समय पर मुआवजा देने से इनकार करने पर कोई ब्याज नहीं मिल सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा और डॉ साधना शंकर (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि मुआवजे पर कोई ब्याज लागू नहीं किया जा सकता है यदि इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पेश किया गया था और बाद में दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं, दोनों वरिष्ठ नागरिकों, ने एलिटा गार्डन विस्टा/बिल्डर के साथ एक अपार्टमेंट बुक किया और बुकिंग शुल्क के रूप में 1,00,000 रुपये का भुगतान किया। उन्होंने 55,77,000 रुपये में एक फ्लैट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर...

भौतिक बीमारी का खुलासा करने में विफलता परम सद्भाव का उल्लंघन: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष डॉ. साधना शेखर की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया और कहा कि बीमाकर्ता के जोखिम मूल्यांकन से संबंधित भौतिक तथ्य का खुलासा करने में विफल रहने पर बीमाकर्ता की कोई देयता नहीं है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, यूनाइटेड शिपर्स लिमिटेड के अध्यक्ष, अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करते थे और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस/बीमाकर्ता से ओवरसीज मेडिकल सीएफटी पॉलिसी रखते थे, जिसे समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता था। नवीनीकरण से पहले,...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने आश्वासन प्रदान करने के बावजूद शुल्क वापस करने में विफलता के लिए सिनोश्योर इंस्टीट्यूट पर 19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीविधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने 100% वापसी का वादा करने के बावजूद, अंग्रेजी वर्ग के लिए भुगतान की गई शिकायतकर्ता की फीस वापस करने में विफलता के लिए सिनोश्योर इंस्टीट्यूट को लापरवाही और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने सिनोश्योर इंस्टीट्यूट की बीनू बालकृष्णन से 2 महीने की अंग्रेजी ऑफलाइन कक्षा में दाखिला लेने के लिए संपर्क किया। ऑपरेटर ने तुरंत...

त्रिशूर जिला आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए डेमलर इंडिया एवं उसके डीलर पर 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर के अध्यक्ष श्री सीटी साबू, श्रीमती श्रीजा एस(सदस्य) और श्री राम मोहन आर(सदस्य) की खंडपीठ ने डेमलर इंडिया और उसके डीलर, ऑटोबान ट्रकिंग को वाहन के उचित कामकाज के लिए वाहन के न्यूनतम 'एडब्लू' को बनाए रखने के लिए शिकायतकर्ता को विशिष्ट निर्देश देने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। डेमलर और उसके डीलर को शिकायतकर्ता को हुए नुकसान के लिए 2 लाख रुपये और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमेबाजी लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: ...

नई दिल्ली जिला आयोग ने एयर इंडिया को फ्लाइट कैन्सल करने और चेक-इन सामान के खोने की सूचना देने में विफलता के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VI, नई दिल्ली के अध्यक्ष पूनम चौधरी, बारिक अहमद (सदस्य) और शेखर चंद्रा (सदस्य) की खंडपीठ ने एयर इंडिया को फ्लाइट कैन्सल होने और बाद में सामान के खोने के कारण शिकायतकर्ता को हुई महत्वपूर्ण असुविधा के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने परिवार और दो अन्य परिवारों के साथ केरल के कोच्चि के मुन्नार की यात्रा की योजना बनाई और एयर इंडिया की उड़ान से यात्रा करने के लिए टिकट बुक किया। हवाई अड्डे पर समय पर पहुंचने पर, वे यह जानकर चौंक...

सेल एग्रीमेंट में मध्यस्थता खंड उपभोक्ता फोरम के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ के अध्यक्ष एवीएम जे. राजेंद्र ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मौजूदा कानूनों का पूरक है और सेल एग्रीमेंट में मध्यस्थता खंड की उपस्थिति उपभोक्ता मंचों के अधिकार क्षेत्र में बाधा नहीं डालती है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, जो बैंगलोर में एक संपत्ति का मालिक है, ने नंदी बिल्डर्स के साथ एक एग्रीमेंट ज्ञापन (MOU) में प्रवेश किया। MOU के अनुसार, डेवलपर को आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण करना था, जिसमें शिकायतकर्ता को संपत्ति के 50% स्वामित्व को स्थानांतरित करने...

सरकारी नीतियों के तहत प्लॉट आवंटन की पात्रता उपभोक्ता लेनदेन नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि व्यक्तिगत वस्तुओं या सेवाओं के लिए लेनदेन में संलग्न होने के बजाय सरकारी नीतियों के तहत प्लॉट आवंटन का हकदार होने का कार्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर है। इसके अलावा, संबंधित विवाद सेवा में कमी के रूप में योग्य नहीं हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता और अन्य सह-मालिकों के पास 27 कनाल 18 मरला भूमि थी, जिसे होशियारपुट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट/अपोजिट पार्टी/ट्रस्ट ने 1976 में अधिग्रहित किया था। स्थानीय विस्थापित...

अलग रह रहे पति को पत्नी का बैंक स्टेटमेंट का विवरण सौपने के लिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली आयोग ने विजया बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VII, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता, हर्षाली कौर (सदस्य) और रमेश चंद यादव (सदस्य) की खंडपीठ ने विजया बैंक को सेवा में कमी और शिकायतकर्ता के बैंक स्टेटमेंट का खुलासा उसके पति को करने के लिए विश्वास भंग करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं और यहां तक कि पति या पत्नी भी खाताधारक की सहमति के बिना बयान नहीं देख सकती है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 10 जून 2000 को विजया बैंक में खाता खुलवाया...

तय समय सीमा के भीतर क्रेडिट मुद्दे को हल करने में विफलता के लिए एर्नाकुलम जिला आयोग ने Myntra पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम (केरल) के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू (अध्यक्ष), श्री वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीभूमि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने मिंत्रा को वादा की गई समय सीमा के भीतर शिकायतकर्ता के क्रेडिट बिंदुओं के साथ समस्या को हल करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने भुगतान करने के लिए मिंत्रा क्रेडिट में 5,000 रुपये जमा किए। तकनीकी समस्याओं के कारण भुगतान शुरू में रद्द कर दिया गया था और शिकायतकर्ता का खाता निलंबित कर दिया गया...

बाद के क्रेताओं से स्थानांतरण शुल्क वसूलना सेवा में कमी के रूप में माना जाता है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि एक डेवलपर को खरीदार को एक संपत्ति के लिए हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जहां डेवलपर का अब कोई हित नहीं है, एक अनुचित व्यापार व्यवहार का गठन करता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता मूल आवंटी से एक खरीदार है जिसने शुरू में डीएलएफ होम्स द्वारा "द वैली" आवासीय परियोजना में 6 लाख रुपये का भुगतान करके एक फ्लैट बुक किया था। डेवलपर के साथ 42,34,599.72 रुपये की कुल कीमत पर एक एग्रीमेंट किया गया था। पिछले आवंटी...

बिल्डर समय पर फ्लैट का कब्जा देने में विफल, कर्नाटक RERA ने होमबॉयर को रिफंड का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य नीलमणि एन राजू (सदस्य) की पीठ ने बिल्डर को एक फ्लैट के लिए होमबॉयर्स द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया, क्योंकि बिल्डर वर्ष 2021 के लिए वादे के अनुसार कब्जा देने में विफल रहा है।पूरा मामला:होमबॉयर्स ने बिल्डर परियोजना में श्रीराम ग्रीनफील्ड फेज - 2 नाम से 51,19,700 रुपये के कुल बिक्री मूल्य पर एक फ्लैट बुक किया । 15.06.2019 को, उन्होंने बिल्डर के साथ बिक्री के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और कुल राशि के लिए किश्तों में 22,93,626...

राज्य आयोग द्वारा जिला आयोग के आदेश में एकतरफा फेरबदल एक भौतिक अनियमितता है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि राज्य आयोग शिकायतकर्ता की सहमति के बिना एकतरफा रूप से जिला फोरम के सुव्यवस्थित आदेश को बदल नहीं सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने आर्यन ट्रैवल प्वाइंट/ट्रैवल एजेंसी से टूर पैकेज के लिए 12,000 रुपये नकद और 41,392 रुपये चेक के रूप में भुगतान किया। हवाई टिकट प्राप्त करने पर, उन्होंने विसंगतियों का पता लगाया, जिसमें वादा किए गए इंडियन एयरलाइंस के बजाय स्पाइसजेट एयरलाइंस पर वापसी टिकट जारी किया जाना शामिल है। इसके...

पुनरीक्षण चरण के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज पेश करना वैध यदि सामग्री प्रकृति में हो: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि संशोधन चरण के दौरान अतिरिक्त दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति है यदि उक्त दस्तावेज प्रकृति में सामग्री हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, एक एनआरआई डॉक्टर जो 1990 में भारत लौटा था, ने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड (जीबीपी) में ब्रिटिश सरकार की पेंशन प्राप्त की थी, जो उसके बैंक ऑफ स्कॉटलैंड यूके खाते में जमा की गई थी। उनके पास एफसीएनआर खातों को बनाए रखने के लिए आरबीआई की अनुमति थी और उन्होंने 1998 से बैंक के साथ विभिन्न वित्तीय...

फ्लैट का कब्जा सौपने में देरी, कानूनी कार्रवाई के लिए निरंतर आधार: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि सहमत समय सीमा पर फ्लैट का कब्जा देने में विफलता एक बार का उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक चल रहा उल्लंघन है जो प्रत्येक गुजरते दिन के साथ जारी है। जैसे, यह कार्रवाई के एक निरंतर कारण का प्रतिनिधित्व करता है जो खरीदार को कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है जब तक कि कब्जा अंततः सौंप नहीं दिया जाता है।पूरा मामला: मूल आवंटी ने एम्मार एमजीएफ से 65,15,280 रुपये में एक अपार्टमेंट बुक करने...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पर मेडिकल लापरवाही के लिए 25 लाख 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को लापरवाही से एक मरीज की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह कहा गया कि कानूनी दायित्व साबित करने के लिए, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि डॉक्टर उस क्षेत्र में एक सक्षम चिकित्सा पेशेवर से अपेक्षित देखभाल के मानक को पूरा करने में विफल रहा है और इस विफलता से सीधे रोगी को नुकसान हुआ है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की पत्नी ने मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जाने से पहले छह...

परियोजनाओं में देरी के लिए बिल्डर ब्याज की मांग नहीं कर सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बिल्डर खरीदार से ब्याज की मांग नहीं कर सकते हैं यदि परियोजना पहले से ही सहमत समय से परे है। आयोग ने पहले से ही विलंबित परियोजना पर खरीदार से ब्याज वसूलने के लिए बिल्डर को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने पुरी कंस्ट्रक्शन के पास 50,98,756 रुपए और अतिरिक्त प्रभार पर एक फ्लैट बुक किया। एक आवंटन पत्र भेजा गया था, और एक एग्रीमेंट किया गया था। यह सहमति हुई कि बिल्डर बयाना राशि के...

वाहन के लिए वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं होना बीमा दावा अस्वीकार करने का आधार है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि यदि किसी परिवहन वाहन में फिटनेस प्रमाण पत्र का अभाव है, तो इसे कानून के तहत वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जिससे बीमाकर्ता को बीमा दावे को अस्वीकार करने के लिए वैध आधार प्रदान किया जाएगा।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस/बीमाकर्ता के साथ टैक्सी का बीमा करवाया। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। शिकायतकर्ता ने बीमाकर्ता को सूचित किया, और अधिकृत मरम्मतकर्ता ने इसे कुल...

पहले से मौजूद बीमारी के कारण मौत का कोई सबूत नहीं, हरियाणा राज्य आयोग ने मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एससी कौशिक (सदस्य) की हरियाणा पीठ ने मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पहले से मौजूद गुर्दे की बीमारी के गैर-प्रकटीकरण के आधार पर वास्तविक दावे को खारिज करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि मृत्यु का कारण उस पहले से मौजूद बीमारी के कारण था। इसलिए, इसने गलत तरीके से दावे को अस्वीकार कर दिया।पूरा मामला: यह मामला मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जीवन बीमा पॉलिसी...

भौतिक तथ्यों का प्रकटीकरण न करना अस्वीकार को उचित ठहरता है: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस गौतम चौरडिया और प्रमोद कुमार वर्मा (सदस्य) की खंडपीठ कहा कि बीमित व्यक्ति को बीमा पॉलिसी लेते समय प्रस्ताव फॉर्म में भौतिक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए। आयोग ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने पुरानी शराब के प्रकटीकरण के आधार पर मृत्यु के दावे को अस्वीकार कर दिया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पति विजय यादव ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से दो जीवन बीमा पॉलिसियां प्राप्त की...

केवल प्रीमियम काटने से बीमा अनुबंध बाध्यकारी नहीं हो जाता, उत्तराखंड राज्य आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपील खारिज की।

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तराखंड की अध्यक्ष कुमकुम रानी और श्री बीएस मनराल (सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि मध्यस्थ बैंक द्वारा प्रीमियम राशि की स्वचालित कटौती बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच बाध्यकारी बीमा अनुबंध नहीं बनाती है। आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि घाटे के समय कोई नवीनीकृत बीमा अनुबंध मौजूद नहीं था और बीमा कंपनी ने प्रीमियम वापस कर दिया था जो बैंक द्वारा स्वचालित रूप से काट लिया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की दुकान मैसर्स...