कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 दिशा निर्देशोंं के अनुसार विशेष रूप से डिज़ाइन रिमांड कोर्ट की स्थापना की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलूरु में पारदर्शी विभाजन वाले विशेष रूप से डिजाइन रिमांड कोर्ट की स्थापना की है, जहां मजिस्ट्रेट के सामने शारीरिक रूप से आरोपियों/ट्रायल कैदियों को पेश किया जाएगा। हाईकोर्ट द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि "कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर महामारी COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को जारी किए गए हैं। इसी क्रम में गिरफ्तार व्यक्ति/ट्रायल कैदी / रिमांड के उद्देश्य से / जमानत पर विचार करने के लिए पारदर्शी विभाजन वाले एक...

महामारी के दौर में अज्ञानता सर्वनाशी है : तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार के COVID 19 आंकड़ों पर असंतोष जताया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार ने COVID 19 के बारे में जो आंकड़े दिए हैं और मीडिया बुलेटिन और प्रेस में जो सूचनाएं दी जाती हैं उससे एक बहुत ही भयानक तस्वीर उभरती है। अदालत ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि पिछले दो माह से अदालत एक के बाद एक आदेश पास करती जा रही है, यह सोचकर कि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझेगी और इस अदालत के आदेश को लागू करेगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अदालत ने निर्देश दिया कि अगर अदालत के निर्देशों का 15 जुलाई तक पालन नहीं हुआ तो 27 जुलाई को होने वाली अगली...

ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन, याचिककर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

कर्नाटक में ऑनलाइन क्लास पर लगे प्रतिबंधों के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि विशेषज्ञ समिति ने वैज्ञानिक तरीक़ों से ऑनलाइन शिक्षा देने की बात की है और उसका सुझाव सोमवार तक आ जाने की उम्मीद है। इसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा और तब तक के लिए हमने अंतरिम व्यवस्था की है, महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने अदालत को यह जानकारी दी। ...

खाप पंचायत की इच्छा के खिलाफ की शादी, जेएनयू के विवाहित युगल ने कहा, होस्टल है अब हमारा एकमात्र घर : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, विवाहित जोड़े को होस्टल में आने से न रोकें

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस युगल जोड़े को राहत प्रदान कर दी है, जिसे रिसर्च के फील्ड वर्क से वापस लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विवाहित युगल छात्रावास में फिर से प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।न्यायमूर्ति नजमी वजिरी की एकल पीठ ने इस मामले में विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड पर ले लिया है। विवि की तरफ से कहा गया है कि कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इस दंपति को कुछ शर्तों के साथ छात्रावास में फिर से प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। याचिकाकर्ता लड़के ने...

अगर ज़मानत पर छोड़ा गया तो क्या आरोपी डॉक्टर की सेवा महामारी के दौरान किसी अस्पताल में ली जा सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि अगर किसी आरोपी डॉक्टर को ज़मानत पर छोड़ा जाता है तो क्या महामारी के इस समय में किसी अस्पताल में उसकी सेवा ली जा सकती है या नहीं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने इस आरोपी डॉक्टर से अपने रोज़गार संबंधी विवरण देने को कहा है, ताकि उसके इस दावे की सच्चाई का पता लागाया जा सके कि अगर उसकी ज़मानत की अवधि बढ़ायी गई तो वह समाज के काम आ सकता है। डॉक्टर ने अदालत में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम ज़मानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है। इस डॉक्टर पर...

'शिक्षा स्वयंसेवक के रूप में स्कूल को शारीरिक और वित्तीय सहायता प्रदान करें' मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कई मामलों में जमानत देते समय रखी शर्त

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुरुवार (02-जुलाई-2020) को लगभग डेढ़ दर्जन मामलों में जमानत आवेदन (धारा 438/439 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन) को स्वीकारते हुए आरोपियों/जमानत आवेदनकर्ताओं को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वे शिक्षा स्वयंसेवक के रूप में अपने निवास के निकट स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय को शारीरिक और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने इन तमाम मामलों में जमानत आवेदन को स्वीकारते हुए यह शर्त लगायी और यह रेखांकित किया कि इससे स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित की जा...

एससी/एसटी एक्ट के तहत अग्रिम जमानत मंजूर करने पर रोक आरोपी को आत्मसमर्पण/ या गिरफ्तारी के बाद नियमित जमानत के हक से वंचित नहीं करती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत पर रोक का प्रावधान संबंधित आरोपी को नियमित जमानत के हक से तब वंचित नहीं करता, जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है या उसने आत्मसमर्पण कर दिया हो या वह कोर्ट के समक्ष पेश हुआ हो।न्यायमूर्ति नारायण पिशराडी एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोपी बनाये गये एक व्यक्ति की सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रहे थे। सत्र अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत भी खारिज कर दी...

'ईश्वर की त्वचा कौन से रंग की है?' अफ्रीकी देशों के नागरिकों के खिलाफ नस्लीय स्लर उपयोग करने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा सवाल

''अपमानजनक शब्द छापने योग्य हो होता ही नहीं है ,बल्कि वर्तमान समय में अकथनीय भी है। चाहे बात सार्वजनिक रूप से जुड़ी हो या फिर अफ्रीकी/ विदेशी और पुलिस कर्मियों के बीच होने वाले निजी व्यवहार से। इसी तरह हमारे न्यायालय के क्षेत्र में भी सामाजिक रूप से कहीं भी इस तरह के शब्द अकथनीय हैं।''

'जिस कैदी में भी बेचैनी के लक्षण दिखें, उसका तुरंत टेस्ट कराओ': बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया जनहित याचिकाओं का निपटारा, राज्य ने जेलों में सुविधाएं बढ़ाने के सुझाव स्वीकार किए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन सभी जनहित याचिकाओं का निपटारा कर दिया है जो COVID 19 की वर्तमान महामारी के दौरान विभिन्न सुधारक घरों में बंद कैदियों के समुचित इलाज के लिए सुविधाओं की कमी के बारे में चिंता जताते हुए दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित अधिकांश सुझावों को राज्य ने स्वीकार कर लिया है। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एम एस कर्णिक की खंडपीठ के समक्ष महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल एए कुंभकोनी ने बताया कि राज्य ने जेल/...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को ज़िला अदालतों के डिजिटाइजेशन परियोजना को दो सप्ताह के भीतर स्वीकृति देने को कहा

प्रशासन के ढीले-ढाले रवैए की आलोचना करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को ज़िला अदालतों के डिजिटाइजेशन पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद की पीठ ने कहा, "किसी ज़रूरी मामले को लेकर दिल्ली सरकार के ढीले-ढाले रवैए पर हम टिप्पणी करने के लिए बाध्य हुए हैं, ख़ासकर कोरोना महामारी के दिल्ली में बिगड़ते हालात के कारण कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सीमित रूप में काम कर रहा है। दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह...

धन शोधन मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अधिकारी को अंतरिम राहत से इनकार किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व आईएएस अधिकारी और छत्तीसगढ़ के संसदीय मामलों के विभाग में प्रधान सचिव को उनके ख़िलाफ़ एन्फ़ॉर्स्मेंट केस इन्फ़र्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) के तहत दायर मामले में कोई भी अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। अधिकारी के ख़िलाफ़ धन शोधन का मामला दर्ज है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। पीठ ने इस मामले में किसी भी तरह...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों को 7 अगस्त तक बढ़ाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन सभी अंतरिम आदेशों के संचालन की अवधि को 7 अगस्त तक बढ़ा दिया जो उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए गए हैं और जिनकी अवधि 7 अगस्त तक एक माह में पूरी होने वाली है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा, "हालांकि अदालत ने 1 जून से आंशिक कामकाज फिर से शुरू कर दिया, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए जहां राज्य में COVID 19 पॉज़िटिव मामलों की संख्या लगातार तेज़ गति से बढ़ रही है, हम निर्देश देते हैं कि अंतरिम...

तमिलनाडु में हिरासत में मौत : CM पलानीस्वामी को गृह मंत्रालय संभालने से रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सथानकुलम में पी जयराज और जे बेनिक्स की दोहरी हत्या के मामले की जांच और ट्रायल पूरा होने तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ई के पलानीस्वामी के राज्य के गृह मंत्रालय के पोर्टफोलियो को संभालने पर रोक लगाने की मांग की गई है।दलील में पलानीस्वामी की भूमिका और आरोपी पुलिस कर्मियों को उनके संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने से बचाने के लिए अपराध शाखा - केंद्रीय जांच विभाग (CBCID) से जांच के भी निर्देश मांगे गए हैं। पिता-पुत्र की जोड़ी की मौत को मूल रूप से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उनके राजनीतिक विरोधियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश VII की एकल पीठ ने देखा कि पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ दर्ज अपराध गैर-संज्ञेय थे। पीठ ने कहा, "वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि आरोप पत्र धारा 171-जी आईपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया था। Cr.PC के साथ संलग्न...

क्या अर्धसैनिक बलों में अस्थिर दिमाग़ वाले लोगों के लिए जगह है? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस्तीफ़ा वापस लेने की अर्ज़ी देने वाले अधिकारी से पूछा

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अधिकारी की अपना इस्तीफ़ा वापस लेने संबंधी याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सवाल पूछा कि क्या अर्ध सैनिक बलों में अस्थिर चित्त वाले लोगों की जगह है?न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलव और न्यायमूर्ति आशा मेनन ने कहा कि प्रथम दृष्टया अर्ध सैनिक बलों के अधिकारियों को इस तरह छुट्टी पर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।पीठ ने नीरज कुमार उत्तम बनाम भारत संघ मामले में दायर रिट याचिका पर हुई सुनवाई में यह विचार व्यक्त किया। इस याचिका में सीआरपीएफ के एक...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'सैनिटाइजर' और 'मास्क' दान करने की शर्त पर आरोपियों को दी जमानत

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने मंगलवार (30-जून-2020) को धारा 439 सीआरपीसी के अंतर्गत दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकारते हुए आरोपियों/जमानत आवेदनकर्ताओं को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वे 5-5 लीटर अल्कोहलिक सैनिटाइजर और 200-200 अच्छे गुणवत्ता वाले मास्क जिला अस्पताल, धार के पैरा मेडिकल स्टाफ के उपयोग के लिए दान करेंगे।न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की पीठ ने इस जमानत आवेदन में यह शर्त लगते हुए यह भी कहा कि हिरासत से आवेदकों को रिहा करने से पहले, जेल अधिकारियों को COVID -19 संक्रमण की संभावना का पता...

दो स्टाफ सदस्योंं का COVID 19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद NCLAT 10 जुलाई तक बंंद

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के दो कर्मचारियों का COVID 19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद NCLAT को 10 जुलाई, 2020 तक बंद कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल पहली बार 26 जून, 2020 को बंद कर दिया गया था, जब एक स्टाफ सदस्य का COVID 19 टेस्ट पॉज़िटिव आने की सूचना मिली थी। NCLAT को 3 जुलाई, 2020 को पूरे परिसर की साफ सफाई के बाद फिर से खोला जाना था,लेकिन एक अन्य स्टाफ सदस्य का COVID 19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद इसे बंद रखने की अवधि बढ़ा दी गई है। नोटिस में कहा गया है, "स्टाफ के कुछ सदस्य...

अंतरिम जमानत के लिए दायर आवेदन को नियमित जमानत के एक उपाय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को एक 51 वर्षीय हत्या के आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसे कोई बाध्यकारी कारण नहीं हैंं, जिनके आधार पर बीमार मां और पत्नी की देखभाल करने के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक हो जाए। जमानत याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की एकल पीठ ने कहा कि- ''अंतरिम जमानत के लिए दायर आवेदन को नियमित जमानत के एक विकल्प या उपाय के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। खासतौर पर जब याचिकाकर्ता की छह अंतरिम जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी...

जमानत के लिए एक ऐसी शर्त लगाना,जिसका अनुपालन संभव न हो,जमानत को पूरी तरह से कल्पना बना देती है : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

‘‘जमानत देने या जमानत देने से इनकार करने के लिए जूडिशस्नेस का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। जमानत देते समय ऐसी शर्तें लगाना,जिनका अनुपालन अक्षम हो, जमानत को एक पूर्ण कल्पना बना देती है।’’

मद्रास हाईकोर्ट ने स्कूल फ़ीस किश्तों में चुकाने के लिए निजी स्कूल संघ को योजना बनाने के निर्देश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को निजी स्कूल के संघों से कहा कि स्कूल फ़ीस किश्तों में चुकाने के लिए वे एक योजना तैयार करें। न्यायमूर्ति आर महादेवन की एकल पीठ ने यह निर्देश दिया, जिन्होंने इस बारे में कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिन्हें निजी स्कूल के संघों ने दायर किया था। पीठ ने आदेश दिया कि याचिककर्ताओं को एक उचित योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें संस्थानों और अभिभावकों दोनों के हितों को संतुलित किया गया हो। अदालत ने इस योजना को अंतिम निर्णय के लिए केंद्र सरकार के पास भेजने को कहा। ...