उपभोक्ता मामले

SBI की लापरवाही से एडवोकेट नहीं दे पाए A.P.O. परीक्षा; कानपुर उपभोक्ता आयोग ने बैंक को ₹7 लाख मुआवज़ा और ब्याज देने का आदेश दिया
SBI की लापरवाही से एडवोकेट नहीं दे पाए A.P.O. परीक्षा; कानपुर उपभोक्ता आयोग ने बैंक को ₹7 लाख मुआवज़ा और ब्याज देने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर नगर, ने राज्य बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को अपनी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अधिवक्ता अवनीश वर्मा को ₹7,00,000 मुआवज़ा, 7% साधारण ब्याज और ₹10,000 मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार और सदस्य नीलम यादव की पीठ ने पारित किया। मामला बैंक द्वारा शिकायतकर्ता की A.P.O. 2015 मुख्य परीक्षा की फीस जमा न करने से संबंधित था, जिसके कारण वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके।पूरा मामला: शिकायतकर्ता अवनीश वर्मा, जो इलाहाबाद...

केरल उपभोक्ता आयोग ने तीर्थ यात्रा के दौरान गंदी ट्रेन और खराब सेवाओं के लिए IRCTC व साउथर्न रेलवे को ₹50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया
केरल उपभोक्ता आयोग ने तीर्थ यात्रा के दौरान गंदी ट्रेन और खराब सेवाओं के लिए IRCTC व साउथर्न रेलवे को ₹50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एर्नाकुलम उपभोक्ता आयोग का आदेश — 'आस्था पुण्य तीर्थ यात्रा' में लापरवाही पर IRCTC और साउथर्न रेलवे को ₹20,500 टिकट राशि वापसी और ₹50,000 मुआवजा देने का निर्देशजिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC) और साउथर्न रेलवे को एक यात्री को ₹20,500 की टिकट राशि लौटाने और ₹50,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने दोनों को सेवा में कमी (deficiency in service) और अनुचित व्यापारिक आचरण (unfair trade practice) का दोषी पाया। मामला उस यात्री की...

पाटिल ऑटोमेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दायर वाद कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 12-ए का पालन न करने के कारण वापस नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
पाटिल ऑटोमेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दायर वाद कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 12-ए का पालन न करने के कारण वापस नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम रखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले स्थापित कॉमर्शियल कोर्ट को कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12-ए का पालन न करने के कारण वापस नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12-ए के अनुसार, मुकदमा दायर करने से पहले अनिवार्य प्रति-संस्था मध्यस्थता और निपटान के संबंध में फैसले में दिया गया आदेश फैसले की तारीख से लागू होता है, न कि सुप्रीम कोर्ट के...

जिला उपभोक्ता आयोग ने मेडिकल लापरवाही के चलते उंगलियां कटने पर अस्पताल और डॉक्टरों को 50 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया
जिला उपभोक्ता आयोग ने मेडिकल लापरवाही के चलते उंगलियां कटने पर अस्पताल और डॉक्टरों को 50 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया

चंडीगढ़ की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II ने हीलिंग हॉस्पिटल, पैरामेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट और तीन डॉक्टरों को मेडिकल लापरवाही का दोषी पाया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।मामले की पृष्ठभूमि: 45 साल की महिला को 25 नवंबर 2020 को पेट और पाचन संबंधी समस्या के कारण हीलिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बाईं बांह में कैनुला डाला। इसके बाद हाथ में सूजन और दर्द शुरू हुआ। 28 नवंबर की रात दर्द बढ़ गया, लेकिन डॉक्टरों ने हल्की दवा और ड्रेसिंग...

जिला उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टरों की लापरवाही के लिए हॉस्पिटल को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया
जिला उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टरों की लापरवाही के लिए हॉस्पिटल को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, जिसमें अमरिंदर सिंह सिद्धू (अध्यक्ष) और बृज मोहन शर्मा (सदस्य) की बेंच ने हीलिंग हॉस्पिटल और पैरामेडिकल साइंसेज संस्थान और तीन डॉक्टरों को गंभीर और अस्थिर स्थिति में मरीज को रेफर करने के लिए चिकित्सकीय लापरवाही का दोषी पाया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 50 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, 45 वर्षीय महिला निवासी मोहाली, पंजाब, को 25 नवंबर 2020 को हीलिंग हॉस्पिटल में गैस्ट्रो संबंधित समस्या (सिरदर्द, उल्टी, पेट दर्द और पीठ दर्द) के कारण...

लैपटॉप की जगह कम कीमत की टी-शर्ट भेजने पर उपभोक्ता आयोग ने पेटीएम और उसके अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया
लैपटॉप की जगह कम कीमत की टी-शर्ट भेजने पर उपभोक्ता आयोग ने पेटीएम और उसके अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम ने पेटीएम और उसके अधिकारियों को शिकायतकर्ता द्वारा आदेशित लैपटॉप के बजाय कम मूल्य वाली टी-शर्ट देने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है। पीठ ने शिकायतों का निवारण करने में विफल रहने और शिकायतकर्ता के वैध रिफंड अनुरोध को रद्द करने के लिए उन्हें अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए भी उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 17.06.2021 को पेटीएम मॉल एप्लिकेशन के माध्यम से लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 लैपटॉप 28,990 रुपये में खरीदा। शिकायतकर्ता ने...

उपभोक्ता आयोग ने उड़ान में देरी से यात्रियों को हुई मानसिक पीड़ा के लिए एयरलाइंस पर लगाया 50 हजार का जुर्माना
उपभोक्ता आयोग ने उड़ान में देरी से यात्रियों को हुई मानसिक पीड़ा के लिए एयरलाइंस पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली पीठ ने एलायंस एयर एविएशन को उड़ान के प्रस्थान में 6 घंटे की देरी के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है, जिससे यात्रियों को मानसिक पीड़ा हुई है। पीठ ने यात्रियों के बोर्डिंग का काम पूरा होने के बाद विमान में तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए एयरलाइन को लापरवाही के लिए भी जिम्मेदार ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं को एक धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली से गोरखपुर के लिए सुबह 11:30 बजे एलायंस एयर ('एयरलाइन') की उड़ान में...

कर्नाटक RERA ने बिल्डर को मकान की देरी से कब्ज़ा देने पर खरीदार को ₹70.33 लाख लौटाने का निर्देश दिया
कर्नाटक RERA ने बिल्डर को मकान की देरी से कब्ज़ा देने पर खरीदार को ₹70.33 लाख लौटाने का निर्देश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) पीठ ने ओजोन इंफ्रा डेवलपर्स को देरी से कब्जे के लिए होमबॉयर को 70.33 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है।पूरा मामला: होमबॉयर्स (शिकायतकर्ताओं) ने 5 सितंबर 2018 को बिल्डर (उत्तरदाता) परियोजना में "ओजोन उरबाना प्राइम" नामक एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए बिल्डर के साथ एक बिक्री समझौते में प्रवेश किया। समझौते और गणना के ज्ञापन के अनुसार, परियोजना के पूरा होने की अपेक्षित तिथि 1 जून 2021 थी। होमबॉयर्स ने बिल्डर को कुल 51.39 लाख रुपये का भुगतान किया।...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को रद्द हुए क्रिकेट मैच के लिए 2.35 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को रद्द हुए क्रिकेट मैच के लिए 2.35 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है और आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन को ₹2,35,81,470 का भुगतान करने का निर्देश दिया है। बीमा कंपनी ने चक्रवात 'हुदहुद' के कारण 14.10.2014 को निर्धारित 'एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय' क्रिकेट मैच रद्द होने पर संबंधित बीमा दावा गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया था।आयोग ने कहा कि क्रिकेट मैच को रद्द करने का जोखिम बीमा पॉलिसी के तहत बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया था, भले ही चक्रवात बीमा अवधि की आधिकारिक शुरुआत...

राज्य कर्मियों की मेडिकल इंश्योरेंस योजना से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई उपभोक्ता फोरम कर सकता है: केरल उपभोक्ता आयोग
राज्य कर्मियों की मेडिकल इंश्योरेंस योजना से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई उपभोक्ता फोरम कर सकता है: केरल उपभोक्ता आयोग

केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पीठ ने हाल ही में माना है कि एक उपभोक्ता आयोग मेडिसेप योजना के तहत दावे से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर विचार कर सकता है, विशेष रूप से योजना के तहत ऐसे दावों से निपटने के लिए वैधानिक प्राधिकरण के अभाव में।आयोग ने आदेश दिया कि, "उपभोक्ता आयोग के पास मेडिसेप योजना के तहत दावों से संबंधित शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, खासकर जब मेडिसेप योजना के तहत दावों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से कोई वैधानिक प्राधिकरण नहीं है।...

असली अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर न देने पर उपभोक्ता आयोग ने मोटर डीलर को जिम्मेदार ठहराया
असली अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर न देने पर उपभोक्ता आयोग ने मोटर डीलर को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुपवाड़ा ने फेयरडील मोटर्स को अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त होने और शिकायतकर्ता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने के लिए उत्तरदायी ठहराया है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने फेयरडील मोटर्स एंड वर्कशॉप (विपरीत पक्ष) से एक टाटा टियागो कार खरीदी, जिसमें सभी दस्तावेज जमा किए गए और अस्थायी पंजीकरण संख्या जारी करने के लिए आवश्यक शुल्क लिया गया। फेयरडील मोटर्स ने अस्थायी पंजीकरण संख्या जारी की। वाहन का। नतीजतन, शिकायतकर्ता ने उक्त अस्थायी पंजीकरण संख्या 2005 के साथ आरटीओ से...