरण के पूरे ऋण पर EMI वसूलना और रिकवरी प्रक्रिया शुरू करना सेवा में कमी के दायरे में आता है।मामले के...

विज्ञापन से कम मात्रा में उत्पाद देना 'दोष' और अनुचित व्यापार व्यवहार: उपभोक्ता आयोग

कोल्लम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विज्ञापन में बताए गए वजन से कम मात्रा में सामान देना “दोष” (defect) है और यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन तथा अनुचित व्यापार व्यवहार (unfair trade practice) माना जाएगा।आयोग, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एस.के. श्रीला (अध्यक्ष) और श्री स्टैनली हेरोल्ड (सदस्य) कर रहे थे, ने पाया कि विक्रेता लक्ष्मी एंटरप्राइजेज ने कम वजन वाले बीन बैग ग्रेन्स की आपूर्ति की, जिसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया और...

निरीक्षण से पहले दोषपूर्ण उत्पाद हटाने पर उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं: दिल्ली राज्य आयोग

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सदस्य बिमला कुमारी) ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि जब शिकायतकर्ता ने कथित रूप से खराब रेफ्रिजरेटर को पहले ही नष्ट/बेच दिया, तो उसकी जांच संभव नहीं रही और दोष का सत्यापन नहीं किया जा सकता।आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि जब उत्पाद ही निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है, तो दोष से संबंधित विवाद का निपटारा नहीं किया जा सकता।संक्षिप्त...

कन्फर्म टिकट होने के बावजूद सीट पर अवैध यात्रियों का कब्जा: उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को ठहराया दोषी

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पालक्काड ने भारतीय रेलवे को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि रेलवे का कर्तव्य है कि कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराए, लेकिन इस मामले में वह ऐसा करने में विफल रहा।यह मामला उन यात्रियों से जुड़ा है, जिनमें दो वरिष्ठ नागरिक और उनका पुत्र शामिल थे। इन्होंने 10 दिसंबर 2023 को kanyakumari–Pune Express में ओट्टापालम/पालक्काड से तिरुपति तक के लिए स्लीपर क्लास के कन्फर्म टिकट बुक किए थे। हालांकि...

NCDRC ने 10 साल बाद दायर उपभोक्ता शिकायत को समय-सीमा से बाहर बताते हुए खारिज किया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने डेवलपर और हाउसिंग सोसायटी के खिलाफ दायर एक उपभोक्ता शिकायत को सीमा अवधि (Limitation) से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने फ्लैट का कब्जा वर्ष 2016 में लिया था, इसलिए उसी समय से कारण-ए-कार्रवाई (Cause of Action) उत्पन्न हो गया था। बाद में कथित कमियां सामने आने के आधार पर इसे निरंतर कारण-ए-कार्रवाई (Continuing Cause of Action) नहीं माना जा सकता।आयोग की पीठ, जिसमें जस्टिस ए.पी. साहि (अध्यक्ष) और सदस्य भारतकुमार पंड्या शामिल...