हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश भर के विभिन्न हाईकोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह। आइए जानते हैं 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अर्णब गोस्वामी द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर तथाकथित भ्रामक रिपोर्टिंग का दावा करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट सहमतदिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर "विकृत और भ्रामक तथ्य" रिपोर्ट कर रहे थे, जिसके...

[पुलिस पर भीड़ के हमले] 'नागरिकों के बीच कानून की अवज्ञा करने का यह नया व्यवहार है', : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की

पुलिस पर भीड़ के हमलों के बढ़ते मामलों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार (08 अक्टूबर) को पुलिस पर लाठी और लोहे की छड़ से हमला करने के आरोपी आवेदकों के खिलाफ दायर एक आरोप पत्र को खारिज करने की अनुमति देने से मना कर दिया।दरअसल न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर की पीठ उन दो आवेदकों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अपने खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323 आईपीसी के तहत दर्ज मामले को चुनौती दी थी।न्यायालय द्वारा समझे गए मामले के तथ्ययह आरोप लगाया गया था कि पुलिस कर्मियों...

'ऑनर किल‌िंग का गंभीर खतरा', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू युवक से शादी करने वाली मुस्लिम युवती को पिता की कस्टडी से बाहर निकालने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार (08 अक्टूबर) को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर की शिखा @ शीबा नाम की एक मुस्‍लिम लड़की, जिसने एक हिंदू पुरुष (रोहित राठौर) से शादी करने के बाद हिंदू धर्म स्वीकार कर ‌लिया, को उसके भाई और पिता की कस्टडी से बाहर निकालने का निर्देश दिया है।जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने आदेश दिया कि, जब तक उसे अदालत में पेश नहीं किया जाता है, उसे नारी निकेतन, कानपुर नगर की सुरक्षा और संरक्षा में रखा जाए।केस के तथ्ययाचिकाकर्ता (बंदी का पति) के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि...

पटना हाईकोर्ट ने स्टूडियो आधारित कोर्ट के कामकाज की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

पटना हाईकोर्ट ने मामलों की सुनवाई के लिए प्रायोगिक आधार पर स्टूडियो कोर्ट का नया सिस्टम तैयार किया है। नए सिस्टम के तहत, जज अपने चैंबर में बैठेंगे, जबकि वकील बेंच/ जजों के समक्ष दूसरे कोर्ट रूम (एक स्टूडियो कोर्ट रूम) से पेश होंगे और पूरी कार्यवाही वर्चुअल मोड में होगी।वर्चुअल सुनवाई का यह ‌सिस्टम पटना हाईकोर्ट द्वारा लागू किया गया है ताकि वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का आसानी से लाभ उठा सकें और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था किए बिना, अपने मामलों में पेश हो सकें।पटना हाईकोर्ट ने हाल ही...

(प्रवासी महिला से बलात्कार ) दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोजगार की तलाश में तमिलनाडु आने वाली महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को कहा कि यह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पड़ोसी राज्यों से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके रोजगार की आस में तमिलनाडु आने वाली महिलाएं यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। यह टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट ने एक दुर्भाग्यपूर्ण मामले के संबंध में की गई थी, जिसमें तिरुप्पुर जिले के पल्लादम में एक 22 वर्षीय प्रवासी मजदूर के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। जस्टिस एन किरुबाकरन और जस्टिस पी वेलमुरुगम की खंडपीठ ने पुलिस महानिरीक्षक (पश्चिम क्षेत्र) को निर्देश दिया है कि...

[दिल्ली दंगा मामला] दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन के सहयोगी इरशाद अहमद को जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार (07 अक्टूबर) को ताहिर हुसैन के कथित सहयोगी इरशाद अहमद को जमानत दे दी। दरअसल, न्यायमूर्ति सुरेश कैत की पीठ याचिकाकर्ता (इरशाद अहमद) द्वारा धारा 439 सीआरपी के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी (पुलिस थाना दयालपुर, दिल्ली में धारा 147/148/149/436/427/34 आईपीसी और धारा 3/4 पीडीपीपी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामले एफआईआर नंबर 80/2020 में जमानत देने के लिए)।एपीपी द्वारा दिए गए तर्कएपीपी ने वर्तमान याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 25.02.2020 को, सह-आरोपी...

'एफआईआर में हादसे की किसी भी तारीख/समय का कोई विवरण नहीं', बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधक को बलात्कार के आरोप में अग्रिम जमानत दी

यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में, घटना की किसी भी तारीख और समय के बारे में कोई विवरण नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (07 अक्टूबर) को एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में स्कूल प्रबंधक को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ आवेदक (इज़्ज़ाक शशिकुमार नाइक) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ राजगढ़ पुलिस स्टेशन, तालुका भोर, जिला पुणे में CRNo.523 दर्ज किया गया था।वो इस एफआईआर (POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 12 के साथ-साथ आईपीसी की धारा...

संभावित अपराध की गुप्त सूचना पर एफआईआर दर्ज करना आवश्यक नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य [(2014) 2 SCC 1] के फैसले में निर्धारित अनुपात, जिसमें कहा गया है कि ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद, जिसमें संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया हो, स्टेशन हाउस ऑफ‌िसर एफआईआर का पंजीकरण करने के लिए बाध्य है। यह उन मामलों में लागू नहीं होगा, जिनमें किसी अधिकारी को किसी अपराध के बारे में गुप्त सूचना मिलती है, जिसे अभी घटित होना है।न्यायालय ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत आरोपी व्यक्तियों की जमानत...

'पिछले साल मुहर्रम के जुलूस में भागीदारी का इस साल के जुलूस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिटेंश आदेश रद्द किया

यह देखते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत एक निरोध आदेश (Detention Order) को ठोस सामग्री के आधार पर पारित किया जाना है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार (06 अक्टूबर) को एक व्यक्ति को डिटेंशन से मुक्त कर दिया, जिसे पिछले वर्ष मुहर्रम के जुलूस में भाग लेने के चलते, इस साल डिटेंशन आदेश के तहत हिरासत में रखा गया था। न्यायमूर्ति एससी शर्मा एवं न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश हैबीस कॉर्पस रिट याचिका (अन्य रिट याचिकाओं के साथ) के रूप में दायर याचिका में पारित किया, जो...

राष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञ समिति ने COVID-19 महामारी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की

COVID-19 महामारी से प्रभावित समाज के कमजोर और हाशिए वाले वर्गों के अधिकारों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति ने COVID-19 के संदर्भ में महिलाओं की सुरक्षा पर 'एडवाइजरी' जारी की है। आयोग ने सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे एडवाइजरी में निहित सिफारिशों को लागू करें और इसके पहले एक अनुपालन कार्रवाई रिपोर्ट दर्ज करें।ह्यूमन राइट्स और फ्यूचर रिस्पॉन्स पर COVID-19 महामारी के...

बार काउंसिल के पास बार एसोसिएशनों के लिए एल्डर्स कमेटी गठित करने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बार काउंसिल के पास बार एसोसिएशन के उपनियमों के तहत एल्डर्स कमेटी के गठन की शक्ति को 'हड़प' करने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने कहा है कि एल्डर्स कमेटी एक स्थायी सांविधिक समिति है और इसके गठन से संबंधित कोई भी विवाद केवल उसके सामने या बार एसोसिएशन के आम सभा के सामने ही उठाया जा सकता है ।यह आदेश मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा बार काउंसिल ऑफ यूपी द्वारा अपनी एल्डर्स कमेटी के पुनर्गठन के खिलाफ दायर रिट याचिका में...

डीएनए टेस्ट परिणाम के सटीक होने पर संदेह नहीं किया जा सकता, जब तक कि प्रक्रिया से छेड़छाड़ न की गई हो : त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बलात्कार के दोषी की अपील खारिज की

डीएनए टेस्ट परिणाम के सटीक होने पर संदेह नहीं किया जा सकता, जब तक कि प्रक्रिया से छेड़छाड़ न की गई हो। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की। दोषी बहादुर देबर्मा ने दलील दी थी कि बलात्कार के आरोपी की दोषसिद्धि को रिकॉर्ड करने के लिए केवल पैरेंटेज़ का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने गुजरात राज्य बनाम जयंतीभाई सोमाभाई खांट में गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले पर विचार किया जिसमें यह माना...

[प्रवासी महिला से बलात्कार] दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोज़गार पाने के लिए तमिलनाडु आने वाली महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को एक मामले में यह टिप्पणी की कि यह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पड़ोसी राज्यों से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित तमिलनाडु में रोजगार पाने की आशा के साथ आने वाली महिलाएं, यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। यह टिप्पणी मद्रास एचसी द्वारा एक दुर्भाग्यपूर्ण मामले के संबंध में की गई थी, जिसमें तिरुप्पुर जिले के पल्लदम में 22 वर्षीय एक प्रवासी मजदूर के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था।जस्टिस एन. किरुबाकरन और पी. वेलमुरुगम की खंडपीठ ने आगे पुलिस महानिरीक्षक...

[प्रोजेक्ट 39A – 'डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट'] मृत्यु-दंड पर विचार-विमर्श में प्रणाली-गत वास्तविकताओं को समझने का एक प्रयास

आज (10 अक्टूबर) को विश्व भर में 'डेथ पेनल्टी के खिलाफ विश्व दिवस' मनाया जाता है, इस दिन का आयोजन प्रथम बार, वर्ल्ड कोलिशन द्वारा 2003 में किया गया था। इस दिन, मौत की सजा के उन्मूलन की वकालत करने के अलावा, मौत की सजा के साथ-साथ कैदियों को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है।वास्तव में, गिरफ्तारी, नजरबंदी, परीक्षण और परीक्षण के दौरान और बाद में, प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच के बिना, उचित कानूनी प्रक्रिया की गारंटी नहीं दी जा सकती है। यह कहना गलत नहीं...

2 जी मामला: विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति केंद्र का अधिकार था; नियुक्ति से अपील करने पर कोई असर नहीं पड़ता है: CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2 जी मामलों में अपील पर सुनवाई जारी रखी। न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की एकल पीठ ने 2 जी मामले के सभी आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई को अपनी अपील में "अपील करने के लिए मंजूरी देने के लिए आग्रह पर" देने की प्रस्तुतियाँ सुन रही थी।ट्रायल पूरा होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति पर आई अपत्तियों का बचाव करते हुए एएसजी संजय जैन पेश हुए।बरी किए गए अभियुक्तों ने अपील की कि कानून के अनुसार अपील दायर नहीं की गई।अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने...

''कोई भी संस्थान से बड़ा नहीं है'': यतिन ओझा अवमानना मामले में पढें गुजरात हाईकोर्ट का फैसला

न्यायपालिका को अपने कर्तव्यों और कार्यों को प्रभावी ढंग से और उस भावना के तहत पूरा करना है जिसके साथ यह काम उनको सौंपे गए हैं। इसलिए अदालतों की गरिमा और अधिकार का हर कीमत पर सम्मान और संरक्षण करना है।

"वह पाकिस्तानी झंडा नहीं था," मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी झंडा फहराने के आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी, देश के प्रति उनकी भावनाओं की सराहना की

हाल ही में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चाचा और भतीजे को घर पर पाकिस्तानी झंडा फहराने के आरोप में जमानत दी।उन्हें अपराध संख्या 525/2020 के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसे औद्योगिक क्षेत्र, देवास में धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, और सद्भाव के खिलाफ कार्य करना) आईपीसी के तहत पंजीकृत किया गया था।ज‌स्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं, चाचा-भतीजे के खिलाफ आरोप यह था कि...

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किए विस्तृत निर्देश, विकास प्राधिकरणों और स्थानीय नगर प्राधिकरणों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रहे संघर्ष का हल निकाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं ताकि सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाले सभी व्यक्ति मास्क पहनकर जाएं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने सार्वजनिक भूमि पर किए गए अनधिकृत अतिक्रमण के मुद्दे को भी गंभीरता से लिया है। जिसके चलते इन जगहों पर अक्सर COVID19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं एकत्रित हो जाते हैं। हाईकोर्ट सार्वजनिक स्थानों पर बार-बार मास्क पहनने के महत्व पर जोर देता रहा है। ...

किसान आंदोलन के खिलाफ ट्वीट करने को लेकर कर्नाटक कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया

कर्नाटक के तुमकुर में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ने शुक्रवार को क्षेत्राधिकार विधेयक का विरोध करने वाले किसानों पर अपने ट्वीट के लिए हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए न्यायिक पुलिस स्टेशन (क्यथसांद्रा) को निर्देश दिया। शिकायतकर्ता रमेश नाइक एल द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी कि रानौत ने 21 सितंबर 2020 को अपने ट्विटर अकाउंट '@KanganaTeam' से एक ट्वीट किया गया था:"जो लोग सीएए के बारे में गलत सूचना और...

अर्णब गोस्वामी द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर तथाकथित भ्रामक रिपोर्टिंग का दावा करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट सहमत

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर "विकृत और भ्रामक तथ्य" रिपोर्ट कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप अभिनेता रिया चक्रवर्ती के निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार का उल्लंघन हुआ। याचिका में केंद्र को आपराधिक जांच से संबंधित सभी समाचारों की रिपोर्टिंग या प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए नियमों, विनियमों तय करने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका को शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश...