PM CARES फंड और आकस्मिक निधि का उपयोग वकीलों के वित्तीय संकट को दूर करने में करने की मांग : दिल्ली बार काउंसिल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने भारत के आकस्मिक निधि और PM CARES फंड से 500 करोड़ की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है, जिससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे वकीलों को सरकार से तत्काल वित्तीय सहायता मिल सके।

पत्र में कहा गया कि एनसीआर क्षेत्र में कानूनी बिरादरी के लोग इस समय गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और उन्हें सरकार से तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 8000 करोड़ की राशि भारत के आकस्मिकता कोष में पड़ी है। पत्र में प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है कि वह इस राशि का उपयोग V COVID19 राहत 'के हिस्से के रूप में वकीलों की सहायता के लिए धन जारी करने में करें।

पत्र में कहा गया है कि

"बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के प्रयासों के बावजूद, जिसने अधिवक्ताओं की राहत के लिए लगभग 8 करोड़ रुपये जारी किए हैं, अभी भी कई अधिवक्ता वित्तीय रूप से जो पीड़ित हैं और खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। इसलिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया जाता है कि वे भारत के आकस्मिकता कोष में पड़े धन का उपयोग करें और साथ ही साथ 'COVID19 राहत' के भाग के रूप में अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए PM CARES कोष में से वित्तीय सहायता प्रदान करें।"

पत्र में कहा गया है कि

"संविधान के निर्माताओं ने ऐसी आकस्मिक और विनाशकारी स्थिति की कल्पना की थी और संविधान में ऐसे समय के लिए आकस्मिक निधि के रूप में प्रावधान प्रदान किया है।"

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