(अपहरण का मामला) : जांच के दौरान पुलिस पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस कमीश्नर को मामला देखने को कहा

सोनिया विहार पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जांच के दौरान अपने अधिकारों का कथित रूप से दुरुपयोग किया। इसी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को अपराध शाखा के पास स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की डिवीजन बेंच ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को भी निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर विचार करें और यदि अधिकारों के दुरुपयोग का कोई मामला बनता है, तो संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ उचित...

COVID 19: वकीलों को विज्ञापन करने, लॉकडाउन के दौरान वैकल्पिक काम करने की अनुमति दी जाएः सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई और राज्य बार काउंसिलों को वांछित परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश जारी करने के‌ लिए याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ‌निर्देश देने को कहा गया है कि वह मार्च 2021 तक वकीलों के लिए विज्ञापनों के इस्तेमाल की अनुमति दे, सार्वजनिक लिस्टिंग की अनुमति दे ताकि आजीविका कमाने के लिए वकील अन्य कानूनी काम कर सकें, और उन्हें जीविका के वैकल्पिक साधनों को अर्जित करने की अनुमति दे। जनहित याचिका वरिष्ठ स्थायी वकील, आयकर विभाग, चरणजीत चंदरपाल ने दायर की है, जो कि नित्य लॉ सोसायटी के नाम के एक गैर सरकारी संगठन के महासचिव के रूप में भी काम करते हैं। ...

एक सामान्य नियम के रूप में, जेल अधीक्षक की रिपोर्ट की कॉपी जमानत आवेदक को दी जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक सामान्य नियम के रूप में, जेल अधीक्षक के साथ-साथ जांच अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट की एक प्रति आवेदक को दी जानी चाहिए ताकि आरोपी उनमें दिए गए कारणों को अच्छी तरह से समझ सके और अपने मामले का बचाव कर सके। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की डिवीजन बेंच ने कहा कि जेल अधीक्षक और जांच अधिकारी की प्रतियां अग्रिम रूप से अदालत और आरोपी दोनों को प्रदान की जाएंगी। यह आदेश श्री चिराग मदान की ओर से दायर एक रिट याचिका पर आया है, जिसमें ट्रायल...

अदालत परिसर को सेनेटाइज़ करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिन भर के न्यायिक/प्रशासनिक कार्यों को स्थगित किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अदालत परिसर की साफ सफाई (सेनेटाइज़) करने के लिए न्यायिक / गैर-न्यायिक / प्रशासनिक कार्यों को 30 जून के लिए निलंबित कर दिया। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय, प्रिंसिपल बेंच, बेंगलुरु में 30 जून को पूरे हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की कार्यों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्राफ्ट ईआईए अधिसूचना 2020 पर आपत्तियां दर्ज करने की समय अवधि 11 अगस्त तक बढ़ाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना यानि ईआईए 2020 के ड्राफ्ट पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए दी गई समय अवधि को 11 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 30 जून तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी। फरवरी माह में मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में मौजूद अस्पष्टता को ध्यान रखते हुए, मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की खंडपीठ ने इस मामले में दायर याचिका को आंशिक रूप से...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों की सुविधा के लिए बने ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजय कुमार मित्तल ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर बेंच में ई-सेवा" केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति संजय यादव, रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्री के अन्य अधिकारी मौजूद थे। "ई-सेवा" केंद्र पर अधिवक्ताओं के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 1. हैंडलिंग मामले की स्थिति, सुनवाई की अगली तारीख और अन्य विवरण। 2. प्रमाणित प्रतियों और ऐसे अन्य दाखिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा। 3. सॉफ्टवेयर में याचिकाओं की ई-फाइलिंग की...

काले रंग के कारण पत्नी पर किया गया अत्याचार धारा 498 ए के तहत अपराध हैः कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि पति और ससुराल वालों द्वारा डार्क कॉम्प्लेक्सन के कारण पत्नी के खिलाफ क्रूरता करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत अपराध माना जाएगा।अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले एक व्यक्ति की सजा को बरकारार रखते हुए कहा, "ससुराल वालों द्वारा शादी के बाद भी मृतक पीड़िता के साथ उसके काले रंग के कारण क्रूरता करना, निश्चित रूप से आरोपी पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ धारा 498A/ 34 IPC आकर्षित करेगा।" जस्टिस साहिदुल्लाह मुंशी और सुभासिस दासगुप्ता की खंडपीठ शादी के...

एससी/एसटी अधिनियम के तहत डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी को पहले जांच करने और फिर एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अपने एक फ़ैसले में कहा कि पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) रैंक के अधिकारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत जाति उत्पीड़न के मामले की पहले जांच करने और फिर उसके बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार नहीं है। यह उसका कर्तव्य है कि वह पहले प्राथमिकी दर्ज करे और उसके बाद इस मामले की जांच करे। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण ने विकास बंदगार नामक एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के बाद यह बात कही। बंदगार ने बारामती के...

"निर्णय देने के लिए कुछ नहीं बचा", बॉम्बे हाईकोर्ट ICSE और ISC परीक्षा रद्द करने पर दायर याचिकाओं पर कार्यवाही औपचारिक रूप से बंद की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ़ सेकेंड्री एजुकेशन (ICSE) और ISC (कक्षा 12 वीं) बोर्ड की 2 जुलाई को होने वाली परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करने वाली अभिभावकों द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट के 26 जून के आदेश के प्रकाश में औपचारिक रूप से बंद करने का फैसला किया। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की पीठ ने दसवीं और बारहवीं के छात्रों के माता-पिता द्वारा दायर जनहित याचिकाओं के बैच को सुना और देखा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा...

आरटीआई के तहत पत्नी को पासपोर्ट ऑफ़िस से पति के बारे में जानकारी देने के सीआईसी के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत एक पत्नी के आरटीआई के माध्यम से अपने पति के बारे में जानकारी देने के आवेदन पर पासपोर्ट ऑफिस के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को उक्त जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे। एकल जज नवीन चावला की पीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक इस आदेश पर रोक जारी रहेगी। विदेश मामलों के मंत्रालय ने 15/05/20 को जारी सीआईसी के आदेश के ख़िलाफ़ रिट याचिका दायर की थी। इस आदेश में आरटीआई आवेदन पर...

'शाखा और सिंदूर' पहनने से इनकार करने का अर्थ है महिला द्वारा शादी को अस्वीकार करना : गुवाहाटी हाईकोर्ट ने तलाक की अपील स्वीकार की

फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक पति की तरफ से दायर वैवाहिक अपील को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए कहा है कि 'शाखा (शंख से बनी सफेद चूड़ी) और सिंदूर' पहनने से इनकार करना इस बात का संकेत है कि पत्नी अपनी शादी को स्वीकार नहीं कर रही है। इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पति की तरफ से दायर तलाक के आवेदन को खारिज कर दिया था।मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति सौमित्रा सैकिया की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह की प्रथा के तहत, जब एक महिला हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी करती है और उसके बाद वह ...

हिरासत के मामलों में संवेदनशीलता दिखाएं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालयों से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों में निचली अदालतों को आरोपियों की ज़मानत और / या रिमांड से संबंधित मामलों पर विचार करते हुए "संवेदनशील" होने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया की एकल पीठ ने कहा कि सत्र न्यायालय को उन अभियुक्तों के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए जो अपनी "स्वतंत्रता" के लिए जिला न्यायपालिका से संपर्क करते हैं और जो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए "अनावश्यक रूप से मजबूर" हैं। हाईकोर्ट का यह अवलोकन एक "आश्चर्यजनक" मामले में आया है, जिसमें अतिरिक्त सत्र...

दिल्ली हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय 15 जुलाई तक प्रतिबंधित कामकाज करना जारी रखेंगे, पढ़ें आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन के विस्तार के मद्देनज़र अर्जेंट मामलों की सुनवाई के प्रतिबंधित कामकाज की वर्तमान पद्धति को जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली हाईकोर्ट की प्रशासनिक और पर्यवेक्षण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिबंधात्मक कामकाज को भी 15 जुलाई तक बढ़ा दिया जाएगा। यह भी आदेश दिया गया है कि हाईकोर्ट में सभी बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से अपने संबंधित बोर्डों पर लंबित 20 सबसे पुराने 'नियमित / अंतिम श्रेणी के मामलों' को लेने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएलयू, दिल्ली में स्‍थानीय निवासियों को 50 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में 50% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि इस वर्ष के एलएलबी, एलएलएम पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में पिछले वर्षों जैसी यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। जस्टिस हिमा कोहली और सुब्रमनियम प्रसाद की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि: 'विश्वविद्यालय को 2 जुलाई से पहले एक नई प्रवेश अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है, इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। प्रवेश प्रक्रिया के...

लॉकडाउन की अवधि में निर्धारित बिजली शुल्क माफ करने की याचिकाओं पर गुजरात हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य में बिजली वितरण कंपनी- पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (PGVCL)को उन याचिकाओं के समूह पर नोटिस जारी किया है, जो लॉकडाउन अवधि में निर्धारित बिजली शुल्क (Fixed Electricity Charges) माफ करने की मांग करते हुए दायर की गई हैं। याचिकाएं केबी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ दस अन्य लिमिटेड कंपनियों ने दायर की हैं और मांग की है कि अप्रैल माह के लिए निर्धारित बिजली शुल्क की माफी का लाभ, जिसका आदेश 27 मार्च, 2020 दिया गया था, उसे लॉकडाउन की पूरी अवधि तक बढ़ाया...

क्रिमिनल पक्ष के ट्रायल वकीलों को सफलता के लिए सीनियर एडवोकेट आर बसंत की 8 सलाह

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट (और केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज) आर बसंत ने आपराधिक पक्ष के ट्रायल वकीलों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है, सफल प्रैक्टिस के लिए जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। 1. अपने कागजात को बखूबी समझें "ट्रायल वकीलों काम बहुत कठिन है। सिविल मामलों के विपरीत, आपराधिक कानून में कोई दलील नहीं होती है। गवाहों के बयान अहस्ताक्षरित होते हैं और बाध्यकारी नहीं होते हैं। गवाह मुकर सकते हैं। पहली बात है कि अपने कागजात को अच्छी तरह से बुद्धिमानी और कल्पनाशीलता से...

बार काउंसिल ऑफ केरल 'वर्चुअल' नामांकन समारोह आयोजित करके इतिहास रचा

बार काउंसिल ऑफ केरल ने शनिवार को 'वर्चुअल' नामांकन समारोह आयोजित करके इतिहास रच दिया। 785 लॉ ग्रेजुएट्स, लॉयर रॉब (वकील के वस्त्र) पहने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक समारोह में एडवोकेट के रूप में नामांकित हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्को वीबेक्स प्लेटफार्म के माध्यम से की गई थी। उम्मीदवारों को कई समूहों और बैचों में विभाजित किया गया था और उन्हें शपथ ग्रहण के लिए एक विशिष्ट टाइम स्लॉट दिया गया था। सुबह 9 बजे शुरू होने वाला समारोह शाम को लगभग 6 बजे पूरा हुआ। समारोह के दौरान...

''अपने जाल में खुद फंसा'': गुजरात हाईकोर्ट ने जज को प्रभावित करने के लिए कॉल करने वाले अनजान व्यक्ति और ज़मानत आवेदक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की

शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने एक जमानत आवेदक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है क्योंकि अदालत को पता चला है कि मिस्ट्री कॉल करने वाले ने मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश को प्रभावित करने की कोशिश की थी और उसे आवेदक ने ही यह काम सौंपा था। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने इस अभूतपूर्व घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए जमानत आवेदक विजय अरविंदभाई शाह और फोन करने वाले अल्पेश रमेशभाई पटेल के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज किया है। अदालत ने दोनों के बीच आपस में एक-दूसरे को भेजे गए...

अदालतों में हो रहे सीमित कामकाज के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना व भूमि अधिग्रहण के मामलों में मुआवजे का भुगतान करने के लिए तय किए दिशा-निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की है, जिसके तहत बचाव और सुरक्षा से समझौता किए बिना ही मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामलों के दावेदारों व पीड़ितों, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत दावेदारों और भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति मामलों के दावेदारों को भुगतान जारी किया जा सकेगा। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एस विश्वजीथ शेट्टी की खंडपीठ ने यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं। क्योंकि राज्य में लॉकडाउन और जिला व ट्रायल कोर्ट में हो रहे आंशिक कामकाज के कारण वादियों को कोर्ट परिसर में...

आर्थिक रूप से कमजोर COVID-19 रोगी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह मुफ्त इलाज पाने के लिए अस्पताल में दाखिला लेने से पहले दस्तावेजी सबूत देः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि COVID-19 से पीड़ित, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल में दाखिला लेने से पहले दस्तावेजी सबूत पेश करे। जस्ट‌िस आरडी धानुका और जस्ट‌िस माधव जामदार की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जर‌िए, बांद्रा के एक झुग्गी पुनर्वास भवन के सात निवासियों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की, जिन पर केजे सोमैया अस्पताल ने अप्रैल में COVID-19 उपचार के लिए 12.5 लाख रुपये का चार्ज लगाया था। याचिकाकर्ताओं की...