मद्रास हाईकोर्ट ने स्कूल फ़ीस किश्तों में चुकाने के लिए निजी स्कूल संघ को योजना बनाने के निर्देश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को निजी स्कूल के संघों से कहा कि स्कूल फ़ीस किश्तों में चुकाने के लिए वे एक योजना तैयार करें। न्यायमूर्ति आर महादेवन की एकल पीठ ने यह निर्देश दिया, जिन्होंने इस बारे में कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिन्हें निजी स्कूल के संघों ने दायर किया था। पीठ ने आदेश दिया कि याचिककर्ताओं को एक उचित योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें संस्थानों और अभिभावकों दोनों के हितों को संतुलित किया गया हो। अदालत ने इस योजना को अंतिम निर्णय के लिए केंद्र सरकार के पास भेजने को कहा। ...

ट्रांसजेंडर समुदाय को मौलिक मानवाधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं : केरल हाईकोर्ट ने उन्हें राशन कार्ड और मुफ़्त दवाइयाँ देने को कहा

एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की जनहित याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने केरल राज्य सरकार को राज्य की नीतियों के अनुरूप दवाओं की मुफ़्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चैली ने कहा, "जब भी ट्रांसजेंडर समुदाय का कोई व्यक्ति जेंडर पहचान पत्र और राशन कार्ड जारी करने वाले ज़िला अथॉरिटी या नोडल अधिकारी के पास जाते हैं तो उन्हें पहचान पत्र और राशन कार्ड जारी करने के लिए संतुष्ट होने पर शीघ्र क़दम उठाए जाएं। " अदालत ने कहा कि ...

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम तथ्यों के आधार पर कोर्ट के मध्यस्थता आदेश में हस्तक्षेप को सीमित करता है : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थ को तथ्यों के मूल्यांकन के संबंध में अंतिम अथॉरिटी माना जाता है बशर्ते ऐसे मूल्यांकन दोषपूर्ण और स्पष्ट रूप से असंगत न हों, और उस स्थिति में इस आदेश में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि तथ्यात्मक आधार पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 अदालत के हस्तक्षेप को सीमित करती है। न्यायमूर्ति मौशुमी भट्टाचार्य ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर एक आवेदन को ख़ारिज करते हुए यह कहा। इस मामले में आवेदनकर्ता ने पंचाट के फ़ैसले को इस आधार...

जस्टिस मुरलीधर पर टिप्पणी : राजस्थान हाईकोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के खिलाफ कथित रूप से न्यायमूर्ति एस मुरलीधर (दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश) का अपमान करने के लिए आपराधिक अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस गोवर्धन बरधर और जस्टिस चन्द्र कुमार सोंगरा की खंडपीठ ने माना कि बहस के दौरान शुक्ला ने जो अभद्र टिप्पणी की थी, वह "जानबूझकर नहीं" की थी, जिसका उद्देश्य न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना नहीं था। आपराधिक अवमानना ​​का मुकदमा आम आदमी पार्टी,...

अमूल्या लिओना के केस में क्या विशेषता है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने NIA से मामले की जांच करवाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को 19 वर्षीय छात्रा अमूल्या लियोना के खिलाफ दर्ज राजद्रोह मामले को राज्य पुलिस से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका की योग्यता पर संदेह जताया। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी की पीठ ने अधिवक्ता एचएल। विशाला रघु द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा, "क्या यह इतना विशेष है कि जांच को एनआईए को हस्तांतरित किया जाना चाहिए?" याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता पवन चंद्र शेट्टी एच ने दलील दी कि राज्य ने...

पासपोर्ट जारी करने में हो रही देरी के मामले में पासपोर्ट अध‌िकार‌ियों के खिलाफ दायर उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहींः पंजाब SCDRC

पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा है कि पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा और उपभोक्ता सेवा अधिनियम में परिभाषित 'सेवा' एक नहीं है। उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता है। जिला फोरम के समक्ष अपनी शिकायत में, शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसने अपने पासपोर्ट को दोबारा जारी कराने के लिए आवेदन किया था, लेकिन मामले को किसी ना किसी बहाने से लंबित रखा गया।उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने ‌शिकायतकर्ता के पासपोर्ट को दोबारा जारी करने पर जानबूझकर, मनमाने तरीके से और बिना किसी उच‌ित कारण...

सबुत जुटाने के मामले में कानून का उदार दृष्टिकोण, अवैध तरीके अपनाने का अनुमोदन नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों में "छलपूर्वक" सबूत इकट्ठा करने के खिलाफ सावधानी बरतने की बात कही है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की एकल पीठ ने कहा,"विवाह एक ऐसा संबंध है, जिसे समाज में अब भी पवित्र माना जाता है। केवल इसलिए कि सबूत के नियम न्याय के वितरण की सहायता के लिए अदालत में साक्ष्य स्वीकार करने के लिए एक उदार दृष्टिकोण का पक्ष लेते हैं, इसे सबूत इकट्ठा करने के लिए अवैध तरीके अपनाने के लिए अनुमोदन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, , विशेष रूप से शादी जैसे विश्वास के रिश्तों में।" यह...

कानूनी समझ की कमी के कारण न हों अपराध इसलिए युवाओं को POCSO एक्ट के बारे में जागरूक करने की ज़रूरत: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (29 जून) को एक मामले में, यह टिपण्णी की कि युवा लड़कों को POCSO अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के प्रावधानों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे इन युवाओं को गलतियाँ करने से रोका और गंभीर अपराधों को करने से बचाया जा सके।न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी एवं न्यायमूर्ति एन. वी. अंजरिया की पीठ ने यह टिप्पणी उस मामले में की जहाँ एक नाबालिग लड़की (किशोरी) एक नाबालिग लड़के (किशोर) के साथ रह रही थी और किशोरी को लेकर एक याचिका, अदालत के सामने दाखिल की गयी...

जरूरतमंद अधिवक्ताओं, क्लर्कों की अंतरिम मदद न कर पाने का मामलाः मद्रास हाईकोर्ट ने बीसीआई, बीसीटीएनपी को राज्य से मिले अनुदान और सभी वित्तीय जानकार‌ियों का खुलासा करने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुदुचेरी को निर्देश दिया कि वे 2018-2019 और 2019-2020 की अवधि के लिए अपने ऑडिटेड वित्तीय विवरण दाखिल करें। जस्टिस एम सत्य नारायणन और अनीता सुमंत की डिवीजन बेंच ने कहा कि वित्त संबंधी जानकारियां पूरी होनी चाहिए, जिसमें (i) आय और व्यय / लाभ और हानि (ii) बैलेंस शीट, (iii) बैंक खाते और शेष राशि (iv) सावधि जमा का विवरण शामिल होना आवश्यक है। न्यायालय ने आदेश दिया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य की ओर से बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को बिना असफल हुए दो हफ्ते के भीतर वोडाफोन आइडिया को 833 करोड़ रुपये रिफंड करने का निर्देश दिया 

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को एक बड़ी राहत देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को आयकर विभाग को दो सप्ताह के भीतर "बिना असफल हुए" टेलीकॉम ऑपरेटर को 833 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने याचिकाकर्ता वोडाफोन आइडिया और सहायक आयुक्त के साथ-साथ भारत के प्रधान आयकर आयुक्त और केंद्र की सुनवाई के बाद राहत देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 14 पन्नों का मौखिक आदेश सुनाया।न्यायालय ने कहा कि उत्तरदाता कर अधिकारियों के पास स्वयं...

नई दुल्हन का अपने कमरे में रहना, घरेलू काम में पहल न करना और शारीरिक संबंध बनाने में अरूचि किसी भी तरह से क्रूरता नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ही कहा है कि ''प्रतिवादी-पत्नी का अपने कमरे में रहना या गृहस्थी के काम में पहल न करने का आचरण, कल्पना के किसी भी प्रकार से क्रूर व्यवहार नहीं कहा जा सकता और खासतौर पर अपीलार्थी पति के प्रति।'' जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस आशा मेनन की खंडपीठ इस मामले में अपीलार्थी-पति की एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपीलार्थी ने फैमिली कोर्ट, द्वारका के 30 अगस्त 2019 के आदेश से दुखी होकर उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। फैमिली कोर्ट ने अपीलार्थी की उस मांग को ठुकरा दिया था,...

इस्कॉन एक जाना माना ट्रेड मार्क, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कपड़ा निर्माता को व्यापारिक नाम 'इस्कॉन'के प्रयोग से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक कपड़ा निर्माता को 'इस्कॉन'के व्यापारिक नाम के प्रयोग से स्थाई रूप से रोक दिया। अदालत ने कहा कि इंटरनेशनल सोसायटी फ़ॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (International Society for Krishna Consciousness) (इस्कॉन) ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 की धारा 2(1)(zg) के तहत एक जाना माना ट्रेड मार्क है। न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला ने वाणिज्यिक आईपी सूट की सुनवाई की जिसे इस्कॉन ने इस्कॉन अपैरल प्राइवेट लिमिटेड के ख़िलाफ़ दायर किया था। अदालत ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि वादी के इस्कॉन...

शिक्षकों और गैर शिक्षण स्टाफ़ को वेतन दिया जाना है : केरल हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान स्कूल फ़ीस वसूलने के ख़िलाफ़ दायर याचिका ख़ारिज की

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को लॉकडाउन के दौरान स्कूल फ़ीस की वसूली के ख़िलाफ़ दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया। श्री बुद्धा सेंट्रल स्कूल के दो छात्रों श्रीलक्ष्मी एस और धन्विन एम पिल्लै ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार को स्कूलों को यह निर्देश देने का अदालत से आग्रह किया था कि लॉकडाउन के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लास चलाए जा रहे हैं, उसकी सुविधा उन छात्रों को भी मिले जो फ़ीस नहीं चुका पाए हैं। याचिककर्ताओं ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मार्च से मई 2020 तक स्कूल बंद...

केंद्र ने नागालैंड को 'अशांत क्षेत्र'घोषित किया, AFSPA छह माह के लिए बढ़ाया

केंद्र सरकार ने संपूर्ण नागालैंड को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया है और राज्य में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (एएफएसपीए - आफ्सपा) को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है, जो 30 जून 2020 से लागू हो गया है। इस विषय में अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र का कहना है कि संपूर्ण नागालैंड अशांत क्षेत्र है इसलिए वहां नागरिक व्यवस्था को सशस्त्र बल की मदद की ज़रूरत है। एएफएसपीए की धारा 3 के अनुसार, अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को यह लगता है कि पूरे राज्य में या उसके कुछ हिस्से में...

केंद्र ने प्रतिभूति पर स्टांप ड्यूटी संग्रह करने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में वित्त अधिनियम, 2019 के भाग 1,अध्याय IV के तहत प्रस्तावित संशोधनों को लागू किया है। प्रतिभूतियों पर स्टांप ड्यूटी के संग्रह से संबंधित संशोधन, पहले 9 जनवरी, 2020 को लागू होने वाले थे, 8 जनवरी, 2020 को अधिसूचना के जर‌िए, जिसे बाद में 1 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया गया। 30 मार्च, 2020 की एक गजट अधिसूचना के जर‌िए कार्यान्वयन को 1 जुलाई, 2020 तक के लिए तक के लिए बढ़ा दिया गया। प्रतिभूतियों के बाजार लेनदेन पर स्टांप शुल्क के संग्रह की वर्तमान...

'जमानत आवेदन के मामलों में तथ्यों पर केन्द्रित रहें, अधिकारी न्यायिक संयम बनायें', राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करने पर POCSO कोर्ट से कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार (29 जून) को पारित किये गए एक जमानत आदेश में (धारा 439 Cr.P.C के अंतर्गत दाखिल किये गए जमानत आवेदन के मामले में) कहा कि जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के दौरान, अदालत को अपने आप को केवल तथ्यों पर केन्द्रित करना चाहिए और केवल इसलिए कि, जिले में समान प्रकृति के मामले वाले कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, उक्त आधार पर जमानत आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी उस मामले में कि जिसमे जमानत के आवेदनकर्ता/याचिकाकर्ता के खिलाफ, पुलिस...

सभी स्कूल ट्यूशन फीस लेने के हकदार, चाहे उन्होंने लॉकडाउन की अवधि में ऑनलाइन क्लास संचालित की हो या नहीं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सभी स्कूल, चाहे वे लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं की पेशकश करें या नहीं, ट्यूशन शुल्क लेने के हकदार हैं। न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर की एकल पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए: (क) स्कूलों को अपना प्रवेश शुल्क लेने की अनुमति है, इसलिए, चूंकि COVID-19 लॉकडाउन अब हटा दिया गया है (पहले महामारी सुधार के एक महीने बाद प्रवेश शुल्क का भुगतान करने की तिथि सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थी। " सभी भ्रमों को दूर करने के लिए स्कूलों को अब अपने...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़मानत की शर्त के रूप में स्थानीय ज़िला अस्पताल में ग़ैर- चाइनीज़ एलईडी टीवी लगाने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ज़मानत मांगने वाले दो आरोपियों को ज़मानत की पूर्व शर्त के रूप में स्थानीय ज़िला अस्पताल में दो एलईडी टीवी लगाने का निर्देश दिया, लेकिन यह भी कहा कि ये टीवी चीन में बने नहीं होने चाहिए। न्यायमूर्ति शील नगु की पीठ ने अपने आदेश में कहा, "याचिककर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे एलईडी टीवी ज़िला अस्पताल मोरार के रैन बसेरा में लगाएं जो कम से कम ₹25,000 कीमत की हों और ये चीन के अलावा कहीं के भी बने हो सकते हैं। शर्त नंबर 8 के बारे में अनुपालन की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने क़ैदियों को फ़र्ज़ी चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के मामले में आरोपी डॉक्टर के ख़िलाफ़ अपराध शाखा को जांच का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को डॉक्टर ग़ज़िंदर कुमार नैय्यर के ख़िलाफ़ जांच का आदेश दिया है। नैय्यर पर आरोपी/सजायाफ़्ता और/या उसके परिवार के सदस्यों को ज़मानत, अंतरिम ज़मानत और सज़ा को निलंबित करने में मदद के लिए फ़र्ज़ी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की एकल पीठ ने यह निर्देश भी दिया कि दिल्ली पुलिस की विधि शाखा और अभियोजन निदेशालय, दिल्ली, उसके रिकॉर्ड की जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि गजिंदर कुमार नैय्यर के चिकित्सा प्रमाणपत्र और/या...

न तो लोगों को और न ही आपराधिक न्याय व्यवस्था को ही पुलिस में विश्वास है : दिल्ली बार काउंसिल ने आपराधिक क़ानून में सुधार मेंं उसके प्रतिनिधित्व को शामिल करने की मांग की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में दिल्ली बार काउंसिल ने आपराधिक क़ानून में सुधार के लिए बनी केंद्रीय समिति में बार के प्रतिनिधित्व को शामिल करने का आग्रह किया है। बार काउंसिल ने आपराधिक क़ानूनों में विभिन्न कमियों की ओर संकेत किया है, जिनमें धीमी जांच से लेकर गली के न्याय का ज़िक्र है जिसकी वजह से पुलिस में लोगों का विश्वास कम हो गया है। पत्र में कहा गया है कि पुलिस का जो वर्तमान मॉडल है वह शीघ्रता से लोगों को निष्पक्ष न्याय नहीं दिला सकता इसलिए व्यापक पुलिस सुधार की ज़रूरत है। ...