जिला उपभोक्ता आयोग कुपवाड़ा ने Cyclops Techno Med Pharmaceutical Distributors और Philips India को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुपवाड़ा ने शिकायतकर्ता को दोषपूर्ण अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन बेचने के लिए CYCLOPS TECHNO MED PHARMACEUTICAL DISTRIBUTORS और फिलिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को गिरफ्तार किया। बेंच ने माना कि यह सुनिश्चित करना विरोधी पक्षों का कर्तव्य था कि बेची गई मशीन किसी भी दोष से मुक्त थी और यदि बाद के चरण में कोई दोष परिलक्षित होता है, तो वे ऐसे दोषों को ठीक करने या उचित समाधान प्रदान करने के लिए बाध्य थे।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने गांव विलिगाम, हंदवाड़ा,...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को कब्जा प्रमाण पत्र मिलने तक होमबॉयर को विलंबित मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिल्डर को कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तारीख तक होमबॉयर को देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।अक्टूबर 2015 में कब्जा लेने वाले होमबॉयर ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसमें कब्जे की नियत तारीख से कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तारीख तक देरी से मुआवजे का दावा किया गया। व्यवसाय प्रमाणपत्र स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी एक दस्तावेज है जो इस बात के प्रमाण के रूप में कार्य करता है कि एक भवन का निर्माण स्वीकृत योजनाओं के...

संवेदनशील डेटा सुरक्षा में चूक से अनधिकृत लेनदेन, निर्णायक अधिकारी ने एक्सिस बैंक को ठहराया जिम्मेदार

IT ACT के तहत मंत्रालय मुंबई के निर्णायक अधिकारी ने एक्सिस बैंक लिमिटेड के धुले विकास सहकारी बैंक प्राइवेट लिमिटेड के चालू खाते से अनधिकृत लेनदेन से जुड़े मामले में एक्सिस बैंक लिमिटेड को लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह देखा गया कि उचित सुरक्षा सुरक्षा उपायों को बनाए रखने और ग्राहक संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपायों को लागू करने में विफलता लापरवाही के समान है।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता, धुले विकास सहकारी बैंक प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ एक चालू खाता...

CCI ने होंडा मोटरसाइकिल के खिलाफ शिकायत खारिज की, मामले को बताया कामर्शियल

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के खिलाफ इसके पूर्व डीलर द्वारा दायर शिकायत को बंद कर दिया है। आयोग ने पाया कि शिकायत के तथ्य एग्रीमेंट से उत्पन्न कामर्शियल विवादों से संबंधित हैं और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित नहीं हैं।मामले की पृष्ठभूमि: 2016 में, शिकायतकर्ता ने Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) [Opposite Party] के साथ डीलरशिप की मांग की, लेकिन एक शर्त के रूप में अपनी मौजूदा Suzuki डीलरशिप को समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा।...

जिला आयोग ने OnePlus और सेवा प्रदाता को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम जिसमें श्री डीबी बीनू (अध्यक्ष), वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीनिधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने मोबाइल फोन के विक्रेता और निर्माता को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया क्योंकि मोबाइल फोन में दोष प्रदर्शित हुए और शिकायतकर्ता की शिकायतें लंबे समय तक अनसुलझी रहीं। बेंच ने माना कि कानूनी नोटिसों का जवाब देने में विफलता ने दोनों विपरीत पक्षों की देयता को मजबूत किया।मामले की पृष्ठभूमि: 23/12/2021 को, शिकायतकर्ता ने वनप्लस...

जिला उपभोक्ता आयोग, दिल्ली (दक्षिण) ने M/s Adinath Properties Pvt. Ltd. को अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II (दक्षिण) ने मेसर्स आदिनाथ प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित व्यापार प्रथाओं और शिकायतकर्ताओं को अधिभोग प्रमाण पत्र और पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किए बिना कब्जे की पेशकश करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। श्रीमती मोनिका ए श्रीवास्तव (अध्यक्ष) और किरण कौशल (सदस्य) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अधिभोग प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति और संविदात्मक दायित्वों का पालन करने में विफलता सेवा में कमी है।मामले की पृष्ठभूमि: पहले शिकायतकर्ता (पत्नी) ने...

फ्लैट निर्माण में देरी पर दिल्ली राज्य आयोग ने VSR Infrastructure को ठहराया उत्तरदायी

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वीएसआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता को फ्लैट इकाइयों के कब्जे के संबंध में झूठे आश्वासन देने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल (अध्यक्ष) और न्यायिक सदस्य पिंकी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि समझौते की तारीख से 11 साल बाद भी कब्जा सौंपने में विफलता 'सेवा में कमी' के बराबर है और डेवलपर को शिकायत की गाढ़ी कमाई को इतने लंबे समय तक रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता ने वीएसआर...

जिला उपभोक्ता आयोग, दिल्ली ने हॉलिडे सदस्यता पैकेज के तहत भुगतान की गई राशि को मनमाने ढंग से रोकने के लिए Country Holidays Inn & Suites को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता आयोग, दिल्ली ने हॉलिडे सदस्यता पैकेज के तहत भुगतान की गई राशि को मनमाने ढंग से रोकने के लिए Country Holidays Inn & Suites को उत्तरदायी ठहरायाजिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली (पश्चिम) ने कंट्री हॉलिडेज इन एंड सुइट्स को शिकायतकर्ता की हॉलिडे सदस्यता राशि को रोकने के लिए उत्तरदायी ठहराया है, भले ही पैकेज के तहत उसके द्वारा कोई हॉलिडे स्टे बुक नहीं किया गया हो। अध्यक्ष सोनिका मेहरोत्रा, सदस्य ऋचा जिंदल और सदस्य अनिल कुमार कौशल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता...

हरियाणा RERA ने Agrante Developers को होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने Agrante Developers को निर्देश दिया कि वे अपने बीथोवेन 8 प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले होमबॉयर को ब्याज के साथ 9.47 लाख रुपये वापस करें।पूरा मामला: होमबॉयर(शिकायतकर्ता) ने गुरुग्राम के सेक्टर 107 में स्थित बीथोवेन के 8 नामक बिल्डर (प्रतिवादी) प्रोजेक्ट में 9,47,000 रुपये का अग्रिम भुगतान करके एक फ्लैट खरीदा। उन्होंने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ ऋण टाई-अप के बिल्डर के आश्वासन और कब्जा सौंपे जाने तक ईएमआई का भुगतान करने की प्रतिबद्धता के...

हरियाणा RERA ने Ocean Seven Buildtech को देरी से कब्जे के लिए सात होमबॉयर्स को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, हरियाणा ने ओशन सेवन बिल्डटेक को सेक्टर 69, गुरुग्राम में स्थित गोल्फ हाइट्स परियोजना के सात होमबॉयर्स को कब्जा सौंपने में देरी के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है।मामले की पृष्ठभूमि: सात होमबॉयर्स (शिकायतकर्ताओं) ने गुरुग्राम के सेक्टर 69 में स्थित गोल्फ हाइट्स नामक बिल्डर (प्रतिवादी) किफायती आवास परियोजना में फ्लैट खरीदे। उनके फ्लैटों की कुल बिक्री मूल्य 23,09,500 रुपये से लेकर 23,45,000 रुपये तक थी। मार्च 2019 और अगस्त 2019 के बीच, बिल्डर ने 10...

दिल्ली राज्य आयोग ने एडवांस में लिए गए फीस को रखने के लिए FIITJEE को उत्तरदायी ठहराया

जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल, न्यायिक सदस्य पिंकी और जनरल सदस्य जेपी अग्रवाल की अध्यक्षता वाली दिल्ली राज्य आयोग की पीठ ने कहा है कि पूरे पाठ्यक्रम के लिए अग्रिम रूप से फीस एकत्र करने वाले कोचिंग संस्थान उक्त शुल्क का उपयोग केवल विशेष सेमेस्टर के लिए कर सकते हैं और शेष राशि बैंक खाते में जमा की जा सकती है।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता की बेटी ने कैट की तैयारी के लिए FIITJEE में दो साल के कक्षा कार्यक्रम में प्रवेश लिया, जिसमें पाठ्यक्रम की पूरी फीस अग्रिम रूप से चुकानी पड़ी। बेटी के इन कक्षाओं...

MahaREAT ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऊंचाई प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए Spenta Builders पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य जस्टिस श्रीराम आर. जगताप और श्रीकांत एम. देशपांडे (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा ऊंचाई अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) का उल्लंघन करने के लिए स्पेंटा बिल्डर्स पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।मामले की पृष्ठभूमि: होमबॉयर्स (अपीलकर्ता) ने बिल्डर (प्रतिवादी) की परियोजना में एक फ्लैट बुक किया, जिसका नाम पलाज़ियो है, जो साकी नाका, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई में स्थित है। होमबॉयर्स ने तर्क दिया कि बिल्डर ने...

CCI ने गूगल द्वारा कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण की जांच के लिए विस्तृत जांच का निर्देश दिया

श्री रवनीत कौर, श्री अनिल अग्रवाल, सुश्री श्वेता कक्कड़ और श्री दीपक अनुराग की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि चयनात्मक ऑनबोर्डिंग बहिष्कृत डेवलपर्स को बाजार पहुंच से वंचित करता है, प्रतिस्पर्धा को विकृत करता है और अनुचित शर्तें लगाता है।पूरा मामला: विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, मुखबिर ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19 (1) (a) के तहत Google LLC, अल्फाबेट इंक और संबद्ध अन्य (विपरीत पक्षों) के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि गूगल अधिनियम की धारा 4 के आधार...

FSSAI ने उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के लिए निर्देश जारी की

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) जैसे स्विगी, ज़ोमैटो, बिग बास्केट आदि को खाद्य सुरक्षा मानदंडों पर निर्देश जारी किए हैं। यह सुनिश्चित करने के इरादे से किया गया था कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सटीक रूप से प्रतिनिधित्व वाले उत्पाद प्राप्त हों। निर्देशों का उचित अनुपालन उद्योग को अधिक पारदर्शी बनाएगा जिससे किसी भी जोखिम और धोखाधड़ी प्रथाओं की संभावनाओं को समाप्त किया जा सकेगा।खाद्य क्षेत्र में और बड़े उपभोक्ता हित में ई-कॉमर्स के तेजी से विकास...

बीमा कंपनियां नए अस्वीकृति आधार पेश नहीं कर सकती: राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली

राज्य उपभोक्ता आयोग, राज्य आयोग की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सुश्री पिंकी की खंडपीठ ने वैध बीमा दावों के गलत तरीके से अस्वीकार करने पर सेवा में कमी के लिए नेशनल इंश्योरेंस को उत्तरदायी ठहराया। यह आगे कहा गया कि बीमाकर्ता पॉलिसी दावे के दौरान नए अस्वीकृति आधार पेश नहीं कर सकते हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, एक कपड़ा दुकान के मालिक, ने राष्ट्रीय बीमा के साथ दुकान में स्टॉक पर एक फायर पॉलिसी खरीदी थी। आग लग गई, जिससे बहुत महंगे कपड़े का सामान क्षतिग्रस्त हो गया, जब नीति अपने समय अवधि के...

शिकायतकर्ता अनुचित देरी के बाद कब्जा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं: राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली

दिल्ली राज्य आयोग की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सुश्री पिंकी की खंडपीठ ने रहेजा डेवलपर्स को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और फैसला सुनाया कि खरीदार बिल्डर द्वारा अनुचित देरी के बाद कब्जा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने रहेजा डेवलपर्स द्वारा विकसित "रहेजा की अरण्य सिटी" नामक परियोजना में एक आवासीय भूखंड बुक किया था। एक बिल्डर-खरीदार समझौता निष्पादित किया गया था, जिसके तहत डेवलपर ने 36 महीनों के भीतर कब्जा सौंपने का वादा किया था। शिकायतकर्ता ने बड़ी...

अनुबंध दायित्वों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोप प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में नहीं: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य श्री रवनीत कौर, श्री अनिल अग्रवाल, सुश्री श्वेता कक्कड़ और श्री दीपक अनुराग की खंडपीठ ने ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया और माना कि अनुबंध दायित्वों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोप प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के दायरे में नहीं आते हैं।पूरा मामला: मुखबिरों को ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2012 में भूखंड आवंटित किए गए थे, जिन्हें बाद में परियोजना को छोड़ दिया गया था और विवादों के कारण स्थानांतरित कर दिया...

दस्तावेज देने में विफलता और आवंटन रद्द के लिए दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने Essel Housing को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सुश्री पिंकी की खंडपीठ ने कहा कि बिल्डरों का कर्तव्य खरीदारों की सहायता करना है और आवश्यक दस्तावेज देने में विफलता सेवा में कमी के बराबर है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने एस्सेल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ एक फ्लैट बुक किया और बाद में भुगतान योजना को "ड्रीम स्कीम" में बदल दिया। प्रारंभिक भुगतान करने के बावजूद, उन्हें बैंक ऋण हासिल करने के लिए आवश्यक बिल्डर से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ा। बिल्डर ने कब्जा...

भ्रामक विज्ञापन से जुड़े उपभोक्ता मुद्दे प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे में नहीं: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

वुडमैन इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ एक शिकायत में श्री रवनीत कौर, श्री अनिल अग्रवाल, सुश्री श्वेता कक्कड़ और श्री दीपक अनुराग की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि वुडमैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भ्रामक विज्ञापन और मूल देश का खुलासा न करने से संबंधित आरोप प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।पूरा मामला: वुडमैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक विपरीत पक्षकार, को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19 (1) (a) के तहत एक गुमनाम शिकायत दर्ज की गई।...

प्रभुत्व केवल मीडिया बयानों द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता: CCI ने Astrotalk के खिलाफ शिकायत को खारिज किया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य श्री अनिल अग्रवाल, श्री रवनीत कौर, सुश्री श्वेता कक्कड़ और श्री दीपक अनुराग की खंडपीठ ने एस्टोटॉक के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि बाजार के प्रभुत्व के आरोपों को केवल मीडिया बयानों से स्थापित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अवैध शिकार अनुबंध कानून के दायरे में आता है न कि प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे में।पूरा मामला: इंस्टाएस्ट्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने एस्ट्रोटॉक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की...