'यह मामला आंख खोलने वाला है', उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2 साल 10 महीने अवैध रूप से जेल में बंद व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट, शुक्रवार (31 जुलाई) को कालाहांडी जिले के धरमगढ़ उप-जेल में बंद एक व्यक्ति (सिबाराम दास) के बचाव में आया जो एक सेशंस मुकदमे के समापन पर उनको मिली 7 साल की सजा काट चुकने के बावजूद जेल में कैद थे। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति के. आर. महापात्रा की पीठ, बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके अंतर्गत अधीक्षक, उप-जेल, धर्मगढ़, कालाहांडी - जहां सिबाराम दास कैद थे, उनको यह निर्देश देने की मांग की गयी थी कि सिबाराम को तत्काल रिहा किया...

(एनडीपीएस) आरोपी के पास से 'कुछ भी बरामद नहीं हुआ', सिर्फ इस आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत केवल इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि अभियुक्त के पास से 'कुछ भी बरामद नहीं हुआ' था। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 22 (सी), 28 और 29 के तहत एक अभियुक्त व्यक्ति की तरफ से दायर अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए सत्र न्यायालय ने कहा था कि उसके पास से 'कुछ भी बरामद नहीं हुआ था' और न ही कोई ऐसी प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है जो अपराध में उसकी सक्रिय भागीदारी को इंगित करती हो। इसलिए उसे जमानत दी जा रही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सैनिक अधिकारियों के सोशल मीडिया के प्रयोग पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ दायर याचिका ख़ारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें सैनिक अफ़सरों के सोशल मीडिया के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। भारतीय सेना ने एक नीतिगत निर्णय लेते हुए सभी सैनिक अधिकारियों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने को कहा था। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलाव और न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने इस याचिका को उसके मेरिट के आधार पर ख़ारिज कर दिया। यह आदेश लेफ़्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी की याचिका पर दिया गया है। चौधरी ने मिलिटरी इंटेलिजेंस के महानिदेशक के उस आदेश को...

महामारी के मद्देनजर वकीलों ने एआईबीई की आवेदन फीस कम करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के समक्ष एक अभिवेदन देकर अखिल भारतीय अधिवक्ता परीक्षा (एआईबीई), 2020 के लिए आवेदन फीस में कटौती का अनुरोध किया गया है। दिल्ली के वकीलों – अशोक सोनी एवं प्रशांत गुप्ता- ने बीसीआई को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोविड – 19 के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन के कारण वकीलों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए इस साल की एआईबीई आवेदन फीस कम करने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है, "इस पत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य (एआईबीई 2020 में बैठने जा रहे वकीलों सहित) नये नामांकित...

लगता है सामाजिक दूरी केवल एक नारा बनकर रह गया है, सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रणाली ढह गई है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किये सख्त दिशा-निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (05 अगस्त) को उत्तर-प्रदेश सरकार के लिए, कोरोनाकाल में बरती जा रही लापरवाही को लेकर काफी सख्त शब्दों में दिशा-निर्देश जारी किये। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह रखांकित किया कि "दो गज की दूरी मास्क भी जरुरी' लगता है सरकार द्वारा गढ़ा गया एक नारा भर है।...

COVID19 के कारण अधिवक्ताओं के वित्तीय संकट का मामला : कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को दिया निर्देश, कर्ज देने के संबंध में बार एसोसिएशन के आवेदन पर ले फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह बेलगावी बार एसोसिएशन की तरफ से सौंपे गए एक प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद 19 अगस्त तक अपना निर्णय लें। बार एसोसिएशन ने मांग की है अदालतों में सीमित कामकाज के कारण वित्तीय संकट झेल रहे बार के सदस्यों को पांच-पांच लाख रुपये का ऋण दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अशोक एस किन्गी की खंडपीठ ने कहा, ''राज्य सरकार को बेलगावी बार एसोसिएशन के सदस्यों की तरफ से सौंपे गए प्रतिनिधित्व पर उचित निर्णय लेना होगा। इसके लिए इस...

'वकीलों पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने व 'व्यावसायिक भवनों' के रूप में कार्यालयों पर ज्यादा संपत्ति कर वसूलने का मामला'-बीसीडी ने एलजी को पत्र लिखकर विरोध जताया

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने मंगलवार को एनसीटी के उपराज्यपाल से संपर्क किया और दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा वकीलों पर भी अन्य स्व-नियोजित प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड एकाउंटेंट की तरह प्रोफेशनल टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश करने के मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की। इस प्रस्ताव को एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। 'दिल्ली में कानूनी समुदाय' ने इस कदम पर अपनी 'कड़ी आपत्ति' जताई है। उन्होंने वकीलों पर पेशेवर कर या प्रोफेशनल टैक्स लगाने के खिलाफ 'अपना विरोध दर्ज कराने' की मांग की है। ...

'गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में जनता को ईमानदारी से बताना प्रेस का कर्त्तव्य, इससे प्रशासन को मिलती है सहायता', कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पत्रकार को अग्रिम जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पत्रकार को अग्रिम जमानत का लाभ देते हुए यह कहा कि एक प्रेस रिपोर्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में जनता को ईमानदारी से बताए और उसके जरिये प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी एवं न्यायमूर्ति सौमन सेन की पीठ ने यह टिप्पणी उस मामले में की जहाँ अग्रिम जमानत के आवेदनकर्ता-रिपोर्टर ने ऑनलाइन आधिकारिक पोर्टल पर एक समाचार लेख प्रकाशित किया था, जिसमें यह कहा गया है कि लॉकडाउन के...

"डिजिटल जीवन से राज्य का हित जोड़ना" विषय पर SFLC के सहयोग से वेबिनार, जुड़िए LIVE

LiveLaw "Reconciling State's Interest with Digital Life" विषय पर सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC) के सहयोग से एक वेबिनार की मेजबानी कर रहा है। इस वेबिनार में पैनलिस्ट हैं: 1. अनुराधा भसीन - संपादक, कश्मीर टाइम्स 2.मनीष तिवारी (कांग्रेस सांसद) 3. प्रो। मनोज झा (राजद सांसद) 4. डॉ। गुलशन राय (पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, भारत सरकार) 5. फैसल फारुकी (संस्थापक, Mouthshut.com) 6. सुश्री सायरी चहल (संस्थापक, शेरोज़) चर्चा को एसएफएलसी की संस्थापक सुश्री मिशी चौधरी द्वारा संचालित किया जा...

मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याणकारी योजना : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश, 7 अगस्त से पहले बीमा के लिए बोली प्रक्रिया की तारीख तय करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह 17 जुलाई के कोर्ट के आदेश का अनुपालन करें। इस आदेश के तहत कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के लिए टेंडर प्रोसेस या निविदा प्रक्रिया को शुरू करें। जिसके लिए सात अगस्त से पहले वित्तीय बोलियां प्रस्तुत की तारीख(ओपनिंग और क्लोजिंग की तारीख) भी तय की जाए। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की एकल पीठ ने यह भी कहा कि यदि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अगली तारीख पर जीएनसीटीडी के प्रधान...

न्यायमूर्ति नरीमन 6 अगस्त को करेंगे मध्यस्थता और सुलह के एशिया प्रशांत केंद्र का उद्घाटन

एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 मध्यस्थता और सुलह केंद्र (Centre for Arbitration & Mediation) ने एक साथ आकर अपनी तरह के एक अनूठे एशिया पेसिफ़िक सेंटर फ़ॉर आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन (एपीसीएएम) की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ मिलकर विवादों को सुलझाने की दिशा में एक ऐतिहासिक क़दम है। इस अंतरराष्ट्रीय एडीआर केंद्र का औपचारिक उद्घाटन 6 अगस्त 2020 को शाम को 4 बजे होगा और इसका ज़ूम पर लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। ज़ूम मीटिंग आईडी: 811 0676 4563 पासवर्ड...

NI एक्ट की धारा 138 : चेक पर लिखी राशि अनिश्चित है, तो ऐसा चेक वैध नहीं है : दिल्ली की अदालत

हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने माना है कि एक उपकरण को एक चेक के रूप में नहीं कहा जा सकता है, अगर यह किसी निश्चित व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली धन की "निश्चित राशि" निर्दिष्ट नहीं करता है। इस प्रकार, यदि उपकरण पर लिखी गई राशि "बेतुकी" है, तो इसे 'चेक' नहीं कहा जा सकता है और यह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कोई कानूनी परिणाम नहीं देगा। ये अवलोकन पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने NI अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही में एक अभियुक्त की पुनरीक्षण याचिका पर...

डीएनए रिपोर्ट में पितृत्व स्थापित नहीं हुआ, केवल इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती : बाॅम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि गैंगरेप के बाद पैदा हुए बच्चे की डीएनए रिपोर्ट आरोपी के पितृत्व को स्थापित नहीं करती है ,सिर्फ इस आधार पर आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इसी के साथ कोर्ट ने एक वैभव उबाले की तरफ दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वैभव पर आरोप है कि उसने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया था।25 वर्षीय आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस भारती डांगरे ने कहा कि- ''केवल इस तथ्य के आधार पर कि डीएनए रिपोर्ट पितृत्व को...

रक्षाबंधन पर शिकायतकर्ता के घर जाएं और उनसे राखी बांधने का अनुरोध करें', मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत देते समय रखी शर्त

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर पीठ) ने गुरुवार (30 जुलाई) को एक व्यक्ति (स्त्री की लज्जा भंग करने के आरोपी) को जमानत पर रिहा करते हुए यह शर्त लगायी कि वह शिकायतकर्ता-महिला के घर जाए और उनसे राखी बांधने का अनुरोध करे और यह वादा करे कि वह आने वाले समय में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता में उनकी रक्षा करेगा।दरअसल, न्यायमूर्ति रोहित आर्य की पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसके तहत एक पड़ोसी के रूप में जमानत के आवेदनकर्ता/आरोपी ने शिकायतकर्ता-महिला के घर में प्रवेश किया था और शिकायतकर्ता का हाथ पकड़कर...

बीमा कंपनी सरकार और बैंक के बीच मामला लंबित है इसलिए ग़रीब किसानों को बकाया बीमा राशि के भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बकाया राशि का भुगतान करें। कोर्ट ने यह भुगतान इस आदेश के पारित होने के चार सप्ताह के भीतर करने को कहा है। यह आदेश सतलाना ग्राम पंचायत के सरपंच भला राम पटेल की एक जनहित याचिका पर दिया गया है, जिन्होंने अपने गांव के हज़ारों किसानों की ओर से यह याचिका दायर की है जिन्हें 2016 और 2017 के ख़रीफ़ सीजन के लिए बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिन किसानों को 2016...

यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे सरकारी वक़ील को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को एक सरकारी वक़ील को गिरफ़्तार करने से रोक दिया जिस पर एक युवा वक़ील ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एफआईआर ख़ारिज किए जाने की सरकारी वक़ील की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की लखनऊ खंडपीठ ने कहा, "एफआईआर पर ग़ौर करने के बाद प्रथम दृष्टया हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इस मामले में याचिकाकर्ता (आरोपी) को गिरफ़्तार नहीं किया जाए।…" हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के अतिरिक्त मुख्य स्थाई वक़ील शैलेंद्र सिंह चौहान पर दिल्ली की...

बीसीआई ने कहा जिला बार एसोसिएशनों से उनके साथ पंजीकृत अधिवक्ताओं के विवरण किए जाएं प्रस्तुत

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर के सभी जिला और तालुका बार एसोसिएशनों से अनुरोध किया है कि वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के अवलोकन के लिए उन सभी अधिवक्ताओं का विवरण प्रस्तुत करें जो प्रैक्टिस करते हैं और संबंधित बार एसोसिएशनों के सदस्य हैं। इस प्रैक्टिस को अनिवार्य किया गया है। वहीं ऐसे अधिवक्ता जो अपने संबंधित बार एसोसिएशन को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं(जो बीसीआई को डेटा अग्रेषित करेंगे) ,उन्हें ''काउंसिल द्वारा नाॅन-प्रैक्टिसिंग एडवोकेट'' के रूप में माना...

राज्य को इस बात से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि अधिवक्ता व उनका स्टाफ न्याय वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है : बॉम्बे हाईकोर्ट

शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकीलों को अनिवार्य सेवाओं की सूची में शामिल करने की मांग करते हुए दायर जनहित याचिकाओं और हस्तक्षेप आवेदनों पर सुनवाई करने के बाद कहा कि राज्य को इस बात से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि न्याय तक पहुँच को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिल चुकी है और अधिवक्ता व उनके कर्मचारी उस प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है,जो ''न्याय के वितरण'' के लिए समर्पित है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने उम्मीद और विश्वास व्यक्त किया है कि असंतुष्ट...

कोई व्यक्ति एक से अधिक मामले/अभियुक्त के लिए प्रतिभू (Surety) हो सकता है, लेकिन प्रतिभुओं की स्वीकृति और सत्यापन ट्रायल कोर्ट का विशेषाधिकार : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार (31 जुलाई) को एक मामले में यह कहा कि कोई व्यक्ति एक से अधिक मामले या एक से अधिक अभियुक्त के लिए प्रतिभू (Surety) हो सकता है, लेकिन प्रतिभुओं (Sureties) की स्वीकृति और उनका सत्यापन ट्रायल कोर्ट का विशेषाधिकार है। न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की पीठ ने यह टिपण्णी उस मामले में की जहाँ अदालत के समक्ष मौजूद याचिकाकर्ता ने यह प्रस्तुत किया कि उसके खिलाफ सात मामलों में वह जमानत पर रिहा हो गया है, लेकिन COVID महामारी के कारण वह प्रत्येक मामले में दो प्रतिभुओं...

बकरीद के मद्देनजर उत्तर-प्रदेश में COVID-19 प्रतिबंध/नियमों में छूट देने को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ख़ारिज की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार (29 जुलाई) को एक जनहित याचिका का निस्तारण किया, जिसमें राज्य सरकार के दिनांक 12 जुलाई के दिशानिर्देशों में छूट देने की मांग की गयी थी। दरअसल, ये दिशानिर्देश, COVID-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में दो दिनों के लॉकडाउन (प्रत्येक शनिवार और रविवार को) का प्रावधान करता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि 1 अगस्त शनिवार को बकरीद या ईद-अल-अजहा का त्योहार पड़ रहा है। याचिकाकर्ता, डॉ. मोहम्मद अयूब ने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था कि प्रदेश में प्रत्येक...