'अभियुक्त संभोग करने में अक्षम है', मध्यप्रदेश HC ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बलात्कार के आरोपी को ज़मानत दी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जमानत दे दी कि वह चिकित्सकीय रूप से संभोग करने के लिए सक्षम नहीं है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ धारा 376(2)(j), 376(2)(i), 376(2)(n) आईपीसी एवं धारा 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज एफआईआर के संबंध में एक आवेदक-अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह आरोप लगाया गया कि आवेदक ने 13-15 साल के बच्चे का यौन शोषण किया था, जो मानसिक रूप से अक्षम है। राज्य के वकील ने कहा...

''आरोपियों ने कई लोगों के नाम बताए हैं, अगर ज़मानत पर रिहा किया तो सबूत नष्ट हो जाएंगे': सत्र न्यायालय ने रिया और शोविक की ज़मानत अर्जी इसलिए खारिज की

रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती, दोनों की जमानत खारिज करते हुए सत्र न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को तर्क दिया था कि दोनों आरोपियों ने कुछ व्यक्तियों के नामों का खुलासा किया है और इन व्यक्तियों के संबंध में जांच चल रही है। इसलिए अगर इन दोनों (चक्रवर्ती ) को जमानत पर रिहा कर देते हैं, तो ये उन लोगों को सतर्क कर देंगे और सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे। एडवोकेट सतीश मानशिंदे के जरिए शोविक और रिया की तरफ से दायर जमानत अर्जियों पर जज जीबी गुरू ने सुनवाई की थी। दोनों भाई-बहन पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत...

संसद ने विमान (संशोधन) विधेयक का अधिकतम जुर्माना 10L से 1Cr तक बढ़ाया

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों, प्रक्रियाओं और नियमों के अनुरूप विमान अधिनियम, 1934 को लाने के बाद संसद ने मंगलवार को विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया। इस वर्ष के बजट सत्र के दौरान 17 मार्च, 2020 को लोकसभा द्वारा विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। वस्तुओं और कारणों के विवरण के अनुसार, 2012 और 2105 में ICAO द्वारा किए गए ऑडिट ने विमान अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता का संकेत दिया:· * अधिनियम के तहत नियामकों को उचित मान्यता देने के लिए; *...

[आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार ] 'आरटीआई एक्ट के तहत अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने एक निर्दयी व्यक्ति के रूप में काम किया: गुजरात हाई कोर्ट

गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार (10 सितंबर) को राज्य सूचना आयुक्त को निर्देश दिया की सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत ममलाटदार पर कार्यवाही शुरू किया जाए। "ममलाटदार ने निर्दयी तरीके से काम किया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार के अधिकार से वंचित किया गया"। न्यायमूर्ति ए वाई कोगजे की खंडपीठ ने कहा, "न्यायालय का विचार है कि यह एक सटीक मामला है, जहां सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के...

पति की मृत्यु के बाद, ससुर ‌को विरासत में मिली संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने का महिला को पूरा अधिकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद, एक महिला को ससुर द्वारा विरासत में प्राप्त संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट ने यह ‌टिप्‍पणी एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई में की। याचिका में फैमिली कोर्ट, बांद्रा द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने व्यक्ति को अपनी विधवा बहू और पोते को अंतरिम भरण-पोषण प्रदान करने का आदेश दिया था।जस्टिस नितिन डब्ल्यू सैमब्रे ने कहा कि हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के...

''बलात्कार सिर्फ ज़बरदस्ती संभोग नहीं है, इसका मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना है''; बाॅम्बे हाईकोर्ट ने POCSO के तहत आरोपी शादीशुदा व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। पीड़िता आरोपी के बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। इस तथ्य को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, ''बलात्कार सिर्फ ज़बरदस्ती संभोग नहीं है, इसका मतलब बस जाना और सब कुछ नष्ट करना है।''न्यायमूर्ति भारती डांगरे इस मामले में 34 वर्षीय अमित पाटिल की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसके खिलाफ अभिरुचि पुलिस स्टेशन, सिंहगढ़ रोड, पुणे में आईपीसी की धारा 376, 354-डी व 506 के तहत पीड़ित लड़की की...

याचिकाकर्ता जेल में है क्योंकि वह गरीब है; उसे स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता: उत्तराखण्ड HC ने ज़मानत की राशि कम की

एक "गरीब व्यक्ति" की जमानत की राशि को कम करते हुए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार (10 सितंबर) को कहा कि याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता वापस नहीं मिल सकी क्योंकि वह ज़मानत की व्यवस्था नहीं कर सका। न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की एकल पीठ ने आगे टिप्पणी की,""तत्काल मामले में याचिकाकर्ता जेल में है क्योंकि वह गरीब है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए और यह न्यायालय ऐसा नहीं होने देगा।"दरअसल, न्यायालय एक अजीत पाल की लिखित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो वर्ष 2018 के अपराध...

केंद्र ने लोकसभा में बताया: RTI कानून के तहत पीएम केयर्स फंड एक 'पब्लिक अथॉरिटी' नहीं

केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत कोष (पीएम केयर्स फंड), हालांकि केंद्र सरकार द्वारा धारा 2 (एच) के तहत बनाया गया है, मगर यह सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है।महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से के सांसद सुनील दत्तात्रय तटकरे द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर के रूप में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा यह जानकारी दी गई थी। सांसद ने पूछा...

[हिंदी दिवस - 14 सितंबर] मध्य प्रदेश की इंदौर पीठ ने हिंदी में कई आदेश/निर्णय पारित किए

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर पीठ) ने सोमवार (14 सितंबर) को कई मामलों की सुनवाई की और अंग्रेजी के बजाय हिंदी में आदेश दिए, जिससे हिंदी दिवस की महत्वता को चिह्नित किया जा सके। मध्य-प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के जस्टिस एस. सी. शर्मा, जस्टिस वीरेंद्र सिंह और जस्टिस एस. के. अवस्थी ने हिंदी में कई मामलों की सुनवाई की और अपने फैसले या अन्य आदेश, उसी भाषा में पारित किए।विशेष रूप से न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की एकल पीठ द्वारा पारित...

विश्वविद्यालयों में फीस जमा करने के लिए छूट देने को लेकर लॉ छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को उचित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि एक सर्कुलर जारी कर भारत भर में सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को छात्रों द्वारा फीस जमा करने के लिए एक उचित समय अवधि प्रदान की जाए और इसके साथ-साथ उनके द्वारा की गई सभी शिकायतों का पता लगाने के लिए एक सामान्य निवारण तंत्र को अपनाया जाए। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन, नोएडा (जीजीएसआईपीयू से संबद्ध) में कानून के चौथे वर्ष के...

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश के सिलसिले में जेएनयू छात्र उमर खालिद को दस दिनों के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया। खालिद को आज रात 1 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया था।दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 40GB से अधिक के टेक डेटा के इस्तेमाल के संबंध में "दिल्ली के दंगों के पीछे गहरी साजिश" का पता लगाने के लिए 10 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की यात्रा के दौरान दिल्ली में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को अवरुद्ध...

हमारी संस्कृति और कानून समलैंगिक विवाह की अवधारणा को मान्यता नहीं देते : केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

केंद्र ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 के तहत विवाह करने वाले सेम-सैक्स कपल (समलैंगिक जोड़ों) के अधिकारों को मान्यता देने की मांग की गई है। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि समलैंगिक विवाह या सेम-सैक्स मैरिज की अवधारणा को भारतीय संस्कृति या भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।एसजी ने कहा कि,''हमारी संस्कृति और कानून समलैंगिक विवाहों के विचार या अवधारणा को...

NLAT की पुर्नपरीक्षा के पेपर लीक होने के दावे पर NLSIU ने कहा, इससे परीक्षा की सत्यनिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

NLAT की पु्र्न परीक्षा के पेपर लीक होने की शिकायतों के बाद नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) ने एक बयान जारी किया कि सोशल मीडिया पर प्रश्नों की कॉपी वायरल करने वाले उम्मीदवारों का अपराध कदाचार 'परीक्षा की अखंडता को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि लॉग इन करने के बाद प्रश्न पहले से ही उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध थे।"मीडिया में जारी किए गए बयान में कहा गया, "14 सितंबर को विश्वविद्यालय ने उन छात्रों की पेशकश की, जिन्होंने तकनीकी कठिनाइयों की शिकायत करते हुए अतिरिक्त स्लॉट के लिए उपस्थित...

संज्ञेय अपराध का गठन करने के लिए किसी भौतिक आरोप की मौजूदगी बिना अपराध का पंजीकरण‌ 'निकृष्ट तंत्र' की धारणा को जन्म देगा, अराजकता पैदा हो सकती है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि संज्ञेय अपराध का गठन करने के लिए किसी भी भौतिक आरोप की मौजूदगी बिना अपराध का पंजीकरण, और जांच की आड़ में जनता को परेशान करने से अराजकता पैदा हो सकती है। जस्टिस एम सत्यनारायण मूर्ति ने कहा कि पुलिस विभाग के ऐसे कार्यों से धारणा बनती है कि लोग "निकृष्ट तंत्र" में रह रहे हैं, जबकि वे एक लोकतंत्र में रह रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि इससे कानून के बारे में न्यूनतम ज्ञान की कमी भी दिखती है, यह धारणा बनती है कि विभाग ऐसे अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है, जिस पर...

CLAT के पांच उम्मीदवारों ने झारखंड HC के NLSIU बैंगलौर के NLAT के खिलाफ याचिका को खारिज करने के फैसले को SC में चुनौती दी

CLAT के पांच उम्मीदवारों ने झारखंड उच्च न्यायालय के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बैंगलोर के कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ( CLAT) 2020 से अलग होकर नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट (NLAT) 2020 परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। "वर्तमान मामले में अखिल भारतीय प्रभाव है और याचिकाकर्ता एक मजबूत आधार बनाने में विफल रहे हैं, ताकि इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सके जो अन्यथा प्रकृति में पूर्ण...

NEET परीक्षा पर फैसला सुनाने वाले जजों पर टिप्पणी करने वाले तमिल एक्टर सूर्या के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के जज ने की कार्रवाई की मांग

मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने HC के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा, जिसमें COVID-19 महामारी के बीच NEET परीक्षा कराए जाने पर फैसले देने वाले जजों पर टिप्पणी करने के चलते तमिल एक्टर सूर्या के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। मीडिया को दिए एक बयान में सूर्या ने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि जब न्यायाधीश खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही कर रहे हैं, तो वे कैसे छात्रों को बिना किसी डर के NEET परीक्षा में बैठने के लिए कह रहे हैं।अभिनेता के...

ट्रायल कोर्ट को POCSO, रेप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, PMLA आदि मामलों में ट्रायल शुरू करना चाहिए/जारी रखना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकदमों की कार्यवाही में प्रगति न होने पर चिंता प्रकट की है, विशेष रूप से उन मामलों में, जिनमें एक या अधिक अभियुक्त लंबे समय से हिरासत में हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति वांछनीय नहीं है। गुरुवार को जस्टिस जॉयमाल्या बागची और सुव्रा घोष की खंडपीठ ने ट्रायल अदालतों को निर्देश दिया कि निम्‍न मामलों में COVID19 के मद्देनजर जारी किए गए सुरक्षा उपायों और सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए, जैसा वे उचित मान सकते हैं, फ‌िजिकल मोड या हाइब्रिड/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के जरिए ट्रायल...

"एक लेडी एडवोकेट न केवल प्रोफेशनली सक्सेफुल होती है, बल्कि एक माँ के रूप में भी सफल साबित होती है ": पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बच्चे की कस्टडी को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक महिला, जो पेशे से वकील है, वह अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती है और बच्चे की परवरिश के काबिल नहीं है यह 'एक प्रदूषित दिमाग़ की सोच' है, जहां एक कामकाजी महिला को 'एक लापरवाह व्यक्ति के रूप में देखा जाता, इस तथ्य को नज़र अंदाज़ करते हुए कि वह एक बच्चे की माँ भी है।'न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह एक सिविल जज के आदेश को चुनौती देने वाले 3 वर्षीय बच्चे (लड़के) के दादा-दादी की ओर से...

मुस्लिम कानून के तहत दूसरी शादी मान्य है, परंतु इसे पहली पत्नी के खिलाफ क्रूरता माना जा सकता है : कर्नाटक हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, कर्नाटक हाईकोर्ट की कालाबुरागी पीठ ने कहा है कि भले ही मुस्लिम पति द्वारा दूसरी शादी करना कानूनन वैध है, लेकिन यह अक्सर पहली पत्नी के लिए ''बड़ी क्रूरता'' का कारण बनती है और तलाक के लिए उसके दावे को सही ठहराती है। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि क्रूरता एक बहुत ही व्यक्तिपरक अवधारणा है और इसका गठन करने वाला आचरण ''अनिश्चित रूप से परिवर्तनशील'' है। पीठ ने कहा कि''केवल इसलिए कि एक कार्य वैध है, यह विवाहित जीवन में...

[COVID-19] अब समय आ गया है जब अदालत द्वारा सरकार से पूछताछ की जाए: त्रिपुरा HC ने कई मुद्दों पर राज्य से जवाब मांंगा

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (11-09-2020) को राज्य को COVID-19 से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रदान करने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस. तालापात्रा की खंडपीठ ने कहा, "यह सार्वजनिक ज्ञान का विषय है कि राज्य में कोरोनावायरस के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक उच्च आंकड़े तक पहुंच गई है।" न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि कोरोनावायरस से संबंधित मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। हाल ही में अखबारों में प्रकाशित अखबारों की...