कर्नाटक हाईकोर्ट ने लॉ स्टूंडेंट्स की याचिका पर बार काउंसिल और अन्य उत्तरदाताओं को नोट‌िस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कानून के दो छात्रों की याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई ‌थी कि पांच वर्षीय लॉ पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के सभी छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए मूक कोर्ट, इंटर्नशिप, प्री-ट्रायल प्र‌िपरेशन आद‌ि कार्यों में संलग्न होने के लिए अनिवार्य नियमों को जारी रखने के निर्देश दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने 9 जुलाई को नोटिस का जवाव दाखिल करने का आदेश जारी किया।...

अगर नोटरी ने नोटरी अधिनियम के तहत काम न किया हो तो उसे कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकताः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 13 के तहत अभियोजन से संरक्षण एक नोटरी के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जो अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। अधिनियम की धारा 13 में कहा गया है कि "कोई भी अदालत अधिनियम के तहत, अपने कार्यों के अभ्यास या कथित अभ्यास के तहत, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एक अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत करने पर, एक नोटरी द्वारा किए गए किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।" मदुरै बेंच...

SCAORA ने COVID-19 प्रभावित एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की वित्तीय सहायता के लिए योजना शुरू की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने SCAORA COVID-19 AFFECTED FINANCIAL ASSISTANCE SCHEME, 2020 को 17 जून से 30 जून तक जारी करने का संकल्प किया है। इसके तहत 25,000 रुपये केवल एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के लिए देने की योजना है।प्रस्ताव में कहा गया है कि योजना के लाभों का लाभ उठाने के इच्छुक किसी भी एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) को SCAORA को आवेदन करना होगा, जिसके साथ यह अंडरटेकिंग देना होगा कि वह COVID-19 पॉज़िटिव रहा है और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती रहा है।AOR को COVID-19 के इलाज के...

'ये प्रवासी श्रमिक अपराधी नहीं, पीड़ित हैं', गुजरात हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में जेल भेजे गए 33 प्रवासियों को बिना शर्त जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (23 जून) को 33 याचिकाकर्ताओं (प्रवासी श्रमिक) द्वारा दायर जमानत याचिका के मामले में, जिसमे उन्होंने धारा 439 सीआरपीसी के तहत रेगुलर जमानत दिए जाने की मांग अदालत से की थी, यह टिपण्णी की कि जमानत के आवेदक/याचिकाकर्ता पीड़ित हैं, पर निश्चित रूप से अपराधी नहीं हैं।न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने यह टिपण्णी करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान, जब यह सभी याचिकाकर्ता बिना किसी काम के, बिना किसी पैसे और यहां तक कि बिना किसी भोजन के थे तो ऐसी परिस्थितियों में, इन्हें इनके घर वापस...

COVID 19 की वर्तमान स्थिति के कारण ICSE बोर्ड परीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती: राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया कि COVID -19 महामारी की मौजूदा स्थिति के कारण राज्य में आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिवक्ता अरविंद तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता दसवीं कक्षा के छात्र के पिता भी हैं। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में 2 जुलाई से होने वाली शेष आईसीएसई और आईएससी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने...

फ्रैंकलिन टेम्पलटन: सुप्रीम कोर्ट ने ऋण कोष बंद करने के मामलों को गुजरात, मद्रास और दिल्ली हाईकोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया 

सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन के ऋण कोष को समाप्त करने को लेकर लंबित याचिकाओं को गुजरात, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों से कर्नाटक उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने 19 जून को कहा, "मामलों को संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा 15 दिनों के भीतर कर्नाटक के उच्च न्यायालय में प्रेषित किया जाए। कर्नाटक उच्च न्यायालय को सुनवाई करने दें और तीन महीने के भीतर सेबी की अपील सहित मामले को तय करने दें।"शीर्ष अदालत ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा पीड़ितों के मुआवजा दावा आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राज्य के दंगा पीड़ितों के मुआवजा दावा आवेदन पर पांच मार्च 2020 के अपने कार्यालय आदेश के अुनरूप त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने साथ ही यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार ऐसे आवेदनों को प्राथमिकी की प्रति जमा कराने पर जोर दिये बिना स्वीकार करेगी।यह आदेश उस रिट याचिका पर आया है जिसमें 'दिल्ली सरकार सहायता योजना' के तहत दंगा पीड़ितों का आवेदन स्वीकार करने एवं कार्यवाही शुरू करने का राज्य सरकार को निर्देश देने का...

क्या आप कुछ घंटों के लिए ऑनलाइन क्लासेज़ की अनुमति नहीं दे सकते? कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्चुअल क्लास पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ याचिका पर राज्य से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को बच्चों के किंडरगार्टन से 5वीं कक्षा तक राज्य भर में सभी बोर्ड के वर्चुअल क्लास पर प्रतिबंध लगाने और स्कूलों को इसके लिए फ़ीस वसूलने से रोकने के ख़िलाफ़ याचिका पर राज्य सरकार से शुक्रवार तक जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति नटराज रंगस्वामी की पीठ ने इस याचिका पर कोई भी अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। याचिका राज्य सरकार के ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाने के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसके बावजूद पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या इस पर...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायपालिका के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट की निगरानी करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र, आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश पुलिस, गूगल, ट्विटर, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस इस हाईकोर्ट की याचिका पर जारी किया गया है ताकि सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के ख़िलाफ़ अपमानजनक पोस्ट पर कार्रवाई की जा सके। रजिस्ट्रार के माध्यम से दायर याचिका पर अदालत ने पुलिस को दो प्राथमिकी पर कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। ये प्राथमिकी 16 और 18 अप्रैल को दायर किए गए थे, जिनमें अज्ञात लोगों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर...

ड्रग्स एंड कॉज़्मेटिक ऐक्ट के तहत दोषपूर्ण पीपीई किट्स बनाने वाली कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग संबंधी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने ख़ारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषपूर्ण पीपीई किट्स बनने वाली कंपनी के ख़िलाफ़ याचिका पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की खंडपीठ ने कहा कि पीपीई किट्स की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अदालत ने कहा, "पीपीई किट्स कैसा होगा इसके बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के दिशानिर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं। इसलिए अदालत को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है।" ...

दिल्ली की कोर्ट के परिसर में महिला से कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में कोर्ट का एक कर्मचारी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के परिसर में एक महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में अदालत के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। यह खबर न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से दी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी पहचान कल्याणपुरी इलाके के निवासी राजेंद्र सिंह के रूप में की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राजेंद्र सिंह ने कोर्ट नंबर 308 में उसके साथ बलात्कार किया।" 22 जून को, एक पीसीआर कॉल ने पुलिस को सूचित किया कि...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ' वर्चुअल कोर्ट' का फायदा उठाकर लगातार जमानत अर्जी दाखिल करने वाले वकील पर 50 हजार का जुर्माना लगाया 

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक एडवोकेट- ऑन-रिकॉर्ड पर जमानत के लिए दूसरा आवेदन दाखिल करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, इस तथ्य के बावजूद कि एक ही अपराध और एक ही पुलिस स्टेशन मामले की संख्या के संबंध में जमानत के लिए पहले ही आवेदन दाखिल किया गया था जिसे अदालत ने अपने कामकाज का सामान्य स्थिति बहाल के बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध होने का निर्देश दिया था। पीठ ने सख्ती से कहा,"यह एक चिंताजनक और चौंकाने वाला मामला है कि बार के सदस्य ने वर्चुअल कोर्ट से मामले के लाभ लेने के...

मैजिक', 'मसाला' भारतीय खाद्य उद्योग के आम शब्द, इन पर किसी का एकाधिकार नहीं : मद्रास हाईकोर्ट ने सनफीस्ट-मैगी विवाद मामले में कहा

Magic', 'Masala' Common Words In Indian Food Industry; No One Can Monopolise Them : Madras HC In Sunfeast -Maggi Dispute

ट्विटर से सांप्रदायिक हैशटैग को हटाने के लिए याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को ट्विटर से "सांप्रदायिक हैशटैग" को हटाने के लिए दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में कहा गया है कि ट्विटर पर ट्रेंड करनेवाले "सांप्रदायिक हैशटैग" के माध्यम से पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बना गया है और उन्हें कोरोना वायरस फैलाने का दोषी बताया गया।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की बेंच ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी किया है।अदालत ने प्रतिवादियों से कहा है कि वे चार सप्ताह...

द हिंदू के मुंबई ऑफ़िस में छँटनी पर भारतीय प्रेस परिषद ने लिया स्वतः संज्ञान

द हिंदू अख़बार के मुंबई ऑफ़िस में काम कर रहे 20 से अधिक पत्रकारों को नौकरी से निकालने की बात पर (अगर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है तो) सोमवार को भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने स्वतः संज्ञान लिया है।पीसीआई के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सीके प्रसाद ने द हिंदू के मुंबई ब्यूरो में काम कर रहे भारी संख्या में पत्रकारों को अपने पद से इस्तीफ़ा देने के लिए कहने पर चिंता जतायी है।परिषद की विज्ञप्ति में कहा गया है, "हमें पता चला है कि अख़बार का प्रबंधन औद्योगिक विवाद क़ानून, 1947 के तहत उन नियमों और शर्तों का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैज़ल फारूक को जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक आरोपी फ़ैज़ल फारूक को ट्रायल कोर्ट से मिली ज़मानत के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में फ़ैज़ल फारूक पर दिल्ली दंगों में भागीदारी का आरोप लगाते हुए एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे मिली ज़मानत को रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने प्रतिवादी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। कल के आदेश में, नोटिस जारी करते हुए अदालत ने फारूक की रिहाई पर...

संविदा कर्मियों के प्रति विश्वविद्यालय का कोई कानूनी दाय‌ित्व नहीं है; सफाई कर्मियों की नौकरी पर NLU-D का बयान

नेशनल लॉ यूनिर्सिटी, दिल्ली ने स्वच्छता कर्मचारियों को दोबारा बहाल करने के मामले में छात्रों के हालिया विरोध प्रदर्शनों पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कथित विवाद मुख्य रूप से श्रमिकों और ठेकेदार के बीच है, और स्वच्छता कर्मचारियों के रोजगार/समाप्त‌ि के लिए विश्वविद्यालय का कोई कानूनी दायित्व नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "विश्वविद्यालय श्रमिकों को काम पर नहीं रखता है; यह सेवाओं लेता है। श्रमिकों की तैनाती बदलती रहती है और लेकिन सेवा स्थिर रहती है। इस तरह के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टोल ठेकेदारों को राहत दी, बैंक गारंटी और अन्य प्रतिभूतियों के मामले में NHAI को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

COVID-19 के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण देश भर के टोल प्लाजाओं पर टोल वसूली में आई भारी कमी के कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को NHAI को टोल ठेकेदारों की कैश पर्फामेंस सिक्योरिटी की जब्ती और बैंक गारंटियों को तलब करने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। हालांकि, एकल न्यायाधीश ने कहा कि ठेकेदार संबंधित अनुबंधों के अनुसार रिटेंशन एमाउंट में कटौती के बाद, सभी टोल प्लाजा पर जमा किए गए टोल को NHAI के पास जमा करना जारी रखेंगे। कोर्ट...

(आधी रात को हुई सुनवाई) अहमदाबाद के हालात की तुलना पुरी के हालात से नहीं की जा सकती : गुजरात हाईकोर्ट ने रथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मंगलवार को रात 2 बजे आयोजित एक अर्जेंट सुनवाई के दौरान पारित किया है। राज्य सरकार सहित याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुरी में जग्गनाथ रथ यात्रा की अनुमति देने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर शर्तों के साथ अनुमति दी जानी चाहिए। 23.06.2020 को रात 00:45 बजे आवेदनों को...

'नागरिकों की सुरक्षा करना राज्य की वैधानिक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ' : मद्रास हाईकोर्ट ने लाॅकडाउन की वैधता पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए 50,000 रुपये जुर्माना लगाया

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को अनुकरणीय जुर्माने के साथ उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है,जिसमें कहा गया था कि महामारी रोग अधिनियम, 1897 या आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत लाॅकडाउन लागू किया जा सके। इसलिए मनमाना होने के अलावा लाॅकडाउन लगाने का आदेश बिना किसी अधिकार के ही पारित कर दिया गया था। याचिका में तर्क दिया गया था कि भारत सरकार ने 24 मार्च को पहली बार लाॅकडाउन लागू किया था और उसे 31 मई को अंतिम रूप से बढ़ाया गया था। जो तमिलनाडु राज्य में अभी जारी है।...