महामारी के मद्देनजर वकीलों ने एआईबीई की आवेदन फीस कम करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के समक्ष एक अभिवेदन देकर अखिल भारतीय अधिवक्ता परीक्षा (एआईबीई), 2020 के लिए आवेदन फीस में कटौती का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली के वकीलों – अशोक सोनी एवं प्रशांत गुप्ता- ने बीसीआई को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोविड – 19 के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन के कारण वकीलों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए इस साल की एआईबीई आवेदन फीस कम करने का अनुरोध किया है।

पत्र में कहा गया है,

"इस पत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य (एआईबीई 2020 में बैठने जा रहे वकीलों सहित) नये नामांकित वकीलों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को स्पष्ट करना है। यह ऐसा समय है जब महामारी के कारण लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे स्थापित-वकीलों की भी मौजूदा हालत खास्ता है, ऐसे में उन नये नामांकित वकीलों की स्थिति की कल्पना करना कठिन काम नहीं है, जिन्हें एआईबीई की आवेदन फीस देनी है।"

पत्र में इस बात को उजागर किया गया है कि जहां केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वसूला जाने वाला आवेदन शुल्क अधिकतम 1000 रुपये तक है, बीसीआई एआईबीई की आवेदन फीस के तौर पर 3500 रुपये ले रही है।

वकील का कहना है,

"महामारी के दौरान एआईबीई के लिए 3500 रुपये का भुगतान करना नये नामांकित वकीलों के लिए वश की बात नहीं है।"

पत्र में आगे कहा गया है,

"मार्च 2020 से घर में बैठे नये नामांकित वकील पहले से ही अत्यधिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैँ और ऐसे समय में उनके ऊपर 3500/- (तीन हजार पांच सौ रुपये) का बोझ डालने से इन वकीलों पर मानसिक दबाव और बढ़ जायेगा।"

वकीलों ने इन परिस्थितियों में काउंसिल से अनुरोध किया है कि वह 'वकालत पेशे से संबंधित नैतिक जिम्मेदारी' का परिचय करते हुए नये नामांकित वकीलों के प्रति बेहद जरूरी लचीलापन रवैया अपनाये और नाम मात्र की आवेदन फीस वसूले।

एआईबीई की परीक्षा तारीख अभी तक अधिसूचित नहीं की गयी है। इससे पहले यह परीक्षा 16 अगस्त को होनी थी। हालांकि मौजूदा महामारी की स्थिति और बार-बार हुए लॉकडाउन के मद्देनजर तथा कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण बीसीआई ने परीक्षा की तारीख स्थगित कर दी है।

आवेदन प्राप्त होने की तारीख भी स्थगित हो गयी थी और बीसीआई अब 31 अगस्त, 2020 तक आवेदन मंजूर करेगी।

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