"ऑनलाइन गैंबलिंग युवाओं को जाल में फंसा रहा है": मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पोकर, रमी जैसे वर्चुअल गेम को नियंत्रित करने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने शुक्रवार को "ऑनलाइन गेम" जैसे कि रमी, पुल, नैप, पोकर, आदि को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जो बेरोजगार युवाओं को अपने पैसे दांव पर लगाने के लिए लालच दे रहे हैं।

पीठ में शामिल न्यायमूर्ति बी.पुगलेंधी ने कहा,

"केवल तमिलनाडु राज्य में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में, इस तरह के ऑनलाइन गेम ... कुकुरमुत्ता की तरह आ रहे हैं और लगभग सभी सोशल मीडिया और वेबसाइटों में बहुत सारे विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये विज्ञापन ज्यादातर बेरोजगार युवाओं को अपना लक्ष्य बना रहे हैं और उन्हें घर से आराम से पैसा कमाने के बहाने इस तरह के खेल खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।"

कोर्ट तमिलनाडु गेमिंग एक्ट 1930 की धारा 12 के उल्लंघन में दांव लगाकर पत्ते खेलने के आरोपी माध्यमिक ग्रेड शिक्षक द्वारा दायर एफआईआर को रद्द करने के एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था।

हालांकि मामला ऑफ़लाइन खेलों से संबंधित था, पीठ ने तमिलनाडु राज्य में ऑनलाइन रमी चलाने के बारे में पुलिस से सवाल पूछा था।

इस बात की जानकारी होने पर कि वर्तमान में ऑनलाइन कौशल खेलों को विनियमित करने और लाइसेंस देने का कोई नियम नहीं है, पीठ ने कहा,

"यह अदालत आशा करती है और विश्वास करती है कि यह सरकार वर्तमान खतरनाक स्थिति पर ध्यान देगी और उपयुक्त कानून बनाएगी, जिससे लाइसेंस के माध्यम से ऐसे ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित और नियंत्रित किया जा सके ... यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या सरकार इस संबंध में एक कानून पारित करना चाहती है, सभी हितधारकों को नोटिस में रखा जाना चाहिए और उनके विचार जानना चाहिए। "

पीठ ने स्पष्ट किया कि यह वर्चुअल खेलों के खिलाफ नहीं है, लेकिन "पीड़ा" यह है कि गेमिंग गतिविधियों की कानूनी रूप से निगरानी और विनियमन के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है।

पीठ ने कहा,

"फिज़िकल / गेम को विनियमित करने के लिए, हम एक विधायी सेट अप कर रहे हैं, लेकिन नए उभरते ऑनलाइन गेम / वर्चुअल गेम से निपटने के लिए इस तरह का सेट अप होना समय की आवश्यकता है ऑनलाइन खेल को विनियमित करने के लिए और साथ ही किसी भी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक नियामक संस्था द्वारा एक व्यापक नियामक ढांचा आवश्यक है। वास्तव में, ऑनलाइन खेल के इस तरह के विनियमन से क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे तकनीकी प्रगति के साथ-साथ राजस्व और रोजगार भी उत्पन्न हो सकता है। "

इसमें कहा गया है कि युवाओं और बेरोजगार युवाओं को इन खेलों में "फंसने" और अपने सभी पैसे खोने से रोकने के लिए ऑनलाइन गेम का विनियमन आवश्यक है।

कोर्ट ने कहा, "किसी भी समाज के लिए बड़ा खतरा शिक्षित अपराधी हैं। अगर कोई जानकार अपराधी निकला, तो यह समाज के लिए बुरा होगा।"

कोर्ट ने समझाया कि ये गेमिंग वेबसाइट अक्सर युवाओं को खेल में लुभाती हैं और अगर बेरोजगार युवाओं के ये समूह, जो हताशा में हैं, इन तत्वों में फंस जाते हैं, तो उनके नुकसान को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं।

कोर्ट ने माना कि वर्चुअल गेमिंग एक अच्छा उद्योग है और कई सरकारों के पास कानून नहीं हैं। हालांकि, यह सुझाव दिया गया कि तमिलनाडु सरकार को सिक्किम, नागालैंड और तेलंगाना राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों से प्रेरण लेना चाहिए, जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नियमों को भी पेश किया है।

मामले में, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता, जो खेल का एक मात्र दर्शक होने का दावा करता है, उसे कांटेदार झाड़ी के पास से उसके दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसी को अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में सार्वजनिक स्थान नहीं कहा जा सकता।

पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में एफआईआर को रद्द कर दिया,

"जिस स्थान पर गेमिंग हुई थी, वह भी प्रतिवादी पुलिस के अनुसार, एक कंटीली झाड़ी के पास है, इसे एक सामान्य गेमिंग हाउस नहीं कहा जा सकता। इस मामले में जांच जारी रहने से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह न्यायालय कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का इच्छुक है। "

आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं