MRP से अधिक दाम पर पैक्ड सामान बेचना अनुचित व्यापार प्रथा: उपभोक्ता आयोग

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर की पीठ जिसमें श्रीजा एस के अध्यक्ष सीटी साबू और सदस्य राम मोहन शामिल हैं, ने केरल राज्य पेय निगम के प्रबंध निदेशक और केएसबीसी के बिक्री आउटलेट के शाखा प्रबंधक को प्री-पैक कमोडिटी के एमआरपी से अधिक चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने केरल स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन (कंपनी) के बिक्री केंद्र से 'मैकडॉवेल वीएसओपी ब्रांडी' ('उत्पाद') का एक पैकेज खरीदा । शिकायतकर्ता के अनुसार, उत्पाद का घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 740/- रुपये था, लेकिन...

राज्य कर्मियों की मेडिकल इंश्योरेंस योजना से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई उपभोक्ता फोरम कर सकता है: केरल उपभोक्ता आयोग

केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पीठ ने हाल ही में माना है कि एक उपभोक्ता आयोग मेडिसेप योजना के तहत दावे से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर विचार कर सकता है, विशेष रूप से योजना के तहत ऐसे दावों से निपटने के लिए वैधानिक प्राधिकरण के अभाव में।आयोग ने आदेश दिया कि, "उपभोक्ता आयोग के पास मेडिसेप योजना के तहत दावों से संबंधित शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, खासकर जब मेडिसेप योजना के तहत दावों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से कोई वैधानिक प्राधिकरण नहीं है।...

असली अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर न देने पर उपभोक्ता आयोग ने मोटर डीलर को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुपवाड़ा ने फेयरडील मोटर्स को अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त होने और शिकायतकर्ता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने के लिए उत्तरदायी ठहराया है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने फेयरडील मोटर्स एंड वर्कशॉप (विपरीत पक्ष) से एक टाटा टियागो कार खरीदी, जिसमें सभी दस्तावेज जमा किए गए और अस्थायी पंजीकरण संख्या जारी करने के लिए आवश्यक शुल्क लिया गया। फेयरडील मोटर्स ने अस्थायी पंजीकरण संख्या जारी की। वाहन का। नतीजतन, शिकायतकर्ता ने उक्त अस्थायी पंजीकरण संख्या 2005 के साथ आरटीओ से...

पुलिस को समय पर सूचना देने पर बीमा कंपनी को देर से सूचना देना अहम नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने चोलामंडलम इंश्योरेंस की एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि चोरी के बारे में बीमाकर्ता को सूचित करने में देरी से दावा अमान्य नहीं हो जाता है यदि बीमित व्यक्ति तुरंत पुलिस को घटना की सूचना देता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने एक नया वाहन खरीदा और चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस द्वारा मोटर पॉलिसी के तहत इसका बीमा करवाया। कवर अवधि के भीतर वाहन चोरी हो गया था। उन्होंने उसी दिन कंट्रोल रूम में फोन करके पुलिस को सूचना दी और बाद में एफआईआर दर्ज कराई।...

बीमा पॉलिसी में जो दावे शामिल नहीं वो अमान्य: राज्य उपभोक्ता आयोग

राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तराखंड ने ओरिएंटल इंश्योरेंस के खिलाफ जिला आयोग के आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा बीमा दावा बीमा पॉलिसी के दायरे से बाहर था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी/बीमाकर्ता से 'हैप्पी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी' खरीदी। इसमें उसे, उसके माता-पिता और उसकी बेटी को शामिल किया गया। पॉलिसी को एक और वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया था। उनकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायतकर्ता ने अपने इलाज पर 54,000 रुपये से अधिक...

सगाई के लिए खरीदी साड़ी का रंग उड़ा, उपभोक्ता आयोग ने डिजाइनर को ठहराया जिम्मेदार

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने IHA Designs और उसके प्रबंधक, नूहा संजीव को दोषपूर्ण साड़ी बेचने के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता की पत्नी को अपनी बहन की सगाई के दिन प्रत्याशा और गर्व के साथ पहनी जाने वाली साड़ी के मलिनकिरण के कारण अपमान का सामना करना पड़ा।मामले की पृष्ठभूमि: डिजाइनर के विज्ञापनों से प्रभावित होकर, जिसमें क्यूरेटेड चयन और उच्च गुणवत्ता वाले शिल्प कौशल का वादा किया गया था, शिकायतकर्ता ने 89,199/- रुपये की 14 साड़ियां खरीदीं। उन्होंने अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के लिए अपनी...

बिना लाइसेंस हेयर ट्रांसप्लांट और खराब परिणाम पर उपभोक्ता आयोग ने क्लीनिक को जिम्मेदार ठहराया

नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डीएचआई एशियन रूट्स को आवश्यक लाइसेंस और सरकारी अनुमोदन के बिना आधुनिक वैज्ञानिक हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। आयोग ने फीस के भुगतान के बावजूद संतोषजनक परिणाम देने में विफलता के लिए क्लिनिक को लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने सितंबर 2012 में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एसपीए योगा प्राइवेट लिमिटेड की इकाई डीएचआई एशियन रूट्स से संपर्क किया। क्लिनिक के डॉक्टरों ने आश्वासन दिया कि...

हुंडई मोटर्स के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने पर बेंगलुरु जिला आयोग ने ₹40,000 का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जो हुंडई मोटर्स से अपनी क्षतिग्रस्त कार की मरम्मत/प्रतिस्थापन की मांग कर रहा है, जबकि उसने कार को तीसरे पक्ष को बेच दिया है। आयोग ने कहा कि शिकायत गलत नीयत से दर्ज की गई और तथ्यों को छिपाया गया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 20.05.2019 को चेन्नई के कुन हुंडई से 5,22,595/- रुपये की बिक्री का भुगतान करके हुंडई कार खरीदी। 11.04.2024 को, शिकायतकर्ता ने हुंडई मोटर्स, तमिलनाडु ('हुंडई') से 14,866/- रुपये की राशि का...

मुंबई जिला आयोग ने खराब बिस्किट बेचने पर ब्रिटानिया और दुकानदार को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दक्षिण मुंबई ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके खुदरा विक्रेता को दोषपूर्ण और दूषित बिस्कुट बेचने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। पीठ ने शिकायतकर्ता को 1,50,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमा लागत के रूप में 25,000 रुपये का मुआवजा दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने गुड डे बिस्कुट का एक पैकेट एक केमिस्ट शॉप- अशोक एम शाह ('शॉप') से खरीदा, जिसे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। ('ब्रिटानिया')। यह दुकान ब्रिटानिया की अधिकृत खुदरा विक्रेता है। खाने...

राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारी भुगतान लेने के बावजूद मोबाइल ऐप नहीं बनाने पर डेवलपर को जिम्मेदार ठहराया

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठासीन सदस्य बिमला कुमारी की पीठ ने मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपर कंपनी मोबुलस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को सभी भुगतान लेने के बावजूद शिकायतकर्ता को मोबाइल ऐप के अंतिम संस्करण को वितरित करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने शिकायतकर्ता के लिए मोबाइल ऐप बनाने के लिए मोबुलस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ('कंपनी') नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपर कंपनी के साथ एक मास्टर समझौता किया। शिकायतकर्ता द्वारा...

बीमा पॉलिसी में बीमारी की जानकारी देना पॉलिसी धारक की ज़िम्मेदारी: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस एपी साही और श्री भरतकुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बीमा अनुबंधों में महत्वपूर्ण जानकारी के मामले में, इसका खुलासा करने के लिए सबूत का बोझ बीमाधारक पर है।मामले की पृष्ठभूमि:मृत पति की पत्नी/शिकायतकर्ता, जो जीवन बीमा पॉलिसी के नॉमिनी थे, ने दावा लेकर जीवन बीमा निगम से संपर्क किया था। बीमित व्यक्ति, जो 38 वर्ष का था और 2010 में पॉलिसी में प्रवेश किया था, सहारा अस्पताल, लखनऊ में समाप्त हो गया। एलआईसी ने दावे को खारिज कर दिया और पहले से मौजूद गुर्दे की...

दिल्ली राज्य आयोग ने गलत रिपोर्ट देने पर डॉ. लाल पैथ लैब्स पर लगाया ₹3.5 लाख का जुर्माना

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष, संगीता ढींगरा सहगल और पिंकी, न्यायिक सदस्य की खंडपीठ ने डॉ. लाल पैथलैब्स को गलत और दोषपूर्ण परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी ठहराया है, जिसमें शिकायतकर्ता की जानलेवा स्थिति का संकेत दिया गया है और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। 3,50,000 रुपये का मुआवजा दिया गया। खंडपीठ ने इन रिपोर्ट आधारों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर गौर किया, जो डॉक्टर मरीजों को मेडिकल उपचार देते हैं और जरूरी दवाएं लिखते हैं।पूरा मामला: मैक्स हेल्थकेयर...

मेडिकल लापरवाही साबित करना शिकायतकर्ता की जिम्मेदारी: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 'फोर्टिस अस्पताल' द्वारा दायर उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें अस्पताल ने राज्य आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें चिकित्सा लापरवाही के लिए अस्पताल को ₹15 लाख का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया था।आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ कर्तव्य की अवहेलना, चोट और कारण संबंध को साबित करने में विफल रहे।पुरा मामला:शिकायतकर्ता को फोर्टिस अस्पताल में कुल घुटना प्रत्यारोपण (Total Knee Replacement) के लिए भर्ती कराया गया था। सर्जरी के बाद...

अगर मांसाहारी भोजन से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी भोजन परोसने वाले रेस्टोरेंट से ऑर्डर क्यों करता है? : मुंबई उपभोक्ता आयोग

अगर कोई व्यक्ति "कट्टर" शाकाहारी है और मांसाहारी भोजन उसकी धार्मिक भावनाओं को "आहत" करता है, तो वह ऐसे रेस्टोरेंट से भोजन क्यों मंगवाता है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन परोसता है? — मुंबई की उपभोक्ता अदालत ने यह सवाल उठाया। अदालत ने उन दो व्यक्तियों की शिकायत खारिज कर दी, जिन्होंने यह दावा किया था कि लोकप्रिय फूड चेन "Wow Momo" ने उन्हें चिकन मोमोज भेज दिए, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।मुंबई उपनगरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष प्रदीप काडु और सदस्य गौरी कापसे की पीठ...

जबरन महंगा डिनर देना और ज्यादा चार्ज लेना 'सेवा में कमी': उपभोक्ता आयोग ने Make My Trip और होटल पर लगाया जुर्माना

दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने MAKE MY TRIP और क्लार्क होटल्स, आमेर, जयपुर को मेक माई ट्रिप पर दर्शाए गए टैरिफ से अधिक किराए पर लेने के लिए उत्तरदायी ठहराया है वेबसाइट। आयोग ने आगे कहा कि शिकायतकर्ताओं को होटल में गाला डिनर में शामिल होने के लिए मजबूर करना भी अनुचित व्यापार व्यवहार है।संक्षिप्त तथ्य: शिकायतकर्ताओं ने MAKE MY TRIP की वेबसाइट पर लॉग इन करके होटल क्लार्क, आमेर, जयपुर में 8 लोगों के लिए 3 कमरे बुक किए, जो वेबसाइट पर सूचीबद्ध था। वेबसाइट पर चार विकल्प प्रदर्शित किए गए...

बिना किसी कारण के बीमा दस्तावेज प्रस्तुत करने में देरी 'सेवा में कमी': राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय आयोग विवाद निवारण आयोग ने कहा है कि बिना किसी कारण के प्राथमिक बीमा कवरेज दस्तावेजों सहित पूर्ण पॉलिसी अनुबंध विवरण प्रदान करने में देरी 'सेवा में कमी' है। यह माना गया कि यह पॉलिसीधारक को जोखिम कवर के संबंध में अनिश्चितता के लिए उजागर करता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने कोल्ड स्टोरेज में 60,543 बैग और आलू के 41,880 बैग की अपनी खेप रखी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ('बीमा कंपनी') से 'स्टॉक बीमा पॉलिसी की गिरावट' के माध्यम से इसका बीमा करवाया। पॉलिसी का बीमा कवरेज 90 लाख...

मेडिकल उपचार से हुई गंभीर विकलांगता: GNRC अस्पताल मेडिकल लापरवाही का दोषी करार

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठासीन सदस्य सुभाष चंद्रा और सदस्य एवीएम जे राजेंद्र की खंडपीठ ने गुवाहाटी के जीएनआरसी मेडिकल अस्पताल को चिकित्सा लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया है और शिकायतकर्ता को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता अरुणाचल प्रदेश में एक दुर्घटना का शिकार हो गया और उसे प्रारंभिक उपचार के लिए नाहरलगुन के जनरल अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद, उन्हें गुवाहाटी के जीएनआरसी मेडिकल अस्पताल में भेजा गया और वहां उनका इलाज किया गया। उन्हें जगह...

बीमा कवर शुरू होने से पहले मृत्यु होने पर दावा खारिज करना उचित: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय आयोग विवाद निवारण आयोग की पीठासीन सदस्य सुभाष चंद्रा और सदस्य एवीएम जे राजेंद्र की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस द्वारा बीमा दावे को अस्वीकार करना, जहां बीमित व्यक्ति की जोखिम कवर शुरू होने से पहले मृत्यु हो गई थी, को 'सेवा में कमी' नहीं कहा जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता स्वर्गीय एंटनी इसाक की पत्नी और अवयस्क पुत्र थे जिनकी मृत्यु 05-11-2007 को हुई थी। स्वर्गीय एंटनी इस्साक और उनकी पत्नी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ("बैंक") की एसबीटी होम लोन योजना के तहत...

व्यावसायिक संपत्ति की खरीद उपभोक्ता कानून के दायरे में नहीं, जब तक खरीदार स्व-रोजगार के लिए उपयोग साबित न करे: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (नई दिल्ली) ने माना कि कामर्शियल उद्देश्य के लिए ली गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बाहर हैं। एक खरीदार को यह साबित करना होगा कि खरीदी गई संपत्ति या तो व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं थी या यदि ऐसा था, तो उसने आजीविका कमाने के लिए स्वरोजगार की सेवा की, जिसके लिए सक्रिय व्यक्तिगत जुड़ाव के प्रमाण की आवश्यकता होती है।पूरा मामला: श्री विकेश कुमार ने मेसर्स रोजलिन स्क्वायर द्वारा विकसित 'रोजलिन स्क्वायर' नामक परियोजना में कुल 2400 वर्ग फुट के कार्यालय...

बिना वैकल्पिक टिकट के अचानक फ्लाइट रद्द करना 'सेवा में कमी': दिल्ली जिला आयोग ने टाटा SIA को ठहराया जिम्मेदार

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली की पूनम चौधरी (अध्यक्ष) और बारिक अहमद (सदस्य) की पीठ ने बिना कोई कारण बताए और किसी वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था किए बिना शिकायतकर्ताओं के फ्लाइट टिकट को अचानक रद्द करने के लिए सेवा में कमी के लिए 'विस्तारा एयरलाइंस' को उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने दिल्ली से चेन्नई की यात्रा के लिए विस्तारा एयरलाइंस से पांच टिकट खरीदे। उन्होंने 17.02.2024 को दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए 31,165/- रुपये की पूरी राशि का भुगतान करके ऑनलाइन टिकट बुक...