हरियाणा की अदालतों में हिन्दी लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का नोटिस

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की दीवानी और फौजदारी अदालतों में हिन्दी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले हरियाणा आधिकारिक भाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 को वकीलों के एक समूह द्वारा चुनौती दी जाने वाली रिट याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील समीर जैन ने दलील दी कि हरियाणा आधिकारिक भाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 तथा संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(एक)(जी) के विरुद्ध है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि यह संशोधन किसी बोधगम्य...

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राजस्थान में त्रिपुरा राज्य की किशोरी को बेचे जाने के मामले में स्वतःसंज्ञान लिया; गृह राज्य वापस लाने पर दिया ज़ोर

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते (17-जून-2020) उत्तर त्रिपुरा, उनाकोटी जिले की मूल निवासिनी, लगभग 14 वर्ष की एक किशोरी को कथित रूप से राजस्थान में एक परिवार को उसके परिवार की गरीबी के कारण बेच दिए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस. तलपत्रा की खंडपीठ ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए त्रिपुरा राज्य, त्रिपुरा राज्य मानवाधिकार आयोग (Tripura State Human Rights Commission), त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा...

पासपोर्ट अध‌िकारियों के पास जुर्माना लगाने का अधिकार नहींः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत पासपोर्ट अधिकारियों के पास अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड लगाने की कोई शक्ति नहीं है। चीफ जस्टिस एस मण‌िकुमार और जस्टिस शाजी पी चेली की खंडपीठ ने पासपोर्ट रूल्स, 1980 की अनुसूची III की धारा 12 (1) (बी) तहत निर्धार‌ित पेनल्ट‌ी लिस्ट ओर धारा 12 (1 ए) के तहत पेनल्टी टेबल के ज्ञापन को को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि सजा देने की शक्ति केवल मजिस्ट्रेटों के पास है। पासपोर्ट अथॉरिटी केवल अभियोजन की शुरुआत कर सकती है।...

'शिक्षकों के लिए अधिक गरिमामय पदनाम क्यों नहीं हो सकता है?' पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा सवाल

इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि पंजाब राज्य के शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगते समय 'मिस्ट्रेस' (Mistress) शब्द का इस्तेमाल किया है (महिला शिक्षकों के मामले में), पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में पंजाब राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की एकल पीठ मनसा के कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि उन्हें आयु सीमा में छूट देकर 'मास्टर कैडर' के पदों के लिए उनके नामों पर भी विचार किया जाए। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सफूरा जरगर की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा आग्रह किए जाने के अनुरोध के बाद सफूरा ज़रगर की ज़मानत याचिका पर सुनवाई 23 जून तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की एकल पीठ ने मामले को स्थगित करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश के साथ तैयार होकर आने के लिए कहा। ज़रगर के लिए पेश हुईं सुश्री नित्या रामकृष्णन ने शुरुआत में यह कहकर स्थगन के अनुरोध का विरोध किया कि यह मामला गर्भवती होने के बावजूद जेल में बंद एक महिला की मेडिकल स्थिति से संबंधित है। 10 अप्रैल...

पुलिस बल के अंदर सांप्रदायिकता रोकने के लिए समिति का गठन करने की मांग करने वाली याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें मांग की गई है कि राज्य में पुलिस बल के भीतर बढ़ती ''सांप्रदायिकता'' की चिंता का समाधान करने के लिए विशेष समिति का गठन किया जाए। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। अधिवक्ता दीपक बुंदेला ने यह दायर याचिका दायर की है, जिसमें यह भी मांग की गई है कि राज्य में एक ''पुलिस शिकायत प्राधिकरण'' का गठन भी किया जाए। बुंदेला ने एडवोकेट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गंगा राम अस्पताल के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दर्ज एफआईआर में कार्रवाई करने पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के गंगा राम अस्पताल के खिलाफ COVID19 मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज एफआईआर में कार्रवाई करने पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति हरि शंकर की एकल पीठ ने अस्पताल के खिलाफ उक्त प्राथमिकी से उत्पन्न जांच और कार्यवाही दोनों पर रोक लगा दी। यह आदेश गंगा राम अस्पताल द्वारा महामारी रोग COVID19 विनियम 2020 के कथित उल्लंघन के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दायर एक प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई को समाप्त करने के लिए गंगा राम अस्पताल की ओर से...

पत्नी द्वारा पति पर माता-पिता से दूर रहने का दबाव बनाना क्रूरता : गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की तलाक की अपील इस आधार पर स्वीकार कर ली कि उसकी पत्नी उसे उसकी सौतेली मां से दूर रहने के लिए मजबूर कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति सौमित्रा सैकिया की पीठ ने कहा कि मैंटेनेंस एंड वेल्फेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के तहत, बच्चों (जिसमें बेटा भी शामिल है) को अनिवार्य रूप से अपने माता-पिता (जिसमें सौतेली मां भी शामिल है) और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करना होगा। इस मामले में न्यायालय एक वैवाहिक अपील (पति की तरफ से दायर) पर...

भौतिक तथ्यों को छ‌िपाना वकालत नहीं हैः इलाहाबाद हाईकोर्ट

भौतिक तथ्यों को छ‌िपाना वकालत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक अवमानना ​​अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि यह धोखाधड़ी, हेरफेर, पैंतरेबाजी या गलत बयानी है। एक पत्रकार प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, और अन्य लोगों ने एक अवमानना ​​आवेदन दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वाराणसी विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की ओर से पारित आदेश का उल्लंघन किया है, जिसने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि गंगा के घाटों पर बाढ़ के उच्चतम स्तर से 200 मीटर के भीतर कोई और निर्माण नहीं होगा।...

क्या एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत वर्जित वस्तुओं की तलाशी/ वसूली मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही हो सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के हवाले किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आरोपी से नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत वर्जित वस्‍‌तुओं की वसूली की प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे को बड़ी बेंच को सौंप दिया है। यह मुद्दा तलाशी/वसूली के दरमियान मजिस्ट्रेट की अनिवार्य उपस्थिति से संबंधित है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 (1) में कहा गया है कि धारा 42 के तहत विधिवत प्राधिकृत अधिकारी, जब धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, वह, यदि ऐसा व्यक्ति चाहता है तो उसे बिनी किसी देरी के...

दिल्ली हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन ने वित्तीय सहायता की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की

दिल्ली हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन (DHCBCA) ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें केंद्र सरकार को डीएचसीबीसीए के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक निर्देश जारी करने की मांग की गई है, जो लॉकडाउन के कारण चरम वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। याचिका में आग्रह किया गया है कि डीएचसीबीसीए के सदस्यों को उनके बुनियादी अस्तित्व के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण काम में मंदी आई है और वित्त में गिरावट में कमी आई है। याचिका में कहा...

भारतीय सेना के अधिकारियों की पत्नियों का गलत चित्रण करने और सेना की वर्दी का अनादर करने के मामले में लिए एकता कपूर प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि विडियो प्लेटफाॅर्म-एएलटी बालाजी पर सदस्यता पर आधारित वेब सीरीज ''एक्सएक्सएक्स-सीजन दो'' की स्ट्रीमिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए क्योंकि कथित तौर पर इस सीरीज में भारतीय सेना और उनकी वर्दी का अनादर किया गया है। यह याचिका एक भारतीय सैनिक के बहनोई अनिरुद्ध सिंह ने दायर की है, जिसमें एकता कपूर द्वारा निर्मित शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। जो कथित रूप से सेना के अधिकारियों की पत्नियों की सामाजिक प्रतिष्ठा को...

कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तनाव झेल रहे पेरेंट्स के लिए स्कूल फ़ीस में 50% की कटौती की मांग करने वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका ख़ारिज कर दी, जिसमें उन पेरेंट्स के बच्चों की स्कूल फ़ीस में 50% कटौती का आदेश दिए जाने की मांग की गई थी, जो कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी की वजह से आर्थिक परेशानी में हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति केके ताटेड की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बीनू वर्गीज़ की इस जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया। इस याचिका में मांग की गई थी कि - a. स्कूलों को वर्तमान अकादमिक वर्ष में 50% से...

COVID 19 पॉज़िटिव पुलिस अधिकारी के हाईकोर्ट में प्रवेश करने के बाद जज ने खुद को क्वारंटीन किया

केरल हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश उस पुलिसकर्मी के संपर्क में आने के कारण क्वारंटीन हो गए, जिसका COVID 19 पॉज़िटिव आया। इस पुलिसकर्मी ने हाईकोर्ट में प्रवेश किया था, जहां कथित तौर पर न्यायाधीश के संपर्क में आया। यह बताया जाता है कि इस अधिकारी ने सरकारी प्लीडर को एक फाइल पेश करने के लिए हाईकोर्ट में प्रवेश किया, जो हाईकोर्ट में एक अदालत में मौजूद था। यह भी पता चला है कि इस फाइल को उक्त न्यायाधीश को सौंपा गया था। पुलिसकर्मी के COVID 19 पॉज़िटिव आने के समाचार के सामने आने के बाद, न्यायाधीश और उनके...

पत्रकार सुप्रिया शर्मा के खिलाफ यूपी पुलिस की एफआईआर : एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी किया

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने वाराणसी पुलिस द्वारा वेबसाइट "स्क्रॉल" की कार्यकारी संपादक सुप्र‌िया शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया है। वेबसाइट स्‍क्रॉल डॉट इन की कार्यकारी संपादक सुप्र‌िया शर्मा के ‌खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शर्मा ने लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक गांव की हालत पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रामनगर पुलिस थाने में एफआईआर दज कराने वाली माला देवी ने आरोप लगाया है कि...

"भारतीय सेना के हर नायक का आजतक चैनल ने अपमान किया" : सूचना प्रसारण मंत्रालय में चैनल की शिकायत

यह आरोप लगाते हुए कि हिंदी समाचार चैनल 'आज तक' ने भारतीय सेना पर अपमानजनक और असंवेदनशील' टिप्पणी की है और फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का असंवेदनशील कवरेज किया है, इस समाचार चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई है। ये आरोप लगाते हुए फिल्म निर्माता निलेश नवलखा ने आजतक चैनल की सूचना प्रसारण मंत्रालय के समक्ष शिकायत की है और इसे निलंबित करने की मांग की। शिकायत में कहा गया है कि भारत-चीन पर चर्चा के दौरान समाचार एंकर सुश्री श्वेता सिंह और उनके सहयोगी श्री रोहित सरदाना ने भारतीय...

अनुच्छेद 350A का प्रयोग पाठ्यक्रम में किसी विश‌िष्ट भाषा को शामिल करने के लिए नहीं किया जा सकता, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उर्दू को स्कूली श‌िक्षा में शामिल करने की याचिका रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार उर्दू भाषा को एक विषय के रूप में स्कूली श‌िक्षा में शामिल करना सुनिश्चित नहीं कर रही है, क्योंकि लाखों भारतीयों की भाषा उर्दू है और उर्दू को आधिकारिक रूप से भारत की क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। याचिका में सभी स्कूलों में बारहवीं कक्षा तक के लिए उर्दू को अनिवार्य विषय बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। डिवीजन बेंच ने नोट किया कि अनुच्छेद 350A (प्राथमिक चरण में मातृभाषा में निर्देश के...

समलैंगिक दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने यौन संबंध अवैध नहीं, उन्हें बिना शादी के भी एक साथ रहने का अधिकार : उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में वयस्क समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें वह अपनी पसंद का जीवनसाथी चुन सकते हैं और अपने माता-पिता या समाज के किसी भी दबाव के बिना एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं।न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने कहा कि- ''एक ही लिंग के या समलैंगिक दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बनाए गए यौन संबंध, हमारी समझ में अब अवैध नहीं है या फिर यह कोई अपराध भी नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया निर्देश, COVID19 टेस्ट का परिणाम सीधे मरीज और उसके रिश्तेदारों को दिया जाए

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक सर्कुलर को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि COVID19 टेस्ट का परिणाम सीधे तौर पर मरीज और उसके रिश्तेदारों को दिया जाए।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए इस तरह के प्रतिबंध को खत्म किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य की तरफ से पेश वकील ने कहा कि वह महाराष्ट्र सरकार को इस सर्कुलर की समीक्षा करने की सलाह देंगे। पीठ ने यह भी कहा है कि दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों में चल रहे मामलों...

वकील को खुद को प्रस्तुत करने योग्य रखना चाहिए और अनुचित इमेज दिखाने से बचना चाहिए : SC ने वर्चुअल सुनवाई में अदालत के समक्ष टी शर्ट पहनकर बिस्तर पर लेटते हुए पेश होने वाले अधिवक्ता की माफी स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की माफी को स्वीकार कर लिया, जिसने टी-शर्ट पहनकर बिस्तर पर लेटते हुए, कोर्ट के सामने एक मामले में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। शीर्ष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट सुनवाई के दौरान न्यूनतम अदालत शिष्टाचार बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह घटना अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, रेवाड़ी, हरियाणा के समक्ष लंबित क्रूरता के संबंध में एक मामले के बिहार के जहानाबाद में सक्षम न्यायालय में हस्तांतरण मुद्द्द्दे पर सुनवाई के...